विश्लेषण: राज्य आहे, पण राजधानीच नाही! आंध्र प्रदेशवर २ जूनपासून ही वेळ का येणार?

आंध्र प्रदेशवर अशी वेळ का येणार?

स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीसाठी माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले होते. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणा राज्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण केले होते. उपोषण मागे घ्यावे म्हणून यूपीए सरकारमधील तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचे आश्वासन दिले होते. यानुुसार २०१४ मध्ये स्वतंत्र तेलंगणा राज्य निर्मितीचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. जून २०१४ मध्ये स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती करताना हैदराबाद पुढील दहा वर्षे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांचे राजधानीचे शहर राहील, अशी तरतूद करण्यात आली होती. ही मुदत येत्या २ जून रोजी संपुष्टात येत आहे. या तरतुदीनुसार हैदराबाद हे फक्त तेलंगणा राज्याच्या राजधानीचे शहर असेल. परिणामी आंध्र प्रदेश राज्याला हैदराबादवर हक्क सांगता येणार नाही. तसेच राजधानीचे शहर म्हणून राहणार नाही.

हेही वाचा : २ दिवसात ३५ जण आगीच्या भक्ष्यस्थानी; नियमांकडे दुर्लक्ष होतंय का?

हैदराबादला कोणता पर्याय शोधला गेला?

स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर उर्वरित आंध्र प्रदेशची राजधानी कोणती असावी यावर बराच खल झाला. आंध्र प्रदेशमध्ये तेव्हा चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली तेलुगू देसम पक्ष सत्तेत आला होता. चंद्राबाबू नायडू यांनी गुंटूर जिल्ह्यात कृष्णा नदीच्या काठावर अमरावती हे जागतिक दर्जाचे राजधानीचे शहर म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी भूसंपादन ही मोठी समस्या होती. यावर मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाच्या बदल्यात मालकी देण्याचा प्रयोग करण्यात आला. जमिनीची विशेष बँक तयार करण्यात आली. जागतिक दर्जाचे शहर या दृष्टीने नियोजनबद्ध अमरावती हे राजधानीचे शहर म्हणून विकसित करण्यास सुरुवात झाली. सिंगापूरने वित्तीय सहाय्य केले होते.

अमरावतीसह तीन राजधान्या?

पण २०१९मध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये सत्ताबदल झाला. चंद्राबाबू नायडू यांचा पराभव झाला आणि जगनमोहन रेड्डी हे मुख्यमंत्री झाले. जगनमोहन यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच अमरावतीच्या विकासाला खीळ बसत गेली. काम रखडल्याने सिंगापूर सरकारने वित्तीय सहाय्य थांबविले. जागतिक बँकेने हात आखडता घेतला. जगनमोहन यांनी अमरावतीऐवजी तीन राजधान्यांचा निर्णय घेतला. यानुसार अमरावती ही विधिमंडळ राजधानी, विशाखापट्टणम ही प्रशासकीय राजधानी तर कर्नुल ही न्यायपालिका राजधानी अशा तीन राजधान्यांचा निर्णय घेतला. तीन राजधान्यांचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले पण विधान परिषदेत सत्ताधारी वायएसआर पक्षाचे बहुमत नसल्याने हे विधेयक रखडले. पुढे तीन राजधान्यांचा विषय हा न्यायप्रविष्ट झाला.

हेही वाचा : I am not a Typo: ब्रिटनमध्ये ‘ऑटो-करेक्ट’च्या सुविधेविरोधात लोक का एकवटले आहेत?

राजधानीची सद्यःस्थिती काय?

जगनमोहन रेड्डी यांनी अमरावती राजधानी उभारण्याचा योजना रद्द केली. त्यामुळे अमरावती शहराच्या विकासाची सारी कामे रखडली. अनेक कामे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. जगनमोहन रेड्डी यांनी तीन राजधान्या करण्याचा निर्णय घेतला. पण हा विषय न्यायालयीन कचाट्यात अडकला. परिणामी हैदराबाद तर नाहीच, पण अमरावतीही नाही आणि तीन राजधान्याही नाहीत. तेलंगणाच्या निर्मितीला आता १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. तरीही आंध्र प्रदेश या १० वर्षांत राजधानीचा प्रश्न सोडवू शकला नाही.

हेही वाचा : प्रज्ज्वल रेवण्णा डिप्लोमॅटिक पासपोर्टच्या बळावर देशातून फरार; हा पासपोर्ट कोणाला मिळतो?

पुढे काय होणार?

२ जूननंतर हैदराबाद ही फक्त तेलंगणाची राजधानी असेल. आंध्र प्रदेशबरोबर अन्य मालमत्तांचे विभाजन करण्यासाठी सकारात्मक तोडगा काढला जाईल, असे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी जाहीर केले आहे. हैदराबादवर फक्त तेलंगणाचा अधिकार असेल. चंडीगड ही पंजाब आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी आहे. तसाच पर्याय आंध्र आणि तेलंगणाबाबत काढावा, असा प्रस्ताव मागे आला होता. पण चंडीगड शहर हा केंद्रशासित प्रदेशही आहे. हैदराबादचे तसे नाही. ४ जूनला विधानसभेचा निकाल लागल्यावर सत्तेवर येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना सर्वात आधी राजधानीचा निर्णय घ्यावा लागेल. अमरावतीची कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. यामुळे सध्या तरी विशाखापट्टणमचा पर्याय आहे.

santosh.pradhan@expressindia.com