भारताला मोठा धक्का; बांगलादेश आणि भारताचा इंटरनेट करार रद्द, कारण काय? याचा काय परिणाम होणार?

नक्की काय घडले?

‘इंडिया हेराल्ड’च्या वृत्तानुसार, बांगलादेश दूरसंचार नियामक आयोगाने (बीटीआरसी) २०२३ मध्ये भारताच्या ईशान्येला इंटरनेट पुरवण्यासाठी दूरसंचार मंत्रालयाकडून अधिकृतता मागितली. सिंगापूरपासून बँडविड्थ वापरून देशांना वेगळे करणाऱ्या अखौरा सीमेवरून ही सेवा पुरवली जाणार होती. ‘डेली स्टार’नुसार, समिट कम्युनिकेशन्स व फायबर होम या कंपन्या या प्रदेशात इंटरनेट पुरविण्यासाठी भारती एअरटेलचा वापर केला जाणार होता. ‘समिट कम्युनिकेशन्स’चे अध्यक्ष मुहम्मद फरीद खान हे अवामी लीगचे अध्यक्षीय सदस्य फारूक खान यांचे धाकटे भाऊ आहेत. मुहम्मद हसीना यांचा मुलगा सजीब वाजेद जॉय यांच्याही जवळचे मानले जातात. फायबर होम व समिट कम्युनिकेशन्स या दोन्ही कंपन्या हसीना सरकारकडून मोठे करार आणि परवाने मिळविणाऱ्या होत्या. ‘डेली स्टार’च्या वृत्तानुसार सेव्हन सिस्टर्स म्हणून ओळखल्या जाणारी भारतातील ईशान्येकडील राज्ये सध्या चेन्नईमधील सबमरीन केबल्सद्वारे सिंगापूरशी जोडलेली आहेत.

हेही वाचा : ४० हून अधिक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या, पालकांच्या चिंतेत वाढ; नेमकं प्रकरण काय?

या सात राज्यांना इंटरनेट पुरविण्यासाठी भारत सध्या आपले देशांतर्गत फायबर ऑप्टिक नेटवर्क वापरत आहे. परंतु, चेन्नई आणि ईशान्येकडील अंतर सुमारे ५,५०० किलोमीटर असल्यामुळे इंटरनेटचा वेग कमी होतो. प्रदेशाच्या स्थानामुळे फायबर ऑप्टिक नेटवर्क्सची देखभाल करणे आणि नवीन नेटवर्कची स्थापना करणे अत्यंत कठीण आहे. बांगलादेश सीमेवरून इंटरनेट सेवा पुरवल्याने भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना मोठा फायदा झाला असता. परंतु, या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या ईशान्येचा विकास आणि सक्षमीकरणाचा ध्येयाला धक्का बसू शकतो.

“गेल्या दशकात आम्ही ईशान्येच्या विकासाचा प्रवास पाहिला; पण तो सोपा नव्हता. ईशान्येकडील राज्यांना भारताच्या विकासकथेशी जोडण्यासाठी आम्ही शक्य ती सर्व पावले उचलली आहेत,” असे पंतप्रधान मोदी अलीकडे म्हणाले. “बऱ्याच काळापासून विकासाला मतांच्या तुलनेत कसे तोलले जाते हे आम्ही पाहिले आहे. ईशान्येकडील राज्यांना कमी मते आणि जागा कमी होत्या. त्यामुळे पूर्वीच्या सरकारांनी तसे केले नाही. प्रदेशाच्या विकासाकडे लक्ष द्या,” असेही ते पुढे म्हणाले.

युनूस सरकारच्या या निर्णयामागील कारण काय?

मुहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारच्या नेतृत्वाखालील नियामकाने आता हा निर्णय रद्द केला आहे. “मार्गदर्शक तत्त्वे अशा ‘ट्रान्झिट’ व्यवस्थेस परवानगी देत ​​नाहीत,” असे बीटीआरसीचे अध्यक्ष मोहम्मद एमदाद उल बारी यांनी ‘डेली स्टार’ला सांगितले. बीआरटीसीने एका दस्तऐवजात म्हटले आहे की, या व्यवस्थेमुळे भारत सुरक्षित व प्रबळ इंटरनेट हब झाले असते आणि बांगलादेश भविष्यात असे करू शकते, याची शक्यता कमी झाली असती. तसेच यामुळे मेटा, गूगल, अकामाई व ॲमेझॉन यांसारख्या कंटेट डिलिव्हरी नेटवर्क (सीडीएन) प्रदात्यांसाठी ढाका हा पॉईंट ऑफ प्रेझेन्स (पीओपी) होण्याची शक्यतादेखील कमी होईल.

परराष्ट्र सचिवांचा बांगलादेश दौरा

भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी काल (९ डिसेंबर) बांगलादेशला भेट दिली, त्याआधीच हे वृत्त आले. युनूस सरकारने ऑगस्टमध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यातील ही पहिली उच्चस्तरीय राजनैतिक प्रतिबद्धता असेल. पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या हकालपट्टीनंतर ऑगस्टपासून तणावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधांदरम्यान मिसरी यांनी सोमवारी त्यांचे बांगलादेशी समकक्ष मोहम्मद जशीम उद्दीन यांच्याशी चर्चा केली.

मिसरी एक दिवसाच्या भेटीसाठी भारतीय हवाई दलाच्या जेटने आदल्या दिवशी ढाका येथे पोहोचले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ऑगस्टमध्ये हसीना यांची १५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणल्यानंतर भारताची ही पहिली उच्चस्तरीय भेट आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने विमानतळावर त्यांचे स्वागत केले. भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा हेदेखील विमानतळावर उपस्थित होते. त्याच्या आगमनानंतर लगेचच मिसरी यांनी उद्दीन यांच्याशी चर्चा केली. ते देशाचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद तौहीद हुसेन यांचीही भेट घेणार आहेत.

हेही वाचा : ‘Uber’ने आता बोटसुद्धा बुक करता येणार; उबरने सुरू केलेली नवीन सेवा काय आहे?

बांगलादेश आपल्या अंतरिम सरकारच्या अंतर्गत पाकिस्तानच्या जवळ आणि भारतापासून दूर होत असल्याचे चित्र असल्याने ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांनी संबंध सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यामध्ये बांगलादेशने पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसासाठी अर्ज करण्यापूर्वी त्यांच्या सुरक्षा एजन्सीकडून मंजुरी घेण्याची अट काढून टाकणे, पाकिस्तानने बांगलादेशींसाठी व्हिसा शुल्क माफ करणे, दोन्ही राष्ट्रांमध्ये थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे, जवळपास पाच दशकांनंतर थेट सागरी दुवे पुन्हा सुरू करणे यांसारखे बदल केले आहेत.