Loudspeakers not essential for religious practice: लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी नाकारली गेल्याने कोणाच्याही धर्माचरणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, किंबहुना कोणीही असा दावा करू शकत नाही, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. PAS म्हणजे लाऊडस्पीकरआणि सार्वजनिक घोषणा प्रणालींचा वापर हा कोणत्याही धर्माची अत्यावश्यक धार्मिक पद्धत मानली जाऊ शकत नाही. नागरिकांनी ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी केल्यावर ग्रेडनुसार कोणत्या शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात न्यायमूर्ती अजय एस. गडकरी आणि श्याम सी. चंदक यांच्या खंडपीठाने निश्चित केलं.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व) आणि चुनाभट्टी भागातील दोन रहिवासी संघटनांनी मशिदी आणि मदरशांद्वारे परवानगीपेक्षा जास्त डेसिबल मर्यादा ओलांडून तसेच प्रतिबंधित वेळेत लाऊडस्पीकर वापरावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी नाकारली गेल्यास धर्माचरण करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, असे कोणीही म्हणू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ध्वनी प्रदूषणाचा कायदा
ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० अंतर्गत निवासी क्षेत्रांमध्ये दिवसा ध्वनी पातळी ५५ डेसिबलपेक्षा जास्त आणि रात्री ४५ डेसिबलपेक्षा जास्त असू नये. महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३८ नुसार पोलिसांना संगीत, आवाज किंवा ध्वनी थांबवण्याचा तसेच लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी रद्द, बदल किंवा सुधारण्याचा अधिकार आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी कुर्ला परिसरातील दोन मशिदींची ध्वनी पातळी अनुक्रमे ७९.४ आणि ९८.७ डेसिबल असल्याचे नमूद केले. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, जर जवळपासच्या अनेक धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकर वापरले जात असतील, तर विशिष्ट वेळी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व लाऊडस्पीकर/आवाज प्रवर्धकांची एकत्रित ध्वनी पातळी विचारात घेणे आवश्यक आहे. केवळ स्वतंत्र ५५ किंवा ४५ डेसिबलच्या वातावरणीय ध्वनी मर्यादेचा विचार करता कामा नये.
हायकोर्टाचे निर्देश
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या तक्रारींवर पोलीस कारवाई करत नसल्याचे म्हटल्यामुळे न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित तक्रारींच्या संदर्भात सरकार व पोलिसांना कारवाईसाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या. ही याचिका धार्मिक स्थळांवरील ध्वनी प्रदूषणाबाबत असल्यामुळे अशा तक्रारदारांविरुद्ध द्वेषभावना निर्माण होऊन त्यांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी तक्रारदाराची ओळख उघड न करता कारवाई करावी, असा इशारा न्यायालयाने पोलिसांना दिला. राज्यात कोणत्याही धार्मिक स्थळांवर वापरण्यात येणाऱ्या लाऊडस्पीकर व इतर आवाज निर्माण करणाऱ्या उपकरणांच्या डेसिबल पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अंतर्गत यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. यासाठी एक मार्ग म्हणजे, या लाऊडस्पीकरमध्ये डेसिबल मर्यादेचे कॅलिब्रेशन किंवा स्वयंचलित निर्धारण करणे, असे न्यायालयाने सुचवले. डेसिबल पातळी मोजण्यासाठी पोलीस मोबाईल अनुप्रयोगाचा वापर करून नियमभंग झाल्यास त्याची तपासणी करतील याची खात्री मुंबई पोलीस आयुक्तांनी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाने चार टप्प्यांची शिक्षेची प्रणाली निश्चित केली आहे. पहिल्यांदा नियमभंग करणाऱ्यांना इशारा देऊन सोडून देता येईल, परंतु पुन्हा नियमभंग झाल्यास संबंधित ट्रस्ट किंवा संस्थांवर दंड आकारला जावा आणि भविष्यात नियमभंग केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा द्यावा. त्यानंतरही नियमभंग सुरू राहिल्यास पोलिसांनी लाऊडस्पीकर जप्त करावेत त्याच्या वापरासाठी दिलेली परवानगी रद्द करावी आणि त्यांचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करावी.
एका स्वतंत्र अवमान याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने १४ जानेवारी रोजी विचारले की, २,९४० लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी नसताना वापरले जात होते, त्यांच्याविरोधात सरकारने काय कारवाई केली आहे. याची पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे.
मागील निर्णय
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात २०१६ मधील डॉ. महेश विजय बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. यात ध्वनी प्रदूषण (नियम आणि नियंत्रण) नियमांच्या कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. २०१६ च्या निकालात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, धार्मिक स्थळ ध्वनी प्रदूषणासाठी दंडात्मक कारवाईपासून सूट मिळवू शकत नाहीत आणि लाऊडस्पीकरचा वापर कोणत्याही धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही. या निर्णयानुसार, लाऊडस्पीकर वापरण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ (धर्म स्वातंत्र्य) आणि कलम १९(१)(अ) (विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून दावा केला जाऊ शकत नाही.
२०१६ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ देण्यात आला होता आणि रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, शांतता क्षेत्रांमध्ये आणि निवासी भागांमध्ये रात्रीच्या वेळेस हॉर्न वाजवण्यासही मनाई करण्यात आली होती. या निर्णयात म्हटले होते की, राज्य सरकारला एका वर्षात सांस्कृतिक किंवा धार्मिक कार्यक्रमांसाठी १५ दिवसांपर्यंत रात्री १० ते मध्यरात्र या दरम्यान लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देता येते. मात्र ही सवलत शांतता क्षेत्रांमध्ये लागू होणार नाही. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे आणि न्यायालयांभोवती १०० मीटरपर्यंतचा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. २०१६ च्या निकालात रात्रीच्या वेळेस बंदिस्त ठिकाणी, जसे की सभागृह, परिषदेचे कक्ष, समाजमंदिरे आणि मेजवानी हॉल यांमध्ये संवादासाठी वेळेच्या मर्यादेत काही अपवाद मान्य करण्यात आले. याशिवाय, सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थितीतही या मर्यादांना सूट देण्यात आली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व) आणि चुनाभट्टी भागातील दोन रहिवासी संघटनांनी मशिदी आणि मदरशांद्वारे परवानगीपेक्षा जास्त डेसिबल मर्यादा ओलांडून तसेच प्रतिबंधित वेळेत लाऊडस्पीकर वापरावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी नाकारली गेल्यास धर्माचरण करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, असे कोणीही म्हणू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ध्वनी प्रदूषणाचा कायदा
ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० अंतर्गत निवासी क्षेत्रांमध्ये दिवसा ध्वनी पातळी ५५ डेसिबलपेक्षा जास्त आणि रात्री ४५ डेसिबलपेक्षा जास्त असू नये. महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३८ नुसार पोलिसांना संगीत, आवाज किंवा ध्वनी थांबवण्याचा तसेच लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी रद्द, बदल किंवा सुधारण्याचा अधिकार आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी कुर्ला परिसरातील दोन मशिदींची ध्वनी पातळी अनुक्रमे ७९.४ आणि ९८.७ डेसिबल असल्याचे नमूद केले. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, जर जवळपासच्या अनेक धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकर वापरले जात असतील, तर विशिष्ट वेळी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व लाऊडस्पीकर/आवाज प्रवर्धकांची एकत्रित ध्वनी पातळी विचारात घेणे आवश्यक आहे. केवळ स्वतंत्र ५५ किंवा ४५ डेसिबलच्या वातावरणीय ध्वनी मर्यादेचा विचार करता कामा नये.
हायकोर्टाचे निर्देश
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या तक्रारींवर पोलीस कारवाई करत नसल्याचे म्हटल्यामुळे न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित तक्रारींच्या संदर्भात सरकार व पोलिसांना कारवाईसाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या. ही याचिका धार्मिक स्थळांवरील ध्वनी प्रदूषणाबाबत असल्यामुळे अशा तक्रारदारांविरुद्ध द्वेषभावना निर्माण होऊन त्यांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी तक्रारदाराची ओळख उघड न करता कारवाई करावी, असा इशारा न्यायालयाने पोलिसांना दिला. राज्यात कोणत्याही धार्मिक स्थळांवर वापरण्यात येणाऱ्या लाऊडस्पीकर व इतर आवाज निर्माण करणाऱ्या उपकरणांच्या डेसिबल पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अंतर्गत यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. यासाठी एक मार्ग म्हणजे, या लाऊडस्पीकरमध्ये डेसिबल मर्यादेचे कॅलिब्रेशन किंवा स्वयंचलित निर्धारण करणे, असे न्यायालयाने सुचवले. डेसिबल पातळी मोजण्यासाठी पोलीस मोबाईल अनुप्रयोगाचा वापर करून नियमभंग झाल्यास त्याची तपासणी करतील याची खात्री मुंबई पोलीस आयुक्तांनी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाने चार टप्प्यांची शिक्षेची प्रणाली निश्चित केली आहे. पहिल्यांदा नियमभंग करणाऱ्यांना इशारा देऊन सोडून देता येईल, परंतु पुन्हा नियमभंग झाल्यास संबंधित ट्रस्ट किंवा संस्थांवर दंड आकारला जावा आणि भविष्यात नियमभंग केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा द्यावा. त्यानंतरही नियमभंग सुरू राहिल्यास पोलिसांनी लाऊडस्पीकर जप्त करावेत त्याच्या वापरासाठी दिलेली परवानगी रद्द करावी आणि त्यांचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करावी.
एका स्वतंत्र अवमान याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने १४ जानेवारी रोजी विचारले की, २,९४० लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी नसताना वापरले जात होते, त्यांच्याविरोधात सरकारने काय कारवाई केली आहे. याची पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे.
मागील निर्णय
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात २०१६ मधील डॉ. महेश विजय बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. यात ध्वनी प्रदूषण (नियम आणि नियंत्रण) नियमांच्या कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. २०१६ च्या निकालात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, धार्मिक स्थळ ध्वनी प्रदूषणासाठी दंडात्मक कारवाईपासून सूट मिळवू शकत नाहीत आणि लाऊडस्पीकरचा वापर कोणत्याही धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही. या निर्णयानुसार, लाऊडस्पीकर वापरण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ (धर्म स्वातंत्र्य) आणि कलम १९(१)(अ) (विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून दावा केला जाऊ शकत नाही.
२०१६ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ देण्यात आला होता आणि रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, शांतता क्षेत्रांमध्ये आणि निवासी भागांमध्ये रात्रीच्या वेळेस हॉर्न वाजवण्यासही मनाई करण्यात आली होती. या निर्णयात म्हटले होते की, राज्य सरकारला एका वर्षात सांस्कृतिक किंवा धार्मिक कार्यक्रमांसाठी १५ दिवसांपर्यंत रात्री १० ते मध्यरात्र या दरम्यान लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देता येते. मात्र ही सवलत शांतता क्षेत्रांमध्ये लागू होणार नाही. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे आणि न्यायालयांभोवती १०० मीटरपर्यंतचा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. २०१६ च्या निकालात रात्रीच्या वेळेस बंदिस्त ठिकाणी, जसे की सभागृह, परिषदेचे कक्ष, समाजमंदिरे आणि मेजवानी हॉल यांमध्ये संवादासाठी वेळेच्या मर्यादेत काही अपवाद मान्य करण्यात आले. याशिवाय, सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थितीतही या मर्यादांना सूट देण्यात आली होती.
