नीलेश पानमंद
ठाण्यातील सुमारे १५ हेक्टर क्षेत्रावरील बेकायदा बांधकामे पाडून त्याजागी समूह विकासाच्या (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) माध्यमातून नव्या शहराची निर्मिती केली जाईल असा संकल्प सोडण्यात आला आहे. ठाण्यात ५० टक्क्यांहून अधिक भागात बेकायदा इमारतींचे जाळे आहे. यातील बऱ्याच इमारती या धोकादायक असल्याने क्लस्टरच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करायचा आणि सुनियोजित शहर उभे करायचे असा या योजनेमागील मुळ हेतू आहे. वरवर पहाता ही योजना सुनियोजित शहराचे स्वप्न दाखवत असली तरी हा विकास केवळ ठराविक भागांपुरता तर मर्यादित राहात नाही ना अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. शहरात अंतिम टप्प्यात असलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसह अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकासही या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या आग्रहामुळे रखडू लागल्याच्या तक्रारीही आता पुढे येत आहेत.
क्लस्टर योजनेची सुरवात कशी?
ठाणे शहरातील सुमारे ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक इमारती या बेकायदा असल्याचे महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातून समोर आले होते. गेल्या ३०-४० वर्षांच्या काळात महापालिका हद्दीत जागोजागी अशा प्रकारच्या बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या असून त्यापैकी अनेक इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच काही इमारती कोसळून त्यात जीवितहानीच्या घटना घडल्या आहेत. ४ जुलै २०१३ रोजी मुंब्रा-शीळ येथील बेकायदा इमारत कोसळून झालेल्या अपघातात तब्बल ७४ निष्पापांना जीव गमवावा लागला होता. या दुर्घटनेनंतर मुंब्रा परिसरात आणखी काही धोकादायक इमारती कोसळून त्याखाली काही निष्पापांचे बळी गेले. त्यामुळे सर्वच बेकायदा इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घ्यावे, असे आदेश महापालिकेने काढले.
बेकायदा इमारतींबाबत मुख्य अडचण काय?
बहुतांश बेकायदा इमारतींच्या पायाचे नकाशेच उपलब्ध नसल्याने अशा प्रकारचे संरचनात्मक परीक्षण करून फारसे काही साध्य होणार नाही, याची कल्पना महापालिका प्रशासनाला आली. संपूर्ण ठाण्याचा समूहविकास केल्याशिवाय पर्याय नाही, असा अभिप्राय राज्य सरकारला कळविण्यात आला. त्यानंतर ही समूह विकास योजना नेमकी कशी असेल याचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सरकारने महापालिकेला दिले. ही योजना लागु करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठाणे बंद आंदोलन केले होते.
विश्लेषण: म्हाडा सोडतीसाठीची नवीन प्रक्रिया कशी आहे?
क्लस्टर योजना म्हणजे नेमके काय?
ठाण्यातील बेकायदा इमारती, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा या योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास केला जाणार असून या योजनेस राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी शहरातील विविध भागांचे एकूण ४४ नागरी पुनर्निर्माण आराखडे तयार करण्यात आले असून त्याचे एकूण क्षेत्र १५०९ हेक्टर इतके आहे. ४४ पैकी १२ आराखड्यांना यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. त्यात लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर, गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसर या भागातील आराखड्यांचा समावेश आहे.
योजना अद्यापही कागदावरच का?
ठाण्यातील क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कमालीचे आग्रही आहेत. त्यासाठी त्यांनी नगर नियोजन क्षेत्रामधील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची ठाणे क्लस्टर विभागात नेमणूक केली आहे. किसननगर आणि हाजुरी येथील प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले असले तरी प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी नियमावलीत बदल करण्याची मागणी ठाणे महापालिकेसह काही संस्थांनी केली होती. त्यानुसार राज्याच्या नगर विकास विभागाने फेरबदल करून सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे. असे असले तरी जमिनीची मुळ मालकी, बेकायदा बांधकामांलगत असलेल्या अधिकृत इमारती, या इमारतीमधील रहिवाशांचा ना हरकत दाखला मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी अशा अनेक तांत्रिक मुद्दयांचा अडसर क्लस्टरच्या अंमलबजावणीत दिसतो आहे.
अधिकृत इमारतींनाच सुधारित नियमावलीचा फटका?
क्लस्टर योजनेकरिता तयार करण्यात आलेल्या नागरी पुनर्निर्माण आराखड्यात अनधिकृत इमारती, झोपडपट्टयांसह काही अधिकृत इमारतींच्या भूखंडाचा समावेश करण्यात आला आहे. आराखड्यात समावेश करण्यात आल्याने या इमारतींना स्वतंत्र पुनर्विकास करणे शक्य होत नसून क्लस्टर विभागही त्यांच्या पुनर्विकासाठी ना हरकत दाखला देत नाही. त्यातील अनेक इमारतींमधील रहिवाशांचा क्लस्टर योजनेत सामील होण्यास विरोधाचा सूर दिसतो आहे.
विश्लेषण: देशात बेरोजगारी का वाढतेय?
अधिकृत इमारतीतील नागरिकांचे म्हणणे काय?
बाळकुम येथील यशस्वीनगर भागात अशोका वाटिका वसाहतीमधील रहिवाशांनी प्रकल्पात सामील होण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यातील काही इमारती पालिकेने धोकादायक असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे त्या इमारतीमधील रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. रहिवासी स्वत: किंवा विकासकाच्या माध्यमातून पालिकेच्या शहर विकास विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करीत आहेत. परंतु क्लस्टर योजनेकरिता तयार करण्यात आलेल्या नागरी पुनर्निर्माण आराखड्यात या भूखंडाचा समावेश असल्याचे सांगत त्यास परवानगी दिली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे.
इमारत पुनर्विकासात क्लस्टर योजनेचा अडसर कसा?
प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी हवी असेल तर आधी क्लस्टर विभागाकडून ना हरकत दाखला घेऊन या असे महापालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. हा दाखला क्लस्टर विभागाकडून दिला जात नाही. त्यामुळे अधिकृत इमारतींच्या पुर्नविकासात अडथळे उभे राहात आहेत. क्लस्टर योजनेसाठी आवश्यक असलेला मोठ्या भूखंडांचा आग्रह अनेक ठिकाणी अधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांच्या स्वतंत्र्य भूमिकेमुळे पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यामुळे अधिकृत इमारतीमधील रहिवाशांनाही क्लस्टरमध्ये सहभागी करुन घेण्याची सक्ती करणारा कायदा नगरविकास विभागाने केला आहे. या कायद्यामुळे क्लस्टर योजनेतील अडथळे दुर होत असल्याचे चित्र उभे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र अधिकृत इमारतीत रहाणाऱ्या रहिवाशांच्या मुलभूत हक्कावर गदा येत असल्याचा सुरही यामुळे व्यक्त होताना दिसत आहे.
विश्लेषण : मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास लवकरच मार्गी?
अधिकृतपणे राहणारे रहिवाशांपुढे दुहेरी संकटात कसे?
क्लस्टर योजनेत स्वेच्छेने सहभागी न झाल्यास ‘एमआरटीपी’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असून योजनेला बांधकाम परवानगी मिळेपर्यंत अधिकृत इमारतीमधील रहिवासी सहभागी झाले नाहीत तर त्यांची सदनिका आयुक्तांद्वारे ताब्यात घेतली जाईल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच अधिकृत इमारत धोकादायक झाल्याने ती तात्काळ रिकाम्या करा, अशा प्रकारच्या नोटीसा महापालिका आणि स्थानिक पोलीसांकडून बजावल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे रहिवाशांपुढे दुहेरी पेच निर्माण झाला असून यातूनच एखादी दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही ते उपस्थित करत आहेत.
ठाण्यातील सुमारे १५ हेक्टर क्षेत्रावरील बेकायदा बांधकामे पाडून त्याजागी समूह विकासाच्या (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) माध्यमातून नव्या शहराची निर्मिती केली जाईल असा संकल्प सोडण्यात आला आहे. ठाण्यात ५० टक्क्यांहून अधिक भागात बेकायदा इमारतींचे जाळे आहे. यातील बऱ्याच इमारती या धोकादायक असल्याने क्लस्टरच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करायचा आणि सुनियोजित शहर उभे करायचे असा या योजनेमागील मुळ हेतू आहे. वरवर पहाता ही योजना सुनियोजित शहराचे स्वप्न दाखवत असली तरी हा विकास केवळ ठराविक भागांपुरता तर मर्यादित राहात नाही ना अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. शहरात अंतिम टप्प्यात असलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसह अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकासही या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या आग्रहामुळे रखडू लागल्याच्या तक्रारीही आता पुढे येत आहेत.
क्लस्टर योजनेची सुरवात कशी?
ठाणे शहरातील सुमारे ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक इमारती या बेकायदा असल्याचे महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातून समोर आले होते. गेल्या ३०-४० वर्षांच्या काळात महापालिका हद्दीत जागोजागी अशा प्रकारच्या बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या असून त्यापैकी अनेक इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच काही इमारती कोसळून त्यात जीवितहानीच्या घटना घडल्या आहेत. ४ जुलै २०१३ रोजी मुंब्रा-शीळ येथील बेकायदा इमारत कोसळून झालेल्या अपघातात तब्बल ७४ निष्पापांना जीव गमवावा लागला होता. या दुर्घटनेनंतर मुंब्रा परिसरात आणखी काही धोकादायक इमारती कोसळून त्याखाली काही निष्पापांचे बळी गेले. त्यामुळे सर्वच बेकायदा इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घ्यावे, असे आदेश महापालिकेने काढले.
बेकायदा इमारतींबाबत मुख्य अडचण काय?
बहुतांश बेकायदा इमारतींच्या पायाचे नकाशेच उपलब्ध नसल्याने अशा प्रकारचे संरचनात्मक परीक्षण करून फारसे काही साध्य होणार नाही, याची कल्पना महापालिका प्रशासनाला आली. संपूर्ण ठाण्याचा समूहविकास केल्याशिवाय पर्याय नाही, असा अभिप्राय राज्य सरकारला कळविण्यात आला. त्यानंतर ही समूह विकास योजना नेमकी कशी असेल याचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सरकारने महापालिकेला दिले. ही योजना लागु करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठाणे बंद आंदोलन केले होते.
विश्लेषण: म्हाडा सोडतीसाठीची नवीन प्रक्रिया कशी आहे?
क्लस्टर योजना म्हणजे नेमके काय?
ठाण्यातील बेकायदा इमारती, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा या योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास केला जाणार असून या योजनेस राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी शहरातील विविध भागांचे एकूण ४४ नागरी पुनर्निर्माण आराखडे तयार करण्यात आले असून त्याचे एकूण क्षेत्र १५०९ हेक्टर इतके आहे. ४४ पैकी १२ आराखड्यांना यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. त्यात लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, आझादनगर, गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसर या भागातील आराखड्यांचा समावेश आहे.
योजना अद्यापही कागदावरच का?
ठाण्यातील क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कमालीचे आग्रही आहेत. त्यासाठी त्यांनी नगर नियोजन क्षेत्रामधील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची ठाणे क्लस्टर विभागात नेमणूक केली आहे. किसननगर आणि हाजुरी येथील प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले असले तरी प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी नियमावलीत बदल करण्याची मागणी ठाणे महापालिकेसह काही संस्थांनी केली होती. त्यानुसार राज्याच्या नगर विकास विभागाने फेरबदल करून सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे. असे असले तरी जमिनीची मुळ मालकी, बेकायदा बांधकामांलगत असलेल्या अधिकृत इमारती, या इमारतीमधील रहिवाशांचा ना हरकत दाखला मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी अशा अनेक तांत्रिक मुद्दयांचा अडसर क्लस्टरच्या अंमलबजावणीत दिसतो आहे.
अधिकृत इमारतींनाच सुधारित नियमावलीचा फटका?
क्लस्टर योजनेकरिता तयार करण्यात आलेल्या नागरी पुनर्निर्माण आराखड्यात अनधिकृत इमारती, झोपडपट्टयांसह काही अधिकृत इमारतींच्या भूखंडाचा समावेश करण्यात आला आहे. आराखड्यात समावेश करण्यात आल्याने या इमारतींना स्वतंत्र पुनर्विकास करणे शक्य होत नसून क्लस्टर विभागही त्यांच्या पुनर्विकासाठी ना हरकत दाखला देत नाही. त्यातील अनेक इमारतींमधील रहिवाशांचा क्लस्टर योजनेत सामील होण्यास विरोधाचा सूर दिसतो आहे.
विश्लेषण: देशात बेरोजगारी का वाढतेय?
अधिकृत इमारतीतील नागरिकांचे म्हणणे काय?
बाळकुम येथील यशस्वीनगर भागात अशोका वाटिका वसाहतीमधील रहिवाशांनी प्रकल्पात सामील होण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यातील काही इमारती पालिकेने धोकादायक असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे त्या इमारतीमधील रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. रहिवासी स्वत: किंवा विकासकाच्या माध्यमातून पालिकेच्या शहर विकास विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करीत आहेत. परंतु क्लस्टर योजनेकरिता तयार करण्यात आलेल्या नागरी पुनर्निर्माण आराखड्यात या भूखंडाचा समावेश असल्याचे सांगत त्यास परवानगी दिली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे.
इमारत पुनर्विकासात क्लस्टर योजनेचा अडसर कसा?
प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी हवी असेल तर आधी क्लस्टर विभागाकडून ना हरकत दाखला घेऊन या असे महापालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. हा दाखला क्लस्टर विभागाकडून दिला जात नाही. त्यामुळे अधिकृत इमारतींच्या पुर्नविकासात अडथळे उभे राहात आहेत. क्लस्टर योजनेसाठी आवश्यक असलेला मोठ्या भूखंडांचा आग्रह अनेक ठिकाणी अधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांच्या स्वतंत्र्य भूमिकेमुळे पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यामुळे अधिकृत इमारतीमधील रहिवाशांनाही क्लस्टरमध्ये सहभागी करुन घेण्याची सक्ती करणारा कायदा नगरविकास विभागाने केला आहे. या कायद्यामुळे क्लस्टर योजनेतील अडथळे दुर होत असल्याचे चित्र उभे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र अधिकृत इमारतीत रहाणाऱ्या रहिवाशांच्या मुलभूत हक्कावर गदा येत असल्याचा सुरही यामुळे व्यक्त होताना दिसत आहे.
विश्लेषण : मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास लवकरच मार्गी?
अधिकृतपणे राहणारे रहिवाशांपुढे दुहेरी संकटात कसे?
क्लस्टर योजनेत स्वेच्छेने सहभागी न झाल्यास ‘एमआरटीपी’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असून योजनेला बांधकाम परवानगी मिळेपर्यंत अधिकृत इमारतीमधील रहिवासी सहभागी झाले नाहीत तर त्यांची सदनिका आयुक्तांद्वारे ताब्यात घेतली जाईल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच अधिकृत इमारत धोकादायक झाल्याने ती तात्काळ रिकाम्या करा, अशा प्रकारच्या नोटीसा महापालिका आणि स्थानिक पोलीसांकडून बजावल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे रहिवाशांपुढे दुहेरी पेच निर्माण झाला असून यातूनच एखादी दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही ते उपस्थित करत आहेत.
