Arvind Kejriwal Arrest दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने तिहार तुरुंगातून अटक केली. अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँडरिंगच्या आरोपावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वी, सीबीआयने याच प्रकरणात बुधवारी (२५ जून) त्यांना ताब्यात घेतले. राऊस एव्हेन्यू कोर्टातील विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत यांनी सीबीआयला केजरीवाल यांना औपचारिकपणे अटक करण्याची परवानगी दिली. सीबीआयच्या अटकेचा अर्थ काय? केजरीवाल यांच्या सुटकेवर त्याचा काय परिणाम होतो? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
सीबीआयचा तपास ईडीपेक्षा वेगळा कसा?
ईडीने मार्चमध्ये केजरीवाल यांना मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) याअंतर्गत संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रूपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते. ईडी या कायद्याच्या कलमांनुसारच काम करते. सीबीआयने २०२२ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (पीसी ॲक्ट) अंतर्गत भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता, परंतु त्यात केजरीवाल यांचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते. खरं तर या मार्चमध्ये जेव्हा ईडीने केजरीवाल यांना ताब्यात घेतले, तेव्हा अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले होते की, “पीएमएलए अंतर्गत आरोपी होण्यासाठी एखाद्याला पूर्वनिर्धारित गुन्ह्यात आरोपी असण्याची गरज नाही.” मुळात ईडीचा युक्तिवाद असा होता की, मनी लाँडरिंग हा एक स्वतंत्र गुन्हा आहे, जो पूर्वाश्रमीच्या गुन्ह्यावर अवलंबून नाही. एप्रिलमध्ये सीबीआयने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावले, परंतु त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, ते या प्रकरणात आरोपी नव्हे तर साक्षीदार आहेत. केजरीवाल यांचे आतापर्यंत भ्रष्टाचार प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव आलेले नाही.
हेही वाचा : बंगालमध्ये जन्मलेली मुलगी कशी झाली उत्तर प्रदेशची मुख्यमंत्री?
मग केजरीवाल यांना अटक का करण्यात आली?
केजरीवाल यांना अटक करण्याचा पर्याय सीबीआयकडे पूर्वीपासून होता. परंतु, केजरीवाल यांना घोटाळ्याशी जोडणारे काही विश्वसनीय पुरावे गोळा करणे आवश्यक होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक या नात्याने केजरीवाल यांना भ्रष्टाचार प्रकरणाशी जोडून संबंधित प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप ईडीने केला. पीएमएलए अंतर्गत ईडीने अटक केल्यास फिर्यादीला जामीन मिळणे कठीण असते, तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फिर्यादीला जामीन मिळणे सोपे होते.
केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत सीबीआयने न्यायालयात सांगितले की, केजरीवाल यांना सहआरोपी आणि कागदपत्रांबरोबर समोरासमोर आणून चौकशी करायची असल्याने रिमांडची आवश्यकता आहे. अरविंद केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारासाठी जामीन मिळाला होता, तेव्हाच सीबीआयकडून त्यांना अटक करण्यात येणार होती. परंतु, चुकीचा संदेश जाऊ नये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होऊ नये, म्हणून अटकेचा निर्णय मागे घेण्यात आला. अरविंद केजरीवाल सातत्याने आपल्याला अबकारी धोरणाची माहिती नसल्याचे सांगत आले आहेत.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्यायालय जामीन कसा देतात?
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आरोपी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. जामीनपात्र गुन्हे नसताना जामीन द्यायचा की नाही, हे न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून असते. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा जामिनासाठी कठोर पात्रता लादत नाही. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपी फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत जामिनासाठी थेट न्यायालयात जाऊ शकतो. परंतु, २०१४ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, सरकारी वकिलाला जामीन अर्जाला विरोध करण्याची संधी दिल्याशिवाय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कोणत्याही आरोपीला जामिनावर सोडले जाणार नाही.
हेही वाचा : ब्लड मनी म्हणजे काय? या इस्लामिक कायद्याने मृत्युदंडाची शिक्षा कशी रद्द होते?
२०१९ मध्ये, आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांना जामीन मंजूर करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जामीन अर्जावर निर्णय घेताना विचारात घेतलेल्या काही बाबी अधोरेखित केल्या. यात म्हटले आहे, “ जामीन मंजूर करताना आरोपाचे स्वरूप, दोष सिद्ध झाल्यावर शिक्षेची तीव्रता, साक्षीदारांशी छेडछाड केल्याची वाजवी भीती, तक्रारदार किंवा साक्षीदारांना धमकीची भीती, खटल्याच्या वेळी आरोपीची उपस्थिती सुरक्षित ठेवण्याची वाजवी शक्यता, त्याच्या फरार होण्याची शक्यता, चारित्र्य वर्तन, जनतेचे किंवा राज्याचे हित आणि तत्सम इतर बाबी विचारात घेतल्या पाहिजेत.”
सीबीआयचा तपास ईडीपेक्षा वेगळा कसा?
ईडीने मार्चमध्ये केजरीवाल यांना मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) याअंतर्गत संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रूपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते. ईडी या कायद्याच्या कलमांनुसारच काम करते. सीबीआयने २०२२ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (पीसी ॲक्ट) अंतर्गत भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता, परंतु त्यात केजरीवाल यांचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते. खरं तर या मार्चमध्ये जेव्हा ईडीने केजरीवाल यांना ताब्यात घेतले, तेव्हा अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले होते की, “पीएमएलए अंतर्गत आरोपी होण्यासाठी एखाद्याला पूर्वनिर्धारित गुन्ह्यात आरोपी असण्याची गरज नाही.” मुळात ईडीचा युक्तिवाद असा होता की, मनी लाँडरिंग हा एक स्वतंत्र गुन्हा आहे, जो पूर्वाश्रमीच्या गुन्ह्यावर अवलंबून नाही. एप्रिलमध्ये सीबीआयने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावले, परंतु त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, ते या प्रकरणात आरोपी नव्हे तर साक्षीदार आहेत. केजरीवाल यांचे आतापर्यंत भ्रष्टाचार प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव आलेले नाही.
हेही वाचा : बंगालमध्ये जन्मलेली मुलगी कशी झाली उत्तर प्रदेशची मुख्यमंत्री?
मग केजरीवाल यांना अटक का करण्यात आली?
केजरीवाल यांना अटक करण्याचा पर्याय सीबीआयकडे पूर्वीपासून होता. परंतु, केजरीवाल यांना घोटाळ्याशी जोडणारे काही विश्वसनीय पुरावे गोळा करणे आवश्यक होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक या नात्याने केजरीवाल यांना भ्रष्टाचार प्रकरणाशी जोडून संबंधित प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप ईडीने केला. पीएमएलए अंतर्गत ईडीने अटक केल्यास फिर्यादीला जामीन मिळणे कठीण असते, तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फिर्यादीला जामीन मिळणे सोपे होते.
केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत सीबीआयने न्यायालयात सांगितले की, केजरीवाल यांना सहआरोपी आणि कागदपत्रांबरोबर समोरासमोर आणून चौकशी करायची असल्याने रिमांडची आवश्यकता आहे. अरविंद केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारासाठी जामीन मिळाला होता, तेव्हाच सीबीआयकडून त्यांना अटक करण्यात येणार होती. परंतु, चुकीचा संदेश जाऊ नये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होऊ नये, म्हणून अटकेचा निर्णय मागे घेण्यात आला. अरविंद केजरीवाल सातत्याने आपल्याला अबकारी धोरणाची माहिती नसल्याचे सांगत आले आहेत.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्यायालय जामीन कसा देतात?
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आरोपी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. जामीनपात्र गुन्हे नसताना जामीन द्यायचा की नाही, हे न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून असते. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा जामिनासाठी कठोर पात्रता लादत नाही. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपी फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत जामिनासाठी थेट न्यायालयात जाऊ शकतो. परंतु, २०१४ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, सरकारी वकिलाला जामीन अर्जाला विरोध करण्याची संधी दिल्याशिवाय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कोणत्याही आरोपीला जामिनावर सोडले जाणार नाही.
हेही वाचा : ब्लड मनी म्हणजे काय? या इस्लामिक कायद्याने मृत्युदंडाची शिक्षा कशी रद्द होते?
२०१९ मध्ये, आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांना जामीन मंजूर करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जामीन अर्जावर निर्णय घेताना विचारात घेतलेल्या काही बाबी अधोरेखित केल्या. यात म्हटले आहे, “ जामीन मंजूर करताना आरोपाचे स्वरूप, दोष सिद्ध झाल्यावर शिक्षेची तीव्रता, साक्षीदारांशी छेडछाड केल्याची वाजवी भीती, तक्रारदार किंवा साक्षीदारांना धमकीची भीती, खटल्याच्या वेळी आरोपीची उपस्थिती सुरक्षित ठेवण्याची वाजवी शक्यता, त्याच्या फरार होण्याची शक्यता, चारित्र्य वर्तन, जनतेचे किंवा राज्याचे हित आणि तत्सम इतर बाबी विचारात घेतल्या पाहिजेत.”
