भारतात हळूहळू नवीन केबल लँडिंग सिस्टीम येत आहे. नुकतंच एअरटेल कंपनीने मुंबई आणि चेन्नईमध्ये नवीन SEA-ME-WE 6 (साऊथईस्‍ट एशिया-मिडल ईस्‍ट-वेस्‍ट युरोप-6 किंवा एमएमडब्‍ल्‍यू 6) केबल लाँच केले आहे. एअरटेलच्या ‘2Africa Pearls’ सिस्टीममध्ये ‘मेटा’कडून गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या सिस्टममुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बँडविड्थमध्ये प्रति सेकंद १०० टेराबिट क्षमता जोडली जाणार आहे. एअरटेलने जागतिक स्तरावर सबमरीन केबल सिस्टममध्ये नेटवर्क वाढवले आहे. समुद्राच्या तळाशी असणारे केबल्स काय असतात? भारतात पुरेसे केबल्स आहेत का? समुद्राखाली केबल्स टाकण्यासाठी भारतासमोर कोणती आव्हाने? त्याविषयी जाणून घेऊ.
समुद्राच्या तळाशी असणारे केबल्स म्हणजे नक्की काय?
समुद्राच्या तळाशी असणारे केबल्स हे जगातील इंटरनेट नेटवर्कला जोडणारे मुख्य दुवे असतात. हे केबल्स इंटरनेट सेवा प्रदाते आणि टेलिकॉम ऑपरेटरना इतर देशांशी जोडतात. समुद्राच्या या केबल्सद्वारे तुम्हाला इंटरनेट कनेक्शन, स्पीड आणि डेटा ट्रान्सफरसारख्या सुविधा मिळतात. समुद्राखालील या केबल्स काही इंच जाड असतात आणि समुद्राच्या तळाच्या प्रतिकूल वातावरणाचा सामना करता यावा अशा पद्धतीने डिझाईन केल्या जातात. त्यांना केबल लेयर्सद्वारे समुद्राच्या तळाशी बसवले जाते. हजारो लांबीच्या या फायबर ऑप्टिक केबल आधुनिक टेलिकॉम कंपन्यांच्या टॉवर्स आणि राउटरना जोडणाऱ्या केबल्ससारखेच वेगवान क्षमतेने डेटा प्रदान करतात.
सॅटेलाईटच्या तुलनेत सागरी केबल्स डेटा ट्रान्सफरसाठी उत्तम आणि किफायतशीर पर्याय मानले जातात. प्रत्येक केबलचा एक ‘लँडिंग पॉईंट’ असतो. या ‘लँडिंग पॉईंट’वर झाकणाने झाकलेले मॅनहोल असते, या पॉइंटच्या पुढे हे केबल्स वाळूच्या आतून जमिनीत जातात आणि प्रमुख नेटवर्कशी जोडले जातात. दिल्लीतील पहिल्या सब-सी केबल सिस्टम्स कॉन्फरन्समध्ये नेटवर्क प्रदात्या ‘लाइटस्टॉर्म’चे सीईओ अमजित गुप्ता यांचे सांगणे आहे, “गोल्डमन सॅक्सनुसार सुमारे ६०० केबल्स आहेत. ९० टक्के डेटा, ८० टक्के जागतिक व्यापार आणि सुमारे १० ट्रिलियन डॉलर्स आर्थिक व्यवहार, तसेच सुरक्षित सरकारी माहिती, या केबल्सच्या माध्यमातून जाते. या पायाभूत सुविधांचा हाच विशेष फायदा आहे.” या प्रत्येक केबलची क्षमता हजारो टेलिकॉम वापरकर्त्यांना आधार देऊ शकते. समुद्राखालील केबल्सचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे दुर्लक्षित बेटांवरही यामुळे इंटरनेट कनेक्शन पोहोचू शकते.
भारतात समुद्राच्या तळाशी पुरेसे केबल्स आहेत का?
भारतात केबल लँडिंग साइट्सचे दोन प्रमुख केंद्र आहेत. त्यातील एक केंद्र मुंबईमध्ये तर दुसरे केंद्र चेन्नईमध्ये आहे. “व्यावहारिकदृष्ट्या मुंबईतील वर्सोवा येथील एका लहान सहा किलोमीटरच्या पॅचमध्ये हे केबल्स पसरले आहेत, ” अशी माहिती अमजित गुप्ता यांनी दिली. चेन्नईशी जोडलेल्या अनेक केबल्स मुंबईपर्यंत आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एकूण १७ केबल सिस्टीम भारताशी जोडल्या गेल्या आहेत. मुख्यत्वे भारतात दोन स्वतःच्या केबल सिस्टमदेखील आहेत. त्या म्हणजे चेन्नई अंदमान अँड निकोबार आयलँड केबल्स (सीएएनआय) आणि कोची आयलँड प्रोजेक्ट. दोन्ही बेटांना हायस्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिळावे म्हणून या दोन सिस्टम आहेत.
केबल्सचे नियोजन करण्यासाठी लाखो डॉलर्स खर्च येतो. समुद्राखाली केबल्स बसवण्यासाठी अनेक महिने आणि कधीकधी वर्षेही लागतात. ब्रॉडबँड इंडिया फोरमचे महासंचालक अनिल टंडन सांगतात की, हे केबल्स कायमचे टिकणारे नाहीत. टंडन म्हणाले की, केबल्सची सुविधा भविष्यात सर्वांना पुरेल याबद्दल शंका आहे. इंटरनेटची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. “हे लक्षात घेणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे की, सध्या केबल लँडिंग स्टेशनमध्ये भारताचा वाटा केवळ एक टक्का आहे, असे माजी केंद्रीय आयटी आणि दूरसंचार सचिव आणि बीआयएफच्या सध्याच्या अध्यक्षा अरुणा सुंदरराजन म्हणाल्या.
समुद्राच्या तळाशी असलेल्या केबल्समध्ये अडथळा आल्यास काय होते?
भारतात जितकी एकूण केबल्स आहेत, तितकी केबल्स सिंगापूर या छोट्याश्या राज्यात आहेत. “रेड सीमधील केबल्स जर का कापली गेली किंवा त्यात काही व्यत्यय आला तर भारतातील इंटरनेटच्या २५ टक्के भागावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, असा आमचा अंदाज आहे,” असे गुप्ता म्हणाले. कारण अशीच घटना दोन वर्षांपूर्वी घडली होती. बाब-एल-मंडेब समुद्रधुनीमध्ये समुद्राच्या तळाशी असणाऱ्या केबल तुटल्यामुळे इंटरनेटचा तुटवडा निर्माण झाला होता. हा हल्ला येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी केल्याचे सांगितले जाते. बाब-एल-मंडेब समुद्रधुनी अशा केबल्ससाठीचा महत्त्वाचा मार्ग आहे, या भागातून डझनभर केबल्स जातात.
भारतातील समुद्रतळाशी असणारे केबल नेटवर्क विकसित कसे करता येईल?
समुद्राच्या तळाशी केबल्स टाकणाऱ्या कंपन्या भारतातदेखील आहेत. परंतु, एक केबल टाकण्यासाठीच अनेक परवानग्या घ्यावा लागत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. गृह मंत्रालय, मत्स्यव्यवसाय विभाग, पर्यावरण मंत्रालय, स्थानिक नगरपालिका इत्यादींसह दूरसंचार विभागासह सुमारे ५१ परवानग्या आवश्यक असल्याचे गुप्ता यांचे सांगणे आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान देशात नसल्याची तक्रार केली. “जर माझ्याकडे ८,००० मैलांची पॉइंट-टू-पॉइंट ट्रान्सओसेनिक सिस्टम असेल, तर माझा ८० टक्के वेळ आणि मेहनत वाचेल, अशी हमी मी तुम्हाला देऊ शकतो,” असे सोशल मीडिया समूहाच्या जागतिक नेटवर्क पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन करणारे वरिष्ठ मेटा कार्यकारी स्कॉट काउलिंग म्हणाले.
ते म्हणाले, २४ मैल या केबल्स पाण्यात असणार आहे, त्यामुळे या केबल्स सुरक्षित करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. “मासेमारी करणारे नेहमीच आमची केबल तोडतात,” अशी तक्रारदेखील भारती एअरटेलचे मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स यांनी केली आहे. भारतात सागरी क्षेत्रात काम करण्यासाठी भारताला दुरुस्ती करणाऱ्या परदेशी जहाजांवर अवलंबून राहावे लागते. मुख्य म्हणजे, या जहाजांच्या परवानगीसाठीदेखील बराच वेळ लागतो. सध्या देशात आवश्यक असलेली समुद्राच्या तळाशी केबल दुरुस्ती करणारी जहाजे आणि केबल स्टोरेज डेपो नाहीत. केबल दुरुस्ती क्षमतांमध्ये देशांतर्गत गुंतवणूक आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांचे सांगणे आहे.