गडचिरोली, छत्तीसगड पोलिसांनी मागील काही महिन्यांपासून नक्षलवादाविरोधात सुरू केलेल्या आक्रमक कारवाईमुळे शेकडो नक्षलवादी ठार झाले. अनेकांनी बंदूक खाली टाकून मुख्य प्रवाहाचा मार्ग स्वीकारला. आता पोलिसांनी नक्षल्यांचा गड समजल्या जाणाऱ्या ‘अबुझमाड’वर लक्ष केंद्रित केले आहे. दुसरीकडे त्याभागातील नागरिकांनी नक्षल्यांना गावात प्रवेशबंदी करायला सुरू केली आहे. जिल्ह्यात २००३ पासून जिल्ह्यात नक्षल गावबंदी योजना सुरू आहे. आता पुन्हा एकदा विविध दुर्गम गावात नक्षलवाद्यांना प्रवेशबंदी करण्यात येत आहे. नेमकी ही प्रवेशबंदी काय आहे. याविषयी जाणून घेऊया.
नक्षल गावबंदीची पार्श्वभूमी काय?
गडचिरोली जिल्ह्यात १९८० पासून नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायामुळे विकास कामाच्या गतीवर परिणाम झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही नक्षलवादी सामान्य नागरिकांना शस्त्राचा धाक दाखवून शासकीय विकास कामांना विरोध करण्यास भाग पाडत होते. यावर उपाय म्हणून २००३ पासून गडचिरोली पोलिसांमार्फत नक्षल गावबंदी योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना अमलात आल्यामुळे नक्षलवाद्यांकडून विविध गावांमध्ये होणाऱ्या नुकसानीच्या घटनांची माहिती शासनाला प्राप्त झाली. तसेच नक्षलवाद्यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील विविध गावांच्या विकास कामात होणारा अडथळा, वारंवार नक्षलवाद्यांनी बंद ठेवणे आणि विकासकामे होऊ न देण्यासाठी जनतेला दाखविण्यात येणारा धाक इत्यादी प्रकारांना कंटाळून २००३ मध्ये कोरची तालुक्यातील ३० गावातील नागरिकांनी एकत्र येऊन नक्षल गावबंदी ठराव मंजूर केला. त्यात नक्षलवाद्यांना गावात येऊ देणार नाही, त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणार नाही, नक्षल सभेत जाणार नाही, गावातील मुला-मुलींना दलममध्ये जाऊ देणार नाही, गावात नक्षलवादी संघटना स्थापन होऊ देणार नाही, शासनाच्या प्रत्येक विकास कामात गावकरी मदत करणार, नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कृत्यांना संघटितपणे प्रतिकार करणार, या ठरावांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी सेवेची उपयुक्तता किती? गोव्याप्रमाणे राज्यातही यशस्वी होईल का?
नक्षलबंदी केलेल्या गावाबद्दल प्रशासनाची भूमिका?
नक्षलवाद्यांच्या दहशतीला झुगारून शासनावर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल गावाला प्रोत्साहन म्हणून शासनाच्या वतीने ३ लाख रुपये देण्यात येतात. २००३ यावर्षी ११२ गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला, तर २००४ मध्ये ११५ गावांनी, २००५ मध्ये ७ गावे, २००६ मध्ये ११६ गावे, २००७ मध्ये ८५ गावे, २००८ मध्ये ६५ गावे, २००९ मध्ये ९१ गावे, २०१० मध्ये १० गावे, २०११ मध्ये १०३ गावे व २०१२ मध्ये ६ गावे, अशी ७१० गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला. हे ठराव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. ३० ऑक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयानुसार गावबंदी ठराव घेतलेल्या ११२ गावांच्या विकासाकरिता २ लाख रुपयेप्रमाणे २ कोटी २४ लाख रुपयाच्या निधीचे वाटप करण्यात आले. २००७ मध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने गावबंदीच्या निधीत वाढ करून ३ लाख रुपये करण्यात आला. याचा लाभ ११२ गावांना देण्यात आला. त्यानंतर ४४५ आदिवासींना ३ लाख रुपये, तसेच ४९ बिगर आदिवासी गावांना ३ लाख रुपयेप्रमाणे विकास कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. यातून जिल्ह्यात बरीच विकासकामे करण्यात आली.
नक्षलवादी चळवळीवर काय परिणाम?
गेल्या ४० वर्षांपासून नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायामुळे गडचिरोली जिल्हा होरपळून निघत आहे. यात सर्वाधिक फटका दुर्गम क्षेत्रातील सामान्य नागरिकांना बसला आहे. यामुळेच नक्षलप्रभावित गावातील नागरिकांनी प्रशासनाच्या सहकार्याने नक्षल्यांना गावबंदी करण्यास सुरुवात केली. जवळपास २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या गावबंदीमुळे नक्षल चळवळीला अनेक भागातून विरोधाचा सामना करावा लागतो आहे. या चळवळीत प्रवेश करणाऱ्या तरुणांची संख्या कमी झाली. सरकारी योजनेतून मोठ्या प्रमाणात विकास कामे झाली. यामुळे नक्षलवाद्यांना मिळणारे समर्थन घटले. सोबतच चळवळीची माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचू लागली. काही वर्ष गावबंदीचे प्रमाण कमी झाले होते. त्यामुळे पुन्हा नक्षल्यानी डोके वर काढले. परंतु मधल्या काळात चकमकीत मोठे नक्षल नेते ठार झाले तर काहींनी आत्मसमर्पण केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा गावकरी प्रवेशबंदी करीत आहे.
हेही वाचा >>>पंतप्रधान एका तर राष्ट्राध्यक्ष दुसऱ्याच पक्षाचा! फ्रान्समध्ये ‘कोहॅबिटेशन’ची अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय होईल?
सध्या गडचिरोलीत काय सुरू आहे?
नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. २००३ पासून नक्षल गावबंदी योजना सुरू आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने पोलीस दलामार्फत जनजागृती सुरू आहे. विविध शासकीय योजनांचा लाभ देऊन हिंसक चळवळीकडे भरकटलेल्यांना पुन्हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आत्मसमर्पण योजनाही आहे. दरम्यान, २४ जून रोजी भामरागड तालुक्यातील लाहेरी उपपोलीस ठाणे हद्दीतील मोरडपार, आलदंडी, कोयर, गोपणार व मुरुंगल या पाच गावातील नागरिकांनी एकत्रितपणे येऊन नक्षल्यांना गावबंदी करून त्याबाबतचा ठराव पोलिसांना सादर केला. पाचही गावे जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असून नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या ‘अबुझमाड’ परिसराच्या अगदी जवळ असल्याने या गावांमध्ये नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व होते. १४ जूनला भामरागड उपविभागांतर्गत धोडराज पोलीस ठाण्यात घेण्यात आलेल्या कृषी मेळाव्यामध्ये परायणार, नेलगुंडा, कुचेर, कवंडे, गोंगवाडा, मिळदापल्ली व महाकापाडी या सात गावांतील नागरिकांनी नक्षल्यांना गावबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भटपार गावकऱ्यांनीही नक्षल्यांविरुद्ध उठाव केला. आता आणखी पाच गावांनी निर्धार केल्याने दहा दिवसांत १३ गावांनी नक्षल्यांना प्रवेशबंदी केली आहे. या गावातील काही सदस्यांचा नक्षलवाद्यांना पाठिंबा होता. मात्र, आता लोकांमध्ये परिवर्तन होत असून हिंसक चळवळीला नकार देण्याची हिंमत दाखविली जात आहे. दरम्यान, गावकऱ्यांनी २०० बंदुका, सळ्या व स्फोटक वस्तूही पोलिसांकडे सोपविल्या आहेत. आणखी काही गावे यात सहभागी होण्याच्या तयारीत आहे.
नक्षल गावबंदीची पार्श्वभूमी काय?
गडचिरोली जिल्ह्यात १९८० पासून नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायामुळे विकास कामाच्या गतीवर परिणाम झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही नक्षलवादी सामान्य नागरिकांना शस्त्राचा धाक दाखवून शासकीय विकास कामांना विरोध करण्यास भाग पाडत होते. यावर उपाय म्हणून २००३ पासून गडचिरोली पोलिसांमार्फत नक्षल गावबंदी योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना अमलात आल्यामुळे नक्षलवाद्यांकडून विविध गावांमध्ये होणाऱ्या नुकसानीच्या घटनांची माहिती शासनाला प्राप्त झाली. तसेच नक्षलवाद्यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील विविध गावांच्या विकास कामात होणारा अडथळा, वारंवार नक्षलवाद्यांनी बंद ठेवणे आणि विकासकामे होऊ न देण्यासाठी जनतेला दाखविण्यात येणारा धाक इत्यादी प्रकारांना कंटाळून २००३ मध्ये कोरची तालुक्यातील ३० गावातील नागरिकांनी एकत्र येऊन नक्षल गावबंदी ठराव मंजूर केला. त्यात नक्षलवाद्यांना गावात येऊ देणार नाही, त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणार नाही, नक्षल सभेत जाणार नाही, गावातील मुला-मुलींना दलममध्ये जाऊ देणार नाही, गावात नक्षलवादी संघटना स्थापन होऊ देणार नाही, शासनाच्या प्रत्येक विकास कामात गावकरी मदत करणार, नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कृत्यांना संघटितपणे प्रतिकार करणार, या ठरावांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी सेवेची उपयुक्तता किती? गोव्याप्रमाणे राज्यातही यशस्वी होईल का?
नक्षलबंदी केलेल्या गावाबद्दल प्रशासनाची भूमिका?
नक्षलवाद्यांच्या दहशतीला झुगारून शासनावर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल गावाला प्रोत्साहन म्हणून शासनाच्या वतीने ३ लाख रुपये देण्यात येतात. २००३ यावर्षी ११२ गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला, तर २००४ मध्ये ११५ गावांनी, २००५ मध्ये ७ गावे, २००६ मध्ये ११६ गावे, २००७ मध्ये ८५ गावे, २००८ मध्ये ६५ गावे, २००९ मध्ये ९१ गावे, २०१० मध्ये १० गावे, २०११ मध्ये १०३ गावे व २०१२ मध्ये ६ गावे, अशी ७१० गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला. हे ठराव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. ३० ऑक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयानुसार गावबंदी ठराव घेतलेल्या ११२ गावांच्या विकासाकरिता २ लाख रुपयेप्रमाणे २ कोटी २४ लाख रुपयाच्या निधीचे वाटप करण्यात आले. २००७ मध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने गावबंदीच्या निधीत वाढ करून ३ लाख रुपये करण्यात आला. याचा लाभ ११२ गावांना देण्यात आला. त्यानंतर ४४५ आदिवासींना ३ लाख रुपये, तसेच ४९ बिगर आदिवासी गावांना ३ लाख रुपयेप्रमाणे विकास कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. यातून जिल्ह्यात बरीच विकासकामे करण्यात आली.
नक्षलवादी चळवळीवर काय परिणाम?
गेल्या ४० वर्षांपासून नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायामुळे गडचिरोली जिल्हा होरपळून निघत आहे. यात सर्वाधिक फटका दुर्गम क्षेत्रातील सामान्य नागरिकांना बसला आहे. यामुळेच नक्षलप्रभावित गावातील नागरिकांनी प्रशासनाच्या सहकार्याने नक्षल्यांना गावबंदी करण्यास सुरुवात केली. जवळपास २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या गावबंदीमुळे नक्षल चळवळीला अनेक भागातून विरोधाचा सामना करावा लागतो आहे. या चळवळीत प्रवेश करणाऱ्या तरुणांची संख्या कमी झाली. सरकारी योजनेतून मोठ्या प्रमाणात विकास कामे झाली. यामुळे नक्षलवाद्यांना मिळणारे समर्थन घटले. सोबतच चळवळीची माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचू लागली. काही वर्ष गावबंदीचे प्रमाण कमी झाले होते. त्यामुळे पुन्हा नक्षल्यानी डोके वर काढले. परंतु मधल्या काळात चकमकीत मोठे नक्षल नेते ठार झाले तर काहींनी आत्मसमर्पण केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा गावकरी प्रवेशबंदी करीत आहे.
हेही वाचा >>>पंतप्रधान एका तर राष्ट्राध्यक्ष दुसऱ्याच पक्षाचा! फ्रान्समध्ये ‘कोहॅबिटेशन’ची अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय होईल?
सध्या गडचिरोलीत काय सुरू आहे?
नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. २००३ पासून नक्षल गावबंदी योजना सुरू आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने पोलीस दलामार्फत जनजागृती सुरू आहे. विविध शासकीय योजनांचा लाभ देऊन हिंसक चळवळीकडे भरकटलेल्यांना पुन्हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आत्मसमर्पण योजनाही आहे. दरम्यान, २४ जून रोजी भामरागड तालुक्यातील लाहेरी उपपोलीस ठाणे हद्दीतील मोरडपार, आलदंडी, कोयर, गोपणार व मुरुंगल या पाच गावातील नागरिकांनी एकत्रितपणे येऊन नक्षल्यांना गावबंदी करून त्याबाबतचा ठराव पोलिसांना सादर केला. पाचही गावे जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असून नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या ‘अबुझमाड’ परिसराच्या अगदी जवळ असल्याने या गावांमध्ये नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व होते. १४ जूनला भामरागड उपविभागांतर्गत धोडराज पोलीस ठाण्यात घेण्यात आलेल्या कृषी मेळाव्यामध्ये परायणार, नेलगुंडा, कुचेर, कवंडे, गोंगवाडा, मिळदापल्ली व महाकापाडी या सात गावांतील नागरिकांनी नक्षल्यांना गावबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भटपार गावकऱ्यांनीही नक्षल्यांविरुद्ध उठाव केला. आता आणखी पाच गावांनी निर्धार केल्याने दहा दिवसांत १३ गावांनी नक्षल्यांना प्रवेशबंदी केली आहे. या गावातील काही सदस्यांचा नक्षलवाद्यांना पाठिंबा होता. मात्र, आता लोकांमध्ये परिवर्तन होत असून हिंसक चळवळीला नकार देण्याची हिंमत दाखविली जात आहे. दरम्यान, गावकऱ्यांनी २०० बंदुका, सळ्या व स्फोटक वस्तूही पोलिसांकडे सोपविल्या आहेत. आणखी काही गावे यात सहभागी होण्याच्या तयारीत आहे.
