इस्रायल-हमास यांच्यातील युद्धात गाझा पट्टीतील नागरिकांची ससेहोलपट सुरू आहे. सुरक्षित आश्रयासाठी या नागरिकांची पळापळ सुरू असताना शेजारचे इजिप्त, जाॅर्डन आदी अरब देश त्यांना आश्रय देण्यास अनुत्सुक दिसतात. त्याची कारणे इतिहासात दडलेली आहेत.
जाॅर्डन, इजिप्तची भूमिका काय?
जाॅर्डनमध्ये पॅलेस्टिनी नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. जाॅर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय यांनी देशात आणखी पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी जागा नाही, अशी कठोर भूमिका घेतली आहे. पॅलेस्टाईनची सार्वभौमत्वाची मागणी धुडकावून इस्रायलला तेथील नागरिकांना कायमचे हुसकावून लावायचे असल्याची भीती असल्याने जाॅर्डनने ही भूमिका घेतल्याचे मानले जाते. इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतह अल-सिसी यांनीही असाच सूर लावला आहे. गाझातील नागरिकांना इजिप्तमध्ये पलायन करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे. या सामूहिक स्थलांतरामुळे इजिप्तच्या सिनाई द्वीपकल्पात अतिरेकी घुसण्याची भीती आहे. तिथून त्यांनी इस्रायलवर हल्ला केल्यास या प्रदेशातील शांतता धोक्यात येईल, अशी सिसी यांची भूमिका आहे.
पॅलेस्टिनींच्या विस्थापनाची पार्श्वभूमी काय?
पॅलेस्टिनी नागरिकांपुढे विस्थापन हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. १९४८ मध्ये इस्रायल निर्मितीवेळी सुमारे सात लाख पॅलेस्टिनी नागरिकांना घरेदारे सोडावी लागली होती. १९६७च्या युद्धावेळी इस्रायलने पश्चिम किनारपट्टी आणि गाझा पट्टीचा ताबा घेतला तेव्हा सुमारे तीन लाख पॅलेस्टिनी नागरिकांनी देश सोडून मुख्यत्वे जाॅर्डनमध्ये आश्रय घेतला. इस्रायलने निर्वासितांना परत येऊ देण्यास नकार दिला आहे. निर्वासितांना परत येऊ दिले तर बहुसंख्येने असलेल्या ज्यूंना धोका निर्माण होईल, असे इस्रायलला वाटते. त्यामुळे आताच्या युद्धातही गाझातून मोठ्या प्रमाणात निर्वासित येतील आणि कायमस्वरूपी बस्तान बसवतील, अशी भीती इजिप्तला वाटते.
हेही वाचा : वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रमाण काही राज्यांत कमी तर काही राज्यांत जास्त, असे नेमके का?
निर्वासितांच्या परतीची शक्यता किती?
गेल्या १५ दिवसांहून अधिक काळ सुरू असलेले युद्ध आणखी किती काळ चालेल, याबाबत काही ठामपणे सांगणे अवघड आहे. हमासला नष्ट केल्याशिवाय थांबणार नाही, अशी इस्रायलची भूमिका आहे. मात्र, नंतर गाझामध्ये कोणाची सत्ता असेल, हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे इस्रायल पुन्हा गाझाचा ताबा घेईल, अशी चर्चा आहे. आपल्या आदेशाप्रमाणे गाझाच्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे स्थलांतर केलेल्या नागरिकांना हे युद्ध संपल्यानंतर आपल्या जागी परतण्याची परवानगी देण्यात येईल, असे इस्रायली लष्कराचे म्हणणे आहे. मात्र, गाझाबाबत इस्रायलची स्पष्टता नसल्याने शेजारी देश अस्वस्थ आहेत. इजिप्त आधीच आर्थिक संकटाला सामोरा जात आहे. या देशात सुमारे ९० लाख स्थलांतरित आणि निर्वासित आहेत. त्यात यंदाच सुदान युद्धामुळे पळून आलेल्या तीन लाख नागरिकांचा समावेश आहे. पॅलेस्टिनी नागरिकांना जेव्हा देश सोडून जाण्यास भाग पाडले जाते तेव्हा त्यांना परत येऊ दिले जात नाही, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. इस्रायल या युद्धाची संधी साधून गाझा, पश्चिम किनारपट्टी आणि पूर्व पॅलेस्टाईनचा भूगोल कायमस्वरूपी बदलण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दलचा संघाचा दृष्टीकोन कसा बदलत गेला? मोहन भागवत आंबेडकरांबद्दल काय म्हणाले?
हमासच्या शिरकाव्याची भीती?
गाझातून होणाऱ्या सामूहिक स्थलांतरातून हमास आणि अन्य अतिरेकी गट शिरकाव करतील, अशी भीती इजिप्तला वाटते. त्यामुळे सिनई द्वीपकल्पामध्ये अस्थिरता निर्माण होईल. सिनाईमध्ये इजिप्तचे लष्कर आणि अतिरेकी गटांमध्ये अनेक वर्षे संघर्ष सुरू होता. या अतिरेक्यांना हमासचा पाठिंबा असल्याचा आरोपही इजिप्तने केला होता. २००७ मध्ये हमासने गाझाचा ताबा घेतल्यानंतर इस्रायलने प्रवेशमार्गांवर घातलेल्या निर्बंधाला इजिप्तने पाठिंबा दिला होता. पॅलेस्टिनी अतिरेक्यांच्या अस्तित्वामुळे सिनई हा इस्रायलवरील हल्ल्यासाठीचे सुरक्षित ठिकाण बनेल. तसे झाल्यास इस्रायल स्वसंरक्षणासाठी इजिप्तभूमीवर हल्ला करेल. त्यामुळे गेल्या चार दशकांमध्ये निर्माण केलेली शांतता समाप्त होईल, अशी भीती इजिप्तला वाटते.
हेही वाचा : राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह कसे दिले जाते, नियम काय आहे? जाणून घ्या…
अन्य इस्लामी राष्ट्रांची भूमिका काय?
इस्रायलशी शांततेवर भर देण्याचा अनेक अरब देशांचा प्रयत्न आहे. इस्रायल-हमास युद्धामुळे या देशांची कोंडी झाली आहे. मात्र, गाझातील अल-अहली अरब रुग्णालयावर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर निषेधाचे सूर उमटू लागले. ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’च्या सदस्यांनी इस्रायलवर तेल निर्बंध लागू करावेत आणि त्यांच्या राजदूतांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी इराणने केली. इराणचे इस्रायलशी राजनैतिक संबंध नाहीत. दुसरीकडे, लेबनॉनशी इस्रायलचे संबंध तणावाचे होते. २००६ मधील संघर्षानंतर हे संबंध रुळावर येत आहेत. इस्रायल-अरब युद्धाविरोधात अनेक देशांत नागरिक आंदोलने करीत असताना तेथील सरकारे मात्र इस्रायलशी राजनैतिक पातळीवर संबंध बिघडू नयेत, अशी भूमिका घेताना दिसतात.
