विश्लेषण: ‘टिकटॉक’वर अनेक देश बंदी का घालत आहेत?

बुधवारी व्हाईट हाऊसच्या सभागृह समितीने आणखी एक कडक पाऊल उचलले. संपूर्ण अमेरिकेत टिकटॉकवर बंदी घालण्यासाठी लवकरच एक कायदा आणला जाईल, ज्यावर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मंजूरी दिल्यास टिकटॉकवर बंदी लावली जाईल. यामुळेच टिकटॉकवर आता दबाव वाढला असून त्यांनी सांगितले की १० कोटींहून अधिक अमेरिकन नागरिक टिकटॉक वापरत आहेत.

आणखी वाचा

कोल्ड प्लेच्या कार्यक्रमाच्या तिकिट विक्रीबाबत न्यायालय काय म्हणाले?

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे सोडून नागपुरातील ठाणेदार विकतायेत तिकीट…. प्रत्येकाला तीनशे…

खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणणार, परिवहन मंत्री

नाशिकमध्ये नायलॉन मांजा तारांमध्ये अडकून वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार

विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?

“…त्यांना आता आरक्षणाबाहेर ठेवायला हवं”, सर्वोच्च न्यायालयाचं रोखठोक मत; म्हणाले, “७५ वर्षांपासून…”

अधिकाऱ्यांच्या उत्तराने वनमंत्री नाराज, वनाधिकाऱ्यांना दिली तंबी…

विविध देशातील सरकार टिकटॉकवर बंदी का घालत आहेत?

हे सर्व चीनला धडा शिकवण्यासाठी सुरु असल्याचे म्हटले जाते. पाश्चिमात्य देशातील अनेक लोकप्रतिनिधी आणि नियामकांनी टिकटॉक आणि त्याचे मालकी हक्क असलेल्या बाईटडान्स कंपनीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या कंपन्या वापरकर्त्यांचा संवेदनशील डेटा, लोकेशन याची माहिती चिनी सरकारच्या हातात देऊ शकतात, अशी भीती वर्तविण्यात येत आहे. या सर्वांनी चीनच्या एका कायद्याकडे बोट दाखविले आहे. ज्यामध्ये चीन त्यांच्या देशातील नागरिक आणि कंपन्यांकडून कोणतीही माहिती गूप्तपणे मागू शकते. तसेच एक अशीही चिंता व्यक्त केली जाते की, चीन टिकटॉक वरील कटेंट चुकीची माहिती पसरविण्यासाठी वापरू शकतो.

टिकटॉक मात्र फार पूर्वीपासून हे आरोप नाकारत आलेला आहे. तसेच बाईटडान्सपासूनही आपण वेगळे असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येते.

टिकटॉकवर आतापर्यंत कोणत्या देशांनी बंदी घातली?

२०२० च्या मध्यात भारताने चीनच्या ५९ ॲप्सवर बंदी घातली होती. भारत हा बाईटडान्स कंपनीची मोठी बाजारपेठ होती. चीनी ॲप्स भारतीय वापरकर्त्यांची गूप्त माहिती भारताबाहेरील सर्व्हर्सवर साठवून ठेवत असल्याचा आरोप भारताकडून करण्यात आला होता.

हे वाचा >> ‘टिकटॉक’वर केवळ भारतातचं नाही तर ‘या’ देशांमध्येही बंदी

युनायटेड स्टेट्समध्ये बंदी घातल्यानंतर काय होईल?

नोव्हेंबर २०२२ पासून अमेरिकेच्या दोन डझनहून अधिक राज्यांनी सरकारी उपकरणांवरुन टिकटॉक ॲप हटवले आहे. तसेच अनेक महाविद्यालये, ऑस्टिनमधील टेक्सास विद्यापीठ, बोईस स्टेटमधील ऑबर्न विद्यापीठ यांनी आपल्या कॅम्पसमधील वाय-फाय नेटवर्कवर टिकटॉक वापरण्यावर बंदी घातली आहे. तसेच अमेरिकन लष्कराच्या, नौदल आणि हवाई दलाच्या उपकरणांवर मागच्या तीन वर्षांपासून टिकटॉप वापरण्यावर बंदी आहेच. मात्र ही बंदी वैयक्तिक उपकरणांवर अद्याप घातलेली नाही. तसेच विद्यार्थी कॅम्पसमध्ये टिकटॉक वापरण्यासाठी मोबाईल सेल्यूलर डेटाचा वापर करतात.

सरकार ॲपवर बंदी घालू शकते का?

आतापर्यंत टिकटॉकवर बंदी घालण्यासाठी विविध सरकारे आणि विद्यापीठांनी पुढाकार घेतलेला आहे. त्यांनी त्यांच्या उपकरणांवर आणि नेटवर्कवर टिकटॉक वापरण्यास मनाई केली आहे. तसेच टिकटॉक ब्लॉक केलेले आहे. तसेच अमेरिकन नागरिकांना टिकटॉक वापरापासून बंदीद्वारे परावृत्त केले जाऊ शकते. मात्र लोकांची मते आणि कला सादर करण्यापासून रोखल्यामुळे कायदेशीर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, असे रणनीती आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यास केंद्राचे सदस्य कॅटलिन चीन यांनी सांगितले.

सध्या, मोठ्या संख्येने अमेरिकन नागरिक, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट यासारखी बडी माध्यमे देखील आता टिकटॉक वापरत आहेत. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात व्हिडिओ कटेंट तयार केला जातो. लोकशाही सरकारांमध्ये, सरकार अत्यंत गंभीर आणि ठोस कारणांशिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे माध्यम असलेल्या प्लॅटफॉर्मवर अचानक बंदी घालू शकत नाही आणि तसे मोठे कारण आपल्याकडे आहे. हे अद्याप स्पष्ट नाही, असेही चिन म्हणाले.

टिकटॉकचे यावर काय म्हणणे आहे?

अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींवर टिकटॉकने टीका केली आहे. टिकटॉकवर बंदी घालणे हे राजकीय नाटक असून अमेरिकन नागरिकांवर सेन्सॉर लादण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे टिकटॉकने म्हटले आहे. यासोबतच टिकटॉक काही लोकांना जवळ करून आपल्या बाजूचे मत तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. नुकतेच वॉशिंग्टन येथे काही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व, जनहित गट आणि खासदारांच्या भेटी घेऊन सरकारदरबारी आपला प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

या प्रस्तावानंतर अमेरिका टिकटॉकला सशर्त परवानगी देऊ शकते. तसेच टिकटॉक ॲप अमेरिकेच्या एखाद्या कंपनीला विकावे, असाही प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींकडून बाईटडान्सला दिला जाऊ शकतो. २०२० साली असा प्रस्ताव देण्यात आला होता.