केंद्र शासनाने २०२३ च्या डिसेंबर महिन्यात भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या जागी तीन नवे फौजदारी कायदे केले. फेब्रुवारी महिन्यात नव्या कायद्यांबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आणि १ जुलैपासून नवे कायदे संपूर्ण देशात लागू झाले. मात्र नव्या कायद्यांंना वकील संघटनांकडूनच विरोध होताना दिसत आहे. काही संघटनांचा कायद्यांतील अनेक तरतुदींना विरोध आहे तर काहींनी नव्या कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.
वकील संघटनांच्या विरोधाचे मुद्दे काय?
दिल्ली बार असोसिएशनने (डीबीए) नव्या कायद्यातील अनेक तरतुदी असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. नव्या कायद्याने पोलिसांना अतिरेकी अधिकार प्राप्त होतील आणि यामुळे लोकशाहीच्या मुळाला धक्का बसेल, अशा आशयाचे पत्र डीबीएने गृहमंत्र्याला पाठवले आहे. याशिवाय पोलीस कोठडीची मुदत १५ दिवसांवरून ६० ते ९० दिवस करण्याच्या तरतुदीवर आक्षेप नोंदवला आहे. काही वकील संघटनांच्या मते, नव्या कायद्यात मानवी हक्कांना पायदळी तुडवण्यात आले आहे. इंडियन असोसिएशन ऑफ लॉयर्स, ऑल इंडिया लॉयर्स असोसिएशनसहित विविध राज्यातील बार असोसिएशनच्या वतीने नव्या कायद्यांच्या तात्काळ अंमलबजावणीला विरोध आहे. या संघटनांनुसार, नवे कायदे पारित करताना संवैधानिक पद्धतीचे पालन केले गेले नाही. नवे कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया २०१९ पासून सुरू झाली, मात्र यात पारदर्शकता बाळगली गेली नाही. संसदेत नवे कायदे पारित करताना सविस्तर चर्चा झाली नाही. कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला नाही. त्यामुळे नव्या कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा दावा वकील संघटनांनी केला आहे. न्यायिक प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे देशात दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या ३० टक्क्याने वाढेल, अशी शंकाही या वकील संघटनांनी वर्तवली आहे. न्यायवैद्यकशास्त्राच्या बंधनकारक तरतुदींचे पालन करण्यासाठी देशात पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे मतही वकील संघटनांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>जिओ, एअरटेल, व्होडाफोनची दरवाढीची घोषणा; का आणि कशासाठी?
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे म्हणणे काय?
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने देशातील विविध बार संघटनांना नव्या कायद्याच्या विरोधापासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बार कौन्सिलच्या वतीने २६ जून रोजी याबाबत एक पत्र काढण्यात आले. त्यात नव्या कायद्याबाबत वकिलांच्या काही समस्या असल्यास, कलमांना विरोध असल्यास त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येणार असल्याची ग्वाही देण्यात आली. वकील संघटनांनी तार्किक आणि व्यावहारिक कारणांसह आपला विरोध बार कौन्सिलकडे नोंदवावा. याबाबत केंद्र शासनाशी संवाद साधणार असल्याची भूमिका बार कौन्सिलने घेतली आहे. वकील संघटनांच्या आक्षेपांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही बार कौन्सिलने दिला आहे. मात्र, तात्काळ विरोध प्रदर्शन, संप आदी करू नये अशी विनंती बार कौन्सिलच्यावतीने करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?
नव्या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दोन्ही जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. पहिली जनहित याचिका ६ जानेवारी २०२४ रोजी चेन्नईच्या एका व्यक्तीने दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना अद्याप हे कायदे लागू झालेले नाही. त्यामुळे त्यांना आव्हान देता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले होते. दुसरी जनहित याचिका मे महिन्यात ॲड. विशाल तिवारी यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. पंकज मित्तल यांनी याचिकेचा मसुदा योग्य प्रकारे तयार न केल्याचे कारण देत ती फेटाळून लावली. दुसरीकडे, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एका खासगी कार्यक्रमात नव्या कायद्यांबाबत मत व्यक्त केले होते. नवे कायदे लागू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरवण्यावर लक्ष दिल्यावरच नव्या कायद्यांचा सकारात्मक परिणाम बघायला मिळेल, असे चंद्रचूड म्हणाले होते.
हेही वाचा >>>बोलताना अडखळतात, चालताना धडपडतात! बायडन यांची उमेदवारी गेली तर या सहांपैकी कुणालाही मिळू शकते संधी!
दक्षिणेकडील राज्यांचा विरोध का?
नव्या कायद्यांना प्रामुख्याने दक्षिण भारतीय राज्यातील बार असोसिएशनचा विरोध आहे. नव्या कायद्याची नावे हिंदी भाषेत असून ती दक्षिण भारतीय राज्यांवर थोपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप या बार असोसिएशनने केला आहे. तमिळनाडू बार असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, नव्या कायद्याची नावे भारतीय संविधानातील कलम ३४८ चे उल्लंघन करतात. भारतीय न्याय संहितेतील कलम १०४ (२) संविधानाच्या कलम २० चे उल्लंघन करते. दक्षिण भारतातील इतर राज्यातील बार असोसिएशननेही अशीच भूमिका मांडली आहे. बंगालच्या बार असोसिएशने नव्या कायद्याचा विरोध करण्यासाठी काळा दिवस पाळण्याचा निश्चय केला. बंगाल बार असोसिएशनच्या मते नवे कायदे लोकविरोधी आणि असंवैधानिक आहेत.
