-संदीप नलावडे
पूर्वी दूरदर्शन या एकमेव दूरचित्र वाहिनीवर राष्ट्रहित आणि सामाजिक विषयांवरील जाहिराती किंवा लघु कार्यक्रम दाखवण्यात येत असे. मात्र २०००च्या दशकानंतर अनेक खासगी मनोरंजन वाहिन्या आणि वृत्तवाहिन्या आल्या. मात्र या वाहिन्यांवर अशा प्रकारच्या जाहिराती किंवा कार्यक्रम दाखवण्यात येत नाहीत. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नुकतेच सर्व खासगी दूरचित्र वाहिन्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आणि सामाजिक विषयांवर दररोज ३० मिनिटांचे कार्यक्रम दाखविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय का घेतला याविषयी आढावा…
केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचा आदेश काय?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नुकतेच दूरचित्र वाहिन्यांसाठी नवीन अपलिंकिंग आणि डाऊन लिंकिंग मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग म्हणून सर्वच खासगी वाहिन्यांना दररोज ३० मिनिटांचे कार्यक्रम दाखविण्याचे आदेश दिले. हे कार्यक्रम राष्ट्रहित आणि सामाजिक या विषयांवर जनजागृती करतील. खासगी दूरचित्र वाहिन्या आणि तज्ज्ञांशी याबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने चर्चा केली असून कोणते कार्यक्रम दाखवावेत याबाबत स्वतंत्र सल्लागार नेमण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाचे विषय काय असावेत याचा निर्णय पूर्णपणे वाहिन्या घेतील. केंद्र सरकार केवळ हे कार्यक्रम प्रसारित होत आहे की नाही याकडे लक्ष ठेवणार आहे, असे माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिव अपूर्वा चंद्रा यांनी दिली.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याचे कारण काय?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ११ वर्षांनंतर दूरचित्र वाहिन्यांच्या अपलिंकिंग आणि डाऊन लिकिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केलीत. २००५ मध्ये प्रथम ही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली होती आणि २०११मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. एअरवेव्ह ही सार्वजनिक संपत्ती असल्याने समाजाच्या हितासाठी तिचा उपयोग करण्याची गरज आहे, असा विचार पुढे आल्यानंतर ही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
कोणत्या विषयांवर कार्यक्रम दाखवणार?
केंद्र सरकारने वाहिन्यांना काही विषय दिले आहेत. आरोग्य व कुटुंबकल्याण, शिक्षण, साक्षरतेचा प्रसार, समाजातील दुर्बल घटकांतील जनतेचे सक्षमीकरण, पर्यावरण, राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक वारसा आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आदी विषयांवर कार्यक्रम दाखवावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय ग्रामविकास, कृषी आणि महिला कल्याण आदी विषयही वाहिन्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र या विषयांवरील मजकूर, चित्रफिती आणि संकलन याबाबतचा निर्णय वाहिन्यांनी घ्यायचा असून सरकारचा याबाबत हस्तक्षेप नसेल, असे चंद्रा यांनी सांगितले. मात्र ३० मिनिटांचे हे कार्यक्रम वाहिन्यांकडून दाखवण्यात येत आहेत की नाही यावर केंद्र सरकारचे लक्ष असेल, असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. लवकरच याबाबत परिपत्रक काढण्यात येणार आहेत. हे कार्यक्रम प्रसारण करण्याची वेळ काय असेल यावर केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे.
कोणत्या वाहिन्यांना हे कार्यक्रम दाखविणे अनिवार्य?
केंद्र सरकारने सर्व भाषांतील मनोरंजन वाहिन्या, वृत्त वाहिन्या यांना हे कार्यक्रम दाखविणे अनिवार्य केले आहेत. मात्र क्रीडा वाहिन्या, वन्य जिवांची माहिती सांगणाऱ्या (वाइल्ड लाइफ) वाहिन्या आणि परदेशी वाहिन्यांना हे कार्यक्रम दाखविणे अनिवार्य नसल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. कोणत्या वाहिन्यांना हे अनिवार्य आहेत, त्या वाहिन्यांची नावे लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून या कार्यक्रमांचा मजकूर व चित्रफिती तयार करण्यासाठी वाहिन्यांना काही वेळ देण्यात येणार आहे.
दूरदर्शनवर यापूर्वी दाखवण्यात येणाऱ्या सामाजिक जाहिराती, कार्यक्रम कोणते?
दूरदर्शन ही सरकारी दूरचित्र वाहिनी आणि आकाशवाणी या सरकारी नभोवाणीवर ८० व ९० च्या दशकात राष्ट्रहित आणि सामाजिक संदेश देणाऱ्या अनेक जाहिराती, कार्यक्रम दाखवण्यात येत होते. राष्ट्रीय एकात्मतेचे महत्त्व सांगणारे ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ हे विविधभाषी गीत, मशाल घेऊन धावणारे क्रीडापटू, साक्षरतेचा प्रसार करणारे ‘पूरब से सूर्य उगा’ हे गीत, लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत माहिती देणारी ‘एक किंवा दोन बस्स’ ही जाहिरात याशिवाय सामाजिक जागृती करणारे विविध लघुपट, गीत, कार्यक्रम दूरदर्शनवर दाखवण्यात येत असे.
निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता का?
खासगी वाहिन्यांसाठी एकेक सेकंद त्यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. अशा वेळी ३० मिनिटांचा सरकारी कार्यक्रम दाखवण्याची सक्ती कशासाठी, असा प्रश्न सर्वप्रथम उपस्थित होतो. दुसरे म्हणजे राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणजे नेमके काय, याविषयी स्पष्टता नाही. शिवाय खासगी वाहिन्या म्हणजे खासगी आस्थापना असल्यामुळे काय दाखवावे याविषयीचे स्वातंत्र्य त्यांना असले पाहिजे, असे या क्षेत्रातील विश्लेषक सांगतात. सेन्सॉरसंमत जे काही असेल, ते दाखवण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे अशी ही भूमिका आहे.
पूर्वी दूरदर्शन या एकमेव दूरचित्र वाहिनीवर राष्ट्रहित आणि सामाजिक विषयांवरील जाहिराती किंवा लघु कार्यक्रम दाखवण्यात येत असे. मात्र २०००च्या दशकानंतर अनेक खासगी मनोरंजन वाहिन्या आणि वृत्तवाहिन्या आल्या. मात्र या वाहिन्यांवर अशा प्रकारच्या जाहिराती किंवा कार्यक्रम दाखवण्यात येत नाहीत. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नुकतेच सर्व खासगी दूरचित्र वाहिन्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आणि सामाजिक विषयांवर दररोज ३० मिनिटांचे कार्यक्रम दाखविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय का घेतला याविषयी आढावा…
केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचा आदेश काय?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नुकतेच दूरचित्र वाहिन्यांसाठी नवीन अपलिंकिंग आणि डाऊन लिंकिंग मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग म्हणून सर्वच खासगी वाहिन्यांना दररोज ३० मिनिटांचे कार्यक्रम दाखविण्याचे आदेश दिले. हे कार्यक्रम राष्ट्रहित आणि सामाजिक या विषयांवर जनजागृती करतील. खासगी दूरचित्र वाहिन्या आणि तज्ज्ञांशी याबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने चर्चा केली असून कोणते कार्यक्रम दाखवावेत याबाबत स्वतंत्र सल्लागार नेमण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाचे विषय काय असावेत याचा निर्णय पूर्णपणे वाहिन्या घेतील. केंद्र सरकार केवळ हे कार्यक्रम प्रसारित होत आहे की नाही याकडे लक्ष ठेवणार आहे, असे माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिव अपूर्वा चंद्रा यांनी दिली.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याचे कारण काय?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ११ वर्षांनंतर दूरचित्र वाहिन्यांच्या अपलिंकिंग आणि डाऊन लिकिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केलीत. २००५ मध्ये प्रथम ही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली होती आणि २०११मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. एअरवेव्ह ही सार्वजनिक संपत्ती असल्याने समाजाच्या हितासाठी तिचा उपयोग करण्याची गरज आहे, असा विचार पुढे आल्यानंतर ही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
कोणत्या विषयांवर कार्यक्रम दाखवणार?
केंद्र सरकारने वाहिन्यांना काही विषय दिले आहेत. आरोग्य व कुटुंबकल्याण, शिक्षण, साक्षरतेचा प्रसार, समाजातील दुर्बल घटकांतील जनतेचे सक्षमीकरण, पर्यावरण, राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक वारसा आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आदी विषयांवर कार्यक्रम दाखवावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय ग्रामविकास, कृषी आणि महिला कल्याण आदी विषयही वाहिन्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र या विषयांवरील मजकूर, चित्रफिती आणि संकलन याबाबतचा निर्णय वाहिन्यांनी घ्यायचा असून सरकारचा याबाबत हस्तक्षेप नसेल, असे चंद्रा यांनी सांगितले. मात्र ३० मिनिटांचे हे कार्यक्रम वाहिन्यांकडून दाखवण्यात येत आहेत की नाही यावर केंद्र सरकारचे लक्ष असेल, असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. लवकरच याबाबत परिपत्रक काढण्यात येणार आहेत. हे कार्यक्रम प्रसारण करण्याची वेळ काय असेल यावर केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे.
कोणत्या वाहिन्यांना हे कार्यक्रम दाखविणे अनिवार्य?
केंद्र सरकारने सर्व भाषांतील मनोरंजन वाहिन्या, वृत्त वाहिन्या यांना हे कार्यक्रम दाखविणे अनिवार्य केले आहेत. मात्र क्रीडा वाहिन्या, वन्य जिवांची माहिती सांगणाऱ्या (वाइल्ड लाइफ) वाहिन्या आणि परदेशी वाहिन्यांना हे कार्यक्रम दाखविणे अनिवार्य नसल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. कोणत्या वाहिन्यांना हे अनिवार्य आहेत, त्या वाहिन्यांची नावे लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून या कार्यक्रमांचा मजकूर व चित्रफिती तयार करण्यासाठी वाहिन्यांना काही वेळ देण्यात येणार आहे.
दूरदर्शनवर यापूर्वी दाखवण्यात येणाऱ्या सामाजिक जाहिराती, कार्यक्रम कोणते?
दूरदर्शन ही सरकारी दूरचित्र वाहिनी आणि आकाशवाणी या सरकारी नभोवाणीवर ८० व ९० च्या दशकात राष्ट्रहित आणि सामाजिक संदेश देणाऱ्या अनेक जाहिराती, कार्यक्रम दाखवण्यात येत होते. राष्ट्रीय एकात्मतेचे महत्त्व सांगणारे ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ हे विविधभाषी गीत, मशाल घेऊन धावणारे क्रीडापटू, साक्षरतेचा प्रसार करणारे ‘पूरब से सूर्य उगा’ हे गीत, लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत माहिती देणारी ‘एक किंवा दोन बस्स’ ही जाहिरात याशिवाय सामाजिक जागृती करणारे विविध लघुपट, गीत, कार्यक्रम दूरदर्शनवर दाखवण्यात येत असे.
निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता का?
खासगी वाहिन्यांसाठी एकेक सेकंद त्यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. अशा वेळी ३० मिनिटांचा सरकारी कार्यक्रम दाखवण्याची सक्ती कशासाठी, असा प्रश्न सर्वप्रथम उपस्थित होतो. दुसरे म्हणजे राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणजे नेमके काय, याविषयी स्पष्टता नाही. शिवाय खासगी वाहिन्या म्हणजे खासगी आस्थापना असल्यामुळे काय दाखवावे याविषयीचे स्वातंत्र्य त्यांना असले पाहिजे, असे या क्षेत्रातील विश्लेषक सांगतात. सेन्सॉरसंमत जे काही असेल, ते दाखवण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे अशी ही भूमिका आहे.
