महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) गेल्या आठवड्यात राज्यातील सुमारे साडेदहा हजार गृहप्रकल्पांवर नोटिसा बजावल्या आहेत. गृहप्रकल्पांवर नियमन करणारी महारेरा ही यंत्रणा असल्यामुळे या नोटिसा संबंधित विकासकांनी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत तर त्यांच्यावर प्रकल्पाची नोंदणी रद्द होण्याची कारवाईचा होऊ शकते. अशा वेळी या प्रकल्पांचे काय होऊ शकते, या साडेदहा हजार प्रकल्पातील खरेदीदारांना महारेराच्या कारवाईचा फटका बसू शकतो का, याचा हा आढावा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महारेरा काय आहे?
केंद्रात स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) कायदा २०१६ मध्ये अमलात आला. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र नियमावली करून या कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करणे बंधनकारक होते. महाराष्ट्राने त्यात आघाडी घेत मे २०१७ मध्ये ‘महारेरा’ हे प्राधिकरण स्थापन केले. या प्राधिकरणामुळे राज्यातील खरेदीदारांना फसवणूक करणाऱ्या विकासकांकडून वा रखडलेल्या बांधकामाबाबत तक्रारी करणे शक्य झाले. या तक्रारींची महारेराने दखल घेऊन संबंधित विकासकांना नुकसानभरपाई वा परताव्यापोटी वसुली आदेश जारी केले. यापैकी काही आदेशांची अंमलबजावणीही झाली. मात्र अनेक वसुली आदेश आजही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असले तरी विकासकांना या आदेशांची आज ना उद्या पूर्तता करावीच लागणार आहे. महारेराचा विकासकांनीही धसका घेतला असून आवश्यक ती पूर्तता केली आहे. महारेरामुळेच आता खरेदीदाराला संकेतस्थळावर माहिती मिळणे शक्य झाले आहे.
हेही वाचा >>>पाकिस्तानमध्ये ब्रँडेड कार नव्हे तर पिकअप ट्रक चर्चेत; राजकारण्यांपासून उद्योगपतींपर्यंत वाढली मागणी, कारण काय?
नोटिसा का?
महारेराची स्थापना झाल्यापासून नोंदविलेल्या सुमारे दहा हजार ७७३ प्रकल्पांतील विकासकांनी प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतरही त्या प्रकल्पाचे काय झाले, याविषयी आवश्यक माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत केली नसल्याचे आढळून आले. हे प्रकल्प व्यपगत (लॅप्स) झाले आहेत. याचा अर्थ या प्रकल्पाची संबंधित विकासकांना जाहिरात करण्यावर बंदी आली आहे. या अनियमिततेची महारेराने गंभीर दखल घेतली असून या सर्व प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची तारीख नोंदविणे बंधनकारक असते. या घोषित प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करणे वा प्रकल्प अपूर्ण असल्यास नवीन पूर्तता तारिख घ्यावी लागते. पूर्तता तारखेनंतर वर्षभराची मुदतवाढ महारेराकडून दिली जाते. मात्र त्यानंतर विकासकांनी सादर केलेली कारणे पटली तरच मुदतवाढ मिळते. प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी आलेल्या असल्यास त्याबाबतही माहिती देणे आवश्यक असून प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. स्थावर संपदा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकाला तिमाही आणि वार्षिक विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. मात्र या साडेदहा हजार प्रकल्पांतील विकासकांनी ती खबरदारी न घेतल्याने त्यांना महारेराने नोटिसांद्वारे कारवाईचा इशारा दिला आहे. यामध्ये मुंबईसह महाप्रदेशातील सर्वाधिक म्हणजे पाच हजार २३१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्या खालोखाल पुणे परिसर (३४०६), नाशिक (८१५), नागपूर (५४८), संभाजीनगर (५११), अमरावती (२०१), दादरा आणि नगर हवेली (४३) आणि दमण दिव (१८) या प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही यादी महारेराच्या संकेतस्थळावर पाहता येते.
हेही वाचा >>>Gen Beta (2025-2039):आजपासून दहा दिवसांनी होणार ‘Gen Beta’ चा जन्म; पिढ्यांचे वर्गीकरण कोणी आणि का केले?
नोटिसांचा अर्थ काय?
नोटीस बजावण्यात आलेल्या प्रकल्पांनी ३० दिवसांत प्रकल्पाच्या स्थितीबाबत माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र, प्रपत्र चार सादर करणे किंवा प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज आदी माहिती कागदपत्रांसह सादर करणे अपेक्षित आहे. विहित मुदतीत याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचे महारेराने ठरविले आहे. या अंतर्गत अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द किंवा स्थगित करणे, प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई तसेच या प्रकल्पातील सदनिकेच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सहजिल्हा निबंधकांना देणे, शिवाय प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे अशी कारवाई महारेरातर्फे केली जाऊ शकते. दंडात्मक कारवाईची तरतूद महारेरा कायद्यातच आहे.
खरेदीदारांना फटका बसू शकतो?
महारेराने जारी केलेल्या नोटिशीची दखल घेऊन विकासकांनी कार्यवाही केली तर व्यपगत झालेला गृहप्रकल्प पुनरुज्जीवीत होऊ शकतो. या नोटिशीकडे दुर्लक्ष केल्यास प्रकल्पाची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. मात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार महारेरा अशा प्रकल्पांना एकूण खर्चाच्या पाच वा दहा टक्के इतका दंड आकारू शकते. याशिवाय प्रकल्पाची नोंदणी रद्द वा स्थगित होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पातील खरेदीदारांना त्याचा निश्चितच फटका बसू शकतो. खरेदीदारांनी बँकांकडून गृहकर्ज घेतलेेले असते. अशा वेळी खरेदी-विक्री करारनामा जिल्हा निबंधकांकडे नोंद होण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकते वा ज्यांनी कर्ज घेतले आहे त्यांना काम बंद पडल्यामुळे कर्जाचा वाटा मिळण्यात अडचण निर्माण होते. अशा प्रकल्पात अन्य विकासक आला तरच खरेदीदारांना हक्काचे घर मिळू शकते. तोपर्यंत खरेदीदारांना नुकसान सहन करावे लागू शकते.
कोणती काळजी घ्यावी?
महारेराने आता आपले संकेतस्थळ अद्ययावत व वापरसुलभ केले आहे. सर्व माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. २०१७ पासून व्यापगत झालेल्या प्रकल्पांची यादी वर्षनिहाय उपलब्ध आहे. खरेदीदाराने आपण गुंतवणूक करीत असलेला प्रकल्प या यादीत नाही ना, याची खातरजमा करूनच घरासाठी नोंदणी करावी. महारेरा प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय विकासकाला घरांची आगावू नोंदणी करता येत नाही. गृहप्रकल्पात घरासाठी नोंदणी केल्यानंतर विकासकाला दहा टक्के रक्कम भरून करारनामा करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. महारेरा क्रमांक उपलब्ध असला तरी तो संकेतस्थळावरून तपासून पाहावा. महारेरा क्रमांकावरून संबंधित प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकते. तशी माहिती उपलब्ध नसेल तर घराची नोंदणी करू नये. महारेराकडेही संबंधित प्रकल्पाबाबत ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. म्हणजे फसवणुकीचे प्रकार टळू शकतील.
nishant.sarvankar@expressindia.com
महारेरा काय आहे?
केंद्रात स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) कायदा २०१६ मध्ये अमलात आला. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र नियमावली करून या कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करणे बंधनकारक होते. महाराष्ट्राने त्यात आघाडी घेत मे २०१७ मध्ये ‘महारेरा’ हे प्राधिकरण स्थापन केले. या प्राधिकरणामुळे राज्यातील खरेदीदारांना फसवणूक करणाऱ्या विकासकांकडून वा रखडलेल्या बांधकामाबाबत तक्रारी करणे शक्य झाले. या तक्रारींची महारेराने दखल घेऊन संबंधित विकासकांना नुकसानभरपाई वा परताव्यापोटी वसुली आदेश जारी केले. यापैकी काही आदेशांची अंमलबजावणीही झाली. मात्र अनेक वसुली आदेश आजही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असले तरी विकासकांना या आदेशांची आज ना उद्या पूर्तता करावीच लागणार आहे. महारेराचा विकासकांनीही धसका घेतला असून आवश्यक ती पूर्तता केली आहे. महारेरामुळेच आता खरेदीदाराला संकेतस्थळावर माहिती मिळणे शक्य झाले आहे.
हेही वाचा >>>पाकिस्तानमध्ये ब्रँडेड कार नव्हे तर पिकअप ट्रक चर्चेत; राजकारण्यांपासून उद्योगपतींपर्यंत वाढली मागणी, कारण काय?
नोटिसा का?
महारेराची स्थापना झाल्यापासून नोंदविलेल्या सुमारे दहा हजार ७७३ प्रकल्पांतील विकासकांनी प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतरही त्या प्रकल्पाचे काय झाले, याविषयी आवश्यक माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत केली नसल्याचे आढळून आले. हे प्रकल्प व्यपगत (लॅप्स) झाले आहेत. याचा अर्थ या प्रकल्पाची संबंधित विकासकांना जाहिरात करण्यावर बंदी आली आहे. या अनियमिततेची महारेराने गंभीर दखल घेतली असून या सर्व प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची तारीख नोंदविणे बंधनकारक असते. या घोषित प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करणे वा प्रकल्प अपूर्ण असल्यास नवीन पूर्तता तारिख घ्यावी लागते. पूर्तता तारखेनंतर वर्षभराची मुदतवाढ महारेराकडून दिली जाते. मात्र त्यानंतर विकासकांनी सादर केलेली कारणे पटली तरच मुदतवाढ मिळते. प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी आलेल्या असल्यास त्याबाबतही माहिती देणे आवश्यक असून प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. स्थावर संपदा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकाला तिमाही आणि वार्षिक विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. मात्र या साडेदहा हजार प्रकल्पांतील विकासकांनी ती खबरदारी न घेतल्याने त्यांना महारेराने नोटिसांद्वारे कारवाईचा इशारा दिला आहे. यामध्ये मुंबईसह महाप्रदेशातील सर्वाधिक म्हणजे पाच हजार २३१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्या खालोखाल पुणे परिसर (३४०६), नाशिक (८१५), नागपूर (५४८), संभाजीनगर (५११), अमरावती (२०१), दादरा आणि नगर हवेली (४३) आणि दमण दिव (१८) या प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही यादी महारेराच्या संकेतस्थळावर पाहता येते.
हेही वाचा >>>Gen Beta (2025-2039):आजपासून दहा दिवसांनी होणार ‘Gen Beta’ चा जन्म; पिढ्यांचे वर्गीकरण कोणी आणि का केले?
नोटिसांचा अर्थ काय?
नोटीस बजावण्यात आलेल्या प्रकल्पांनी ३० दिवसांत प्रकल्पाच्या स्थितीबाबत माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र, प्रपत्र चार सादर करणे किंवा प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज आदी माहिती कागदपत्रांसह सादर करणे अपेक्षित आहे. विहित मुदतीत याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचे महारेराने ठरविले आहे. या अंतर्गत अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द किंवा स्थगित करणे, प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई तसेच या प्रकल्पातील सदनिकेच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सहजिल्हा निबंधकांना देणे, शिवाय प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे अशी कारवाई महारेरातर्फे केली जाऊ शकते. दंडात्मक कारवाईची तरतूद महारेरा कायद्यातच आहे.
खरेदीदारांना फटका बसू शकतो?
महारेराने जारी केलेल्या नोटिशीची दखल घेऊन विकासकांनी कार्यवाही केली तर व्यपगत झालेला गृहप्रकल्प पुनरुज्जीवीत होऊ शकतो. या नोटिशीकडे दुर्लक्ष केल्यास प्रकल्पाची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. मात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार महारेरा अशा प्रकल्पांना एकूण खर्चाच्या पाच वा दहा टक्के इतका दंड आकारू शकते. याशिवाय प्रकल्पाची नोंदणी रद्द वा स्थगित होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पातील खरेदीदारांना त्याचा निश्चितच फटका बसू शकतो. खरेदीदारांनी बँकांकडून गृहकर्ज घेतलेेले असते. अशा वेळी खरेदी-विक्री करारनामा जिल्हा निबंधकांकडे नोंद होण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकते वा ज्यांनी कर्ज घेतले आहे त्यांना काम बंद पडल्यामुळे कर्जाचा वाटा मिळण्यात अडचण निर्माण होते. अशा प्रकल्पात अन्य विकासक आला तरच खरेदीदारांना हक्काचे घर मिळू शकते. तोपर्यंत खरेदीदारांना नुकसान सहन करावे लागू शकते.
कोणती काळजी घ्यावी?
महारेराने आता आपले संकेतस्थळ अद्ययावत व वापरसुलभ केले आहे. सर्व माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. २०१७ पासून व्यापगत झालेल्या प्रकल्पांची यादी वर्षनिहाय उपलब्ध आहे. खरेदीदाराने आपण गुंतवणूक करीत असलेला प्रकल्प या यादीत नाही ना, याची खातरजमा करूनच घरासाठी नोंदणी करावी. महारेरा प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय विकासकाला घरांची आगावू नोंदणी करता येत नाही. गृहप्रकल्पात घरासाठी नोंदणी केल्यानंतर विकासकाला दहा टक्के रक्कम भरून करारनामा करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. महारेरा क्रमांक उपलब्ध असला तरी तो संकेतस्थळावरून तपासून पाहावा. महारेरा क्रमांकावरून संबंधित प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकते. तशी माहिती उपलब्ध नसेल तर घराची नोंदणी करू नये. महारेराकडेही संबंधित प्रकल्पाबाबत ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. म्हणजे फसवणुकीचे प्रकार टळू शकतील.
nishant.sarvankar@expressindia.com
