संजय पांडे प्रकरणात सीबीआयचा तपास का बंद? ईडी तपासाचे काय होणार?

फोन टॅपिंग प्रकरणात केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यापाठोपाठ मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्या प्रकरणातही केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपास बंद करण्याचा अहवाल दिल्लीतील विशेष न्यायालयात सादर केला आहे. पांडे व त्यांच्या कंपनीवर, असे दोन स्वतंत्र गुन्हे साबीआयने दाखल केले होते. त्यापैकी सिक्युरिटी ऑडिट केलेल्या दोन कंपन्यांशी संबंधित गुन्ह्यात तपास बंद करण्याचा अहवाल सीबीआयने सादर केला आहे. न्यायालयाने तो स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे संजय पांडे यांच्यावरील प्रकरणाचे काय होणार, सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासावर परिणाम होणार का, आदी प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

संजय पांडे यांच्यावर कोणते गुन्हे?

१९ मे आणि ७ जुलै २०२२ रोजी सीबीआयने अनुक्रमे पांडे यांची कंपनी आयसेक सर्व्हिसेस प्रा. लि व पांडे यांच्यावर दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले. पहिल्या गुन्ह्यात आयसेकसह ज्या दोन कंपन्यांचे सिक्युरिटी ऑडिट केले त्या एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीज व शास्र सिक्युरिटीज या दोन कंपन्या तसेच अधिकृत ऑडिटर अनुप शेंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. या दोन वादग्रस्त सिक्युरिटिज् कंपनीत शेंडे हे पांडे यांच्या कंपनीशी संबंधित अधिकृत ऑडिटर असतानाही त्यांच्याऐवजी अनधिकृत व्यक्तीला सिक्युरिटी ऑडिटसाठी पाठविण्यात आले, असा आरोप आहे. दुसऱ्या गुन्ह्यात, पांडे यांच्यासह राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण, त्यांचे सहकारी रवी नारायण यांच्यासह आयसेक सर्व्हिसेसवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१२ ते २०१७ या काळात श्रीमती रामकृष्ण यांच्या आदेशावरून राष्ट्रीय शेअर बाजारातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे फोन बेकायदेशीरीत्या टॅप केले. यापोटी साडेचार कोटी रुपये आयसेक कंपनीला देण्यात आले.

आणखी वाचा-जेट एअरवेजसह नरेश गोयलही गोत्यात अशी वेळ का आली?

कुठल्या गुन्ह्यांत तपास बंद?

खटला दाखल करण्याइतपत पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे सीबीआयने पहिल्या गुन्ह्यांत तपास बंद करण्याबाबत अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल स्वीकारायचा किंवा नाही वा नव्याने तपासाचे आदेश द्यायचे याबाबत विशेष न्यायालयात १४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. दुसऱ्या गुन्ह्यात पांडे व त्यांची कंपनी यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालयाने आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे पहिल्या गुन्ह्यात पांडे यांना दिलासा मिळाला असला तरी दुसऱ्या गुन्ह्यात तपास सुरू राहणार आहे. पहिला गुन्ह्याचा तपास सीबीआयने बंद केल्यामुळे सक्तवसुली संचालनालयाला या गुन्ह्यातील तपास थांबवावा लागणार आहे.

पांडे यांचा संबंध कसा?

आयसेक सर्व्हिसेस प्रा. लि. ही सॅाफ्टवेअरशी संबंधित कंपनी २००१ मध्ये संजय पांडे यांनी ते सेवेत नसताना स्थापन केली. सेवेत रुजू झाल्यावर पांडे यांनी या कंपनीच्या संचालकपदाचा २००६ मध्ये राजीनामा दिला. या कंपनीत पांडे यांची आई संतोष व मुलगा अरमान हे संचालक आहेत. या कंपनीवर एनएसईने २०१० ते २०१५ या काळात राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या सॉफ्टवेअर संबंधित लेखा परीक्षणाची जबाबदारी सोपविली होती. मात्र या नावाखाली पांडे यांच्या कंपनीने एनएसईतील ९१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅप केले. ही माहिती एनएसई घोटाळ्यातील आरोपी चित्रा रामकृष्ण यांना पुरविली. यासाठी पांडे यांच्या कंपनीने एनएसईला आवश्यक ते सॅाफ्टवेअरही पुरविले, असाही आरोप आहे.

आणखी वाचा-जी-२० परिषदेमध्ये जिनपिंग यांच्या अनुपस्थितीचा अर्थ काय?

सीबीआयचे म्हणणे?

पहिल्या गुन्ह्यात सीबीआयने तपास पूर्ण केला आहे. मात्र आवश्यक ते पुरावे मिळू न शकल्यामुळे सीबीआयला तपास पुढे नेता आलेला नाही. पांडे यांना अटक केली तेव्हा सीबीआयने अगदी ठामपणे आयसेक कंपनीने अधिकारांचा गैरवापर करीत वादग्रस्त कंपन्यांचे सिक्युरिटी ऑडिट केले तसेच राष्ट्रीय शेअर बाजारातील कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅप केले. ती माहिती राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या चित्रा रामकृष्ण यांना पुरविली असा सीबीआयचा आरोप होता. परंतु आता सिक्युरिटी ऑडिटचा तपास सीबीआय पुढे नेऊ शकलेले नाही. दुसऱ्या गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल करताना पांडे यांच्या कंपनीने बेकायदेशीरीत्या फोन टॅपिंग केले असा आरोप केला आहे.

पांडे यांचा युक्तिवाद काय?

एनएसईला सिक्युरिटी ॲाडिटची सेवा आयसेक कंपनी देत होती आणि त्यापोटी बिदागी घेतली तर तो काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा कसा होऊ शकतो, अशी विचारणा पांडे यांनी केली आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फोन आपल्या कंपनीने टॅप केलेले नाहीत. एनएसईमध्ये असे फोन रेकॅार्ड होण्याची पद्धत आहे. आमच्या कंपनीने फक्त हे रेकॅार्डिंग ऐकून त्याचा अहवाल तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांना पुरविला. हा कामाचा भाग आहे. याशिवाय एनएसईतील रेकॅार्डिंगची यंत्रणा कालबाह्य व जुनाट झाली होती. त्यामुळे एनएसईच्या विनंतीवरून नवे सॅाफ्टवेअर आपल्या कंपनीने उपलब्ध करून दिले. या व्यतिरिक्त कुठलेही बेकायदा काम आयसेक कंपनीने केलेले नाही.

आणखी वाचा-संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याची संविधानात तरतूद आहे का?

पुढे काय होणार?

संजय पांडे हे पोलीस आयुक्तपदावरून निवृत्त होताच त्यांच्याविरुद्ध सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालयाने गुन्हे दाखल करीत अटक केली. पोलीस आयुक्तपदाच्या काळात पांडे यांनी भाजप नेत्यांविरोधात कारवाई सुरू केल्यानंतर त्यांच्या आयसेक कंपनीचे प्रकरण बाहेर आले. पांडे यांना जामीन मंजूर करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे पाहिली तर सकृतद्दर्शनी गुन्हा दाखल होत नाही, असाच अर्थ त्यातून निघतो. जामिनाला सक्तवसुली संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु तो अर्जही फेटाळला गेला. सीबीआय किंवा सक्तवसुली संचालनालयाला पांडे यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे देता आलेले नाहीत. गुन्ह्यातील रक्कमही सक्तवसुली संचालनालयाला सिद्ध करता आलेली नाही. त्यामुळे एका गुन्ह्यात तपास बंद करण्याची परवानगी मागणाऱ्या सीबीआयने पांडे यांच्यावर दुसऱ्या गुन्ह्यात दाखल केलेल्या आरोपपत्राप्रकरणी न्यायालय काय निर्णय देते हे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे.

nishant.sarvankar@expressindia.com