संजय जाधव

फ्रान्समध्ये आता कमी अंतराच्या देशांतर्गत विमान उड्डाणावर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतचा कायदा नुकताच मंजूर करण्यात आल्यामुळे आता नजीकच्या अंतरावरील विमान उड्डाणे बंद होतील. फ्रान्सने हे पाऊल उचलण्यामागे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रमुख कारण आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अशी बंदी हे पाऊल कालोचित असू शकते का, याचा ऊहापोह..

What is ‘flying naked’ (2)
Flying naked नवीन ट्रॅव्हल हॅक; तुम्ही हा ट्रेण्ड स्वीकारणार का?
Sharmistha Mukherjee with her father Pranab Mukherjee
Sharmistha Mukherjee: ‘बाबांच्या निधनानंतर काँग्रेसने साधी शोकसभाही घेतली…
central minister nitin Gadkari
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची जाहीर माफी, म्हणाले…
mh 370 flight
१० वर्षांनंतर उलगडणार २३९ प्रवाशांसह बेपत्ता झालेल्या विमानाचे गूढ? नेमके प्रकरण काय?
Tanmay Deshmukh from Yavatmal appointed as Lieutenant in Indian Army at age of 23
२३ व्या वर्षी ‘लेफ्टनंट’पदी नियुक्ती, यवतमाळचा तन्मय सर्वात कमी वयाचा…
visa free entry to indians
‘हा’ देश भारतीयांना देणार व्हिसाशिवाय प्रवेश; विनाव्हिसा प्रवेशाचा फायदा काय? कोणते देश ही सुविधा देतात?
illegal parking under flyover thane
ठाणे : उड्डाणपूलाखाली बेकायदा वाहनतळासह टपऱ्या
Switzerland suspended 'Most-Favoured Nation' status to India
‘या’ देशाने काढून घेतला भारताचा ‘Most Favoured Nation’चा दर्जा, भरावा लागणार अधिक कर; कारण काय?

बंदीचे कारण काय?

जागतिक तापमानवाढीचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर फ्रान्सकडून भर दिला जात आहे. जवळच्या अंतरातील विमानसेवेवर बंदीचा प्रस्ताव २०२१ मध्ये मांडण्यात आला. विमान उड्डाणांची संख्या कमी करून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, हा यामागील उद्देश होता. विमान उड्डाणांची संख्या कमी करून कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि पर्यायाने जागतिक तापमानवाढ रोखण्यास काही प्रमाणात मदत होईल, असा कयास आहे. फ्रान्समधून मागील वर्षी ८४ हजार ८८५ खासगी विमानांचे उड्डाण झाले. ब्रिटननंतर याबाबतीत फ्रान्स दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. फ्रान्समध्ये खासगी विमानांतून होणारे कार्बन डायऑक्साइडचे प्रदूषण ३ लाख ८३ हजार ६१ टन होते. इतर सर्व युरोपीय देशांच्या तुलनेत हे सर्वाधिक आहे.

कोणत्या विमानसेवांवर बंदी?

नवीन कायद्यामुळे पॅरिसमधील ऑर्ली विमानतळावरून नान्त, लिआँ आणि बोर्दू यांसारख्या शहरांदरम्यानची विमानसेवा बंद होईल. याचबरोबर भविष्यात अतिजलद रेल्वेसेवेत सुधारणा होऊन अनेक शहरांदरम्यानचे अंतर कमी वेळेत पूर्ण होणार आहे. यामुळे आगामी काळात अनेक शहरांदरम्यानची विमानसेवा बंद होणार आहे. सध्या पॅरिस ते मार्सेय हे अंतर अतिजलद रेल्वेतून तीन तासांत पार करता येते. हा कालावधी भविष्यात आणखी कमी होणार आहे. त्यामुळे अशा मार्गावरील विमानसेवा बंद होईल. मात्र ‘कनेक्टिंग’ विमानसेवेवर ही बंदी असणार नाही.

खासगी विमानांचे काय?

नजीकच्या अंतरातील विमानसेवांवर बंदी सर्व कंपन्यांसाठी लागू असली तरी खासगी मालकीच्या विमानांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर फ्रान्सचे परिवहनमंत्री क्लेमेंट बिऑन यांनी खासगी विमानांवरही बंदी लागू होईल, असे जाहीर केले आहे. वाहतूक अधिक हरित आणि सर्व नागरिकांसाठी समान करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अतिश्रीमंतांकडून नजीकच्या अंतरासाठी खासगी विमानांचा वापर होतो. आता नवीन कायद्यामुळे त्यांना हा वापर करता येणार नाही. विशेष म्हणजे, पॅरिसमध्ये सेलिब्रेटी आणि अब्जाधीशांची संख्या जास्त आहे. त्यांच्याकडून होणाऱ्या खासगी विमानांच्या वापराबाबत टीकेची झोड उठवली जात आहे. कारण व्यावसायिक विमानांपेक्षा खासगी विमानांचे प्रदूषण १४ पट आणि रेल्वेपेक्षा ५० पट जास्त आहे.

रेल्वेसेवेवर काय परिणाम होणार?

फ्रान्सने संमत केलेल्या नव्या कायद्यानुसार, विमानसेवा बंद होणाऱ्या मार्गावर रेल्वेला सातत्यपूर्ण सेवा द्यावी लागेल. म्हणजेच, गाडय़ांची संख्या आणि त्यांच्या फेऱ्या वाढवाव्या लागतील. याचबरोबर प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून रेल्वेचे जाळे विस्तारावे लागेल. प्रवाशांची संख्या वाढणार असल्याने रेल्वेला पायाभूत सुविधांचाही विस्तार करावा लागेल. एखादा प्रवासी एकाच दिवसात जाऊन-येऊन प्रवास पूर्ण करेल, या पद्धतीने रेल्वेला नियोजन करावे लागेल.

इतर देशांत लोण पसरणार?

नजीकच्या अंतरातील विमानसेवा बंद करणारा फ्रान्स हा पहिला देश ठरला आहे. परंतु, हा निर्णय म्हणजे केवळ दिखाऊ पाऊल असल्याची टीका होत आहे. ‘२०१९ मध्ये फ्रान्समधील कार्बन उत्सर्जनात ‘देशांतर्गत विमान वाहतुकी’चा वाटा केवळ ४ टक्के होता. यामुळे हे पाऊल प्रतीकात्मक ठरण्याची चिन्हे आहेत’- असा या टीकाकारांचा मुद्दा! वास्तवात परिणामकारक ठरतील, अशा कठोर उपाययोजना फ्रान्सने कराव्यात, अशी मागणी टीकाकार करीत आहेत. असे असले तरी भविष्यात इतरही देशांकडून फ्रान्ससारखे पाऊल उचलले जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. परंतु, अद्याप एकाही देशाने असे पाऊल उचलण्याबाबत निर्णय जाहीर केलेला नाही. जागतिक तापमानवाढीचा सामना करण्यासाठी असे पाऊल आवश्यक आहे, असा पर्यावरणवाद्यांचा दावा आहे. त्यामुळे हे उदाहरण किती देश अनुसरतात, याचे उत्तर भविष्यात मिळेल.

Story img Loader