कॅनडा एकापाठोपाठ एक स्थलांतरितांची संख्या, विद्यार्थ्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर निर्णय घेताना दिसत आहे. आता पुन्हा एकदा कॅनडा सरकारच्या निर्णयाने भारतासह इतरही देशांतील विद्यार्थ्यांना चिंतेते टाकले आहे. कॅनडाने त्यांचा लोकप्रिय स्टुडंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) कार्यक्रम तात्काळ बंद केला आहे. या निर्णयामुळे हजारो आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना व्हिसा प्रक्रिया सुरक्षित आणि सुलभ करण्यात मदत होणारी फास्ट ट्रॅक व्हिसा प्रक्रिया बंद झाली आहे. इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटिझनशिप कॅनडा (आयआरसीसी) च्या सूचनेत असे नमूद करण्यात आले आहे. “कॅनडाचे उद्दिष्ट कार्यक्रमाची अखंडता मजबूत करणे, विद्यार्थ्यांच्या असुरक्षा दूर करणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना अर्ज प्रक्रियेत समान आणि न्याय्य प्रवेश देणे आहे. सर्व स्टडी परमिट अर्ज आता मानक अर्ज प्रक्रियेचा वापर करून सबमिट केले जातील.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोणकोणत्या देशांवर या निर्णयाचा परिणाम
चीन, भारत, ब्राझील, कोलंबिया, कोस्टा रिका, मोरोक्को, पाकिस्तान, पेरू, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स यांसह १४ देशांतील काही विशिष्ट अटींची पूर्तता करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा अर्ज प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने इमिग्रेशन, रिफ्युजी आणि सिटिझनशिप कॅनडा (IRCC) द्वारे २०१८ मध्ये एसडीएसची सुरुवात करण्यात आली होती. ग्लोबायन इमिग्रेशन कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष नरेश चावडा यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, कॅनेडियन कॉलेज किंवा विद्यापीठाच्या स्वीकृती पत्रासह भाषा आणि आर्थिक बांधिलकी पूर्ण केल्यास हे मूल्यांकन अगदी सोपे करण्यात आले होते. मंजुरीचा दर ९५ टक्क्यांच्या जवळ होता आणि प्रक्रियेचा कालावधी फक्त चार आठवडे होता. नियमित अभ्यास परवानग्यांसाठी लागणार्‍या वेळेपेक्षा हा अर्धा वेळ होता. जर अर्जदारांनी बायोमेट्रिक्स सबमिट केले आणि सर्व पात्रता अटी पूर्ण केल्या तर या योजनेनुसार २० दिवसांत अर्जांवर प्रक्रिया केली जात होती.
हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील गुन्हेगारी खटल्यांचे काय होणार? त्यांची निर्दोष मुक्तता होणार?
कार्यक्रम रद्द करण्याचे कारण काय?
कॅनडाचे संसाधन आणि गृहनिर्माण अडचणींना तोंड देत परदेशी विद्यार्थी लोकसंख्येचे नियमन करण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचे सांगितले जाते. २०२४ च्या धोरणातील सुधारणांचा एक भाग म्हणून, सरकारने २०२५ साठी ४,३७,००० नवीन अभ्यास परवान्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामध्ये पदव्युत्तर पदवीसह सर्व शैक्षणिक स्तरांचा समावेश आहे. अतिरिक्त कठोर नियमांमध्ये पोस्ट-ग्रॅज्युएशन वर्क परमिट (PGWP) साठी पात्र होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कठोर शैक्षणिक आणि भाषेचे निकष, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या जोडीदारासाठी परवाने आणि आर्थिक पुराव्यासाठी काही आवश्यक बाबींचा समावेश आहे.
२०२३ मध्ये कॅनडातील परदेशी विद्यार्थ्यांचा आकडा विक्रमीरीत्या वाढला. हा आकडा तब्बल ८,०७,००० होता; ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचे फायदे आणि गृहनिर्माण तसेच सेवांवर दबाव निर्माण होऊ लागला, त्यामुळे ही संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कॅनडा सरकार वेगवेगळे नियम, अटी लागू करत आहे. नवीन निर्णयाबद्दल बोलताना, ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ला नरेश चावडा यांनी सांगितले, “त्यांनी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारा एक विशेष कार्यक्रम बंद केला आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्याव्यतिरिक्त अचानक कार्यक्रम बंद करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. या निर्णयामुळे कॅनडामध्ये विद्यार्थ्यांची आवड कमी होईल आणि लोक इतर देशांकडे वळतील,” असे त्यांनी सांगितले.
भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?
हा कार्यक्रम बंद केल्यामुळे भारत आणि इतर १३ देशांतील विद्यार्थ्यांना अतिशय लांबलचक व्हिसा प्रक्रियेतून जावे लागेल. कॅनडामध्ये विद्यार्थी व्हिसा हवा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, एसडीएस हा अतिशय सुकर पर्याय ठरला होता. २०२२ मध्ये एसडीएस योजनेचा वापर ८० टक्के भारतीय विद्यार्थ्यांनी केला होता, जो २०२१ च्या तुलनेत लक्षणीय होता. जानेवारी ते मार्च २०२३ दरम्यान पाचपैकी जवळपास चार भारतीय विद्यार्थ्यांनी एसडीएसद्वारे अर्ज केले. २०२१ आणि २०२२ मध्ये एसडीएस अर्जांसाठी मंजुरीचे दर गैर-एसडीएस अर्जदारांच्या तुलनेत तिप्पट जास्त होते (२०२२ च्या अखेरीस मंजुरीचे दर ६३ टक्के, गैर-एसडीएस अर्जदारांसाठी १९ टक्के होते). २०२३ पर्यंत भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज मंजुरीचे दर ७३ टक्क्यांवर पोहोचले.
‘आयआरसीसी’ने सप्टेंबरमध्ये सांगितले की, २०२५ मध्ये जास्तीत जास्त ४,३७,००० अर्ज मंजूर केले जातील, जे या वर्षाच्या ४,८५,००० ने कमी असेल. २०२६ चा आकडा २०२५ मधील आकड्यासारखाच असेल. कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, या वर्षाच्या शेवटी घेतलेले निर्णय लागू होतील. या वर्षी एप्रिल ते जूनदरम्यान जारी केलेल्या अभ्यास परवान्यांची संख्या २०२३ मध्ये १,४८,१४० वरून कमी होऊन १,२५,०२० झाली आहे. भारतासाठी ही घट ७०,३४० वरून ५५,९४० झाली आहे.
हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिकेतील महिलांचा लैंगिक संबंधास नकार; कारण काय? काय आहे 4B चळवळ?
मल्टिपल व्हिसा एंट्रीही बंद
सुधारित नियमांनुसार, इमिग्रेशन अधिकारी आता एकल किंवा एकाधिक प्रवेशासाठी व्हिसा मंजूर करायचा की नाही हे निवडण्यास सक्षम असतील आणि व्हिसाच्या वैधतेचा योग्य कालावधी स्थापित करतील. कॅनेडियन इमिग्रेशन विभागाने म्हटले आहे, “अधिकतम वैधतेसाठी जारी केलेले मल्टिपल एंट्री व्हिसा यापुढे मानक दस्ताऐवज मानले जाणार नाहीत. भेटीचा उद्देश, व्यवसाय, आर्थिक स्थिरता, पाहुण्यांचे आरोग्य यांसह बरेच काही या प्रक्रियेत विचारात घेतले जाऊ शकतात. अतिरिक्त घटकांमध्ये अर्जदाराच्या मूळ देशाशी असलेले संबंध तपासले जाऊ शकतात. यापूर्वी मल्टिपल एंट्री व्हिसाधारकास व्हिसा वैधतेच्या कालावधीत आवश्यक तितक्या वेळा वाढवून घेता येत होता आणि त्याला कोणत्याही देशातून कॅनडामध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी होती. या व्हिसाची कमाल वैधता १० वर्षांपर्यंत किंवा प्रवास दस्ताऐवज किंवा बायोमेट्रिक्सची समाप्ती होईपर्यंत आहे.
कोणकोणत्या देशांवर या निर्णयाचा परिणाम
चीन, भारत, ब्राझील, कोलंबिया, कोस्टा रिका, मोरोक्को, पाकिस्तान, पेरू, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स यांसह १४ देशांतील काही विशिष्ट अटींची पूर्तता करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा अर्ज प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने इमिग्रेशन, रिफ्युजी आणि सिटिझनशिप कॅनडा (IRCC) द्वारे २०१८ मध्ये एसडीएसची सुरुवात करण्यात आली होती. ग्लोबायन इमिग्रेशन कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष नरेश चावडा यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, कॅनेडियन कॉलेज किंवा विद्यापीठाच्या स्वीकृती पत्रासह भाषा आणि आर्थिक बांधिलकी पूर्ण केल्यास हे मूल्यांकन अगदी सोपे करण्यात आले होते. मंजुरीचा दर ९५ टक्क्यांच्या जवळ होता आणि प्रक्रियेचा कालावधी फक्त चार आठवडे होता. नियमित अभ्यास परवानग्यांसाठी लागणार्‍या वेळेपेक्षा हा अर्धा वेळ होता. जर अर्जदारांनी बायोमेट्रिक्स सबमिट केले आणि सर्व पात्रता अटी पूर्ण केल्या तर या योजनेनुसार २० दिवसांत अर्जांवर प्रक्रिया केली जात होती.
हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील गुन्हेगारी खटल्यांचे काय होणार? त्यांची निर्दोष मुक्तता होणार?
कार्यक्रम रद्द करण्याचे कारण काय?
कॅनडाचे संसाधन आणि गृहनिर्माण अडचणींना तोंड देत परदेशी विद्यार्थी लोकसंख्येचे नियमन करण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचे सांगितले जाते. २०२४ च्या धोरणातील सुधारणांचा एक भाग म्हणून, सरकारने २०२५ साठी ४,३७,००० नवीन अभ्यास परवान्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामध्ये पदव्युत्तर पदवीसह सर्व शैक्षणिक स्तरांचा समावेश आहे. अतिरिक्त कठोर नियमांमध्ये पोस्ट-ग्रॅज्युएशन वर्क परमिट (PGWP) साठी पात्र होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कठोर शैक्षणिक आणि भाषेचे निकष, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या जोडीदारासाठी परवाने आणि आर्थिक पुराव्यासाठी काही आवश्यक बाबींचा समावेश आहे.
२०२३ मध्ये कॅनडातील परदेशी विद्यार्थ्यांचा आकडा विक्रमीरीत्या वाढला. हा आकडा तब्बल ८,०७,००० होता; ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचे फायदे आणि गृहनिर्माण तसेच सेवांवर दबाव निर्माण होऊ लागला, त्यामुळे ही संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कॅनडा सरकार वेगवेगळे नियम, अटी लागू करत आहे. नवीन निर्णयाबद्दल बोलताना, ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ला नरेश चावडा यांनी सांगितले, “त्यांनी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारा एक विशेष कार्यक्रम बंद केला आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्याव्यतिरिक्त अचानक कार्यक्रम बंद करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. या निर्णयामुळे कॅनडामध्ये विद्यार्थ्यांची आवड कमी होईल आणि लोक इतर देशांकडे वळतील,” असे त्यांनी सांगितले.
भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?
हा कार्यक्रम बंद केल्यामुळे भारत आणि इतर १३ देशांतील विद्यार्थ्यांना अतिशय लांबलचक व्हिसा प्रक्रियेतून जावे लागेल. कॅनडामध्ये विद्यार्थी व्हिसा हवा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, एसडीएस हा अतिशय सुकर पर्याय ठरला होता. २०२२ मध्ये एसडीएस योजनेचा वापर ८० टक्के भारतीय विद्यार्थ्यांनी केला होता, जो २०२१ च्या तुलनेत लक्षणीय होता. जानेवारी ते मार्च २०२३ दरम्यान पाचपैकी जवळपास चार भारतीय विद्यार्थ्यांनी एसडीएसद्वारे अर्ज केले. २०२१ आणि २०२२ मध्ये एसडीएस अर्जांसाठी मंजुरीचे दर गैर-एसडीएस अर्जदारांच्या तुलनेत तिप्पट जास्त होते (२०२२ च्या अखेरीस मंजुरीचे दर ६३ टक्के, गैर-एसडीएस अर्जदारांसाठी १९ टक्के होते). २०२३ पर्यंत भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज मंजुरीचे दर ७३ टक्क्यांवर पोहोचले.
‘आयआरसीसी’ने सप्टेंबरमध्ये सांगितले की, २०२५ मध्ये जास्तीत जास्त ४,३७,००० अर्ज मंजूर केले जातील, जे या वर्षाच्या ४,८५,००० ने कमी असेल. २०२६ चा आकडा २०२५ मधील आकड्यासारखाच असेल. कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, या वर्षाच्या शेवटी घेतलेले निर्णय लागू होतील. या वर्षी एप्रिल ते जूनदरम्यान जारी केलेल्या अभ्यास परवान्यांची संख्या २०२३ मध्ये १,४८,१४० वरून कमी होऊन १,२५,०२० झाली आहे. भारतासाठी ही घट ७०,३४० वरून ५५,९४० झाली आहे.
हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिकेतील महिलांचा लैंगिक संबंधास नकार; कारण काय? काय आहे 4B चळवळ?
मल्टिपल व्हिसा एंट्रीही बंद
सुधारित नियमांनुसार, इमिग्रेशन अधिकारी आता एकल किंवा एकाधिक प्रवेशासाठी व्हिसा मंजूर करायचा की नाही हे निवडण्यास सक्षम असतील आणि व्हिसाच्या वैधतेचा योग्य कालावधी स्थापित करतील. कॅनेडियन इमिग्रेशन विभागाने म्हटले आहे, “अधिकतम वैधतेसाठी जारी केलेले मल्टिपल एंट्री व्हिसा यापुढे मानक दस्ताऐवज मानले जाणार नाहीत. भेटीचा उद्देश, व्यवसाय, आर्थिक स्थिरता, पाहुण्यांचे आरोग्य यांसह बरेच काही या प्रक्रियेत विचारात घेतले जाऊ शकतात. अतिरिक्त घटकांमध्ये अर्जदाराच्या मूळ देशाशी असलेले संबंध तपासले जाऊ शकतात. यापूर्वी मल्टिपल एंट्री व्हिसाधारकास व्हिसा वैधतेच्या कालावधीत आवश्यक तितक्या वेळा वाढवून घेता येत होता आणि त्याला कोणत्याही देशातून कॅनडामध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी होती. या व्हिसाची कमाल वैधता १० वर्षांपर्यंत किंवा प्रवास दस्ताऐवज किंवा बायोमेट्रिक्सची समाप्ती होईपर्यंत आहे.
