ऑस्ट्रेलियाच्या विद्यापीठांमध्ये भारतातील ‘या’ पाच राज्यांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशबंदी; कारणे काय?

नेमके प्रकरण काय?

विद्यार्थी व्हिसाचा गैरवापर आणि ऑस्ट्रेलियाच्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्थेचा गैरवापर होत असल्याचा गंभीर आरोप भारतातल्या पाच राज्यांतील विद्यार्थ्यांवर करण्यात आला आहे. भारतातून ऑस्ट्रेलियात सर्वाधिक विद्यार्थी शिक्षणासाठी जातात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी हा खूप मोठा धक्का आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये हा नियम लागू नाही. ऑस्ट्रेलियातील काही विद्यापीठांनी हा निर्णय घेतला आहे. परिणामी आता या राज्यांतील विद्यार्थ्यांचे अर्ज नाकारले जाणार आहेत किंवा त्यांना कठोर तपासणी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.

व्हिसा फसवणुकीचे नेमके प्रकरण काय?

भारतातील काही प्रदेशांमधून येणाऱ्या खोट्या अर्जांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे लक्षात येताच ऑस्ट्रेलिया प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या गृह विभागाने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील सुमारे २४.३ टक्के विद्यार्थी व्हिसा अर्ज फसवे असल्याची माहिती समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या गृह विभागाने अशा अनेक प्रकरणांची नोंद केली आहे. त्यात बनावट शैक्षणिक कागदपत्रे सादर करणे, खोटे आर्थिक रेकॉर्ड तयार करणे आणि अभ्यासाऐवजी कायमस्वरूपी इमिग्रेशनसाठी शैक्षणिक व्हिसाचा वापर करणे, यांसारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

काही शैक्षणिक संस्थांनी नोंदवले की, काही विद्यार्थी देशात येताच लगेच वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांमध्ये किंवा विद्यापीठांमध्ये जात आहेत किंवा शिक्षणापेक्षा विद्यापीठाबाहेरील कामांना प्राधान्य देत आहेत. विद्यापीठांनी त्यांच्या भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्येही बदल केला आहे आणि त्या अधिक कडक केल्या आहेत. गृहमंत्री क्लेअर ओ’नील यांनी सांगितले, आमच्याकडील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण क्षेत्रात खोटे बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्थान नाही. विद्यापीठाकडून उचलण्यात आलेल्या आवश्यक पावलांमुळे लोकांचे शोषण करू इच्छिणाऱ्या किंवा देशातील शैक्षणिक क्षेत्राची प्रतिष्ठा खराब करू इच्छिणाऱ्यांना काढून टाकण्यास मदत होईल.”

निर्बंध लादणारी प्रमुख विद्यापीठे कोणती?

‘वाय-अ‍ॅक्सिस’ या खासगी प्रकाशन वेबसाइटने दिलेल्या वृत्तानुसार, फेडरेशन युनिव्हर्सिटी आणि वेस्टर्न सिडनी युनिव्हर्सिटी ही निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यात आघाडीवर असलेली विद्यापीठे आहेत. फेडरेशन युनिव्हर्सिटीने पंजाब, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तर प्रदेश, तसेच उत्तराखंडमधील विद्यार्थ्यांचा प्रवेश थांबवण्यात यावा, असे निर्देश दिले आहेत. या राज्यांमधून व्हिसा अर्ज नाकारण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचे विद्यापीठाकडून नोंदवण्यात आले आहे.

तसेच वेस्टर्न सिडनी युनिव्हर्सिटीने पंजाब, हरियाणा व गुजरातमधील विद्यार्थ्यांचा प्रवेश थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच हा निर्णय स्वीकारणाऱ्या इतर विद्यापीठांमध्ये एडिथ कोवन युनिव्हर्सिटी, व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटी, सदर्न क्रॉस युनिव्हर्सिटी व टोरेन्स युनिव्हर्सिटी यांचा समावेश आहे. या विद्यापीठांनी भारतातील काही प्रमुख राज्यातील अर्जदारांवर ही कारवाई केली आहे. या विद्यापीठांनी त्यांच्या शिक्षण भागीदारांना विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश थांबवण्याचा सल्ला दिला आहे.

सरकारचा नव्हे तर विद्यापीठांचा निर्णय

मुख्य म्हणजे हा निर्णय सरकारच्या धोरणांचा किंवा कोणत्या निर्णयाचा भाग नसून विद्यापीठांनी घेतलेला निर्णय आहे. ऑस्ट्रेलियन उच्च आयोगाने स्पष्ट केले आहे की भारतीय राज्यातील कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर देशात बंदी नाही. हा निर्णय विद्यापीठांच्या स्वतःच्या मूल्यांकनावर आधारित आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियन सरकारनेदेखील गैर पद्धतीने देशात प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत इशारा दिला होता. २०२४ मध्ये सरकारने कॅनबेराने विद्यापीठांना शैक्षणिक विश्वासार्हता न तपासता विक्रमी पातळीवर स्थलांतरांना प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रवेश धोरणांविरुद्ध इशारा दिला होता.

ऑस्ट्रेलियातील विद्यार्थी व्हिसा नियम काय?

विद्यापीठ स्तरावरील निर्बंधांबरोबरच २०२४ मध्ये ऑस्ट्रेलियन सरकारने विद्यार्थी व्हिसा अर्जदारांसाठीच्या काही नियमांमध्ये बदल केला होता. १० मे २०२४ पासून आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी व्हिसाकरिता पात्र होण्यासाठी २९,७१० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स म्हणजे अंदाजे १६.२ लाखांच्या बचतीचा पुरावा दाखवावा लागेल. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हा आकडा २४,५०५ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे १३.३ लाख रुपये आणि त्यापूर्वी २१,०४१ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स म्हणजे अंदाजे ११.४ लाख होता. “राष्ट्रीय किमान वेतनाच्या प्रमाणाशी (७५ टक्के) जुळवून घेण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आली, ” असे सरकारने नमूद केले. अतिरिक्त आर्थिक आवश्यकतांमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत”

पती किंवा पत्नी किंवा जोडीदारासाठी १०,३९४ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स म्हणजे अंदाजे ५.७ लाख, प्रत्येक अवलंबून असलेल्या मुलासाठी ४,४४९ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स म्हणजे अंदाजे २.५ लाख, वार्षिक शालेय खर्चासाठी १३,५०२ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स म्हणजे अंदाजे ७.४ लाख करण्यात आले आहे. २०२२ मध्ये कोविड-१९ चे निर्बंध उठले; मात्र त्यानंतर ऑस्ट्रेलियात सतत घरांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला होता.

भारतातील विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ

नवीन निर्बंधांमुळे वैध भारतीय अर्जदारांमध्ये आणि मुख्य म्हणजे ज्यांच्या व्हिसाची प्रक्रिया सुरू आहे किंवा ज्यांनी अर्ज शुल्क भरले आहे, त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात चिंता आणि गोंधळ निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. भारतातील शिक्षण सल्लागारांनी यावर आपले मत व्यक्त करीत सांगितले की, या धोरणात्मक बदलांमुळे शेकडो विद्यार्थी तणावात गेले आहेत.

ऑस्ट्रेलियातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांत महत्त्वाच्या स्रोतांमध्ये भारताचाही समावेश आहे. शिक्षण तज्ज्ञ सांगतात की, जोपर्यंत हा प्रश्न राजनैतिक पद्धतीने किंवा चांगल्या धोरणात्मक समन्वयाद्वारे सोडवला जात नाही तोपर्यंत याचा तोडगा निघणार नाही आणि द्विपक्षीय शैक्षणिक संबंध ताणले जातील. हा काळ विद्यार्थ्यांसाठी संवेदनशील आहे. याचे कारण म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर अमेरिकन विद्यार्थी व्हिसा नियम लादले आहेत, त्यात प्रभावित झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांसाठी ऑस्ट्रेलिया हा दुसरा पर्याय होता.