UP Lok sabha Election Result 2024: अयोध्येत राममंदिर उभारूनही भाजपाचा पराभव; उत्तर प्रदेशवासीयांनी का सोडली भाजपाची साथ?

२०१४ मध्ये भाजपाने उत्तर प्रदेशमध्ये तब्बल ७१ जागा जिंकल्या होत्या; तर २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाने ६२ जागांपर्यंत मजल मारली होती. यंदा भाजपाला उत्तर प्रदेशमध्ये मोठ्या जनादेशाने जिंकण्याची अपेक्षा होती. राम मंदिराचा मुद्दा यंदा भाजपासाठी निर्णायक ठरणार, असे बोलले जात होते. परंतु, उत्तर प्रदेश तर सोडाच; पण भाजपाला अयोध्येची जागाही जिंकता आलेली नाही. वाराणसीमध्ये मोदींच्या विजयी मतांमध्येदेखील यंदा मोठा फरक दिसला. २०१९ च्या निवडणुकीत ४.७९ लाखांच्या मतांनी विजयी होणारे पंतप्रधान मोदी यंदा १.५२ लाखांच्या फरकाने विजयी झाले. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचा अमेठीतील पराभवही भाजपासाठी एक धक्काच होता.

हेही वाचा : निवडणुकीचा ‘निकाल’ लागला; पुढे काय?

निवडणुकीतील इतर पक्षांनी स्थानिकांशी संपर्क जोडला; परंतु भाजपाने ‘मोदी मॅजिक’ प्रभाव ठरेल, या विश्वासाने स्थानिकांशी संपर्क साधण्याकडे दुर्लक्ष केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांशी समन्वयाच्या अभावाचा परिणामही या आकडेवारीतून दिसून आला. यंदाच्या प्रचारादरम्यान कार्यक्रम, गर्दी जमविणे आणि मतदारांपर्यंत पोहोचणे यासाठी भाजपा पक्ष संघटनेऐवजी राज्य यंत्रणेवर जास्त अवलंबून असल्याचे दिसून आले. अल्प मुदतीच्या अग्निपथ योजनेबद्दल तरुण व विद्यार्थ्यांमधील नाराजी आणि पेपरफुटीचे प्रकरणही या पराभवाचे मुख्य कारण मानले जात आहे.

योजना फोल ठरल्या

भाजपाने २०१४ व २०१९ या लोकसभा निवडणुकांमध्ये, तसेच २०१७ व २०२२ या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाने उच्च जातींचे आणि विशिष्ट कुटुंबांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध पक्षांतील, विविध सामाजिक गटांतील लोकांना सामावून घेत, त्यांचा प्रचार करून आपला पाया मजबूत केला. परिणामी चारही निवडणुकांमध्ये पक्षाने चांगली कामगिरी केली. त्यासमोर सपाचे मुस्लिम-यादव समीकरणही फेल ठरले होते.

मागील चार निवडणुकांच्या (लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेच्या दोन) निकालांची आकडेवारी लक्षात घेऊन, सपाने यंदा संपूर्ण समीकरणच बदलले. अखिलेश यादव यांनी ६२ उमेदवारांच्या आपल्या उमेदवार यादीत केवळ पाच उमेदवारांना (सर्व सैफई कुटुंबातील) तिकीट दिले. तसेच १० कुर्मी व सहा कुशवाह-मौर्य-शाक्य-सैनी (अनेक वर्षांपासून भाजपाच्या जवळ मानल्या जाणाऱ्या जाती) उमेदवारांना तिकीट दिले होते. मतदानादरम्यान ओबीसी असलेल्या श्यामलाल पाल यांना पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. याचा सपाला फायदा झाला. मेरठ व फैजाबाद (अयोध्या) येथील दलितांना उमेदवारी देण्याचा निर्णयही सपासाठी फायद्याचा ठरला.

दुसरीकडे भाजपाने पाया मजबूत ठेवला नाही. “यंदा संपूर्ण प्रचार केंद्र सरकारवर अवलंबून होता; ज्यांनी स्थानिक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले. सपाने आपला जनाधार वाढवला, तर भाजपाने आपला जनाधार कमी केला. परिणामी अखिलेश यांनी भाजपाप्रणीत जागांमध्ये प्रवेश केला. भाजपा यादव आणि जाटवांना जवळजवळ भाजपाविरोधी मानते, ” असे एका भाजपा नेत्याने सांगितले.

उच्च जाती आणि जाट मतदार

उत्तर प्रदेश जाटबहुल जागांवर भाजपाला फटका बसला. मात्र उच्च जाती, जसे की ब्राह्मण आणि ठाकूर यांनीही यंदा भाजपाला मते दिली नसल्याचे सांगितले जात आहे. २०१९ मध्ये मोठ्या मताधिक्याने जिंकलेल्या अनेक मतदारसंघांमध्ये भाजपाचा यंदा पराभव झाला. उत्तर प्रदेश भाजपाच्या एका ओबीसी नेत्याने सांगितले, “या सरकारमध्ये ठाकूर आणि ब्राह्मणांना विशेषाधिकार आहे. पण, ठाकूरांनी अनेक मतदारसंघांत भाजपाला मतदान केलेले नाही.”

तिकीटवाटप

भाजपाकडे सर्वांत चांगली तिकीट निवड प्रणाली असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, उत्तर प्रदेशात भाजपाचे तिकीटवाटपाचे गणितही चुकले. यावेळी, प्रामुख्याने भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, सरचिटणीस (संघटन) बी. एल. संतोष, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य व ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपाचे प्रमुख भूपेंद्र सिंह व उत्तर प्रदेश भाजपा सरचिटणीस (संघटन) धर्मपाल सिंग यांचा समावेश असलेल्या कोअर कामिटीने तिकीटवाटप केल्या जाणार्‍या उमेदवारांची नावे निश्चित केली होती.

“तिकीट वितरण काही सर्वेक्षण संस्थांचे अहवाल आणि काही गुप्तचर संस्थांचे अहवाल यांच्यावर आधारित होते. त्यांनी तिकिटाच्या दावेदारांबद्दल त्यांचे स्वतःचे निकष, आवड अन् नापसंती सांगितली आणि वास्तविकतेकडे लक्ष दिले नाही,” असे भाजपा नेत्याने सांगितले. काही विद्यमान खासदारांनाही भाजपाने तिकीट नाकारले आणि काहींना उमेदवार यादी जाहीर होण्याच्या एक तास आधी कळविण्यात आले. कैराना, मुझफ्फरनगर, फतेहपूर सिक्री, मोहनलालगंज, प्रतापगढ, कौशांबी, अलाहाबाद, जौनपूर या मतदारसंघांतील कार्यकर्ते उमेदवारांच्या निवडीबद्दल नाखूश होते. परंतु, ‘मोदीजींची जादू’ आहे, असा विचार करून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

केंद्र सरकारवरील अवलंबन महागात

“सार्वजनिक सभांसाठी गर्दी जमविण्याचे काम काही राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर सोडण्यात आले; ज्यांनी गावातील प्रधान, रेशन दुकानमालक आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत व्यवस्था केली. त्यामुळे पैसे देऊन झालेल्या गर्दीमध्ये खरे मतदार कुठेच नव्हते. संघटनात्मक यंत्रणेने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते,” असे एका भाजपा नेत्याने सांगितले. २०१४ व २०१९ या लोकसभा निवडणुका आणि २०१७ व २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे यंदा स्वयंसेवक सक्रिय नव्हते; विशेषतः पश्चिम उत्तर प्रदेशात. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील एका भाजप नेत्याने सांगितले, “काही राज्यस्तरीय अधिकारी चार्टर्ड विमाने किंवा हेलिकॉप्टरमधून जिल्ह्यांना भेट देत होते. ते नोकरशहांप्रमाणे हुकूमशाही करीत होते आणि योग्य प्रतिक्रिया न देता किंवा स्थानिक कार्यकर्त्यांचे ऐकून न घेता निघून जात होते.”

हेही वाचा : आता हैदराबाद आंध्र प्रदेशची राजधानी नाही; कारण काय?

युवकांमधील रोष

अल्प मुदतीची अग्निपथ योजना, महत्त्वाच्या परीक्षेचे पेपर फुटल्याने तरुण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली. बरेली, बदायू, आग्रा, अलाहाबाद, भदोही, रायबरेली, अमेठी येथे सशस्त्र दलात नोकरीसाठी इच्छुक तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त केला. पोलिसांच्या नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या अंदाजे ४८ लाख उमेदवारांची परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द झाल्याने त्यांना धक्का बसला होता; ज्याचा परिणाम यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर दिसून आला.