पियूष गोयल आणि उदयनराजे भोसले यांची लोकसभेवर निवड झाल्याने राज्यातील राज्यसभेच्या रिक्त झालेल्या दोन जागांसाठी पोटनिवडणूक पार पडली. दोन जागांसाठी पोटनिवडणूक असली तरी या दोन्ही जागा वेगवेगळ्या गृहित धरल्या जातात. यामुळेच दोन्ही जागांसाठी स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाते. एकाच वेळी होणारी पोटनिवडणूक स्वतंत्रपणे घेण्याच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते पण न्यायालयाने स्वतंत्र निवडणुकांचा निवडणूक आयोगाचा आदेश वैध ठरविला होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रत्येक जागेची निवडणूक स्वतंत्र का धरली जाते?
राज्यात राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी अलीकडेच पोटनिवडणूक झाली. या दोन्ही जागांसाठी स्वतंत्र अधिसूचना काढण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभेसाठी प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेतली जाते. १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १४७ ते १५१व्या कलमातील तरतुदींनुसार प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेण्याची तरतूद आहे. एकाच वेळी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जागांसाठी पोटनिवडणूक होणार असल्यास प्रत्येक जागेकरिता स्वतंत्र पोटनिवडणूक झाल्यास सत्ताधारी पक्षाचा फायदा होतो. कारण प्रत्येक जागेसाठी वेगळे मतदान घेतले जाते. यामुळेच विरोधकांचा नेहमीच स्वतंत्र निवडणूक घेण्यास विरोध असतो. कारण दोन जागांसाठी एकत्रित निवडणूक झाल्यास सत्ताधारी व विरोधकांना प्रत्येकी एक जागा मिळू शकते. पण दोन जागांसाठी स्वतंत्र निवडणूक झाल्यास सत्ताधारी पक्षाचे दोन्ही उमेदवार निवडून येतात.
न्यायालयाने कोणता आदेश दिला होता?
स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात विविध न्यायालयांमध्ये त्याला आव्हान देण्यात आले होते. ए. के. वालिया विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात जानेवारी १९९४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला होता. याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र निवडणूक घेण्याचा आदेश सत्ताधारी पक्षाला मदत करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला होता. पण न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तसा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता. सत्यपाल मलिक विरुद्ध निवडणूक आयोग खटल्यातही निवडणूक आयोगाचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. देशातील विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाचा स्वतंत्र निवडणूक घेण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता.
राजकीय पक्षांचा विरोध का?
एकाच वेळी तीन जागांसाठी पोटनिवडणूक झाल्यास ती एकत्रित निवडणूक मानल्यास संख्याबळानुसार विरोधकांचा एखादा उमेदवार निवडून येऊ शकतो. पण तीन जागांसाठी स्वतंत्र निवडणूक घेतल्यास सत्ताधारी पक्षाचे तिन्ही उमेदवार निवडून येऊ शकतात. कारण प्रत्येक जागेसाठी मतदान झाल्यास सत्ताधारी पक्षाचे अधिकचे संख्याबळ फायदेशीर ठरते. यामुळेच प्रत्येक वेळी विरोधकांकडून स्वतंत्र निवडणूक घेण्यास आक्षेप घेतला जातो. राज्यात २००९ मध्ये अशीच तीन जागांसाठी स्वतंत्र पोटनिवडणूक झाली असता त्याला तेव्हा शिवसेनेत असणारे राहुल नार्वेकर यांनी विरोध नोंदविला होता. गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या वतीने न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
विविध राजकीय पक्षांकडून स्वतंत्रपणे पोटनिवडणुका घेण्याच्या निर्णयावरून आरोप होऊ लागल्याने निवडणूक आयोगाने मागे या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसारच राज्यसभेसाठी रिक्त झालेल्या जागांवर स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेतली जाते. एकापेक्षा अधिक जागांसाठी होणारी पोटनिवडणूक ही स्वतंत्र मानण्याचा निवडणूक आयोगाचा आदेशही न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्य मान्य केला आहे, असा दावाही निवडणूक आयोगाने केला आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
प्रत्येक जागेची निवडणूक स्वतंत्र का धरली जाते?
राज्यात राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी अलीकडेच पोटनिवडणूक झाली. या दोन्ही जागांसाठी स्वतंत्र अधिसूचना काढण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभेसाठी प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेतली जाते. १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १४७ ते १५१व्या कलमातील तरतुदींनुसार प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेण्याची तरतूद आहे. एकाच वेळी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जागांसाठी पोटनिवडणूक होणार असल्यास प्रत्येक जागेकरिता स्वतंत्र पोटनिवडणूक झाल्यास सत्ताधारी पक्षाचा फायदा होतो. कारण प्रत्येक जागेसाठी वेगळे मतदान घेतले जाते. यामुळेच विरोधकांचा नेहमीच स्वतंत्र निवडणूक घेण्यास विरोध असतो. कारण दोन जागांसाठी एकत्रित निवडणूक झाल्यास सत्ताधारी व विरोधकांना प्रत्येकी एक जागा मिळू शकते. पण दोन जागांसाठी स्वतंत्र निवडणूक झाल्यास सत्ताधारी पक्षाचे दोन्ही उमेदवार निवडून येतात.
न्यायालयाने कोणता आदेश दिला होता?
स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात विविध न्यायालयांमध्ये त्याला आव्हान देण्यात आले होते. ए. के. वालिया विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात जानेवारी १९९४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला होता. याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र निवडणूक घेण्याचा आदेश सत्ताधारी पक्षाला मदत करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला होता. पण न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तसा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता. सत्यपाल मलिक विरुद्ध निवडणूक आयोग खटल्यातही निवडणूक आयोगाचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. देशातील विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाचा स्वतंत्र निवडणूक घेण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता.
राजकीय पक्षांचा विरोध का?
एकाच वेळी तीन जागांसाठी पोटनिवडणूक झाल्यास ती एकत्रित निवडणूक मानल्यास संख्याबळानुसार विरोधकांचा एखादा उमेदवार निवडून येऊ शकतो. पण तीन जागांसाठी स्वतंत्र निवडणूक घेतल्यास सत्ताधारी पक्षाचे तिन्ही उमेदवार निवडून येऊ शकतात. कारण प्रत्येक जागेसाठी मतदान झाल्यास सत्ताधारी पक्षाचे अधिकचे संख्याबळ फायदेशीर ठरते. यामुळेच प्रत्येक वेळी विरोधकांकडून स्वतंत्र निवडणूक घेण्यास आक्षेप घेतला जातो. राज्यात २००९ मध्ये अशीच तीन जागांसाठी स्वतंत्र पोटनिवडणूक झाली असता त्याला तेव्हा शिवसेनेत असणारे राहुल नार्वेकर यांनी विरोध नोंदविला होता. गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या वतीने न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
विविध राजकीय पक्षांकडून स्वतंत्रपणे पोटनिवडणुका घेण्याच्या निर्णयावरून आरोप होऊ लागल्याने निवडणूक आयोगाने मागे या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसारच राज्यसभेसाठी रिक्त झालेल्या जागांवर स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेतली जाते. एकापेक्षा अधिक जागांसाठी होणारी पोटनिवडणूक ही स्वतंत्र मानण्याचा निवडणूक आयोगाचा आदेशही न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्य मान्य केला आहे, असा दावाही निवडणूक आयोगाने केला आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
