शुक्रवारी (२३ फेब्रुवारी) रात्री आसाम सरकारने १९३५ चा “मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा” रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयासह आसामने समान नागरी कायदा करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच आता आसाममध्ये मुस्लीम विवाहाची नोंदणी विशेष विवाह कायद्याच्या अंतर्गत होईल. दरम्यान, हा कायदा नेमका काय आहे? आणि आसाम सरकारने हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला? याविषयी जाणून घेऊया.
हा कायदा नेमका काय आहे?
आसाममध्ये मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा १९३५ साली लागू करण्यात आला होता. या कायद्याद्वारे मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटांच्या नोंदणीची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती. तसेच या कायद्याद्वारे कोणत्याही मुस्लीम व्यक्तीला विवाह किंवा घटस्फोट नोंदणी करण्याचे परवाने देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला होता. या व्यक्तीला लोकसेवक मानले जाई.
२०१० साली या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. याद्वारे मुस्लिमांना विवाह किंवा घटस्फोट नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले. मुळ कायद्यात ही तरतूद ऐच्छिक होती. त्यामुळे ज्यांची इच्छा असेल तेच लोक विवाह किंवा घटस्फोटाची नोंदणी करत होते. मात्र, २०१० नंतर या कायद्यातून ‘ऐच्छिक’ हा शब्द वगळण्यात आला. तसेच या जागी ‘अनिवार्य’ असा शब्द बदलण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा मुस्लीम पर्सनल लॉशी सुसंगत असा होता.
कायदा रद्द करताना सरकारचा युक्तिवाद काय?
हा कायद रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे आसाममधील बालविवाह रोखण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी दिली आहे. तसेच या कायद्यात वधू आणि वराचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल तरी त्यांच्या विवाहास परवानगी देण्याची तरतूद या कायद्यात होती, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला, असेही ते म्हणाले.
बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्याऱ्या कायद्याची वैधता तपासण्यासाठी आसाम सरकारने नेमलेल्या समितीचे सदस्य असलेले वकील नेकीबुर जमान यासंदर्भात बोलताना म्हणाले की, ”हा कायदा राज्यात विवाह आणि घटस्फोटाचे नियमन करतो. तसेच या कायद्याद्वारे काझींचीदेखील नोंदणी केली जाते. मात्र, हे काझी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत अनेकदा अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह लावून देतात. तसेच कारण नसताना त्यांचे घटस्फोटही घडवून आणतात.”
आसाम सरकारच्या या निर्णयाकडे समान नागरी कायदा करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणूनही बघितलं जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १५ दिवसांपूर्वीच भाजपाशासित उत्तराखंड सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर आसाम सरकारनेही अशाप्रकारचा कायदा लागू करण्याचे संकेत दिले होते. याशिवाय मुस्लीम विवाह किंवा घटस्फोट कायदा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करताना, आसामचे मंत्री जयंत मल्ला बरुआ यांनी हा कायदा रद्द करणे म्हणजे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याच म्हटलं. हा कायदा रद्द केल्यानंतर आता मुस्लीमांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह किंवा घटस्फोटाची नोंदणी करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
आसाम सरकारचा हा निर्णय बालविवाह कारवाईशी संलग्न कसा?
मागील वर्षापासून आसाम सरकारने बालविवाहाविरूद्ध दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. या अंतर्गत ४ हजारहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी अनेकांवर पॉस्को कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आसाम सरकारने २०२६ पर्यंत बालविवाह निर्मूलनाचे लक्ष्य ठेवले आहे.
हा कायदा बालविवाहाला परवानगी देत असल्याचे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी ज्या तरतुदीचा उल्लेख केला आहे. ती तरतूद विवाह अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. या तरतुदीनुसार, जर वधू किंवा वर किंवा दोघेही अल्पवयीन असतील तर त्यांच्यावतीने त्यांच्या पालकांकडून विवाहासाठी अर्ज केला जातो.
हेही वाचा – भारताने थायलंडला पाठवले बौद्धधातू; मलेशियात बौद्धधातू प्रदर्शित होणं भारतासाठी किती महत्त्वाचं?
आसाम सरकारच्या निर्णयावर अनेकांकडून टीका
दरम्यान, आसाम मिल्लत फाऊंडेशनचे अध्यक्ष जुनैद खालिद यांनी सरकारच्या या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जर सरकारचा हेतू स्वच्छ असता आणि त्यांना खरंच बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करायचा असता, तर त्यांनी या कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या असत्या. मात्र, त्याऐवजी त्यांनी संपूर्ण कायदाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे बोलताना ते म्हणाले, की हा कायदा रद्द केल्यामुळे आता नोंदणी न झालेल्या विवाहांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेसनेही आसाम सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. “हा कायदा रद्द करून मुस्लीम विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंद करायचे असतील, तर त्यासाठी अनेकांना सरकारी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे विवाह नोंदणीत घट होण्याची शक्यता आहे”, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते अमन वदुद यांनी दिली.
