भारताच्या राजकीय इतिहासातील सर्वांत वादग्रस्त आणि मोठ्या घडामोडी आणीबाणीच्या काळात घडल्या. या काळात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्यापासून ते लोकांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्याची मोहीम, असे अनेक निर्णय घेतले. भाजपाकडून आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी याच वादग्रस्त निर्णयांचा आणि आणीबाणीच्या काळातील जुलूम-जबरदस्तीचा संदर्भ आजही दिला जातो. आणीबाणीचा काळ म्हणजे ‘काळे पर्व’ होते, असे भाजपाकडून सर्रास म्हटले जाते. दरम्यान, या काळातील निर्णयांचा उल्लेख करून भाजपा काँग्रेसला अजूनही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न करतो. याच पार्श्वभूमीवर आजघडीला आणीबाणी जाहीर करण्याच्या निर्णयाला ४८ वर्षे पूर्ण झाली असली तरी भाजपाकडून इंदिरा गांधी आणि आणीबाणीचा उल्लेख वारंवार का केला जातो? भाजपाला याची गरज का भासते? हे जाणून घेऊ या….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आतापर्यंत मोदी यांनी आणीबाणीचा कधी उल्लेख केला?
भाजपा पक्ष काँग्रेसला आणीबाणीच्या माध्यमातून नेहमीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा प्रयत्न करतो. यापूर्वी कित्येकदा भाजपाच्या नेत्यांनी आणीबाणीवरून काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे. तसेच आणीबाणीमधील अत्याचाराची माहिती सामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपाने अनेक वेळा वेगवेगळे कार्यक्रमही घेतलेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘मन की बात’ या रेडिओवरील कार्यक्रमात आणीबाणीवर नुकतेच भाष्य केले. “देशातील लाखो लोकांनी आणीबाणीला पूर्ण ताकदीने विरोध केला होता. त्या काळात लोकशाहीचे समर्थन करणाऱ्यांचा छळ करण्यात आला. त्या आठवणी काढल्यानंतर आजदेखील मन हेलावून जाते,” असे मोदी यावेळी म्हणाले.
भाजपाने ‘इमर्जन्सी’ माहितीपट दाखवण्याची मोहीम हाती घेतली होती
सध्याच्या भाजपा सरकारकडून लोकशाही नष्ट करण्याचे काम केले जात आहे. मोदी हुकूमशाही पद्धतीने राज्यकारभार हाकत आहेत, असा आरोप काँग्रेसकडून केला जातो. याला उत्तर म्हणून याच वर्षाच्या मे महिन्यात भाजपाने उत्तर प्रदेशमधील तरुणांना ‘इमर्जन्सी’ हा माहितीपट दाखवण्याची मोहीम हाती घेतली होती. या माहितीपटाच्या माध्यमातून आणीबाणीच्या काळात जनतेवर किती अत्याचार करण्यात आले होते, हे दाखवण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला होता.
मोरारजी देसाई यांच्या जयंतीनिमित्त काँग्रेसवर टीका
२०२३ सालातील मार्च महिन्यात देशाचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जयंतीनिमित्त भाजपा पक्षाने त्यांना अभिवादन केले होते. यावेळी भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी आणीबाणी, तसेच आणीबाणीच्या काळात मोरारजी देसाई यांच्यासह अन्य नेत्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा उल्लेख केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मोरारजी देसाई यांनी आणीबाणीला विरोध केला. तसेच त्यांनी आणीबाणीनंतर केलेले काम अनुकरणीय आहे,’ असे म्हणत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली होती. मोरारजी देसाई यांनी आणीबाणीमध्ये तुरुंगास भोगला होता.
मोदी यांची काँग्रेसवर टीका
२०२२ साली जुलै महिन्यातही मोदी यांनी आणीबाणीचा उल्लेख करत काँग्रेसवर टीका केली होती. आणीबाणीत वैयक्तिक स्वातंत्र्यासह सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आणि न्यायव्यवस्था आणि माध्यमांसह सर्व संस्थांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांचे सर्वाधिकार काढून घेण्यात आले. या अधिकारांत राज्यघटनेच्या कलम २१ अनुसार हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचाही समावेश होता. त्या वेळी भारतात लोकशाही चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. देशाची न्यायालये, सर्व वैधानिक संस्था, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यात आले होते. ही ‘सेन्सॉरशिप’ इतकी कठोर होती की सरकारी मंजुरीशिवाय कोणतीही गोष्ट प्रकाशित करता येत नव्हती, असे म्हणत मोदी यांनी काँग्रेसला लक्ष्य केले होते.
२०२१ सालच्या जून महिन्यातही मोदी आणीबाणीतील दिवस कधीही विसरता येणार नाहीत, असे म्हणाले होते. १९७५ ते १९७७ या काळात देशातील संस्थांना पद्धतशीरपणे मोडीत काढण्यात आले होते, असेही मोदी तेव्हा म्हणाले होते.
आणीबाणी लागू करण्याचे कारण काय?
२५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीनंतर देशात आणीबाणी लागू केली. या निर्णयानंतर संपूर्ण देशभरात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. आणीबाणी लागू करण्याआधीच्या काही वर्षांत देशात वेगवेगळ्या घडामोडी घडल्या होत्या. चलनवाढ, अन्नधान्याची कमतरता हे प्रश्न आ वासून उभे होते. १९७२ साली देशात भीषण दुष्काळ पडला होता. या काळात अमेरिकेसारख्या देशाने भारताची अन्नधान्य देताना अडवणूक केली होती. १९७३ सालात इंधनाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. १९७४-१९७५ सालापर्यंत देशातील चलनवाढ २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. दुसरीकडे जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस यांसारख्या नेत्यांनी इंदिरा गांधींविरोधी वातावरण निर्माण केले होते. देशभरात अनेक ठिकाणी कामगार-कर्मचाऱ्यांचे मोर्चे, निदर्शने होत होती. जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिल्यामुळे या घडामोडींना चांगलाच वेग आला होता. अशा अनेक कारणांमुळे इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली होती, असे म्हटले जाते.
आणीबाणीत लोकांवर अत्याचार झाले?, अधिकार हिरावून घेतले गेले?
आणीबाणीच्या काळात सामान्य जनतेवर वेगवेगळी बंधने लादण्यात आली होती. अनेक अधिकार हिरावून घेण्यात आले होते. आणीबाणीमध्ये तीन निर्णय सर्वाधिक वादग्रस्त आणि जनतेच्या रोषास कारण ठरले. अतिक्रमण हटाव मोहीम, ग्रामीण भागात कुटुंबनियोजन कार्यक्रम व वृत्तपत्रांवरील सेन्सॉरशिप हेच ते तीन निर्णय आहेत; ज्याचा आधार घेत काँग्रेसला सतत लक्ष्य केले जाते. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाना यांसारख्या राज्यांत नसबंदीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी अनेकांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आली. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी तरुणांना बसेसमधून खाली उतरवून, त्यांच्यावर सक्तीने नसबंदीची शस्त्रक्रिया केली होती. अनेक ठिकाणी कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला विरोध झाला होता. परिणामी काही भागांत, दंगल, हिंसाचार, गोळीबाराच्या घटना घडल्या होत्या. १९७५-७६ या काळात देशात एकूण २६ लाख २४ हजार ७५५ शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या; तर १९७६-७७ या काळात हा आकडा ८१ लाख ३२ हजार २०९ पर्यंत गेला होता.
म्हणजेच लाखो लोकांची त्यांच्या इच्छेविरुद्ध नसबंदी करण्यात आली होती. इंदिरा गांधींनी सेन्सॉरशिपचा निर्णय जुलमीपणाने लादला. अनेक महत्त्वाची विदेशी वृत्तपत्रे, नियतकालिकांच्या प्रतिनिधींना देश सोडून जाण्यास सांगण्यात आले होते. काही प्रसिद्ध स्तंभलेखकांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते. डिसेंबर १९७५ पर्यंत संसदेच्या कामकाजाचे वृत्त देण्यासही बंदी घालण्यात आली होती. वृत्त प्रकाशित करण्यापूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांना दाखवण्याची सक्ती करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे देशातील सुशिक्षित व वैचारिक लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. अशा काही वादग्रस्त निर्णयांमुळे इंदिरा गांधी हुकूमशहा असल्याची प्रतिमा निर्माण झाली होती.
महाबली इंदिरा गांधींची भाजपाला गरज का भासते?
एक धडाडी, करारी व देशाला दिशा देण्याची क्षमता असलेल्या नेत्या म्हणून इंदिरा गांधी यांच्याकडे तेव्हा पाहिले जात होते. पंतप्रधान असताना त्यांनी भारताची जडणघडण आणि विकासाच्या दृष्टीने काही वेगळे व धाडसाचे निर्णय घेतले होते. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कामगार, मजूर, महिला या वर्गांत इंदिरा गांधी चांगल्याच लोकप्रिय होत्या. काँग्रेस पक्षाच्या इतिहासात महात्मा गांधी, नेहरू यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांचा या बलाढ्य व धैर्यवान असलेल्या नेत्या म्हणून उल्लेख केला जातो. म्हणूनच काँग्रेस पक्ष, ‘इंदिरा गांधींनी राबवलेल्या धोरणांचा भारताच्या जडणघडणीत मोठा फायदा झाला’, असा दावा करत असतो. मात्र, इंदिरा गांधी आणि आणीबाणी यांचा संबंध कधीही न मिटवता येणारा आहे. याच कारणामुळे भाजपासारख्या पक्षाला काँग्रेसला खिंडीत गाठण्यासाठी आणीबाणी हे एक प्रभावी शस्त्र वाटते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने उद्योग, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, आरोग्य अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मागचा ७५ वर्षांचा काळ पाहिला, तर या क्षेत्रातील प्रगतीचा आलेख हा चढताच आहे. या ७५ वर्षांत काँग्रेस हा पक्षच सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेला आहे. त्यामुळे पर्यायाने या प्रगतीमागे काँग्रेस पक्ष आणि या पक्षांच्या सरकारचे धोरण याला काही प्रमाणात श्रेय द्यावे लागते. मात्र, काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील आणीबाणी हे एक असे पर्व आहे; की ज्याच्या आधारे काँग्रेसमध्ये हुकूमशाही वृत्ती असल्याचे आरोप करण्यात येतात. याच कारणामुळे भाजपाकडून वारंवार आणीबाणीचा उल्लेख केला जातो.
लोकशाहीमध्ये लोकांचे अधिकार, त्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य याला सर्वोच्च स्थान आणि महत्त्व आहे. मात्र, आणीबाणीच्या काळात या सर्वच अधिकारांवर बंधने आली. लोकांच्या इच्छेविरुद्ध काही निर्णय घेण्यात आले. अनेक नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. हाच मुद्दा घेऊन भाजपाचे नेते काँग्रेसला लक्ष्य करतात. काँग्रेस पक्ष संवैधानिक मूल्ये आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व देत नाही, असे भाजपाला या टीकेच्या माध्यमातून सुचवायचे असते. काँग्रेसचा विरोध करण्यासाठी आणीबाणी हे एक शस्त्र म्हणून वापरले जातेय.
आतापर्यंत मोदी यांनी आणीबाणीचा कधी उल्लेख केला?
भाजपा पक्ष काँग्रेसला आणीबाणीच्या माध्यमातून नेहमीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा प्रयत्न करतो. यापूर्वी कित्येकदा भाजपाच्या नेत्यांनी आणीबाणीवरून काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे. तसेच आणीबाणीमधील अत्याचाराची माहिती सामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपाने अनेक वेळा वेगवेगळे कार्यक्रमही घेतलेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘मन की बात’ या रेडिओवरील कार्यक्रमात आणीबाणीवर नुकतेच भाष्य केले. “देशातील लाखो लोकांनी आणीबाणीला पूर्ण ताकदीने विरोध केला होता. त्या काळात लोकशाहीचे समर्थन करणाऱ्यांचा छळ करण्यात आला. त्या आठवणी काढल्यानंतर आजदेखील मन हेलावून जाते,” असे मोदी यावेळी म्हणाले.
भाजपाने ‘इमर्जन्सी’ माहितीपट दाखवण्याची मोहीम हाती घेतली होती
सध्याच्या भाजपा सरकारकडून लोकशाही नष्ट करण्याचे काम केले जात आहे. मोदी हुकूमशाही पद्धतीने राज्यकारभार हाकत आहेत, असा आरोप काँग्रेसकडून केला जातो. याला उत्तर म्हणून याच वर्षाच्या मे महिन्यात भाजपाने उत्तर प्रदेशमधील तरुणांना ‘इमर्जन्सी’ हा माहितीपट दाखवण्याची मोहीम हाती घेतली होती. या माहितीपटाच्या माध्यमातून आणीबाणीच्या काळात जनतेवर किती अत्याचार करण्यात आले होते, हे दाखवण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला होता.
मोरारजी देसाई यांच्या जयंतीनिमित्त काँग्रेसवर टीका
२०२३ सालातील मार्च महिन्यात देशाचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जयंतीनिमित्त भाजपा पक्षाने त्यांना अभिवादन केले होते. यावेळी भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी आणीबाणी, तसेच आणीबाणीच्या काळात मोरारजी देसाई यांच्यासह अन्य नेत्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा उल्लेख केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मोरारजी देसाई यांनी आणीबाणीला विरोध केला. तसेच त्यांनी आणीबाणीनंतर केलेले काम अनुकरणीय आहे,’ असे म्हणत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली होती. मोरारजी देसाई यांनी आणीबाणीमध्ये तुरुंगास भोगला होता.
मोदी यांची काँग्रेसवर टीका
२०२२ साली जुलै महिन्यातही मोदी यांनी आणीबाणीचा उल्लेख करत काँग्रेसवर टीका केली होती. आणीबाणीत वैयक्तिक स्वातंत्र्यासह सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आणि न्यायव्यवस्था आणि माध्यमांसह सर्व संस्थांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांचे सर्वाधिकार काढून घेण्यात आले. या अधिकारांत राज्यघटनेच्या कलम २१ अनुसार हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचाही समावेश होता. त्या वेळी भारतात लोकशाही चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. देशाची न्यायालये, सर्व वैधानिक संस्था, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यात आले होते. ही ‘सेन्सॉरशिप’ इतकी कठोर होती की सरकारी मंजुरीशिवाय कोणतीही गोष्ट प्रकाशित करता येत नव्हती, असे म्हणत मोदी यांनी काँग्रेसला लक्ष्य केले होते.
२०२१ सालच्या जून महिन्यातही मोदी आणीबाणीतील दिवस कधीही विसरता येणार नाहीत, असे म्हणाले होते. १९७५ ते १९७७ या काळात देशातील संस्थांना पद्धतशीरपणे मोडीत काढण्यात आले होते, असेही मोदी तेव्हा म्हणाले होते.
आणीबाणी लागू करण्याचे कारण काय?
२५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीनंतर देशात आणीबाणी लागू केली. या निर्णयानंतर संपूर्ण देशभरात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. आणीबाणी लागू करण्याआधीच्या काही वर्षांत देशात वेगवेगळ्या घडामोडी घडल्या होत्या. चलनवाढ, अन्नधान्याची कमतरता हे प्रश्न आ वासून उभे होते. १९७२ साली देशात भीषण दुष्काळ पडला होता. या काळात अमेरिकेसारख्या देशाने भारताची अन्नधान्य देताना अडवणूक केली होती. १९७३ सालात इंधनाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. १९७४-१९७५ सालापर्यंत देशातील चलनवाढ २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. दुसरीकडे जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस यांसारख्या नेत्यांनी इंदिरा गांधींविरोधी वातावरण निर्माण केले होते. देशभरात अनेक ठिकाणी कामगार-कर्मचाऱ्यांचे मोर्चे, निदर्शने होत होती. जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिल्यामुळे या घडामोडींना चांगलाच वेग आला होता. अशा अनेक कारणांमुळे इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली होती, असे म्हटले जाते.
आणीबाणीत लोकांवर अत्याचार झाले?, अधिकार हिरावून घेतले गेले?
आणीबाणीच्या काळात सामान्य जनतेवर वेगवेगळी बंधने लादण्यात आली होती. अनेक अधिकार हिरावून घेण्यात आले होते. आणीबाणीमध्ये तीन निर्णय सर्वाधिक वादग्रस्त आणि जनतेच्या रोषास कारण ठरले. अतिक्रमण हटाव मोहीम, ग्रामीण भागात कुटुंबनियोजन कार्यक्रम व वृत्तपत्रांवरील सेन्सॉरशिप हेच ते तीन निर्णय आहेत; ज्याचा आधार घेत काँग्रेसला सतत लक्ष्य केले जाते. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाना यांसारख्या राज्यांत नसबंदीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी अनेकांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आली. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी तरुणांना बसेसमधून खाली उतरवून, त्यांच्यावर सक्तीने नसबंदीची शस्त्रक्रिया केली होती. अनेक ठिकाणी कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला विरोध झाला होता. परिणामी काही भागांत, दंगल, हिंसाचार, गोळीबाराच्या घटना घडल्या होत्या. १९७५-७६ या काळात देशात एकूण २६ लाख २४ हजार ७५५ शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या; तर १९७६-७७ या काळात हा आकडा ८१ लाख ३२ हजार २०९ पर्यंत गेला होता.
म्हणजेच लाखो लोकांची त्यांच्या इच्छेविरुद्ध नसबंदी करण्यात आली होती. इंदिरा गांधींनी सेन्सॉरशिपचा निर्णय जुलमीपणाने लादला. अनेक महत्त्वाची विदेशी वृत्तपत्रे, नियतकालिकांच्या प्रतिनिधींना देश सोडून जाण्यास सांगण्यात आले होते. काही प्रसिद्ध स्तंभलेखकांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते. डिसेंबर १९७५ पर्यंत संसदेच्या कामकाजाचे वृत्त देण्यासही बंदी घालण्यात आली होती. वृत्त प्रकाशित करण्यापूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांना दाखवण्याची सक्ती करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे देशातील सुशिक्षित व वैचारिक लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. अशा काही वादग्रस्त निर्णयांमुळे इंदिरा गांधी हुकूमशहा असल्याची प्रतिमा निर्माण झाली होती.
महाबली इंदिरा गांधींची भाजपाला गरज का भासते?
एक धडाडी, करारी व देशाला दिशा देण्याची क्षमता असलेल्या नेत्या म्हणून इंदिरा गांधी यांच्याकडे तेव्हा पाहिले जात होते. पंतप्रधान असताना त्यांनी भारताची जडणघडण आणि विकासाच्या दृष्टीने काही वेगळे व धाडसाचे निर्णय घेतले होते. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कामगार, मजूर, महिला या वर्गांत इंदिरा गांधी चांगल्याच लोकप्रिय होत्या. काँग्रेस पक्षाच्या इतिहासात महात्मा गांधी, नेहरू यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांचा या बलाढ्य व धैर्यवान असलेल्या नेत्या म्हणून उल्लेख केला जातो. म्हणूनच काँग्रेस पक्ष, ‘इंदिरा गांधींनी राबवलेल्या धोरणांचा भारताच्या जडणघडणीत मोठा फायदा झाला’, असा दावा करत असतो. मात्र, इंदिरा गांधी आणि आणीबाणी यांचा संबंध कधीही न मिटवता येणारा आहे. याच कारणामुळे भाजपासारख्या पक्षाला काँग्रेसला खिंडीत गाठण्यासाठी आणीबाणी हे एक प्रभावी शस्त्र वाटते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने उद्योग, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, आरोग्य अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मागचा ७५ वर्षांचा काळ पाहिला, तर या क्षेत्रातील प्रगतीचा आलेख हा चढताच आहे. या ७५ वर्षांत काँग्रेस हा पक्षच सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेला आहे. त्यामुळे पर्यायाने या प्रगतीमागे काँग्रेस पक्ष आणि या पक्षांच्या सरकारचे धोरण याला काही प्रमाणात श्रेय द्यावे लागते. मात्र, काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील आणीबाणी हे एक असे पर्व आहे; की ज्याच्या आधारे काँग्रेसमध्ये हुकूमशाही वृत्ती असल्याचे आरोप करण्यात येतात. याच कारणामुळे भाजपाकडून वारंवार आणीबाणीचा उल्लेख केला जातो.
लोकशाहीमध्ये लोकांचे अधिकार, त्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य याला सर्वोच्च स्थान आणि महत्त्व आहे. मात्र, आणीबाणीच्या काळात या सर्वच अधिकारांवर बंधने आली. लोकांच्या इच्छेविरुद्ध काही निर्णय घेण्यात आले. अनेक नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. हाच मुद्दा घेऊन भाजपाचे नेते काँग्रेसला लक्ष्य करतात. काँग्रेस पक्ष संवैधानिक मूल्ये आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व देत नाही, असे भाजपाला या टीकेच्या माध्यमातून सुचवायचे असते. काँग्रेसचा विरोध करण्यासाठी आणीबाणी हे एक शस्त्र म्हणून वापरले जातेय.
