बदलापूर येथील एका खासगी शाळेत चार वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. शाळेतला सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे, असे आरोपीचे नाव आहे. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) शाळा व्यवस्थापनाचे नाव घेतले आहे. शाळेने या घटनेची तक्रार केली नाही आणि पोक्सो कायदा, २०१२ अंतर्गत तक्रार करणे आवश्यक होते. १२ व १३ ऑगस्ट रोजी शाळेतील सफाई कर्मचाऱ्याने दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका मुलीने आपल्या घरी घडलेली त्यासंबंधीची घटना सांगितल्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी शाळेच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली. परंतु, शाळेने याबाबत कोणतीही पावले उचलली नाहीत आणि पोलिसांना कोणतीही माहिती दिली नाही. या घटनेविरोधात १६ ऑगस्टला एफआयआर नोंदविण्यात आला आणि १७ ऑगस्टला आरोपीला अटक करण्यात आली. बदलापूरमधील घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. (छायाचित्र-पीटीआय) हेही वाचा : हिजबुलने इस्रायलवर डागली ३२० रॉकेट्स; इस्रायल-हमास युद्धात या दहशतवादी संघटनेचे महत्त्व काय? मुंबई उच्च न्यायालयाने बातम्यांची स्वत:हून दखल घेतली आणि असे नमूद केले की, एफआयआरच्या अवलोकनावरून असे दिसून येते की, शाळेच्या अधिकाऱ्यांना या घटनेची माहिती होती; परंतु त्यांनी त्याविरोधात पोलिसांकडे कोणतीही तक्रार केली नाही. या तथ्यांच्या आधारे पोलिसांनी कथित लैंगिक अत्याचाराची तक्रार नोंदवली नसल्याने शाळा अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआरमध्ये पोक्सो कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. कायदा काय सांगतो? लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी पोक्सो हा विशेष कायदा म्हणून लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार किमान शिक्षा म्हणून १० वर्षे, तर कमाल शिक्षा म्हणून जन्मठेपेची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदींची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. हा कायदा प्रत्येक टप्प्यावर बालकांच्या कल्याणाला सर्वोच्च महत्त्व देतो. या कायद्यातील दोन कलमे महत्त्वाची आहेत. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, लहान मुलावर अत्याचार केल्याचा गुन्हा घडल्याची माहिती मिळताच किंवा तसा गुन्हा झाल्याचा संशय असल्यास संबंधिताने विशेष जुवेनाईल पोलिस युनिट किंवा स्थानिक पोलिसांना माहिती देणे अत्यावश्यक आहे. कलम २१ (१) नुसार, "कोणतीही व्यक्ती ज्याने अशा गुन्ह्याची नोंद केली नाही किंवा जो अशा गुन्ह्याची नोंद करण्यात अयशस्वी ठरतो, त्याला कायद्यानुसार सहा महिन्यांपर्यंतच्या कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा करण्याची तरतूद आहे." कलम २१ (२) नुसार, "कोणत्याही कंपनीचा किंवा संस्थेचा प्रभारी/अधिकारी (कुठल्याही नावाने) गुन्हा नोंदविण्यात अयशस्वी ठरल्यास त्याला दंडासह एक वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अधिनस्थ व्यक्तीच्या संदर्भात हे जामीनपात्र गुन्हे आहेत, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तरतुदीवरून वाद बऱ्याच घटनांमध्ये मुलांना त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तींकडून घरगुती परिसरात, त्यांच्या शाळांमध्ये किंवा आजूबाजूच्या परिसरात अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये मुले स्वतःचे रक्षण करू शकत नाहीत किंवा कुटुंबातील जवळची सदस्य व्यक्ती त्यामध्ये सहभागी असल्यास कोणालाही कळवू शकत नाहीत. त्यामुळे असे गैरवर्तन लक्षात येत नाही आणि असा गैरप्रकार त्यांच्याबरोबर वारंवार घडतो. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत ज्याला एखाद्या लहान मुलावर अत्याचार होत असल्याचा संशय येत असेल, त्याने या प्रकरणाची अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणे बंधनकारक आहे. कायद्याच्या तरतुदीबाबत झालेल्या चर्चेदरम्यान बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती की, यामुळे पालक आणि मुलांमध्ये वैद्यकीय मदत किंवा समुपदेशन घेण्याबाबत संकोच निर्माण होऊ शकतो आणि कलंक लागण्याची भीती निर्माण होऊ शकते. २०११ मधील पोक्सो विधेयकावरील स्थायी समितीच्या अहवालात असे सुचवण्यात आले होते की, तक्रार ही बालसंगोपन संरक्षकसारख्या नियुक्त अधिकाऱ्यापर्यंत मर्यादित असू शकते. परंतु, कायद्यात मात्र तरतूद आणि शिक्षा कायम ठेवण्यात आल्या. ही तरतूद पूर्वी शैक्षणिक संस्थांच्या प्रभारी किंवा कुटुंबातील सदस्याकडून लैंगिक शोषणाची तक्रार करण्यात अयशस्वी झालेल्या पालकांविरुद्ध लागू करण्यात आली आहे. अशा गुन्ह्यांची नोंद करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल अनेक न्यायालयीन आदेशांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. हेही वाचा : राजकीय पक्षांना बंद पुकारण्याचा अधिकार आहे का? बदलापूर प्रकरणातील बंदविरोधात न्यायालयाने काय निर्णय दिला? २०२२ मध्ये पोक्सो कायद्यांतर्गत अनिवार्य तक्रार आणि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट, १९७१ (एमटीपी कायदा) अंतर्गत गोपनीयतेच्या तरतुदीमधील संतुलनासंबंधीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एमटीपी कायद्यांतर्गत गर्भपाताच्या प्रक्रियेसाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकारी केवळ अल्पवयीन आणि पालकांच्या विनंतीनुसार अल्पवयीन व्यक्तीची ओळख आणि वैयक्तिक तपशील उघड करू शकतो.
