भारतीय नोकरी व व्यवसायानिमित्त मोठ्या संख्येने कायमस्वरूपी अमेरिकेत स्थलांतरित झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे पालकही त्यांच्याकडे राहण्यासाठी जातात. त्यांच्याकडे ग्रीन कार्ड म्हणजेच अमेरिकेचे नागरिकत्व असते. अमेरिकेतील हिवाळा हा या ज्येष्ठांना न मानवण्यासारखा असल्याने ते या काळात भारतात परत येतात. आता ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेत परतणाऱ्या अशा भारतीयांचे नागरिकत्व जबरदस्तीने काढून घेण्याची कारवाई सुरू केली आहे. अमेरिकेच्या विमानतळावर अशा नागरिकांवर तेथील सीमा संरक्षण विभागाचे अधिकारी दबाव आणून त्यांना आय-४०७ या अर्जावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडत आहे. तुम्ही या अर्जाद्वारे अमेरिकी नागरिकत्व स्वेच्छेने सोडता. याला नकार देणाऱ्या भारतीय नागरिकांना डांबून ठेवण्याची अथवा भारतात परत पाठविण्याची धमकी दिली जात आहे. यामुळे अमेरिकेचे नागरिकत्व असलेल्या भारतीय ज्येष्ठांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पार्श्वभूमी काय?

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची धुरा दुसऱ्यांदा हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील स्थलांतरितांचा मुद्दा अग्रक्रमावर ठेवला आहे. स्थलांतरितांशी निगडित अनेक आदेश त्यांनी काढले आहेत. याच पावलावर पाऊल टाकत अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी ग्रीन कार्डधारकांना इशारा दिला आहे. तुमच्याकडे ग्रीन कार्ड असले तरी तो अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याचा परवाना नाही, असे विधान केले आहे. विशेष म्हणजे, या व्हान्स यांच्या पत्नी मूळच्या भारतीय आहेत. आधी ग्रीन कार्ड म्हणजे अमेरिकेचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व मानले जायचे. आता ट्रम्प प्रशासनाने त्याच्यावरही फुली मारण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

कशा पद्धतीने कारवाई?

भारतीय ज्येष्ठांना धमकावून त्यांचे अमेरिकी नागरिकत्व हिरावून घेतले जात असल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी दाखल होत आहेत. अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळालेले हे भारतीय तेथील हिवाळ्याच्या कालावधीत भारतात परततात. त्यानंतर ते पुन्हा अमेरिकेत गेल्यानंतर त्यांना विमानतळावर सीमा सुरक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून लक्ष्य केले जाते. त्यातही जास्त काळ अमेरिकेबाहेर राहिलेल्या नागरिकांवर प्रामुख्याने भर दिला जातो. या ज्येष्ठांना धमकावून त्यांच्याकडून आय-४०७ अर्ज भरून घेतला जातो. ट्रम्प प्रशासनाने सीमा संरक्षण अधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांमध्ये अनिर्बंध अधिकार दिल्याने तेच आरोप ठेवण्यापासून ते निकाल देण्यापर्यंतची भूमिका बजावताना दिसत आहेत.

यापूर्वी असे घडले होते?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या प्रथम कार्यकाळातही असे प्रकार घडले होते. त्या वेळी तर विमानातच आय-४०७ अर्ज अधिकाऱ्यांनी वितरित करून प्रवाशांवर ग्रीन कार्ड सोडण्यासाठी दबाव आणला होता. त्या वेळी स्काय मार्शल्स विमानात प्रवाशांकडून अशा अर्जावर स्वाक्षरी घेत होते. त्यामुळे प्रवाशांचाही गोंधळ उडाला होता. त्या वेळी बाहेरील व्यक्तींशी मोबाइलवरून संपर्क साधून नेमके काय करायचे, याची विचारणा प्रवासी करीत होते. आता पुन्हा याचीच पुनरावृत्ती वेगळ्या स्वरूपात ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केली आहे.

ग्रीन कार्ड सोडावे का?

ग्रीन कार्ड स्वेच्छेने सोडण्यास स्थलांतरित प्रकरणांशी निगडित विधिज्ञांनी विरोध दर्शविला आहे. यातील धोकेही त्यांनी मांडले आहेत. तुमचे ग्रीन कार्ड म्हणजेच अमेरिकेचे नागरिकत्व कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. केवळ तुम्ही स्वत:हून ते सोडण्याचा अपवाद आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आय-४०७ अर्जावर स्वाक्षरी करू नये. ग्रीन कार्डधारकाने ३६५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ अमेरिकेबाहेर काढल्यास त्याने नागरिकत्व सोडले, असे मानले जाते. हा जरी आरोप नागरिकांवर ठेवण्यात आला तरी त्याला तेथील न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार त्यांना असतो. मात्र, तुम्ही विमानतळावर स्वेच्छेने ग्रीन कार्ड सोडल्यास हा अधिकारही गमावून बसता.

काळजी काय घ्यावी?

भारतात काही काळ राहिल्यानंतर पुन्हा अमेरिकेत जाणाऱ्या ज्येष्ठांनी आधीपासून योग्य खबरदारी घेण्याचा सल्ला विधिज्ञांनी दिला आहे. ग्रीन कार्ड काढून घेण्याचा अधिकार केवळ स्थलांतरित विभागाच्या न्यायालयाला असतो. यामुळे भारतीय नागरिकांनी अमेरिकेत परतताना त्यांच्या तेथील मालमत्तेच्या मालकीची कागदपत्रे, कर विवरणपत्रे आणि तेथील रोजगाराचा पुरावा अशी कागदपत्रे सोबत ठेवावीत. यातून तुम्ही अमेरिका सोडून कायमचे गेलेले नाहीत, हे सिद्ध होते. याचबरोबर ग्रीन कार्डधारकांनी अमेरिकेबाहेर एक वर्षापेक्षा अधिक काळ काढल्यास त्यांना नोटीस बजाविण्यात येते. तसेच, १८० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अमेरिकेबाहेर राहणाऱ्या नागरिकांना पुन:प्रवेशाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे अमेरिकेतील हिवाळ्याच्या काळात भारतात येऊन राहणारे ज्येष्ठ नागरिक ट्रम्प प्रशासनाच्या निशाण्यावर आहेत. या ज्येष्ठांना कायदेशीर लढाईचे मार्ग खुले असल्याने त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या या दबावाला बळी पडून नागरिकत्व सोडू नये, असा सल्लाही विधिज्ञांनी दिला आहे.

sanjay.jadhav@expressindia.com