तिबेटमधील चीनच्या महाकाय धरणामुळे वाढली भारताची चिंता; कारण काय?

चीनचा मेगा जलविद्युत प्रकल्प

चीनचे जलविद्युत धरण तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील यारलुंग झांगबो नदीवर बांधण्यात येईल, ज्याला यारलुंग त्सांगपो नदीदेखील म्हटले जाते. चीनची राज्य वृत्तसंस्था ‘शिन्हुआ’च्या मते, धरण थ्री गॉर्जेस धरणापेक्षा तिप्पट ऊर्जा निर्माण करेल. थ्री गॉर्जेस धरण दरवर्षी ८८.२ अब्ज किलोवॅट वीज निर्माण करते. प्रस्तावित धरण दरवर्षी ३०० अब्ज किलोवॅट वीज निर्मिती करू शकेल, असे २०२० मध्ये चीनच्या पॉवर कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनच्या अंदाजाची माहिती देत रॉयटर्सने वृत्त दिले होते. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) च्या अहवालानुसार, जलविद्युत प्रकल्पाची किंमत एक ट्रिलियन युआनपेक्षा (१३७ बिलियन डॉलर्स) जास्त असू शकते. ही किंमत जगभरातील कोणत्याही पायाभूत सुविधा प्रकल्पापेक्षा जास्त आहे. त्या तुलनेत, थ्री गॉर्जेस धरणातील गुंतवणूक २५४.२ अब्ज युआन (३४.८३ अब्ज डॉलर्स) होती. बांधकाम कधी सुरू होणार आणि धरणाचे नेमके ठिकाण काय, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

हेही वाचा : लाखो पुस्तक विक्रेते अडचणीत; पोस्ट खात्याकडून ‘बुक पॅकेट’ सेवा बंद, कारण काय? याचा काय परिणाम होणार?

प्रकल्पातील आव्हाने

हा जलविद्युत प्रकल्प उभरताना चीनला अनेक तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. यारलुंग झांगबो नदीचा एक भाग दोन हजार मीटर (६,५६१ फूट) उंचीवर आहे. त्यामुळे या भागावर धरण उभारणे मोठे आव्हान असणार आहे. नदीचा अर्धा प्रवाह सुमारे २,००० घनमीटर प्रति सेकंद या वेगाने वळवण्यासाठी बरवा पर्वतापासून जवळपास २० किलोमीटर लांब बोगदे काढावे लागतील. प्रकल्पाची जागा भूकंपासाठी अतिसंवेदनशील असलेल्या टेक्टोनिक प्लेट सीमेवरदेखील आहे. तिबेट प्रकल्पामुळे किती लोक विस्थापित होतील हेही अधिकाऱ्यांनी उघड केलेले नाही. चीनी अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, या जलविद्युत प्रकल्पाचा पर्यावरणावर परिणाम होणार नाही आणि या प्रकल्पामुळे पाणीपुरवठ्यातदेखील व्यत्यय येणार नाही. परंतु, भारतासह बांगलादेशचे असे सांगणे आहे की, याचा परिणाम स्थानिक पर्यावरण आणि नदीच्या प्रवाहावरदेखील होईल.

चीनचे जलविद्युत धरण महत्त्वाचे का आहे?

‘शिन्हुआ’नुसार, तिबेटमधील जलविद्युत प्रकल्प स्थानिक पर्यावरणाचे रक्षण करेल. “विस्तृत भूवैज्ञानिक अन्वेषण आणि तांत्रिक प्रगतीद्वारे, प्रकल्पाच्या विज्ञान आधारित, सुरक्षित आणि उच्च गुणवत्तेच्या विकासासाठी एक भक्कम पाया घातला गेला आहे,” असे वृत्तात म्हटले आहे. वृत्तसंस्थेनुसार, या प्रकल्पामुळे जवळच्या सौर आणि पवन ऊर्जा संसाधनांच्या वाढीला चालना मिळेल. “हे धरण चीनच्या ग्रीन आणि कमी कार्बन ऊर्जा संक्रमणातील एक मोठे पाऊल आहे,” असेही वृत्तात म्हटले आहे.

प्रकल्पाबद्दल भारताची चिंता

चीनच्या सुपर हायड्रोपॉवर धरणाने भारतात चिंता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाबाबत चीनच्या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. तिबेट धरणामुळे अचानक पूर येऊ शकतो किंवा पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे. भारताला काळजी आहे की, या प्रकल्पाचा परिणाम म्हणजे देश पाणीपुरवठ्यासाठी चीनवर अवलंबून राहू शकतो, असे भू-राजकीय आणि जागतिक धोरण सल्लागार जिनेव्हिव्ह डोनेलॉन-मे यांनी २०२२ मध्ये एशियाग्लोबल ऑनलाइनसाठी लिहिले.

यारलुंग त्सांगपो तिबेटच्या पठारावरून वाहते आणि नंतर आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशातून भारतात प्रवेश करते, जिथे तिला ब्रह्मपुत्रा नदी म्हणतात. जिनेव्हिव्ह डोनेलॉन-मे यांनी त्यांच्या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, ब्रह्मपुत्रा भारत आणि चीनच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची आहे. “भारतातील गोड्या पाण्याच्या संसाधनांपैकी जवळपास ३० टक्के आणि एकूण जलविद्युत क्षमतेपैकी ४० टक्के या नदीचा वाटा आहे. चीनसाठी देशाच्या एकूण गोड्या पाण्याच्या पुरवठ्यामध्ये ब्रह्मपुत्रेची भूमिका मर्यादित आहे, परंतु तिबेटच्या कृषी आणि ऊर्जा उद्योगांमध्ये ही नदी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. तरीही वाढत्या लोकसंख्येचा अर्थ दोन्ही देशांमध्ये जलस्रोतांचा ताण आणि मागणी वाढत आहे,” असे डोनेलॉन-मे यांनी त्यांच्या लेखात लिहिले आहे.

हेही वाचा : LPG सिलिंडर ते कारच्या किंमती; १ जानेवारीपासून ‘हे’ बदल होणार, दैनंदिन जीवनावर काय परिणाम होणार?

“ब्रह्मपुत्रेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जलविद्युत धरणांचा वापर करण्याच्या चीनच्या इराद्याबद्दल भारताने फार पूर्वीपासून चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक भारतीय विश्लेषकांचा असा युक्तिवाद आहे की, चीनच्या पाण्याच्या महत्त्वाकांक्षा आणि चीन व भारत यांच्यातील पाण्यावरून वाढणारी स्पर्धा या दोन राष्ट्रांमध्ये अपरिहार्यपणे पाणी विवाद निर्माण करेल,” असे डोनेलॉन-मे यांनी त्यांच्या लेखात लिहिले आहे. चीनच्या प्रस्तावित धरणाचा पाण्याच्या प्रवाहावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी, भारत अरुणाचल प्रदेशमध्ये १२ जलविद्युत केंद्रे बांधण्याची योजना आखत आहे, असे जुलैमध्ये रॉयटर्सच्या वृत्तात म्हटले आहे. परंतु, चीनच्या या निर्णयामुळे संताप व्यक्त केला गेला आहे.