करोना काळात पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी जवळपास वर्षभराहून अधिक काळ दिल्लीत तळ ठोकून आंदोलन केले होते. पंजाबमधील शेतकरी आंदोलन ताजे असतानाच आता पंजाबमधील शेतकरी पुन्हा आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. गुरुवार (२८ सप्टेंबर) पासून पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी तीन दिवसांचे रेल्वे रोको आंदोलन सुरू केले आहे. किसान मजदूर संघर्ष समितीचे (KMSC) सरचिटणीस सरवान सिंग पंधेर यांनी १९ शेतकरी संघटनांसह बैठक घेतल्यानंतर या आंदोलनाची घोषणा केली.
आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी राज्यातील १२ ठिकाणी रेल्वे रूळावर आंदोलनासाठी बसले. मोगा, होशियारपूर, गुरदासपूर, जालंधर, तरन तारन, संगरूर, पतियाळा, फिरोझपूर, बटिंडा आणि अमृतसर या ठिकाणी रेल्वे रूळांवर आंदोलक बसले. पण, शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची गरज का भासली? त्यांच्या मागण्या काय आहेत? याचा घेतलेला हा आढावा ….
हे वाचा >> विश्लेषण : जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकीला पंजाबमध्ये विरोध; शेतकरी, शिक्षक रस्त्यावर, नेमके कारण काय?
पंजाबमध्ये रेल्वे रोको
केंद्र सरकारकडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी उत्तर भारतातील सहा राज्यांतील १९ शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आहेत. पंजाबमधील सहा शेतकरी संघटनांना हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला असल्याची माहिती द इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. किसान मजदूर संघर्ष समिती, भारती किसान युनियन (क्रांतिकारी), बीकेयू (एकदा आझाद), आझाद किसान समिती दोआबा, बीकेयू (बहराम), बीकेयू (शहीद भगतसिंग) आणि बीकेयू (छोटू राम) या संघटनांनी आंदोलनात प्रमुख सहभाग घेतला आहे, अशी माहिती पीटीआयने दिली.
द क्विंट या संकेतस्थळाने दिलेल्या बातमीनुसार, काही शेतकरी संघटना आणि पंजाब, चंदीगड आणि हरियाणा येथील पोलिस अधिकारी यांच्यात ४ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली होती. मात्र, या बैठकीतून शेतकरी नेत्यांचे समाधान झाले नाही, त्याची परिणीती आता आंदोलनात झालेली दिसत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
आंदोलनात सहभागी झालेल्या संघटनांच्या अनेक मागण्या आहेत. जसे की, उत्तर भारतातील पूरग्रस्त भागासाठी मदत म्हणून ५० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे. शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळेल याची कायदेशीर हमी द्यावी आणि शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. तसेच मनरेगा योजनेअंतर्गत ३०० दिवसांचा रोजगार देण्यात यावा आणि अमली पदार्थांच्या व्यापारावर आळा घालावा, अशा दोन मागण्या पंजाबमधील संघटनांनी यात जोडल्या आहेत, अशी माहिती द इंडियन एक्सप्रेसने दिली.
हे वाचा >> विश्लेषण : हमीभाव म्हणजे काय, तो कसा ठरवतात?
पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार शेतकरी नेते गुरुबचन सिंग यांनी अमृतसर येथे म्हटले की, केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, यासाठी वर्षभर चाललेल्या आंदोलनात जे शेतकरी मृत्युमुखी पडले, त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. तीन कृषी कायदे कालांतराने मागे घेण्यात आले होते.
हरियाणामधील किसान मजदूर युनियनचे अध्यक्ष सुरेश कोथ यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले, “आम्ही २२ ऑगस्ट रोजीच चंदीगड येथून आंदोलनाला सुरुवात करणार होतो, पण त्याआधीच पंजाब पोलिसांनी हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी संघटनांच्या ४०० पदाधिकाऱ्यांना अटक करून चंदीगडला पोहोचू दिले नाही. एवढेच नाही तर टोल प्लाझावर आंदोलनासाठी जात असताना पंजाबमधील संगरूर जिल्ह्यातील लोंगोवाल परिसरात प्रीतम सिंग नावाच्या शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरच्या टायरखाली चिरडण्यात आले. त्याचा २१ ऑगस्ट रोजी मृत्यू झाला.”
पंजाबमधील एका स्थानिक वृत्तपत्राला प्रतिक्रिया देताना कोथ म्हणाले, “आम्ही पंजाब सरकारला इशारा देत आहोत की, त्यांनी पुन्हा आमच्या नादी लागू नये. एक गोष्ट ध्यानात घ्या, यावेळी पंजाबचे शेतकरी एकटे-दुकटे नाहीत. हरियाणामधील आमचे शेतकरी बांधव आमच्या पाठिशी आहेत.”
रेल्वे आंदोलनाचा फटका कुणाला?
किसान मजदूर संघर्ष समितीचे (KMSC) अध्यक्ष सतनाम सिंग पन्नू यांच्या माहितीनुसार, शेतकरी संघटनांनी गुरुदासपूरमधील बटाला रेल्वेस्थानक, जालंधर कॅन्टॉन्मेंट रेल्वेस्थानक, तरन तारन रेल्वेस्थानक, संगरूर येथील सुनम, पतियाळामधील नभा, फिरोजपूरमधील बस्ती टंकवाली आणि मल्लनवाला, भटिंडामधील रामपुरा, अमृतसरमधील देविदासपुरा, मोगा, होशियारपूर या ठिकाणच्या रेल्वेस्थानकांवर आंदोलन सुरू केले आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे.
द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना अध्यक्ष पन्नू म्हणाले, पंजाबच्या भगवंत मान सरकारने जनतेविरोधातील कारवाया थांबवाव्या. वर नमूद केलेल्या मागण्यांव्यतिरिक्त दिल्ली सीमेवर झालेल्या आंदोलनात ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले आहेत, ते मागे घेण्यात यावेत. तसेच लखीमपूर प्रकरणात शेतकऱ्यांवर गाडी घालणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच भारतभर राबविण्यात येणाऱ्या भारतमाला रस्ते विकास प्रकल्पात ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात येत आहेत, त्या जमिनींना सहापट अधिक मोबदला देण्यात यावा, अशीही आमची मागणी आहे.
उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी येथे २०२१ रोजी झालेल्या हिंसाचारात आठ लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात चार शेतकऱ्यांचा समावेश होता.
महाराष्ट्रातील रेल्वे रोको आंदोलन
मागच्याच आठवड्यात महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात जवळपास १०० शेतकऱ्यांनी रेल्वे रोको आंदोलन केले होते. रेल्वेकडून करण्यात येणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. पळूस तालुक्यात कोल्हापूर-गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस चार तासांसाठी रोखून धरली होती. रेल्वेने जमीन अधिग्रहीत केल्यानंतर रस्ते आणि पाणी वाहून नेण्यासाठी नाले बांधावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती.
आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी राज्यातील १२ ठिकाणी रेल्वे रूळावर आंदोलनासाठी बसले. मोगा, होशियारपूर, गुरदासपूर, जालंधर, तरन तारन, संगरूर, पतियाळा, फिरोझपूर, बटिंडा आणि अमृतसर या ठिकाणी रेल्वे रूळांवर आंदोलक बसले. पण, शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची गरज का भासली? त्यांच्या मागण्या काय आहेत? याचा घेतलेला हा आढावा ….
हे वाचा >> विश्लेषण : जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकीला पंजाबमध्ये विरोध; शेतकरी, शिक्षक रस्त्यावर, नेमके कारण काय?
पंजाबमध्ये रेल्वे रोको
केंद्र सरकारकडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी उत्तर भारतातील सहा राज्यांतील १९ शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आहेत. पंजाबमधील सहा शेतकरी संघटनांना हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला असल्याची माहिती द इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. किसान मजदूर संघर्ष समिती, भारती किसान युनियन (क्रांतिकारी), बीकेयू (एकदा आझाद), आझाद किसान समिती दोआबा, बीकेयू (बहराम), बीकेयू (शहीद भगतसिंग) आणि बीकेयू (छोटू राम) या संघटनांनी आंदोलनात प्रमुख सहभाग घेतला आहे, अशी माहिती पीटीआयने दिली.
द क्विंट या संकेतस्थळाने दिलेल्या बातमीनुसार, काही शेतकरी संघटना आणि पंजाब, चंदीगड आणि हरियाणा येथील पोलिस अधिकारी यांच्यात ४ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली होती. मात्र, या बैठकीतून शेतकरी नेत्यांचे समाधान झाले नाही, त्याची परिणीती आता आंदोलनात झालेली दिसत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
आंदोलनात सहभागी झालेल्या संघटनांच्या अनेक मागण्या आहेत. जसे की, उत्तर भारतातील पूरग्रस्त भागासाठी मदत म्हणून ५० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे. शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळेल याची कायदेशीर हमी द्यावी आणि शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. तसेच मनरेगा योजनेअंतर्गत ३०० दिवसांचा रोजगार देण्यात यावा आणि अमली पदार्थांच्या व्यापारावर आळा घालावा, अशा दोन मागण्या पंजाबमधील संघटनांनी यात जोडल्या आहेत, अशी माहिती द इंडियन एक्सप्रेसने दिली.
हे वाचा >> विश्लेषण : हमीभाव म्हणजे काय, तो कसा ठरवतात?
पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार शेतकरी नेते गुरुबचन सिंग यांनी अमृतसर येथे म्हटले की, केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, यासाठी वर्षभर चाललेल्या आंदोलनात जे शेतकरी मृत्युमुखी पडले, त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. तीन कृषी कायदे कालांतराने मागे घेण्यात आले होते.
हरियाणामधील किसान मजदूर युनियनचे अध्यक्ष सुरेश कोथ यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले, “आम्ही २२ ऑगस्ट रोजीच चंदीगड येथून आंदोलनाला सुरुवात करणार होतो, पण त्याआधीच पंजाब पोलिसांनी हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी संघटनांच्या ४०० पदाधिकाऱ्यांना अटक करून चंदीगडला पोहोचू दिले नाही. एवढेच नाही तर टोल प्लाझावर आंदोलनासाठी जात असताना पंजाबमधील संगरूर जिल्ह्यातील लोंगोवाल परिसरात प्रीतम सिंग नावाच्या शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरच्या टायरखाली चिरडण्यात आले. त्याचा २१ ऑगस्ट रोजी मृत्यू झाला.”
पंजाबमधील एका स्थानिक वृत्तपत्राला प्रतिक्रिया देताना कोथ म्हणाले, “आम्ही पंजाब सरकारला इशारा देत आहोत की, त्यांनी पुन्हा आमच्या नादी लागू नये. एक गोष्ट ध्यानात घ्या, यावेळी पंजाबचे शेतकरी एकटे-दुकटे नाहीत. हरियाणामधील आमचे शेतकरी बांधव आमच्या पाठिशी आहेत.”
रेल्वे आंदोलनाचा फटका कुणाला?
किसान मजदूर संघर्ष समितीचे (KMSC) अध्यक्ष सतनाम सिंग पन्नू यांच्या माहितीनुसार, शेतकरी संघटनांनी गुरुदासपूरमधील बटाला रेल्वेस्थानक, जालंधर कॅन्टॉन्मेंट रेल्वेस्थानक, तरन तारन रेल्वेस्थानक, संगरूर येथील सुनम, पतियाळामधील नभा, फिरोजपूरमधील बस्ती टंकवाली आणि मल्लनवाला, भटिंडामधील रामपुरा, अमृतसरमधील देविदासपुरा, मोगा, होशियारपूर या ठिकाणच्या रेल्वेस्थानकांवर आंदोलन सुरू केले आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे.
द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना अध्यक्ष पन्नू म्हणाले, पंजाबच्या भगवंत मान सरकारने जनतेविरोधातील कारवाया थांबवाव्या. वर नमूद केलेल्या मागण्यांव्यतिरिक्त दिल्ली सीमेवर झालेल्या आंदोलनात ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले आहेत, ते मागे घेण्यात यावेत. तसेच लखीमपूर प्रकरणात शेतकऱ्यांवर गाडी घालणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच भारतभर राबविण्यात येणाऱ्या भारतमाला रस्ते विकास प्रकल्पात ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात येत आहेत, त्या जमिनींना सहापट अधिक मोबदला देण्यात यावा, अशीही आमची मागणी आहे.
उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी येथे २०२१ रोजी झालेल्या हिंसाचारात आठ लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात चार शेतकऱ्यांचा समावेश होता.
महाराष्ट्रातील रेल्वे रोको आंदोलन
मागच्याच आठवड्यात महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात जवळपास १०० शेतकऱ्यांनी रेल्वे रोको आंदोलन केले होते. रेल्वेकडून करण्यात येणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. पळूस तालुक्यात कोल्हापूर-गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस चार तासांसाठी रोखून धरली होती. रेल्वेने जमीन अधिग्रहीत केल्यानंतर रस्ते आणि पाणी वाहून नेण्यासाठी नाले बांधावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती.
