Bike taxis in India: देशातली वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, वाहनांची संख्यादेखील वाढत आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी, कामावर जाणारा नोकरदारवर्ग, व्यावसायिक सर्वच ये-जा करण्यासाठी स्वतःच्या वाहनांचा किंवा सार्वजनिक वाहनांचा वापर करतात. पण, एखाद्या ठिकाणी वेळेत पोहोचायचे म्हटले, तर दुचाकी हा सर्वोत्तम पर्याय असू शकतो. इतर वाहनांच्या तुलनेत दुचाकी वाहतुकीच्या गर्दीतूनदेखील सहज निघू शकते. आजकाल एखाद्या ठिकाणी लवकर पोहोचायचे असेल किंवा सार्वजनिक वाहन मिळत नसेल, तर लोक ऑनलाइन ऑटो किंवा टॅक्सी बुक करतता. त्यात मध्यंतरी बाईक-टॅक्सी हादेखील पर्याय होता. थायलंड, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स यांसारख्या देशांत तर बाईक-टॅक्सीचा वापर इतर कोणत्याही वाहनापेक्षा अधिक केला जातो.
बाईक-टॅक्सी हा वाहतुकीसाठी योग्य आणि परवडणारा पर्याय ठरू शकतो. मात्र, केंद्राने बाईक-टॅक्सीच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये बाईक-टॅक्सी सेवेवर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु, बाईक-टॅक्सी दैनंदिन आयुष्यात कशी फायद्याची ठरेल? बाईक-टॅक्सीचे फायदे आणि तोटे काय? बाईक-टॅक्सीच्या परवाना आणि नियमनाबाबत सरकारचे नक्की काय म्हणणे आहे? आणि बाईक टॅक्सीला अधिक व्यवहार्य करण्यासाठी काय करता येऊ शकेल? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.
बाईक-टॅक्सी महत्त्वाची कशी ठरू शकते?
बाईक-टॅक्सी म्हणजे काय? तर, व्यक्ती ऑनलाइन अॅपद्वारे दुचाकी बुक करून शहरात एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जाऊ शकते. बाईक-टॅक्सी खिशाला परवडणारी आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीयांसाठी बाईक-टॅक्सी अधिक फायद्याची आहे. ऑटोरिक्षांच्या तुलनेत बाईक-टॅक्सीचे भाडे कमी असते. बाईक-टॅक्सीचे प्रतिकिमी भाडे ३-५ रुपये असते. स्वस्त भाडे आणि सहज उपलब्धतेमुळे शहरात बाईक-टॅक्सी उपयुक्त ठरू शकते; विशेषतः गजबजलेल्या भागात. अनेक शहरांमध्ये जेव्हा बाईक-टॅक्सीची सेवा सुरू झाली, तेव्हा लोकांचाही याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. जवळच्या अंतरासह लांबच्या पल्ल्यासाठीही लोक बाईक-टॅक्सीचा वापर करू लागले.
बाईक-टॅक्सीला विरोध का होतोय?
बाईक-टॅक्सीची वाढती मागणी असूनही, बाईक-टॅक्सींना काही राज्य सरकार आणि वाहतूक संघटनांकडून विरोध केला जात आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ व तामिळनाडू येथे बाईक टॅक्सी सेवेवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्या (सीएमव्हीआर)अंतर्गत नियमांचे पालन होत नसल्याने आणि नियमानुसार त्यांच्याकडे समुच्चयक परवाना (इम्प्रोपर लायसेन्सिंग) नसल्याने ही बंदी घालण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यासह बाईक-टॅक्सी संबंधित कंपनी संचालकांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.
विविध राज्यांची बाईक-टॅक्सीबाबतची भूमिका
गोवा, हरियाणा, गुजरात व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी बाईक-टॅक्सींसाठी एकत्रित धोरणे तयार केली आहेत. महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिळनाडू, केरळ व कर्नाटकने बाईक-टॅक्सींवर बंदी घातली होती. मात्र, आता दिल्ली व कर्नाटकमध्ये इलेक्ट्रिक बाईक-टॅक्सीचा पर्याय वापरण्यात येणार आहे. बाईक-टॅक्सीसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरणांची आवश्यकता आहे.
रस्ते मंत्रालयाने यावर एक स्पष्टीकरण जारी केले आहे, “मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत व्यवसायासाठी दुचाकी वाहनांचा वापर कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. त्यात पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास ५,००० रु. दंड, दुसर्‍यांदा दोषी आढळल्यास १०,००० रु. दंड आणि एक वर्षाच्या कारावासाची तरतूद आहे. मंत्रालयाच्या अहवालात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, “सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोटरसायकल कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज परवान्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याचा आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला जातो. अर्ज स्वीकारण्याचा सर्वस्वी निर्णय राज्यातील वाहतूक विभागाकडे असतो.” परंतु या प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या सहकार्याचीही आवश्यक असते.
हेही वाचा : शेतकर्‍यांबरोबर चर्चेच्या चौथ्या फेरीत काय ठरले? शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची पंचवार्षिक योजना काय आहे?
बाईक-टॅक्सी व्यवहार्य करण्यासाठी काय करता येऊ शकेल?
बाईक-टॅक्सी पुरविणार्‍या कंपन्यांनी कायद्यानुसार काम करणे आवश्यक आहे. त्यात महिलांची सुरक्षा, मोटरसायकल परवाना, विमा तरतुदी व पर्यावरणविषयक नियम यांच्या पूर्ततेची आवश्यकता आहे. विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेसाठी वाहतूक अधिकाऱ्यांनी, तसेच कंपनीने विशेष लक्ष देणे आणि उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या गोष्टींची पूर्तता झाल्यावरच काही राज्यांमधील बाईक-टॅक्सींवरील बंदी मागे घेतली जाऊ शकेल आणि भारतात बाईक-टॅक्सी व्यवहार्य होऊ शकेल. प्राप्त महितीनुसार, ओला, उबर व रॅपिडो यांनी मिळून २०२२ मध्ये ३०० दशलक्ष बाईक-टॅक्सी राइड पूर्ण केल्या. या आकडेवारीवरून भारतात बाईक-टॅक्सीची गरज लक्षात येते.
बाईक-टॅक्सी हा वाहतुकीसाठी योग्य आणि परवडणारा पर्याय ठरू शकतो. मात्र, केंद्राने बाईक-टॅक्सीच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये बाईक-टॅक्सी सेवेवर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु, बाईक-टॅक्सी दैनंदिन आयुष्यात कशी फायद्याची ठरेल? बाईक-टॅक्सीचे फायदे आणि तोटे काय? बाईक-टॅक्सीच्या परवाना आणि नियमनाबाबत सरकारचे नक्की काय म्हणणे आहे? आणि बाईक टॅक्सीला अधिक व्यवहार्य करण्यासाठी काय करता येऊ शकेल? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.
बाईक-टॅक्सी महत्त्वाची कशी ठरू शकते?
बाईक-टॅक्सी म्हणजे काय? तर, व्यक्ती ऑनलाइन अॅपद्वारे दुचाकी बुक करून शहरात एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जाऊ शकते. बाईक-टॅक्सी खिशाला परवडणारी आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीयांसाठी बाईक-टॅक्सी अधिक फायद्याची आहे. ऑटोरिक्षांच्या तुलनेत बाईक-टॅक्सीचे भाडे कमी असते. बाईक-टॅक्सीचे प्रतिकिमी भाडे ३-५ रुपये असते. स्वस्त भाडे आणि सहज उपलब्धतेमुळे शहरात बाईक-टॅक्सी उपयुक्त ठरू शकते; विशेषतः गजबजलेल्या भागात. अनेक शहरांमध्ये जेव्हा बाईक-टॅक्सीची सेवा सुरू झाली, तेव्हा लोकांचाही याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. जवळच्या अंतरासह लांबच्या पल्ल्यासाठीही लोक बाईक-टॅक्सीचा वापर करू लागले.
बाईक-टॅक्सीला विरोध का होतोय?
बाईक-टॅक्सीची वाढती मागणी असूनही, बाईक-टॅक्सींना काही राज्य सरकार आणि वाहतूक संघटनांकडून विरोध केला जात आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ व तामिळनाडू येथे बाईक टॅक्सी सेवेवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्या (सीएमव्हीआर)अंतर्गत नियमांचे पालन होत नसल्याने आणि नियमानुसार त्यांच्याकडे समुच्चयक परवाना (इम्प्रोपर लायसेन्सिंग) नसल्याने ही बंदी घालण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यासह बाईक-टॅक्सी संबंधित कंपनी संचालकांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.
विविध राज्यांची बाईक-टॅक्सीबाबतची भूमिका
गोवा, हरियाणा, गुजरात व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी बाईक-टॅक्सींसाठी एकत्रित धोरणे तयार केली आहेत. महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिळनाडू, केरळ व कर्नाटकने बाईक-टॅक्सींवर बंदी घातली होती. मात्र, आता दिल्ली व कर्नाटकमध्ये इलेक्ट्रिक बाईक-टॅक्सीचा पर्याय वापरण्यात येणार आहे. बाईक-टॅक्सीसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरणांची आवश्यकता आहे.
रस्ते मंत्रालयाने यावर एक स्पष्टीकरण जारी केले आहे, “मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत व्यवसायासाठी दुचाकी वाहनांचा वापर कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. त्यात पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास ५,००० रु. दंड, दुसर्‍यांदा दोषी आढळल्यास १०,००० रु. दंड आणि एक वर्षाच्या कारावासाची तरतूद आहे. मंत्रालयाच्या अहवालात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, “सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोटरसायकल कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज परवान्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याचा आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला जातो. अर्ज स्वीकारण्याचा सर्वस्वी निर्णय राज्यातील वाहतूक विभागाकडे असतो.” परंतु या प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या सहकार्याचीही आवश्यक असते.
हेही वाचा : शेतकर्‍यांबरोबर चर्चेच्या चौथ्या फेरीत काय ठरले? शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची पंचवार्षिक योजना काय आहे?
बाईक-टॅक्सी व्यवहार्य करण्यासाठी काय करता येऊ शकेल?
बाईक-टॅक्सी पुरविणार्‍या कंपन्यांनी कायद्यानुसार काम करणे आवश्यक आहे. त्यात महिलांची सुरक्षा, मोटरसायकल परवाना, विमा तरतुदी व पर्यावरणविषयक नियम यांच्या पूर्ततेची आवश्यकता आहे. विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेसाठी वाहतूक अधिकाऱ्यांनी, तसेच कंपनीने विशेष लक्ष देणे आणि उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या गोष्टींची पूर्तता झाल्यावरच काही राज्यांमधील बाईक-टॅक्सींवरील बंदी मागे घेतली जाऊ शकेल आणि भारतात बाईक-टॅक्सी व्यवहार्य होऊ शकेल. प्राप्त महितीनुसार, ओला, उबर व रॅपिडो यांनी मिळून २०२२ मध्ये ३०० दशलक्ष बाईक-टॅक्सी राइड पूर्ण केल्या. या आकडेवारीवरून भारतात बाईक-टॅक्सीची गरज लक्षात येते.
