केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ (CAA) लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्यानुसार शेजारील देश पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात येणाऱ्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मात्र, अजूनही हा कायदा देशातील अनेक भागांत लागू होऊ शकलेला नाही. ईशान्येकडील राज्यांमधील बहुतेक आदिवासी भागात CAA लागू होणार नाही, कारण त्यांना घटनेच्या ६ व्या अनुसूची अंतर्गत विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. कायद्यानुसार, ईशान्येकडील ज्या भागात लोकांना भेट देण्यासाठी इनर लाइन परमिट (ILP) आवश्यक आहे, तेथे CAA लागू होणार नाही. या सुधारणेमुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेश तीन शेजारील मुस्लिमबहुल देशांतील स्थलांतरितांच्या काही वर्गांसाठी पात्रता निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरामधील आदिवासी भागांसह काही विशिष्ट श्रेणी आणि ‘इनर लाइन परमिट’ प्रणालीद्वारे संरक्षित क्षेत्रांना CAA च्या कक्षेतून सूट देण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
