पाकिस्तानमधून नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNCs) निघून जात असल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कंपन्या निघून जात असल्याचे प्रमाण वाढले आहे. अस्थिरता, आर्थिक आव्हाने व राजकीय अशांतता यांमुळे देशातले वातावरण सध्या बिघडले आहे. त्यामुळे या कंपन्या पाकिस्तानातून काढता पाय घेत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पुन्हा देशात बेरोजगारी, आर्थिक अस्थैर्याचे संकट वाढले आहे. या परिस्थितीला कारणीभूत कोण? देशातील एकूण परिस्थिती काय? कोणकोणत्या कंपन्या पाकिस्तानातून निघून गेल्या? जाणून घेऊ.
टोटल एनर्जीज, टेलिनॉर व शेल ऑइल यांसारख्या महत्त्वाच्या कंपन्या पाकिस्तानातून निघून गेल्या आहेत. टोटल एनर्जीजने अलीकडेच ‘टोटल पार्को पाकिस्तान’मधील आपला ५० टक्के वाटा स्विस कमोडिटी व्यापारी गुन्व्हर ग्रुपला विकला. हा २६.५ दशलक्ष डॉलर्सचा करार होता. प्रमुख दूरसंचार कंपनी टेलिनॉर ग्रुप पाकिस्तानात २० वर्षे कार्यरत होती आणि सुमारे ४५ दशलक्ष ग्राहकांपर्यंत आपली सेवा पोहोचवत होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये कंपनीने पाकिस्तानमधील त्यांचे स्थानिक युनिट ३८८ दशलक्ष डॉलर्समध्ये विकले.
हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३९ ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती; निवड प्रक्रियेत झाला मोठा बदल, जाणून घ्या
शेल ऑइलने पाकिस्तानमधील ७५ वर्षांच्या कामकाजानंतर ७७.४२ टक्के हिस्सा सौदी कंपनी वाफी एनर्जीला विकण्यास सहमती दर्शवली. या वर्षाच्या अखेरीस हा करार पूर्ण होणार आहे. इतर कंपन्यांमध्ये पीफायझर व सॅनोफी या कंपन्यांचा समावेश आहे. २०२२ एअरलिफ्ट, Swvl, VAVA कार्स व Careem यांसारख्या कंपन्यादेखील देशातून निघून गेल्या. हा जणू पाकिस्तानमध्ये एक ट्रेंड होत चालला आहे. त्यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत.
आर्थिक अस्थिरता
ओव्हरसीज इन्व्हेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री (OICCI)च्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की, २० पेक्षा जास्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी २०२० मध्ये एक तर पाकिस्तानमधून आपला वाटा कमी केला आहे किंवा पूर्णपणे माघार घेतली, असे वृत्त लाहोर-आधारित वृत्तपत्र द नेशन’ने दिले. या अस्थिरतेमुळे नफ्याबाबत गुंतवणूकदारांना चिंता आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी आपली गुंतवणूक रोखली आहे. टेलिनॉर या कंपनीचे संचालक सिग्वे ब्रेकके यांनी एका मुलाखतीत या समस्येवर प्रकाश टाकला, “जर एखादा गुंतवणूकदार एखाद्या देशातून नफा कमवू शकत नसेल, तर तो कदाचित कालांतराने सोडून जाईल.” अहवाल असे सूचित करतात की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची एक अब्ज ते दोन अब्ज बिलियन डॉलर्सची कमाई एका वर्षापेक्षा जास्त काळ पाकिस्तानी बँकांमध्ये अडकली होती.
उच्च करआकारणी
उच्च करआकारणीचाही यावर परिणाम होतो. कॉर्पोरेट नफ्यावर १० टक्के सुपर टॅक्स लादणे, व्याजदर २२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे व परकीय चलनाची जोखीम यांमुळे गुंतवणुकीचे वातावरण अधिक ताणले गेले आहे. पाकिस्तानमध्ये जागेच्या अडचणी, राजकारण्यांमधील मतभेद, संथ मंजुरी प्रक्रिया आदींमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे.
कुचकामी कारभार
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना पाकिस्तानपासून दूर नेण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकीय अस्थिरता. २०२२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांची हकालपट्टी आणि त्यानंतरच्या तुरुंगवासामुळे राजकीय संकट अधिकच वाढले आहे; ज्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये अस्थिर वातावरण निर्माण झाले आहे. काही प्रभावशाली कुटुंबे आणि व्यक्ती यांच्यातील संघर्षाचे परिणाम उद्योगांवर होत आहेत. आर्थिक सुधारणांऐवजी न्यायिक व्यवस्थेचे लक्ष राजकीय खटल्यांवर जास्त आहे. न्यायालये राजकीय जामीन आणि मंजुरी प्रकरणांमध्ये व्यग्र आहेत; तर परकीय गुंतवणूक आणि आर्थिक धोरणे यांसारख्या गंभीर समस्यांना बाजूला करण्यात आले आहे.
भविष्यात काय?
पाकिस्तानमधून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या निर्गमनामुळे देशातील गुंतवणुकीचे प्रमाण आणि एकूणच परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) भविष्यातील संभाव्यतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची होणारी घट पाकिस्तानातील आर्थिक परिस्थिती आणखीनच बिकट करू शकते. अर्थशास्त्र व करप्रणालीमध्ये तज्ज्ञ असलेले वकील इक्राम उल हक यांनी या परिस्थितीवर भाष्य केले. ते म्हणाले, “देशातील परिस्थिती आणि अनिश्चित भविष्य यांमुळे गुंतवणूकदारांना बाहेर पडणे भाग पडत आहे.”
हेही वाचा : भारताला अमेरिकेकडून मिळणार ‘हंटर किलर’; काय आहे MQ-9B? कोटींची गुंतवणूक करून भारत हे ड्रोन का खरेदी करत आहे?
राजकीय विश्लेषक शाहीद मैतला यांनीही लक्षणीय सुधारणांच्या गरजेवर भर दिला. “पाकिस्तानी धोरणकर्त्यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, गुंतवणूकदारांना वा संभाव्य गुंतवणूकदारांनी त्यांची गुंतवणूक काढून घेणे वा तसा विचार करणे ही बाब देशासाठी योग्य नाही.” बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे निर्गमन थांबविण्यासाठी आणि नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी पाकिस्तानला स्थिर, पारदर्शक आणि व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे; जेणेकरून गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल.
टोटल एनर्जीज, टेलिनॉर व शेल ऑइल यांसारख्या महत्त्वाच्या कंपन्या पाकिस्तानातून निघून गेल्या आहेत. टोटल एनर्जीजने अलीकडेच ‘टोटल पार्को पाकिस्तान’मधील आपला ५० टक्के वाटा स्विस कमोडिटी व्यापारी गुन्व्हर ग्रुपला विकला. हा २६.५ दशलक्ष डॉलर्सचा करार होता. प्रमुख दूरसंचार कंपनी टेलिनॉर ग्रुप पाकिस्तानात २० वर्षे कार्यरत होती आणि सुमारे ४५ दशलक्ष ग्राहकांपर्यंत आपली सेवा पोहोचवत होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये कंपनीने पाकिस्तानमधील त्यांचे स्थानिक युनिट ३८८ दशलक्ष डॉलर्समध्ये विकले.
हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३९ ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती; निवड प्रक्रियेत झाला मोठा बदल, जाणून घ्या
शेल ऑइलने पाकिस्तानमधील ७५ वर्षांच्या कामकाजानंतर ७७.४२ टक्के हिस्सा सौदी कंपनी वाफी एनर्जीला विकण्यास सहमती दर्शवली. या वर्षाच्या अखेरीस हा करार पूर्ण होणार आहे. इतर कंपन्यांमध्ये पीफायझर व सॅनोफी या कंपन्यांचा समावेश आहे. २०२२ एअरलिफ्ट, Swvl, VAVA कार्स व Careem यांसारख्या कंपन्यादेखील देशातून निघून गेल्या. हा जणू पाकिस्तानमध्ये एक ट्रेंड होत चालला आहे. त्यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत.
आर्थिक अस्थिरता
ओव्हरसीज इन्व्हेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री (OICCI)च्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की, २० पेक्षा जास्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी २०२० मध्ये एक तर पाकिस्तानमधून आपला वाटा कमी केला आहे किंवा पूर्णपणे माघार घेतली, असे वृत्त लाहोर-आधारित वृत्तपत्र द नेशन’ने दिले. या अस्थिरतेमुळे नफ्याबाबत गुंतवणूकदारांना चिंता आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी आपली गुंतवणूक रोखली आहे. टेलिनॉर या कंपनीचे संचालक सिग्वे ब्रेकके यांनी एका मुलाखतीत या समस्येवर प्रकाश टाकला, “जर एखादा गुंतवणूकदार एखाद्या देशातून नफा कमवू शकत नसेल, तर तो कदाचित कालांतराने सोडून जाईल.” अहवाल असे सूचित करतात की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची एक अब्ज ते दोन अब्ज बिलियन डॉलर्सची कमाई एका वर्षापेक्षा जास्त काळ पाकिस्तानी बँकांमध्ये अडकली होती.
उच्च करआकारणी
उच्च करआकारणीचाही यावर परिणाम होतो. कॉर्पोरेट नफ्यावर १० टक्के सुपर टॅक्स लादणे, व्याजदर २२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे व परकीय चलनाची जोखीम यांमुळे गुंतवणुकीचे वातावरण अधिक ताणले गेले आहे. पाकिस्तानमध्ये जागेच्या अडचणी, राजकारण्यांमधील मतभेद, संथ मंजुरी प्रक्रिया आदींमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे.
कुचकामी कारभार
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना पाकिस्तानपासून दूर नेण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकीय अस्थिरता. २०२२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांची हकालपट्टी आणि त्यानंतरच्या तुरुंगवासामुळे राजकीय संकट अधिकच वाढले आहे; ज्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये अस्थिर वातावरण निर्माण झाले आहे. काही प्रभावशाली कुटुंबे आणि व्यक्ती यांच्यातील संघर्षाचे परिणाम उद्योगांवर होत आहेत. आर्थिक सुधारणांऐवजी न्यायिक व्यवस्थेचे लक्ष राजकीय खटल्यांवर जास्त आहे. न्यायालये राजकीय जामीन आणि मंजुरी प्रकरणांमध्ये व्यग्र आहेत; तर परकीय गुंतवणूक आणि आर्थिक धोरणे यांसारख्या गंभीर समस्यांना बाजूला करण्यात आले आहे.
भविष्यात काय?
पाकिस्तानमधून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या निर्गमनामुळे देशातील गुंतवणुकीचे प्रमाण आणि एकूणच परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) भविष्यातील संभाव्यतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची होणारी घट पाकिस्तानातील आर्थिक परिस्थिती आणखीनच बिकट करू शकते. अर्थशास्त्र व करप्रणालीमध्ये तज्ज्ञ असलेले वकील इक्राम उल हक यांनी या परिस्थितीवर भाष्य केले. ते म्हणाले, “देशातील परिस्थिती आणि अनिश्चित भविष्य यांमुळे गुंतवणूकदारांना बाहेर पडणे भाग पडत आहे.”
हेही वाचा : भारताला अमेरिकेकडून मिळणार ‘हंटर किलर’; काय आहे MQ-9B? कोटींची गुंतवणूक करून भारत हे ड्रोन का खरेदी करत आहे?
राजकीय विश्लेषक शाहीद मैतला यांनीही लक्षणीय सुधारणांच्या गरजेवर भर दिला. “पाकिस्तानी धोरणकर्त्यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, गुंतवणूकदारांना वा संभाव्य गुंतवणूकदारांनी त्यांची गुंतवणूक काढून घेणे वा तसा विचार करणे ही बाब देशासाठी योग्य नाही.” बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे निर्गमन थांबविण्यासाठी आणि नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी पाकिस्तानला स्थिर, पारदर्शक आणि व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे; जेणेकरून गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल.
