भारत-बांगलादेश संबंध आणखी ताणले; सीमेवर कुंपण बांधण्यावरून सुरू झालेला वाद काय?

भारताने आंतरराष्ट्रीय सीमेसंबंधी द्विपक्षीय कराराचे उल्लंघन केले आहे, असे आरोप बांगलादेशकडून करण्यात आले होते. अलीकडेच बॉर्डर गार्ड्स बांगलादेश (बीजीबी)ने पश्चिम बंगालच्या मालदा येथे आंतरराष्ट्रीय सीमेवर काटेरी तारांचे कुंपण बांधण्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेचे व्हिडीओ फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर कुंपण बसवण्याचा बीएसएफचा प्रयत्न भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील वादाचा मुद्दा आहे. बांगलादेशातील शेख हसीना सरकार पडल्यानंतर काही दिवसांनी पश्चिम बंगालमधल्या कूचबिहारमध्ये ऑगस्ट २०२४ मध्ये अशीच घटना घडली होती. भारत आणि बांगलादेश ४,०९६.७ किलोमीटरची सीमा सामायिक करतात. नेमके हे प्रकरण काय? भारत-बांगलादेशमधील तणावाचे कारण काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.

हेही वाचा : शत्रूचा थरकाप उडवणाऱ्या ‘नाग’ क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी; पाकिस्तान-चीनच्या कारवायांना चाप बसणार?

मालदामध्ये काय घडले?

केंद्रीय रस्ते बांधकाम विभाग, सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) च्या सहकार्याने, मालदाच्या कालियाचक क्रमांक ३ ब्लॉकमध्ये भारताच्या बाजूने बांगलादेशच्या राजशाही जिल्ह्यातील शिबगंजच्या बाजूने सिंगल रो कुंपण (एसआरएफ) बांधण्यात येत होते, तेव्हा ‘बीजीबी’ने हस्तक्षेप केला. डीआयजी (दक्षिण बंगाल फ्रंटियर) व प्रवक्ते एन. के. पांडे यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, “आमच्या समकक्षांनी काही आक्षेप घेतला होता, आम्ही त्यांना उत्तर दिले.” ते पुढे म्हणाले की, आता बांधकाम सुरू आहे आणि परिस्थिती सामान्य आहे. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात बांगलादेशने पुन्हा एकदा पश्चिम बंगालच्या कूचबिहार जिल्ह्यातील मेखलीगंजमध्ये कुंपण घालण्यास आक्षेप घेतला. १० जानेवारी रोजी मेखलीगंजमधील ग्रामस्थांनी बांगलादेशी एन्क्लेव्ह दहग्राम-अंगारपोटाच्या सीमेच्या काही भागांना कुंपण घालण्यास सुरुवात केली. ही प्रक्रिया बीएसएफने सुलभ केली होती. बांगलादेशच्या सीमा रक्षकांनी त्यांना चार फूट उंच काटेरी कुंपण उभारण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. गावकऱ्यांनी सांगितले की, बांगलादेशातून भटकणाऱ्या गुरांना रोखण्यासाठी आणि पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी कुंपण बांधण्यात येत होते.

भारत-बांगलादेश सीमा मार्गदर्शक तत्त्वे

१९७५ च्या संयुक्त भारत-बांगलादेश सीमा प्राधिकरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शून्य रेषेपासून किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १५० यार्डांच्या आत कोणतीही संरक्षक संरचना बांधली जाऊ शकत नाही. “भारत तारांच्या कुंपणाला संरक्षण संरचना मानत नाही; परंतु बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे मानतात,” असे माजी अतिरिक्त डीजी बीएएसएफ एस. के. सूद (निवृत्त)सांगतात. त्यांनी ३८ वर्षे सैन्यात सेवा दिली आहे आणि उत्तर पश्चिम बंगालमध्ये फ्रंटियर कमांडर म्हणून काम केले आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या गुंतागुंl, फाळणीचा वारसा यांमुळे पश्चिम बंगालमधील अंदाजे २,२१७ किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर अनेक गावे कुंपणाच्या रेषेत येतात. कधी कधी आंतरराष्ट्रीय सीमेवर गावे आणि घरे अगदी तंतोतंत उभी असतात. “अशी अनेक प्रकरणे आहेत जिथे आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १५० यार्ड किंवा त्यापलीकडे कुंपण बांधता येत नाही. कारण- सीमा गावे किंवा नद्यांनी चिन्हांकित केली आहे. उत्तर बंगालमध्ये जलपाईगुडीमध्ये दहग्राम-अंगारपोटा हा भारतातील बांगलादेशी एन्क्लेव्ह आहे आणि तेथे शून्य रेषेवर कुंपण आहे,” असे सूद यांनी स्पष्ट केले.

ज्या ठिकाणी गावे आणि घरे कुंपणाच्या रेषेत येतात, तेथे रहिवाशांच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी विशिष्ट ठिकाणी दरवाजे दिले जातात. स्थानिक ग्रामस्थ आणि स्थानिक प्रशासन यांच्याशी चर्चा करून हे दरवाजे उघडण्याच्या आणि बंद करण्याच्या वेळा निश्चित केल्या जातात. मात्र, आपत्कालीन परिस्थितीत हे दरवाजे उघडण्याच्या सूचना बीएसएफच्या जवानांना आहेत. “विशिष्ट प्रकरणांमध्ये जेव्हा भूभाग आणि लोकसंख्येच्या कारणांमुळे १९७५ च्या सीमा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कुंपण बांधले जाऊ शकत नाही, तेव्हा आम्ही बांगलादेशला सूचित करतो की, आम्हाला सीमेजवळ कुंपण बांधण्याची आवश्यकता आहे, असेही सूद यांनी सांगितले. उदाहरणार्थ- आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून २० यार्डांवर गावे असतील आणि गाव हलवता येत नसेल किंवा जलकुंभ असेल तर आम्ही सीमेवर कुंपण घालण्याचा विचार करतो.” असे सूद म्हणाले. अशा प्रकरणांमध्ये, बीजीबीशी वाटाघाटी केल्या जातात. कुंपण बांधण्यावर परस्पर सहमती झाल्यानंतर बीएसएफकडून बांधकाम सुरू होते.

वादाचे कारण काय?

सिंगल रो फेन्सिंगवर बांगलादेशचा आक्षेप मुळात दोन बाजूंचा आहे. पहिला युक्तिवाद असा की, आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या १५० यार्डांच्या आत कुंपण न लावण्याचा १९७५ चा करार आणि दुसरा युक्तिवाद असा की, कुंपणामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील रहिवाशांची गैरसोय होते, असे सूद यांनी सांगितले. “‘एसआरएफ’ची स्थापना प्रामुख्याने प्राण्यांची हालचाल थांबवण्यासाठी आणि सीमापार गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी करण्यात आली आहे. या कुंपणाला कोणतीही संरक्षण क्षमता नाही. संरक्षण क्षमता मानल्या जाणाऱ्या संरचनांमध्ये काँक्रीटच्या भिंती/बंकर/काँक्रीट पिल बॉक्स, स्टीलचे टॉवर जमिनीवर बांधले जाते किंवा बंकर बांधले जातात आणि सैनिक तैनात केले जातात. ही बाब बांगलादेशकडून त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका मानली जाऊ शकते; परंतु ‘एसआरएफ’साठी नाही. आम्ही त्यांना प्रत्येक फ्लॅग मीटिंगमध्ये पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत; परंतु ते योग्य नाहीत,” असे सुरजीत सिंग गुलेरिया, महानिरीक्षक (निवृत्त) म्हणाले. सुरजीत सिंग गुलेरिया यांनी ३७ वर्षे बीएसएफमध्ये सेवा केली आणि बीएसएफच्या ईस्टर्न कमांड कोलकाता येथेदेखील सेवा दिली आहे.

गुलेरिया यांच्या म्हणण्यानुसार, बांगलादेशच्या ‘बीजीबी’ला स्मार्ट फेन्सिंग म्हणजेच ज्यावर सीसीटीव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवणारी गॅझेट्स असलेली सीमेवरील कुंपण लावण्यातही समस्या आहेत. “त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या १०० यार्डांच्या आत त्याच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेतला. हे कुंपण सीमेपासून १५० यार्डांच्या आत किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील गावांसाठी होते. असा अंदाज आहे की, ६० टक्के सीमापार गुन्हे जेथे कुंपण नाही आणि जेथे गावे आंतरराष्ट्रीय सीमेवर आहेत तेथे होतात. त्यामुळे या कुंपणामुळे त्याला आळा बसेल, अशी अपेक्षा होती. पण, त्यांनी ते मान्य केले नाही आणि गेल्या पाच वर्षांपासून हा मुद्दा चर्चेत आहे,” असे गुलेरिया म्हणाले.

कुंपणाची स्थिती काय?

भारताच्या गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारत-बांगलादेश सीमेवर पश्चिम बंगालसह सर्व पूर्वेकडील राज्यांचा समावेश करून, एकूण ४,१५६ किलोमीटरपैकी ३,१४१ किलोमीटरवर कुंपण घालण्यात आले आहे. २०२३ मध्ये आसाममधील बेकायदा स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याशी संबंधित नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६अ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, भारत-बांगलादेश सीमेवरील कुंपण प्रकल्प असहकारामुळे ठप्प झाला होता.

हेही वाचा : लॉस एंजेलिसमध्ये आग विझवण्यासाठी ‘पिंक पावडर’चा वापर कसा केला? पर्यावरणासाठी हे किती घातक?

पश्चिम बंगालची बांगलादेशशी २,२१६.७ किलोमीटरची सीमा आहे; ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळी २०२३ पर्यंत ८१.५ टक्के कुंपण घालण्यात आले होते. “कुंपण नसलेल्या जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे आहेत, जे गावकऱ्यांच्या आक्षेपांमुळे भूभागावर किंवा बांगलादेशशी सुरू असलेल्या वाटाघाटीमुळे प्रलंबित आहेत. पश्चिम बंगालसह पूर्वेकडील पाच राज्यांसह संपूर्ण सीमेचा ९०० किलोमीटरपेक्षा जास्त भाग नदीप्रधान आहे. पाण्यावर कुंपण घालणे शक्य नाही. त्यामुळे हे भाग बीएसएफच्या वॉटर विंगद्वारे संरक्षित आहेत, असे सूद यांनी स्पष्ट केले.