नक्षलवादी शांतता चर्चेसाठी इतके गयावया का करत आहेत?

नक्षल चळवळीची स्थिती काय?

नक्षलवादी कारवायांच्या दृष्टीने देशात अतिसंवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘दंडकारण्य’ विभागात प्रामुख्याने ओडीशा, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र राज्यातील सीमाभाग येतो. नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे हा परिसर कायम दहशतीत असतो. परंतु सुरक्षा यंत्रणांच्या आक्रमक कारवाईमुळे ही चळवळ महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि छत्तीसगड राज्यातील बस्तरमधील काही जिल्ह्यांत मर्यादित झाल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांपासून याही भागात पोलिसांनी अतिशय आक्रमकपणे सुरू केलेल्या नक्षलविरोधी अभियानामुळे नक्षल्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. मागील वर्षभरात तब्बल ४०० हून अधिक नक्षलवादी चकमकीत ठार झाले. सातशेहून अधिक नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली. यात काही महत्त्वाचे नेते ठार झाले. तर उर्वरित नक्षल्यांचा आश्रयस्थान समजल्या जाणाऱ्या अबुझमाडमध्ये लपून बसले आहे. हा परिसरही सुरक्षा यंत्रणांच्या ‘रडार’वर आहे. त्यामुळे प्रभावित भागातील नागरिकांमधून मिळणारे समर्थनदेखील कमी झाले आहे. त्यामुळे ही चळवळ कमकुवत झाल्याचे दिसून येते.

आत्मसमर्पणाकडे कल का वाढला?

मागील १० वर्षांपासून नक्षलवाद्यांविरोधात सुरक्षा यंत्रणांनी केलेल्या आक्रमक कारवायांमध्ये शेकडो नक्षलवादी मारले गेले. यात काही मोठ्या नेत्यांचादेखील समावेश होता. दुसरीकडे नक्षल चळवळीत होणारी भरती पूर्णपणे बंद झाली. पोलिसांच्या ‘सोशल पोलिसिंग’मुळे प्रभावित भागातील नागरिक, तरुणांमधून नक्षलवाद्यांना मिळणारे समर्थन कमी झाले. देशात नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाया वाढल्याने २० वर्षांपूर्वी २००५ साली केंद्र शासनाने महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशात आत्मसमर्पण योजना लागू केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाच्या मागणीनुसार यात वेळोवेळी बदल केल्या गेले. या योजनेअंतर्गत आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना राज्य शासनाने ठरवल्याप्रमाणे त्यांच्या पदानुसार रोख रक्कम, विविध योजनांचा लाभ, घर, नोकरी व व्यवसायासाठी मदत केली जात आहे. गडचिरोलीत तर आत्मसमर्पितांसाठी नवजीवन वसाहत स्थापन केरण्यात आली. यात त्यांना घरकुलसह लहान उद्योगदेखील सुरू करून देण्यात आले. त्यामुळे अनेकांना आज रोजगार मिळाला आहे. नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास गडचिरोली जिल्ह्यात आजपर्यंत ६८२ तर छत्तीसगडमध्ये ८७२ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. यात गिरीधर, तारक्का सारख्या मोठ्या नेत्यांचादेखील समावेश आहे. 

गृहमंत्र्यांच्या नक्षलमुक्त घोषणेचा परिणाम?

देशात झालेल्या सत्ता परिवर्तनानंतर गडचिरोलीसह छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधातील मोहीम अधिक गतिमान करण्यात आली आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२६ पर्यंत देश  नक्षलमुक्त करणार अशी घोषणा केल्यानंतर नक्षल प्रभावित भागात ‘ऑपेरेशन कागर’ सुरू करण्यात आले. यासाठी राज्य सरकारबरोबरीने केंद्र सरकारनेदेखील कंबर कसल्याचे दिसून येत आहे. गडचिरोली आणि छत्तीसगडच्या सर्वाधिक नक्षल प्रभावित विभागात केंद्र सरकारने तैनात केलेल्या विविध सुरक्षा दलात मोठ्या संख्येने वाढ करण्यात आली आहे. स्थानिक आदिवासी युवकांना पोलीस दलात सामील करून त्यांच्या संपर्काचा वपार केला जात आहे. अतिदुर्गम आणि अतिसंवेदनशील भागात पोलीस मदत केंद्राची संख्या वाढविण्यात येत आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रे, तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे नक्षलवाद्यांवर अंकुश ठेवण्यात पोलिसांना यश आलेले आहे. यामागे केंद्र सरकारने घेतलेली कठोर भूमिका कारणीभूत आहे. सोबत ‘सोशल पोलिसिंग’च्या माध्यमातून जनतेमध्ये पोलिसांबद्दल विश्वास दृढ करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. यासाठी राज्यासह केंद्राने अतिरिक्त निधीची तरतूद केली आहे. या सर्वांचा नक्षलवाद्यांना मोठा धक्का बसला आहे. 

नक्षलवाद्यांच्या कारवायात घट झाली का?

नक्षलवादी कारवायांची तुलना केल्यास गेल्या २५ वर्षांत नक्षलवादामुळे घडलेल्या विविध ५४९५ हिंसक घटनांमध्ये १३७३४ जण ठार झालेत. यात ५२४१ सामान्य नागरिक, २९३१ विविध सुरक्षा दलातील जवान, ५१६८ नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे. २०१० ते २०१७ पर्यंत २०२३ हिंसक घटनांमध्ये १६५५ सामान्य नागरिक, ८९५ पोलीस जवान, १३८४ नक्षलवादी मारले गेले. तर २०१८ ते २०२४ पर्यंत १००८ हिंसक घटनांमध्ये ४९९ सामान्य नागरिक, २९२ पोलीस आणि १०२५ नक्षलवादी ठार झाले. यासाठी केंद्र सरकारने १० हजार कोटीपेक्षा अधिक निधी खर्च केला. ११ वर्षांत नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२६ वरून ३८ वर आली. तर हिंसक कारवायांमध्ये ७३ टक्क्यांची घट झाली आहे. बिहार, झारखंड,ओडिसा,आंध्र प्रदेश तेलंगणा मध्य प्रदेश आणि गडचिरोली जिल्ह्यात सोडल्यास सर्व राज्ये नक्षलवाद मुक्त झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये तेलंगणात पुन्हा एकदा नक्षलवादी सक्रिय झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, नक्षलवाद संपुष्टात आलेला नाही. परिणामी नक्षलवाद्यांकडून अधून मधून होणाऱ्या छुप्या हल्ल्यांमध्ये सुरक्षा यंत्रणेतील जवान शहीद होत असतात. 

शांतता चर्चा प्रस्ताव यशस्वी होणार काय?

२००४ साली तत्कालीन आंध्र प्रदेशमध्ये प्रशासन आणि नक्षलवाद्यांच्या बड्या नेत्यांमध्ये बैठक झाली होती. त्यावेळी बैठकीत नक्षल नेते शस्त्रांसह सहभागी झाले होते. मात्र, एकमत न झाल्याने चर्चा निष्फळ ठरली. त्यानंतर तब्बल २० वर्षांनी पुन्हा एकदा नक्षलवाद्यांना शांतता प्रस्तावावर चर्चा करायची आहे. यासाठी त्यांनी ८ व १८ एप्रिल रोजी पत्रकाच्या माध्यमातून सरकारला आवाहन केले आहे. परंतु मध्यस्थीसाठी कुणीही समोर आलेले नाही. दुसरीकडे प्रशासनाने, नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवून चर्चेला यावे असे स्पष्ट केले आहे. यार पूर्वीही अशा प्रकारच्या चर्चा निष्फळ ठरल्याने ही नक्षलवाद्यांची नवी रणनीती असू शकते असे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एकंदरीत पत्रकामध्ये नक्षलवाद्यांची भाषा बघता पोलिसांच्या आक्रमक कारवायांमुळे त्यांची कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे.