सन १९६६ मधील साखर नियंत्रण कायद्यात तब्बल ५८ वर्षांनी बदल होणार आहे. संभाव्य बदल काय असतील, त्याविषयी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
साखर नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदी काय?
साखर नियंत्रण आदेश १९६६ अस्तित्वात येण्यापूर्वी आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ नुसार साखर उद्योगावर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवत होते. १९५५ च्या अधिनियमातील कलम तीन आणि पाच नुसार सरकारला अधिकार मिळाले होते. त्यानंतर साखर उद्योगाची व्याप्ती वाढू लागल्यामुळे साखर उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, समन्वय करण्यासाठी १९६६ मध्ये साखर नियंत्रण आदेश मंजूर करण्यात आला. १९६६ पासून आजवर याच कायद्याचा आधार घेऊन साखर उद्योगाची वाटचाल झाली आहे. या आदेशानुसार उसाला मिळणारा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) निश्चित केला जातो. तसेच हा एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळेल, याची तजवीज केली जाते. कारखाना सुरू करण्याविषयीची नियमावली, अटी, शर्तीचाही या कायद्यात समावेश आहे. साखर उत्पादन, विक्री, वेष्टण (पॅकेजिंग), साखरेची निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विक्री आणि त्याचे नियमन करण्याचे अधिकारही सरकारला मिळाले आहेत. सध्या कळीचा मुद्दा म्हणजे साखरेचे किमान विक्री मूल्य ठरविण्याचा अधिकारही सरकारला मिळाला आहे. देशातील सर्व कारखाने, त्यांची गोदामांची तपासणी, निरीक्षण आणि जप्तीची कारवाई करण्याचे अधिकारही सरकारला मिळाले आहेत.
बदलाची गरज काय?
साखर नियंत्रण कायद्यात तब्बल ५८ वर्षांनी बदल होणार आहे. १९६६ चा साखर नियंत्रण आदेश, त्या वेळीची साखर उद्योगाची स्थिती, देशाची साखरेची गरज, साखरेचा अत्यावश्यक वस्तूत समावेश असल्यामुळे सरकारला काही अतिरिक्त अधिकारांची गरज भासत होती. साखर उद्योगावर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि त्यांचे आर्थिक हित आदींचा विचार करून साखर नियंत्रण आदेश १९६६ तयार करण्यात आला होता. १९५६ च्या एप्रिल महिन्यापर्यंत औद्योगिक विकास नियमन कायद्यानुसार, देशात १४७ कारखाने होते. या कारखान्यांची साखर उत्पादन क्षमता १६ लाख ९० हजार टन होती. १४७ पैकी १४३ कारखान्यांनी १९५५ – ५६ या हंगामात १६ लाख ८० हजार टन साखर उत्पादन केले होते. आजघडीला देशात एकूण ७०३ साखर कारखाने आहेत. त्यात सहकारी ३२५, खासगी ३५५ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील ४३ अशा एकूण ७०३ कारखान्यांचा समावेश आहे. केंद्राच्या कायद्याला अनुसरून विविध राज्यांनी आपले कायदे तयार केले आहेत. त्याशिवाय बगॅस, मळी, प्रेसमड, सहवीज प्रकल्प आणि आता इथेनॉल अशा उपपदार्थांची निर्मिती होऊ लागली आहे. त्यामुळे कायद्यात बदलाची गरज जाणवत होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने २३ ऑगस्ट रोजी मसुदा साखर (नियंत्रण) आदेश २०२४ प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर २३ सप्टेंबरपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : निर्बंधमुक्त इथेनॉल निर्मिती किती महत्त्वाची?
संभाव्य मुख्य बदल काय असतील?
देशातील साखर उद्योगात दिवसेंदिवस व्यापक होत आहे. देशातील साखर कारखान्यांची संख्या ७०० हून अधिक झाली आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यात कारखाने जास्त आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक ही प्रमुख राज्ये आहेत. उद्योगातील वाढती स्पर्धा, साखरेचे दर, आयात – निर्यातीवरील निर्बंध आदी कारणांमुळे साखर उद्योगात अस्थिरता आली आहे. साखर निर्यातीत प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्ये आघाडीवर आहेत, त्यामुळे साखर उद्योगांकडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. साखरेचा दर ठरवणे, अन्य उपपदार्थांचा समावेश, खांडसरी उद्योगातील बदल, साखर वेष्टण (पॅकिंग) आयात – निर्यात धोरण, साखर उद्योगातील नवे तंत्रज्ञान या संदर्भातील बदलांचा समावेश आहे.
साखर उद्योगाची आर्थिक गणिते महत्त्वाची ?
केवळ इथेनॉल उत्पादनासाठी देशातील साखर कारखान्यांनी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. पण, मागील हंगामात उसाचा रस, पाक आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातल्यामुळे ही सर्व आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत आली होती. प्रकल्प पूर्ण होऊनही उत्पादन सुरू नसल्यामुळे कर्ज आणि व्याजाचा भुर्दंड कारखान्यांवर पडला. तसेच साखर हंगाम सुरू करण्यासाठी कारखाना दुरुस्ती, ऊसतोडणी मजूर, वाहतूक यंत्रणेसाठी कारखाने कर्ज घेतात. त्यानंतर उसाच्या एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी कर्ज घेतात. पण, केंद्र सरकार साखरेचे विक्री मूल्य निश्चित करते. दरमहा कारखानानिहाय विक्रीसाठीचा कोटा निश्चित करते. त्यामुळे एकीकडे बँकांचा वसुलीसाठी तगादा, दुसरीकडे शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यासाठी सरकारचा तगादा आणि तिसरीकडे सरकारचे निर्बंध, अशा दुष्टचक्रात साखर उद्योग अडकतो आहे. ही आर्थिक कसरत न जमल्यामुळे अनेक कारखाने बुडतात. शक्यतो सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे कारखाने तरून जातात तर विरोधी पक्षाचे कारखाने बुडतात किंवा कर्जांचा डोंगर वाढतो. अशा अडचणीच्या काळातील आर्थिक सुलभतेसाठी ठोस तरतुदीची गरज आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : जर्मनीत अतिउजव्या पक्षाच्या निवडणूक मुसंडीमुळे खळबळ… नाझीवाद पुन्हा प्रबळ होतोय का?
इथेनॉलसह उपपदार्थांच्या उत्पन्न विचार होणार?
साखर नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये फक्त साखरेचा विचार करण्यात आला होता. साखरेशिवाय अन्य उपपदार्थांचा विचार करण्यात आला नव्हता. आता बगॅस, प्रेसमड, मळी, सहवीज प्रकल्प, डिस्टिलरी, अशा उपपदार्थांची निर्मिती साखर कारखान्यांतून सुरू झाली आहे. मागील काही वर्षांत प्रामुख्याने इथेनॉल उत्पादनाला चालना दिली जात आहे. त्यासह कॉम्प्रेसड बायोगॅस (सीबीजी), हरित हायड्रोजनसारख्या उपपदार्थांची निर्मिती सुरू झाली आहे. आता निश्चित होणाऱ्या उसाच्या एफआरपीत इथेनॉलसह सर्वच उपपदार्थांपासून मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाचा समावेश होणार आहे. उपपदार्थांच्या उत्पन्नाचा शेतकऱ्यांना जास्ती – जास्त फायदा व्हावा, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. कारखाने मात्र, विविध कारणे सांगून अतिरिक्त लाभ शेतकऱ्यांना देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. देशातील एकूण कारखान्यांची संख्या पाहता त्यात खासगी कारखाने वेगाने वाढत आहेत आणि सहकारी कारखाने बंद पडत आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता सहकारी कारखान्यांपेक्षा खासगी कारखान्यांची संख्या वाढली आहे. राज्यात यंदाच्या हंगामात २०७ कारखाने सुरू होते, त्यात १०३ सहकारी आणि १०४ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. २०२२- २३ मध्ये २११ कारखान्यांनी गाळप केले होते. या पार्श्वभूमीवर सहकारी कारखान्यांना अधिक कार्यक्षम करणे आणि खासगी कारखान्यांवर नियंत्रणाची गरजही जाणवू लागली आहे. साखर नियंत्रण आदेश २०२४ अधिक व्यापक आणि उद्योग समोरील अडचणी सोडविणारा आणि शेतकऱ्यांना जास्तीचा आर्थिक लाभ असू शकेल.
dattatray.jadhav@expressindia.com
साखर नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदी काय?
साखर नियंत्रण आदेश १९६६ अस्तित्वात येण्यापूर्वी आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ नुसार साखर उद्योगावर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवत होते. १९५५ च्या अधिनियमातील कलम तीन आणि पाच नुसार सरकारला अधिकार मिळाले होते. त्यानंतर साखर उद्योगाची व्याप्ती वाढू लागल्यामुळे साखर उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, समन्वय करण्यासाठी १९६६ मध्ये साखर नियंत्रण आदेश मंजूर करण्यात आला. १९६६ पासून आजवर याच कायद्याचा आधार घेऊन साखर उद्योगाची वाटचाल झाली आहे. या आदेशानुसार उसाला मिळणारा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) निश्चित केला जातो. तसेच हा एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळेल, याची तजवीज केली जाते. कारखाना सुरू करण्याविषयीची नियमावली, अटी, शर्तीचाही या कायद्यात समावेश आहे. साखर उत्पादन, विक्री, वेष्टण (पॅकेजिंग), साखरेची निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विक्री आणि त्याचे नियमन करण्याचे अधिकारही सरकारला मिळाले आहेत. सध्या कळीचा मुद्दा म्हणजे साखरेचे किमान विक्री मूल्य ठरविण्याचा अधिकारही सरकारला मिळाला आहे. देशातील सर्व कारखाने, त्यांची गोदामांची तपासणी, निरीक्षण आणि जप्तीची कारवाई करण्याचे अधिकारही सरकारला मिळाले आहेत.
बदलाची गरज काय?
साखर नियंत्रण कायद्यात तब्बल ५८ वर्षांनी बदल होणार आहे. १९६६ चा साखर नियंत्रण आदेश, त्या वेळीची साखर उद्योगाची स्थिती, देशाची साखरेची गरज, साखरेचा अत्यावश्यक वस्तूत समावेश असल्यामुळे सरकारला काही अतिरिक्त अधिकारांची गरज भासत होती. साखर उद्योगावर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि त्यांचे आर्थिक हित आदींचा विचार करून साखर नियंत्रण आदेश १९६६ तयार करण्यात आला होता. १९५६ च्या एप्रिल महिन्यापर्यंत औद्योगिक विकास नियमन कायद्यानुसार, देशात १४७ कारखाने होते. या कारखान्यांची साखर उत्पादन क्षमता १६ लाख ९० हजार टन होती. १४७ पैकी १४३ कारखान्यांनी १९५५ – ५६ या हंगामात १६ लाख ८० हजार टन साखर उत्पादन केले होते. आजघडीला देशात एकूण ७०३ साखर कारखाने आहेत. त्यात सहकारी ३२५, खासगी ३५५ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील ४३ अशा एकूण ७०३ कारखान्यांचा समावेश आहे. केंद्राच्या कायद्याला अनुसरून विविध राज्यांनी आपले कायदे तयार केले आहेत. त्याशिवाय बगॅस, मळी, प्रेसमड, सहवीज प्रकल्प आणि आता इथेनॉल अशा उपपदार्थांची निर्मिती होऊ लागली आहे. त्यामुळे कायद्यात बदलाची गरज जाणवत होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने २३ ऑगस्ट रोजी मसुदा साखर (नियंत्रण) आदेश २०२४ प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर २३ सप्टेंबरपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : निर्बंधमुक्त इथेनॉल निर्मिती किती महत्त्वाची?
संभाव्य मुख्य बदल काय असतील?
देशातील साखर उद्योगात दिवसेंदिवस व्यापक होत आहे. देशातील साखर कारखान्यांची संख्या ७०० हून अधिक झाली आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यात कारखाने जास्त आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक ही प्रमुख राज्ये आहेत. उद्योगातील वाढती स्पर्धा, साखरेचे दर, आयात – निर्यातीवरील निर्बंध आदी कारणांमुळे साखर उद्योगात अस्थिरता आली आहे. साखर निर्यातीत प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्ये आघाडीवर आहेत, त्यामुळे साखर उद्योगांकडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. साखरेचा दर ठरवणे, अन्य उपपदार्थांचा समावेश, खांडसरी उद्योगातील बदल, साखर वेष्टण (पॅकिंग) आयात – निर्यात धोरण, साखर उद्योगातील नवे तंत्रज्ञान या संदर्भातील बदलांचा समावेश आहे.
साखर उद्योगाची आर्थिक गणिते महत्त्वाची ?
केवळ इथेनॉल उत्पादनासाठी देशातील साखर कारखान्यांनी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. पण, मागील हंगामात उसाचा रस, पाक आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातल्यामुळे ही सर्व आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत आली होती. प्रकल्प पूर्ण होऊनही उत्पादन सुरू नसल्यामुळे कर्ज आणि व्याजाचा भुर्दंड कारखान्यांवर पडला. तसेच साखर हंगाम सुरू करण्यासाठी कारखाना दुरुस्ती, ऊसतोडणी मजूर, वाहतूक यंत्रणेसाठी कारखाने कर्ज घेतात. त्यानंतर उसाच्या एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी कर्ज घेतात. पण, केंद्र सरकार साखरेचे विक्री मूल्य निश्चित करते. दरमहा कारखानानिहाय विक्रीसाठीचा कोटा निश्चित करते. त्यामुळे एकीकडे बँकांचा वसुलीसाठी तगादा, दुसरीकडे शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यासाठी सरकारचा तगादा आणि तिसरीकडे सरकारचे निर्बंध, अशा दुष्टचक्रात साखर उद्योग अडकतो आहे. ही आर्थिक कसरत न जमल्यामुळे अनेक कारखाने बुडतात. शक्यतो सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे कारखाने तरून जातात तर विरोधी पक्षाचे कारखाने बुडतात किंवा कर्जांचा डोंगर वाढतो. अशा अडचणीच्या काळातील आर्थिक सुलभतेसाठी ठोस तरतुदीची गरज आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : जर्मनीत अतिउजव्या पक्षाच्या निवडणूक मुसंडीमुळे खळबळ… नाझीवाद पुन्हा प्रबळ होतोय का?
इथेनॉलसह उपपदार्थांच्या उत्पन्न विचार होणार?
साखर नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये फक्त साखरेचा विचार करण्यात आला होता. साखरेशिवाय अन्य उपपदार्थांचा विचार करण्यात आला नव्हता. आता बगॅस, प्रेसमड, मळी, सहवीज प्रकल्प, डिस्टिलरी, अशा उपपदार्थांची निर्मिती साखर कारखान्यांतून सुरू झाली आहे. मागील काही वर्षांत प्रामुख्याने इथेनॉल उत्पादनाला चालना दिली जात आहे. त्यासह कॉम्प्रेसड बायोगॅस (सीबीजी), हरित हायड्रोजनसारख्या उपपदार्थांची निर्मिती सुरू झाली आहे. आता निश्चित होणाऱ्या उसाच्या एफआरपीत इथेनॉलसह सर्वच उपपदार्थांपासून मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाचा समावेश होणार आहे. उपपदार्थांच्या उत्पन्नाचा शेतकऱ्यांना जास्ती – जास्त फायदा व्हावा, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. कारखाने मात्र, विविध कारणे सांगून अतिरिक्त लाभ शेतकऱ्यांना देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. देशातील एकूण कारखान्यांची संख्या पाहता त्यात खासगी कारखाने वेगाने वाढत आहेत आणि सहकारी कारखाने बंद पडत आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता सहकारी कारखान्यांपेक्षा खासगी कारखान्यांची संख्या वाढली आहे. राज्यात यंदाच्या हंगामात २०७ कारखाने सुरू होते, त्यात १०३ सहकारी आणि १०४ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. २०२२- २३ मध्ये २११ कारखान्यांनी गाळप केले होते. या पार्श्वभूमीवर सहकारी कारखान्यांना अधिक कार्यक्षम करणे आणि खासगी कारखान्यांवर नियंत्रणाची गरजही जाणवू लागली आहे. साखर नियंत्रण आदेश २०२४ अधिक व्यापक आणि उद्योग समोरील अडचणी सोडविणारा आणि शेतकऱ्यांना जास्तीचा आर्थिक लाभ असू शकेल.
dattatray.jadhav@expressindia.com
