– निशांत सरवणकर
राज्याला ७२० किलोमीटरचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला असला तरी कडक अशा सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यामुळे (सीआरझेड) समुद्रकिनाऱ्याजवळ बांधकामांना मज्जाव होता. या नियमानुसार भरती रेषेपासून ५०० मीटरनंतरच बांधकामांना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येत होता. सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०१९लागू झाल्यामुळे समुद्राच्या भरतीरेषेपासून ५० मीटरनंतरच्या बांधकामांवरील बंदी उठली. मात्र त्यासाठी नव्याने निश्चित करण्यात आलेले सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे मंजूर करून ते सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले. मात्र ते वापरता येत नसल्यामुळे महापालिकांनी बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करण्यास तूर्त नकार दिला आहे. त्यामुळे सीआरझेड कायद्यातील बंधने शिथिल झाली तरी किनारपट्टीवरील बांधकामे ठप्प झाली आहेत.
सीआरझेड कायदा म्हणजे?
कोस्टल रेग्युलेशन झोन अॅक्ट (सीआरझेड म्हणूनच प्रचलित) म्हणजे सागरी हद्द नियंत्रण कायदा. समुद्रकिनारे, लगतची खाडी, कांदळवने तसेच इतर संवेदनक्षम परिसर संरक्षित करण्यासाठी १९८६मध्ये केंद्रीय पर्यावरण कायदा अस्तित्वात आला. या अंतर्गत पहिल्यांदा १९९१मध्ये सागरी हद्द नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र ती अधिकच त्रासदायक वाटू लागल्याने २०११मध्ये सुधारित नियमावली आणण्यात आली. मात्र तीही जाचक वाटल्याने आता २०१९मध्ये नवी नियमावली आणण्यात आली. या कायद्यानुसारच किनाऱ्यालगतच्या बांधकामांना परवानगी दिली जाते.
नवा कायदा काय आहे?
मुंबई, ठाणे, पुण्यासारखी गजबजलेली शहरे वगळली तर राज्यात समुद्रकिनारी जुनी मोठी बांधकामे नाहीत. मुंबईत अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळ वापरण्यास मिळावे, अशी विकासकांची मागणी होती. ती मान्य करण्यासाठी सागरी हद्द व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे आवश्यक होते. त्यानुसारच भूगर्भशास्त्रज्ञ शैलेश नायक यांची समिती स्थापन करून या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. सीआरझेड २०१९ या कायद्यात ५०० मीटरची मर्यादा ५० मीटर इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. समुद्राच्या भरती रेषेपासून २० मीटरपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. फक्त पर्यावरणपूरक पर्यटनाला मोकळीक देण्यात आली आहे. ही मर्यादा २०० मीटरपर्यंत करावी अशी सूचना होती. परंतु नव्या कायद्यात अधिक सवलत देऊन ती मर्यादा ५० मीटर इतकी करण्यात आली आहे. सीआरझेड तीनचे अ व ब असे दोन भाग अनुक्रमे शहर व ग्रामीण भागासाठी लागू करण्यात आले आहेत. शहरात ही मर्यादा ५० मीटर असली तरी ग्रामीण भागात मात्र ती २०० मीटर करण्यात आली आहे.
कायदा लागू झाला का?
हा कायदा मंजूर झाला असला तरी जोपर्यंत सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे मंजूर होत नाहीत, तोपर्यंत प्रत्यक्षात हा कायदा कागदावर वापरता येत नव्हता. राज्याने अंतिम केलेले आराखडे केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीने मंजूर केल्यामुळे हा कायदा लागू झाला आहे. हे आराखडे सागरी प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आल्यामुळे आता हा कायदा लागू झाला आहे.
अडचण काय?
राज्याच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीने टाकलेले हे आराखडे १ः२५००० या मोजपट्टीमध्ये आहेत. नियोजन प्राधिकरणाचे विकास आराखडे १ः४००० या मोजपट्टीमध्ये आहेत. तीच खरी अडचण आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यावर सीआरझेड हद्दीची निश्चित रेषा रेखाटणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यासाठी हे आराखडे १ः ४००० या मोजपट्टीमध्ये आवश्यक आहेत. त्यासाठी पर्यावरण विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी हे आराखडे लवकरच या मापात संकेतस्थळावर टाकले जातील असे म्हटले आहे.
यावर उपाय काय?
मुंबई महापालिकेने यावर उपाय म्हणून विकासकांनाही बाहेरील संस्थांकडून १ः ४००० या मोजपट्टीतील आराखडे आपल्या प्रस्तावासोबत सादर करण्यास सांगितले आहे. अन्यथा पर्यावरण विभागाकडून या मापाचे आराखडे जोपर्यंत टाकले जात नाहीत तोपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारायचा नाही, असे पालिकेने आपल्यापुरते ठरविले आहे. अन्य महापालिकाही तेच अनुकरण करीत आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाकडून याबाबत आराखडे आल्यानंतर प्रस्ताव मंजूर करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे नवा सीआरझेड कायदा मंजूर झाला असला तरी तो प्रत्यक्षात अमलात आलेला नाही.
बाहेरील संस्था म्हणजे?
बाहेरील संस्था म्हणजे कोणाकडूनही विकासकांना या मापातील आराखडे सादर करता येणार नाहीत. ते नियोजन प्राधिकरणाकडून स्वीकारलेही जाणार नाहीत. केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थांकडूनच विकासकांना या मापातील आराखडे तयार करून घेऊन ते सादर करता येतील. या संस्था पुढील प्रमाणे : स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर (अहमदाबाद), सेंटर फॉर अर्थ सायन्सेस स्टडीज (थिरुअनंतपुरम), इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग, अण्णा युनिव्हर्सिटी (चेन्नई), नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (चेन्नई), इन्स्टिट्यूट ऑफ एन्वायरन्मेटल स्टडीज अँड वेटलँड मॅनेजमेंट (कोलकता), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओश्यनोग्राफी, पणजी (गोवा) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओश्यन टेक्नॉलॉजी (चेन्नई)
या संस्था अचूक आहेत का?
होय. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागानेच ८ ऑगस्ट२०१९ च्या परिपत्रकानुसार या सात संस्थांची नावे प्रसिद्ध केली आहेत. या संदर्भातील १४ मार्च २०१४ चे परिपत्रक रद्दबातल ठरविण्यात आले आहे. या परिपत्रकातच यापैकी कुठल्याही संस्थांकडून सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे तयार करून घ्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ते अचूक असतील याबाबत नियोजन प्राधिकरणांना शंका नाही.
अचूक मोजपट्टी का महत्त्वाची…
विकास आराखड्यातील मोजपट्टीनुसार सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे असते तर भरतीरेषा लगेचच योग्य आरेखता आली असती. त्यानुसार बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करणे सोपे झाले असते. या रेखाटनात थोडी चूक झाली तरी भरती रेषा चुकीची रेखाटली जाऊ शकते. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रफळात गडबड होऊ शकते. ती अचूक असणे आवश्यक आहे, याकडे मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्या संस्थांकडून विकासकांनी सदर आराखडे सादर केले तरी ते महापालिकेडून स्वीकारले जाण्याची शक्यता कमी आहे.
राज्याला ७२० किलोमीटरचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला असला तरी कडक अशा सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यामुळे (सीआरझेड) समुद्रकिनाऱ्याजवळ बांधकामांना मज्जाव होता. या नियमानुसार भरती रेषेपासून ५०० मीटरनंतरच बांधकामांना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येत होता. सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०१९लागू झाल्यामुळे समुद्राच्या भरतीरेषेपासून ५० मीटरनंतरच्या बांधकामांवरील बंदी उठली. मात्र त्यासाठी नव्याने निश्चित करण्यात आलेले सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे मंजूर करून ते सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले. मात्र ते वापरता येत नसल्यामुळे महापालिकांनी बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करण्यास तूर्त नकार दिला आहे. त्यामुळे सीआरझेड कायद्यातील बंधने शिथिल झाली तरी किनारपट्टीवरील बांधकामे ठप्प झाली आहेत.
सीआरझेड कायदा म्हणजे?
कोस्टल रेग्युलेशन झोन अॅक्ट (सीआरझेड म्हणूनच प्रचलित) म्हणजे सागरी हद्द नियंत्रण कायदा. समुद्रकिनारे, लगतची खाडी, कांदळवने तसेच इतर संवेदनक्षम परिसर संरक्षित करण्यासाठी १९८६मध्ये केंद्रीय पर्यावरण कायदा अस्तित्वात आला. या अंतर्गत पहिल्यांदा १९९१मध्ये सागरी हद्द नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र ती अधिकच त्रासदायक वाटू लागल्याने २०११मध्ये सुधारित नियमावली आणण्यात आली. मात्र तीही जाचक वाटल्याने आता २०१९मध्ये नवी नियमावली आणण्यात आली. या कायद्यानुसारच किनाऱ्यालगतच्या बांधकामांना परवानगी दिली जाते.
नवा कायदा काय आहे?
मुंबई, ठाणे, पुण्यासारखी गजबजलेली शहरे वगळली तर राज्यात समुद्रकिनारी जुनी मोठी बांधकामे नाहीत. मुंबईत अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळ वापरण्यास मिळावे, अशी विकासकांची मागणी होती. ती मान्य करण्यासाठी सागरी हद्द व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे आवश्यक होते. त्यानुसारच भूगर्भशास्त्रज्ञ शैलेश नायक यांची समिती स्थापन करून या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. सीआरझेड २०१९ या कायद्यात ५०० मीटरची मर्यादा ५० मीटर इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. समुद्राच्या भरती रेषेपासून २० मीटरपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. फक्त पर्यावरणपूरक पर्यटनाला मोकळीक देण्यात आली आहे. ही मर्यादा २०० मीटरपर्यंत करावी अशी सूचना होती. परंतु नव्या कायद्यात अधिक सवलत देऊन ती मर्यादा ५० मीटर इतकी करण्यात आली आहे. सीआरझेड तीनचे अ व ब असे दोन भाग अनुक्रमे शहर व ग्रामीण भागासाठी लागू करण्यात आले आहेत. शहरात ही मर्यादा ५० मीटर असली तरी ग्रामीण भागात मात्र ती २०० मीटर करण्यात आली आहे.
कायदा लागू झाला का?
हा कायदा मंजूर झाला असला तरी जोपर्यंत सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे मंजूर होत नाहीत, तोपर्यंत प्रत्यक्षात हा कायदा कागदावर वापरता येत नव्हता. राज्याने अंतिम केलेले आराखडे केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीने मंजूर केल्यामुळे हा कायदा लागू झाला आहे. हे आराखडे सागरी प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आल्यामुळे आता हा कायदा लागू झाला आहे.
अडचण काय?
राज्याच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीने टाकलेले हे आराखडे १ः२५००० या मोजपट्टीमध्ये आहेत. नियोजन प्राधिकरणाचे विकास आराखडे १ः४००० या मोजपट्टीमध्ये आहेत. तीच खरी अडचण आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यावर सीआरझेड हद्दीची निश्चित रेषा रेखाटणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यासाठी हे आराखडे १ः ४००० या मोजपट्टीमध्ये आवश्यक आहेत. त्यासाठी पर्यावरण विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी हे आराखडे लवकरच या मापात संकेतस्थळावर टाकले जातील असे म्हटले आहे.
यावर उपाय काय?
मुंबई महापालिकेने यावर उपाय म्हणून विकासकांनाही बाहेरील संस्थांकडून १ः ४००० या मोजपट्टीतील आराखडे आपल्या प्रस्तावासोबत सादर करण्यास सांगितले आहे. अन्यथा पर्यावरण विभागाकडून या मापाचे आराखडे जोपर्यंत टाकले जात नाहीत तोपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारायचा नाही, असे पालिकेने आपल्यापुरते ठरविले आहे. अन्य महापालिकाही तेच अनुकरण करीत आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाकडून याबाबत आराखडे आल्यानंतर प्रस्ताव मंजूर करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे नवा सीआरझेड कायदा मंजूर झाला असला तरी तो प्रत्यक्षात अमलात आलेला नाही.
बाहेरील संस्था म्हणजे?
बाहेरील संस्था म्हणजे कोणाकडूनही विकासकांना या मापातील आराखडे सादर करता येणार नाहीत. ते नियोजन प्राधिकरणाकडून स्वीकारलेही जाणार नाहीत. केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थांकडूनच विकासकांना या मापातील आराखडे तयार करून घेऊन ते सादर करता येतील. या संस्था पुढील प्रमाणे : स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर (अहमदाबाद), सेंटर फॉर अर्थ सायन्सेस स्टडीज (थिरुअनंतपुरम), इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग, अण्णा युनिव्हर्सिटी (चेन्नई), नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (चेन्नई), इन्स्टिट्यूट ऑफ एन्वायरन्मेटल स्टडीज अँड वेटलँड मॅनेजमेंट (कोलकता), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओश्यनोग्राफी, पणजी (गोवा) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओश्यन टेक्नॉलॉजी (चेन्नई)
या संस्था अचूक आहेत का?
होय. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागानेच ८ ऑगस्ट२०१९ च्या परिपत्रकानुसार या सात संस्थांची नावे प्रसिद्ध केली आहेत. या संदर्भातील १४ मार्च २०१४ चे परिपत्रक रद्दबातल ठरविण्यात आले आहे. या परिपत्रकातच यापैकी कुठल्याही संस्थांकडून सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे तयार करून घ्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ते अचूक असतील याबाबत नियोजन प्राधिकरणांना शंका नाही.
अचूक मोजपट्टी का महत्त्वाची…
विकास आराखड्यातील मोजपट्टीनुसार सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे असते तर भरतीरेषा लगेचच योग्य आरेखता आली असती. त्यानुसार बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करणे सोपे झाले असते. या रेखाटनात थोडी चूक झाली तरी भरती रेषा चुकीची रेखाटली जाऊ शकते. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रफळात गडबड होऊ शकते. ती अचूक असणे आवश्यक आहे, याकडे मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्या संस्थांकडून विकासकांनी सदर आराखडे सादर केले तरी ते महापालिकेडून स्वीकारले जाण्याची शक्यता कमी आहे.
