अमेरिका आणि चीनमध्ये सध्या व्यापार युद्ध सुरू आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेल्या व्यापार शुल्कात वाढ केली आहे. त्यांनी चीनवर तब्बल २४५ टक्के कर लादण्याची घोषणा केली आहे. व्यापार शुल्काविरुद्ध अमेरिकेविरोधात लढणार असल्याचे सांगणाऱ्या चीनने अखेर अमेरिकन उत्पादनावर १२५ टक्के कर जाहीर केला आहे. मात्र, आता ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेल्या टेरिफमुळे भारताला फायदा होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या आठवड्यात चीनने जागतिक व्यापार संघटनेकडे अमेरिकेच्या टेरिफविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत अमेरिकेवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आता ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेल्या टेरिफचा भारताला कसा फायदा होईल? चीनला भारताची गरज आहे का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेल्या शुल्काचा भारताला फायदा होणार?
‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार चिनी कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत त्यांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळत नाही तोपर्यंत ते भारताचे नियम आणि कायदे पाळण्यास तयार आहेत. अलीकडेच शांघाय हायली ग्रुप आणि हायरसारख्या कंपन्यांनी भारताच्या व्यापार अटींवर सहमती दर्शवली आहे. पूर्वी त्यांची भूमिका वेगळी होती. मात्र, टेरिफनंतर त्यांनी आपल्या भूमिकेपासून यू-टर्न घेतला आहे. ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन बाजारपेठेतील प्रवेश बंद होत असल्याचे दिसू लागल्याने चिनी कंपन्या भारतात व्यवसाय करू इच्छित आहेत. शांघाय हायली कंपनी टाटांच्या मालकीच्या व्होल्टासशी संयुक्त उपक्रमासाठी वाटाघाटी करत आहे.
चीनमधील सर्वात मोठ्या कॉम्प्रेसर उत्पादकांपैकी एक असलेली शांघाय हायली कंपनी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही सहकार्य करण्यास तयार आहे. भारत सरकारने काही वर्षांपूर्वी व्होल्टास आणि शांघाय हायली यांच्यातील संयुक्त उपक्रमावर बंदी घातली होती. पूर्वी शांघाय हायलीने संयुक्त उपक्रमात ६० टक्के मालकी मिळण्याबाबत प्रस्ताव मांडला होता. भारतातील सर्वात लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांपैकी एक असलेल्या हायरने त्यांच्या देशांतर्गत कामकाजातील बहुतांश वाटा विकण्यास सहमती दर्शविली आहे. हायर कंपनी अनेक भारतीय कंपन्या आणि खाजगी इक्विटी फंडांशी संपर्कात आहे. हायर ५१ ते ५५ टक्के वाटा विकण्याचा विचार करत आहे.
चिनी कंपन्या सवलती देण्यास तयार
‘द टाईम्स ऑफ इंडिया’ने वृत्त दिले आहे की, चिनी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक कंपन्यासुद्धा आता भारतीय कंपन्यांना पाच टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यास तयार आहेत. ही भारतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण बाब आहे, कारण हा संपूर्ण उद्योग केवळ चार ते सात टक्के नफ्यावर चालतो. मुख्य म्हणजे भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सर्व भागांपैकी तीन-चतुर्थांश भाग चीनमधून आयात केला जातो.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात चीनमधून ११३.४५ अब्ज डॉलर्सची आयात करण्यात आली आहे आणि हा विक्रमी आकडा आहे. “चीनमधील उत्पादक सध्या दबावाखाली आहेत. अमेरिकेतून निर्यात ऑर्डर कमी झाल्या आहेत, ज्याचा परिणाम किमतीवर आणि एकूणच व्यवसायावर होणार आहे,” असे गोदरेज एंटरप्रायझेस ग्रुपमधील उपकरण व्यवसायाचे प्रमुख कमल नंदी यांनी ‘द टाईम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले.
“चिनी कंपन्या पुरवठ्याच्या समस्येचा सामना करत आहेत. सध्या त्यांच्यात चिंतेचे वातावरण आहे. घाबरण्याचे वातावरण आहे. चीनमधून अमेरिकेतील निर्यात थांबविण्यात आली आहे. भारतीय कंपन्या आणि चिनी उत्पादक पाच टक्क्यांपर्यंत किमती कमी करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहेत,” असे ‘सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीत सिंग मारवाह म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “भारतातील देशांतर्गत मागणी चांगली नसल्याने या कंपन्या भारताला काही सवलती देऊ करतील.”
२०२४ मध्ये अमेरिकेने चीनमधून १२७.०६ अब्ज डॉलर्स किमतीची इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे आयात केली आहेत. तज्ज्ञांचे असे सांगणे आहे की, टेरिफच्या घोषणेनंतर भारताबाबत असणाऱ्या चिनी कंपन्यांच्या वृत्तीत मोठा बदल झाला आहे. दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कंत्राट उत्पादक भगवती प्रॉडक्ट्सचे संचालक राजेश अग्रवाल यांनी ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ला सांगितले, “चिनी कंपन्यांच्या वृत्तीत पूर्णपणे बदल झाला आहे. भारत ही एक मोठी बाजारपेठ असल्याने चिनी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची संधी असल्याची माहिती आहे, त्यामुळे ही भारतासाठी अतिशय फायद्याची बाब आहे.”
अमेरिकेकडे जाणाऱ्या कंटेनर वाहतुकीत घट
टेरिफ युद्धाचा मोठा परिणाम चीन-अमेरिका व्यापार संबंधांवर झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते. चीनमधून अमेरिकेकडे जाणाऱ्या कंटेनर वाहतुकीतही घट होत असल्याचे चित्र आहे. याचाच परिणाम म्हणून येणाऱ्या आठवड्यांमध्ये चीनमध्ये कार्गो बुकिंग ३० ते ६० टक्के आणि आशियातील उर्वरित भागात १० ते २० टक्के कमी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका-चीनमधील वाढत्या तणावाचा परिणाम कंटेनर वाहतुकीत होत असल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेने दिलेल्या टेरिफ सवलती पुरेशा नाहीत, असे सांगितले जात आहे. “सर्व अमेरिकन आयातदारांना वेगवेगळ्या मार्गांनी माल मिळत आहे, परंतु चीन त्यांचा पीक-सीझन माल पुढील तीन महिन्यांत म्हणजेच ९ जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सीमाशुल्क मार्गाने पोहोचवण्यासाठी निश्चितच त्यांचा वेग वाढवेल,” असे सी-इंटेलिजन्सचे सांगणे आहे.
भारताचे चीनच्या हालचालींवर लक्ष
चीन आणि व्हिएतनामसारख्या काही देशांवरील उच्च करांमुळे हा माल भारतात वळवला जाऊ शकतो, त्यामुळे सरकारने एक देखरेख गट स्थापन केला आहे, अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयाने दिली आहे. त्याबरोबरच अमेरिकन वस्तूंवर चीनने लादलेल्या करांमुळे अमेरिकन कृषी उत्पादनांचा ओघ भारताकडे वळू शकतो, असेही त्यात म्हटले आहे. “जागतिक स्तरावर शुल्काच्याबाबतीत अनिश्चितता आहे. आयातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी देखरेख गट स्थापन करण्यात आला आहे,” असे वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव एल. सत्य यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, ही वाढ असामान्य असेल तर त्यामागील कारणे आम्हाला समजून घ्यायची आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, व्यापार शुल्काच्या तणावादरम्यान भारतात माल वळवण्याचा धोका वाढला आहे. त्यांनी पुढे असे नमूद केले की, अमेरिकेच्या वाढत्या किमतीमुळे चीन, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासारख्या देशांतील निर्यातदारांना भारतात माल वळवण्यास प्रवृत्त केले जाऊ शकते आणि त्यामुळे आयातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या देशांना व्यापार तूट सहन करावी लागत आहे.