सुनील कांबळी
ऑस्ट्रेलिया सरकारने नव्या कोळसा खाणीला नुकतीच परवानगी नाकारली. देशाच्या पर्यावरण कायद्यानुसार असा प्रकल्प नाकारणारा हा पहिला निर्णय. तो जागतिक पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने कसा दिशादर्शक आहे, हे समजून घ्यायला हवे.
पर्यावरणमंत्र्यांचा निर्णय काय?
ऑस्ट्रेलियाच्या पर्यावरणमंत्री तन्या प्लिबरसेक यांनी गेल्या आठवड्यात सेंट्रल क्वीन्सलँड कोळसा प्रकल्पाला परवानगी नाकारली. ऑस्ट्रेलियन किनाऱ्याच्या ईशान्येस जगप्रसिद्ध ग्रेट बॅरिअर रीफपासून दहा किलोमीटर अंतरावर राॅकहम्प्टन शहराजवळ अब्जाधीश क्लाईव्ह पाल्मर यांच्या सेंट्रल क्वीन्सलँड कोल कंपनीचा हा प्रकल्प प्रस्तावित होता. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला आधीच परवानगी नाकारली होती. केंद्र सरकारनेही हा निर्णय कायम राखला. याबाबत क्लाईव्ह किंवा त्यांच्या कंपनीकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र, यापुढेही अशा प्रकल्पांचे गुण-दोष, यासंबंधीचा कायदा आणि विज्ञानाच्या कसोटीवर सारासार विचार करून निर्णय घेणार असल्याचे प्लिबरसेक यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्प नाकारण्याचे कारण काय?
ग्रेट बॅरिअर रीफला असलेला धोका लक्षात घेऊन प्रकल्पाला परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्लिबरसेक यांनी म्हटले आहे. प्रकल्पास परवानगी दिली असती तर परिसरातील जलस्रोत, समुद्री वनस्पतींवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकला असता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पास परवानगी नाकारण्याचे संकेत त्यांनी वर्षभरापूर्वीच दिले होते. प्रकल्पाच्या प्रस्तावाबाबत त्यांनी हरकती, सूचना मागवल्या होत्या. दहा दिवसांत तब्बल नऊ हजार जणांनी हरकती-सूचना नोंदवल्या होत्या. त्यातील ९८ टक्के प्रकल्पाविरोधातील होत्या. शिवाय क्वीन्सलँड राज्याच्या सरकारने पर्यावरणाला मोठा धोका असल्याचे नमूद करून प्रकल्पाचा प्रस्ताव फेटाळण्याची शिफारस केली होती. हा निर्णय घेताना ग्रेट बॅरिअर रीफचे संरक्षण हाच महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
ग्रेट बॅरिअर रीफ काय आहे?
बॅरिअर रीफ म्हणजे प्रवाळ भित्तीका. सुमारे तीन हजार किलोमीटर लांब असलेली रीफ म्हणजे जगातील सर्वांत मोठे प्रवाळ बेट. सर्वाधिक प्रवाळांच्या प्रजाती येथे पाहायला मिळतात. तसेच १५०० प्रकारच्या उष्णकटिबंधीय माशांच्या प्रजाती, २०० पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि दुर्मिळ कासवांचा अधिवास या रीफमध्ये आहे. प्रदूषण आणि समुद्रातील पाण्याच्या वाढत्या तापमानामुळे रीफ नामशेष होत आहे. गेल्या वर्षी समुद्रातील पाण्याच्या वाढत्या तापमानामुळे रीफला मोठा फटका बसला. त्यामुळेच रीफच्या संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलण्यासाठी युनेस्कोने ऑस्ट्रेलिया सरकारवर दबाव आणला. १९८१ मध्ये रीफचा जागतिक वारसा यादीत समावेश करण्यात आला होता. दरवर्षी सुमारे २० लाख पर्यटक ही रीफ पाहण्यासाठी येतात. या पर्यटनामुळे ६० हजार रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. रीफच्या पर्यटनातून ऑस्ट्रेलिया वर्षाला पाच अब्ज डाॅलर कमावतो. ही रक्कम देशातील पर्यटनातून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नाच्या ९० टक्के आहे.
कर्बउत्सर्जनाबाबत सरकारची भूमिका काय?
पंतप्रधान अँथनी अल्बनीस यांच्या मजूर पक्षाने गेल्या वर्षी सत्तेत आल्यापासून कर्बउत्सर्जनाबाबत अपेक्षा उंचावल्या आहेत. २०३० पर्यंत देशाचे कर्बउत्सर्जन ४३ टक्क्यांनी कमी करण्याचे पक्षाचे लक्ष्य आहे. आधीच्या हुजूर पक्षाने चालू दशकाच्या समाप्तीपर्यंत कर्बउत्सर्जन २६ ते २८ टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. कर्बउत्सर्जनाचे विधेयक पार्लमेंटच्या वरिष्ठ सदनात मंजूर करून घेण्यासाठी मजूर पक्षाने ग्रीन्स पार्टीच्या १२ सदस्यांचा पाठिंबा घेतला होता. ऑस्ट्रेलियाने २०३० पर्यंत कर्बउत्सर्जनात ७५ टक्के घट करावी, अशी ग्रीन्स पार्टीची मागणी आहे. त्यामुळे नव्या कोळसा आणि वायू प्रकल्पांना या पक्षाचा विरोध आहे. नव्या खाणींना परवानगी दिली तर हवामानातील विनाशकारी बदल आणि जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसवर रोखणे कठीण होईल, असे या पक्षाचे म्हणणे आहे. जीवाश्म इंधनाचे सरसकट सर्व नवे प्रकल्प प्रस्ताव नाकारण्याची मागणी या पक्षाने केली असली तरी सत्ताधारी मजूर पक्षाने ती अमान्य केली आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे पर्यावरण धोरण किती प्रभावी?
जगभरात ऑस्ट्रेलियातून मोठ्या प्रमाणात जीवाश्म इंधनाचा पुरवठा होतो. जगातील ३.६ टक्के कर्बउत्सर्जन या देशातून होते. देशाची लोकसंख्या मात्र जगाच्या तुलनेत ०.३ टक्के आहे. देशात सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या २१५ प्रकल्पांना उत्पादन आधारित कर्बउत्सर्जनाची मर्यादा जुलै महिन्यापासून पाळावी लागणार आहे. कर्बउत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल की नाही, हे या नियमाच्या अंमलबजावणीतून स्पष्ट होईल. पर्यावरण संरक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचा दावा सत्ताधारी करीत असले तरी सरकारचे हवामानविषयक धोरण अपुरे असल्याचे क्लायमेट अॅक्शन ट्रॅकरची आकडेवारी सांगते.
