देशातील प्रजनन दर झपाट्याने का घटतोय? हा चिंतेचा विषय आहे का?

अभ्यासात भारताबद्दल काय नोंद आहे?

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, इन्ज्युरिज अॅण्ड रिस्क फॅक्टरी स्टडी (जीबीडी) २०२१ च्या ग्लोबल बर्डनने नमूद केले आहे की, भारतातील प्रजनन दर १९५० मध्ये ६.८ होता, जो २०२१ मध्ये १.९ च्या एकूण प्रजनन दर (टीएफआर)वर गेला आहे. जीबीडी अभ्यासाने असा अंदाज वर्तवला आहे की, २१०० पर्यंत एकूण प्रजनन दर १.०४ पर्यंत खाली येऊ शकतो; ज्याचा अर्थ प्रति महिला केवळ एक मूल असा होतो. त्यामुळे विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जनन क्षमतेच्या पातळीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिणामाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. या राज्यांना २०२६ मध्ये सीमांकनानंतर संसदीय जागा गमावण्याची भीती आहे.

हेही वाचा : Sanchar Saathi : घरबसल्या करता येणार सायबर फसवणुकीची तक्रार; काय आहे सरकारचे नवीन संचार साथी ॲप?

प्रजनन क्षमता का कमी होतेय?

जरी देशात सर्वांत जुने गर्भनिरोधक वा कुटुंब नियोजन कार्यक्रम असले तरी महिला साक्षरता वाढवणे, महिलांचा कार्यबल सहभाग, महिलांचे सक्षमीकरण व सुधारित आकांक्षा यांचा विश्वासू अवलंब करण्यापेक्षा अनेक दशकांपासून प्रजनन दरात सातत्याने घट होण्यास अधिक हातभार लावता आला असता.

कुटुंब नियोजन उपक्रम

प्रजनन दरात घट होण्यामागे विवाह आणि पुनरुत्पादनाबाबत बदलत्या सामाजिक दृष्टिकोनाशीही खूप संबंध आहे. स्त्रिया त्यांच्या आवडीचा अधिकाधिक व्यायाम करीत आहेत. ते सहसा मातृत्वापेक्षा करिअर आणि आर्थिक स्वातंत्र्य निवडून, उशिरा किंवा अजिबात लग्न करणे पसंत करतात. पुरुष आणि स्त्रिया या दोघांमधील वंध्यत्वाचे वाढते प्रमाण आणि गर्भपात हे महत्त्वाचे घटक आहेत. जे प्रजनन क्षमता कमी होण्यास कारणीभूत ठरू शकतात, तरीही परिपूर्ण डेटा उपलब्ध नाही. तरुण पुरुष आणि स्त्रिया उच्च शिक्षण व नोकऱ्यांसाठी परदेशात जाण्याचा पर्याय निवडतात आणि तेथे स्थायिक होण्याचे व त्यांचे कुटुंब वाढविण्याचा पर्याय निवडत असताना, प्रजनन पातळीतील घट लक्षात घेता, स्थलांतर हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे.

परिणाम काय आहेत?

घटत्या प्रजनन दरामुळे अनेक दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्याशास्त्रीय संकट निर्माण झाले आहे. याचा परिणाम म्हणजे वृद्ध लोकसंख्या वाढत आहे आणि तरुणांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे आणि वृद्धांची संख्या जास्त होत असल्याने आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा उपायांवरचा बोजा वाढत आहे. केरळसारख्या राज्यांमध्ये ही समस्या मोठी असल्याचे चित्र आहे. चांगल्या संधींच्या शोधात तरुणांचे स्थलांतर हीदेखील एक समस्या आहे.

दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये नक्की काय घडतेय?

देशभरात अपरिवर्तनीय प्रजनन क्षमता कमी झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रजनन दर उर्वरित भारताच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये केरळमधील प्रजनन दर सर्वांत कमी आहे. १९८८ मध्ये प्रतिस्थापन पातळी प्रजनन दर गाठला, इतर चार राज्यांनी २००० च्या मध्यापर्यंत हे साध्य केले. केरळच्या उच्च मानवी विकास निर्देशांकाचे वैशिष्ट्य असलेल्या सामाजिक व आरोग्य क्षेत्रातील शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण व विकासाबरोबरच राज्याने कमी आर्थिक गुंतवणूक आणि वाढही पाहिली आहे. सुशिक्षित तरुण राज्य सोडून जात आहेत, वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत (२०३६ मध्ये २३ टक्के) ओलांडणे अपेक्षित आहे. विवाह आणि मातृत्वाबद्दलचा बदललेला दृष्टिकोन स्त्रियांच्या आरोग्यावर प्रतिबिंबित होऊ लागला आहे; ज्यामुळे वृद्ध माता आणि गर्भधारणेशी संबंधित आजारांचे प्रमाण वाढत आहे.

केरळचे उच्च कामगार वेतन आणि उच्च दर्जाचे जीवन निर्देशांक कमी होत चाललेल्या कामगारांची जागा घेण्यासाठी इतर राज्यांमधून अंतर्गत स्थलांतराला आकर्षित करत आहेत. राज्य नियोजन मंडळाचा असा अंदाज आहे की, २०३० पर्यंत स्थलांतरित मजुरांचे प्रमाण ६० लाखांच्या जवळपास असेल, जे राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे एक-षष्ठांश असेल. अनेक आशियाई राष्ट्रांमध्ये प्रजनन पातळी एकापेक्षा कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा : नवीन ‘फास्ट-ट्रॅक इमिग्रेशन प्रोग्राम’ काय आहे? याचा फायदा कोणाला होणार? नावनोंदणीची प्रक्रिया काय?

याचा मार्ग काय?

प्रजनन क्षमता कमी होणे जवळजवळ नेहमीच अपरिवर्तनीय असते आणि आलेख एकदा खाली जाऊ लागला की, तो परत वर येत नाही. लाखो लोकसंख्येचे संकट रोखण्याचा प्रयत्न करणारे दक्षिण कोरियासारखे देश अयशस्वी झाले आहेत आणि प्रजनन दर २०२२ मध्ये ०.७८ वरून २०२३ मध्ये ०.७३ वर घसरला आहे. कोणत्याही देशाची लोकसंख्या कायम राहण्यासाठी प्रजनन दर २.१ असणे आवश्यक असते. या दराला ‘रिप्लेसमेंट दर’, असेही म्हटले जाते. प्रजनन दर यापेक्षा कमी झाल्यास लोकसंख्या कमी होऊ शकते. भारतात जन्माला आलेल्या बालकांची संख्या १९५० मध्ये १.६ कोटी, २०२१ मध्ये २.२ कोटी व २०५० मध्ये १.३ कोटी असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.