केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ (CAA) लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्यानुसार शेजारील देश पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात येणाऱ्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मात्र, अजूनही हा कायदा देशातील अनेक भागांत लागू होऊ शकलेला नाही. ईशान्येकडील राज्यांमधील बहुतेक आदिवासी भागात CAA लागू होणार नाही, कारण त्यांना घटनेच्या ६ व्या अनुसूची अंतर्गत विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. कायद्यानुसार, ईशान्येकडील ज्या भागात लोकांना भेट देण्यासाठी इनर लाइन परमिट (ILP) आवश्यक आहे, तेथे CAA लागू होणार नाही. या सुधारणेमुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेश तीन शेजारील मुस्लिमबहुल देशांतील स्थलांतरितांच्या काही वर्गांसाठी पात्रता निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरामधील आदिवासी भागांसह काही विशिष्ट श्रेणी आणि ‘इनर लाइन परमिट’ प्रणालीद्वारे संरक्षित क्षेत्रांना CAA च्या कक्षेतून सूट देण्यात आली आहे.
इनर लाइन परमिट म्हणजे काय?
अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आणि मणिपूरच्या आदिवासी भागात ILPU लागू आहे. ही एक वसाहत काळातील संकल्पना आहे, ज्या अंतर्गत डोंगराळ आदिवासी भागांना मैदानी भागापासून वेगळे करण्यात आले होते. राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत स्वायत्त परिषद आहे. या भागांना भेट देण्यासाठी या परिषदेची परवानगी आवश्यक आहे. आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरातील अनेक भागात स्वायत्त परिषद आहेत. २०२० मध्ये कायदा झाल्यानंतरच देशभरातून याला विरोध झाला होता. विशेषत: आसाममध्ये या कायद्याला विरोध झाला. यानंतर २८ मे २०२१ रोजी केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम १६ अंतर्गत आदेश जारी केला होता, १३ जिल्ह्यांचे जिल्हा दंडाधिकारी २०१९ ची दुरुस्ती लक्षात घेऊन निर्वासितांना नागरिकत्व देऊ शकतात. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या अल्पसंख्याक निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी यांचा समावेश असू शकतो. सोमवारी ई-राजपत्रात ३९ पानांची नियमावलीचा उल्लेख करण्यात आला असून, भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र व्यक्ती अर्ज करून शकणार आहे. तसेच त्यासाठी काही नियम आणि अटीसुद्धा लागू करण्यात आल्या आहेत.
समानतेचा अधिकार काय आहे?
सीएएला आव्हान हे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करते. “राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यासमोर समानता किंवा भारताच्या हद्दीतील कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारणार नाही,” असाही त्यात उल्लेख आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, धर्म या संकल्पनेचा पात्रता म्हणून वापर करणे समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला आहे की, आसाममधील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) सीएएसह बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी मुस्लिमांना लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. तीन मुस्लिम बहुसंख्य शेजारील देशांमधून तथाकथित छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना दिलेली विशेष वागणूक हे नागरिकत्व देण्यासाठी कलम १४ नुसार वाजवी वर्गीकरण आहे का आणि राज्य मुस्लिमांशी भेदभाव करीत आहे का? हे न्यायालयाला पाहावे लागेल. कलम १४ च्या आधारावर कायद्याला आव्हान दिले जाते, तेव्हा समानतेची चाचणी उत्तीर्ण होण्यासाठी कायद्याने दोन कायदेशीर मार्ग सोडले पाहिजेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, काही मुस्लिमांना अल्पसंख्याकांच्या गटातून वगळण्यात आले आहे, कारण पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे इस्लामिक देश आहेत, जेथे मुस्लिम बहुसंख्य आहेत. मुस्लिमांना दूर ठेवण्यासाठी हे तीन देश मूलत: निवडले गेले होते की नाही, याचा आढावा घेतला जाणार आहे, याचे कारण म्हणजे श्रीलंकेतील तमीळ हिंदू, म्यानमारमधील रोहिंग्या किंवा अल्पसंख्याक मुस्लिम पंथ अशा अल्पसंख्याक लोकांचा देशात छळ होत आहे. सर्वोच्च न्यायालय वर्गीकरण मनमानी असल्याचे आढळल्यास ते रद्द करू शकते. न्यायालयाने नुकतीच निवडणूक रोख्यांची योजना या कारणास्तव रद्द केली. नागरिकत्वाच्या पात्रतेसाठी धर्माला आधार बनवल्याने धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होते का? हा एक मोठा मुद्दा आहे, असंही सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचाः भारताने EFTA सह व्यापार करारावर केली स्वाक्षरी; कसा फायदा मिळणार? जाणून घ्या
कायदेशीर समस्या काय आहे?
२०२० मध्येच इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML)सह अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या कायद्याविरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह सुमारे २०० हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश, रमेश चेन्निथला आणि महुआ मोईत्रा, आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटी, असम गण परिषद (एजीपी), नॅशनल पीपल्स पार्टी (आसाम), मुस्लिम स्टुडंट्स फेडरेशन (आसाम) या राजकीय संघटनांच्या याचिकांचा समावेश आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये हे प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मांडण्यात आले. त्यावेळी त्याची अंतिम सुनावणी डिसेंबर २०२२ मध्ये सुरू होईल, असे खंडपीठाने सांगितले. मात्र, या प्रकरणाची अद्याप सुनावणी झालेली नाही.
हेही वाचाः ऑस्ट्रेलियात हैदराबादची महिला मृतावस्थेत सापडली; कशी घडली घटना?
सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाइटनुसार, हे प्रकरण न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये असे म्हटले होते की, सीएए घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करते. समानतेचा हक्क हिरावून घेते. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, एनआरसी आणि सीएए मिळून आसाममधील मुस्लिमांवरील अत्याचारांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य असल्याने मुस्लिमांना या कायद्यापासून दूर ठेवण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले होते.
आसाममध्ये काय करार झाला?
नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम सहा एअंतर्गत आसाममध्ये CAA हा कायदा आव्हानात्मक आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम सहा एच्या वैधतेवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्र सरकार आणि आसाम आंदोलनाच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या करारानंतर १९८५ मध्ये हे कलम जोडण्यात आले होते. त्यानुसार आसाममध्ये कोण बाहेरची व्यक्ती आहे हे सांगण्यात आले आहे. १ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७१ दरम्यान आलेल्या परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे, असे या कराराच्या कलम ५ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. CAA ला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ते केंद्र सरकार आणि आसाम यांच्यात झालेल्या १९८५ च्या करारातील तरतुदींचे उल्लंघन करते, ज्याने बांगलादेशातील ‘बेकायदेशीर स्थलांतरितां’विरोधात सहा वर्षे चाललेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. आसाम राज्यात बाहेरून आलेले कोण आहे हे कायदा ठरवणार आहे. कायद्याच्या कलम ५ नुसार, १ जानेवारी १९६६ पासून बाहेरील व्यक्ती शोधण्यासाठी आणि हटवण्यासाठी शेवटची तारीख ठरवली गेली होती, परंतु त्या तारखेनंतर २४ मार्च १९७१ मधल्या कलमानुसार राज्यात आलेल्यांना नियमित करण्याच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत. २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अंतिम NRC च्या अहवालातही याचा उल्लेख होता. कायद्याचे कलम ६ अ १ जानेवारी १९६६ नंतर परंतु २५ मार्च १९७१ पूर्वी आसाममध्ये आलेल्या परदेशी स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याची परवानगी देते. जर २४ मार्च १९७१ दरम्यान आलेल्या लोकांसाठी प्रभावी शेवटची तारीख सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात राहण्याची अंतिम तारीख म्हणून कायम ठेवली, तर CAA आसाम कायद्याचेही उल्लंघन करू शकते. जरी सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम मान्य केले तर आसाममध्ये CAA लागू होणे अवघड आहे, कारण त्याची टाइमलाइन वेगळी आहे.
इनर लाइन परमिट म्हणजे काय?
अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आणि मणिपूरच्या आदिवासी भागात ILPU लागू आहे. ही एक वसाहत काळातील संकल्पना आहे, ज्या अंतर्गत डोंगराळ आदिवासी भागांना मैदानी भागापासून वेगळे करण्यात आले होते. राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत स्वायत्त परिषद आहे. या भागांना भेट देण्यासाठी या परिषदेची परवानगी आवश्यक आहे. आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरातील अनेक भागात स्वायत्त परिषद आहेत. २०२० मध्ये कायदा झाल्यानंतरच देशभरातून याला विरोध झाला होता. विशेषत: आसाममध्ये या कायद्याला विरोध झाला. यानंतर २८ मे २०२१ रोजी केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम १६ अंतर्गत आदेश जारी केला होता, १३ जिल्ह्यांचे जिल्हा दंडाधिकारी २०१९ ची दुरुस्ती लक्षात घेऊन निर्वासितांना नागरिकत्व देऊ शकतात. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या अल्पसंख्याक निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी यांचा समावेश असू शकतो. सोमवारी ई-राजपत्रात ३९ पानांची नियमावलीचा उल्लेख करण्यात आला असून, भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र व्यक्ती अर्ज करून शकणार आहे. तसेच त्यासाठी काही नियम आणि अटीसुद्धा लागू करण्यात आल्या आहेत.
समानतेचा अधिकार काय आहे?
सीएएला आव्हान हे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करते. “राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यासमोर समानता किंवा भारताच्या हद्दीतील कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारणार नाही,” असाही त्यात उल्लेख आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, धर्म या संकल्पनेचा पात्रता म्हणून वापर करणे समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला आहे की, आसाममधील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) सीएएसह बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी मुस्लिमांना लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. तीन मुस्लिम बहुसंख्य शेजारील देशांमधून तथाकथित छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना दिलेली विशेष वागणूक हे नागरिकत्व देण्यासाठी कलम १४ नुसार वाजवी वर्गीकरण आहे का आणि राज्य मुस्लिमांशी भेदभाव करीत आहे का? हे न्यायालयाला पाहावे लागेल. कलम १४ च्या आधारावर कायद्याला आव्हान दिले जाते, तेव्हा समानतेची चाचणी उत्तीर्ण होण्यासाठी कायद्याने दोन कायदेशीर मार्ग सोडले पाहिजेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, काही मुस्लिमांना अल्पसंख्याकांच्या गटातून वगळण्यात आले आहे, कारण पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे इस्लामिक देश आहेत, जेथे मुस्लिम बहुसंख्य आहेत. मुस्लिमांना दूर ठेवण्यासाठी हे तीन देश मूलत: निवडले गेले होते की नाही, याचा आढावा घेतला जाणार आहे, याचे कारण म्हणजे श्रीलंकेतील तमीळ हिंदू, म्यानमारमधील रोहिंग्या किंवा अल्पसंख्याक मुस्लिम पंथ अशा अल्पसंख्याक लोकांचा देशात छळ होत आहे. सर्वोच्च न्यायालय वर्गीकरण मनमानी असल्याचे आढळल्यास ते रद्द करू शकते. न्यायालयाने नुकतीच निवडणूक रोख्यांची योजना या कारणास्तव रद्द केली. नागरिकत्वाच्या पात्रतेसाठी धर्माला आधार बनवल्याने धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होते का? हा एक मोठा मुद्दा आहे, असंही सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचाः भारताने EFTA सह व्यापार करारावर केली स्वाक्षरी; कसा फायदा मिळणार? जाणून घ्या
कायदेशीर समस्या काय आहे?
२०२० मध्येच इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML)सह अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या कायद्याविरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह सुमारे २०० हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश, रमेश चेन्निथला आणि महुआ मोईत्रा, आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटी, असम गण परिषद (एजीपी), नॅशनल पीपल्स पार्टी (आसाम), मुस्लिम स्टुडंट्स फेडरेशन (आसाम) या राजकीय संघटनांच्या याचिकांचा समावेश आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये हे प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मांडण्यात आले. त्यावेळी त्याची अंतिम सुनावणी डिसेंबर २०२२ मध्ये सुरू होईल, असे खंडपीठाने सांगितले. मात्र, या प्रकरणाची अद्याप सुनावणी झालेली नाही.
हेही वाचाः ऑस्ट्रेलियात हैदराबादची महिला मृतावस्थेत सापडली; कशी घडली घटना?
सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाइटनुसार, हे प्रकरण न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये असे म्हटले होते की, सीएए घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करते. समानतेचा हक्क हिरावून घेते. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, एनआरसी आणि सीएए मिळून आसाममधील मुस्लिमांवरील अत्याचारांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य असल्याने मुस्लिमांना या कायद्यापासून दूर ठेवण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले होते.
आसाममध्ये काय करार झाला?
नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम सहा एअंतर्गत आसाममध्ये CAA हा कायदा आव्हानात्मक आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम सहा एच्या वैधतेवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्र सरकार आणि आसाम आंदोलनाच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या करारानंतर १९८५ मध्ये हे कलम जोडण्यात आले होते. त्यानुसार आसाममध्ये कोण बाहेरची व्यक्ती आहे हे सांगण्यात आले आहे. १ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७१ दरम्यान आलेल्या परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे, असे या कराराच्या कलम ५ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. CAA ला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ते केंद्र सरकार आणि आसाम यांच्यात झालेल्या १९८५ च्या करारातील तरतुदींचे उल्लंघन करते, ज्याने बांगलादेशातील ‘बेकायदेशीर स्थलांतरितां’विरोधात सहा वर्षे चाललेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. आसाम राज्यात बाहेरून आलेले कोण आहे हे कायदा ठरवणार आहे. कायद्याच्या कलम ५ नुसार, १ जानेवारी १९६६ पासून बाहेरील व्यक्ती शोधण्यासाठी आणि हटवण्यासाठी शेवटची तारीख ठरवली गेली होती, परंतु त्या तारखेनंतर २४ मार्च १९७१ मधल्या कलमानुसार राज्यात आलेल्यांना नियमित करण्याच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत. २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अंतिम NRC च्या अहवालातही याचा उल्लेख होता. कायद्याचे कलम ६ अ १ जानेवारी १९६६ नंतर परंतु २५ मार्च १९७१ पूर्वी आसाममध्ये आलेल्या परदेशी स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याची परवानगी देते. जर २४ मार्च १९७१ दरम्यान आलेल्या लोकांसाठी प्रभावी शेवटची तारीख सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात राहण्याची अंतिम तारीख म्हणून कायम ठेवली, तर CAA आसाम कायद्याचेही उल्लंघन करू शकते. जरी सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम मान्य केले तर आसाममध्ये CAA लागू होणे अवघड आहे, कारण त्याची टाइमलाइन वेगळी आहे.
