सध्या क्रेडिट कार्डाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. कोणतेही बिल भरणे, खरेदी यांसाठी क्रेडिट कार्ड वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नुकतीच या संदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना क्रेडिट कार्डाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. क्रेडिट कार्डधारकांसाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे. क्रेडिट कार्ड वापरताना तुम्ही केलेली छोटीशी चूकही आता महागात पडू शकेल. न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात असे सांगितले की, बँकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदराला आता ‘अनुचित व्यवसाय व्यवहार’ म्हणून आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. हा निर्णय देताना न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा (एनसीडीआरसी) निर्णय रद्द ठरवला.
२००८ साली राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (एनसीडीआरसी) निर्णय दिला होता की, बँकांना वार्षिक ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज आकारता येणार नाही. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला आहे. न्यायालयाने असेही सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) हे एकमेव असे प्राधिकरण आहे की, जे व्याजदरांवर मर्यादा घालू शकते. ‘एनसीडीआरसी’ने व्याजदरांवर मर्यादा का घातली होती? सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करण्याची कारणे काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : ‘या’ देशातील पंतप्रधान निवासस्थान आहे पछाडलेले? ‘Haunted House’चे रहस्य काय?
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका काय होती?
“आवाज” पुनीता सोसायटी आणि ओर्स वि. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅण्ड ओर्स (२००७) प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी तक्रार दाखल केली होती की, काही बँका क्रेडिट कार्ड पेमेंट्समध्ये विलंब किंवा डीफॉल्टसाठी प्रतिवर्ष ३६ ते ४९ टक्के व्याजदर आकारत आहेत. हे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ (सीपीए) अंतर्गत ‘अनुचित व्यवसाय व्यवहार’ असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांनी असा दावा केला की, आरबीआयला एक परिपत्रक जारी करणे आवश्यक होते, जे बँकांना विशिष्ट दरापेक्षा जास्त व्याज आकारण्यापासून प्रतिबंधित करते. परंतु, आरबीआयने असा युक्तिवाद केला की, त्यांनी आधीच बँकांना जास्त व्याजदर आकारू नये, असे निर्देश दिले आहेत; मात्र विषयाचे थेट नियमन न करता, विशिष्ट व्याजदर निश्चित करण्यासाठी ते बँकांवर सोडण्याचे त्यांचे धोरण होते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे बँका जास्त व्याजदर आकारत असल्याच्या दाव्याला उत्तर म्हणून आरबीआयने मे २००७ मध्ये दोन निर्देश जारी केले होते.
सिटी बँक आणि एचएसबीसीसह बँकांनी स्वतः असा युक्तिवाद केला की, केवळ आरबीआय जास्तीत जास्त व्याजदर निर्धारित करू शकते; अन्यथा आकारले जाणारे व्याजदर बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत संरक्षित राहतील. या युक्तिवादासाठी कायद्याच्या दोन विशिष्ट तरतुदी लक्षात घेण्यात आल्या. ‘कलम २१ अ’मध्ये असे म्हटले आहे, “एखादी बँकिंग कंपनी आणि तिचा कर्जदार यांच्यातील व्यवहार कोणत्याही न्यायालयाद्वारे अशा व्यवहारासंदर्भात बँकिंग कंपनीकडून आकारला जाणारा व्याजदर व्यवस्थापित करता येणार नाही.” पुढे त्यांनी कलम ३५ अ चाही उल्लेख केला, जो आरबीआयला काही विशिष्ट परिस्थितीत बँकिंग कंपन्यांना बंधनकारक निर्देश देण्याचा अधिकार देतो.
‘एनसीडीआरसी’च्या निर्णयात काय?
एनसीडीआरसी आयोगाने असे मानले की, बँकांना ‘अनुचित व्यवसाय व्यवहार’ बंद करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. कारण- सीपीएअंतर्गत कोणत्याही मालाची विक्री, वापर किंवा पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने फसव्या किंवा अयोग्य पद्धतींचा वापर समाविष्ट करण्यासाठी ही संज्ञा व्यापकपणे परिभाषित केली गेली आहे. एनसीडीआरसीने स्पष्ट केले की, या व्याख्येत बँकिंग कंपन्यांचाही समावेश होऊ शकतो. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया व फिलिपिन्ससारख्या अनेक देशांतील व्याजदरांची तुलना करून, आयोगाने निष्कर्ष काढला की, ३६ ते ४९ टक्क्यांपर्यंत आकारले जाणारे व्याजदर खरोखरच जास्त आहेत. त्यात सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध रवींद्र अॅण्ड ओर्स (२००१) मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भदेखील देण्यात आला, ज्यात म्हटले आहे, “बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २१ व ३५ अ द्वारे प्रदान केलेले अधिकार आणि आरबीआय निर्देशांचे उल्लंघन करून आकारले जाणारे कोणतेही व्याज किंवा भांडवल नाकारले जाईल आणि भांडवली रकमेतून ते वगळले जाईल. त्याशिवाय ते फक्त व्याज मानले जाईल आणि त्यानुसार व्यवहार केले जातील.”
हे लक्षात घेऊन एनसीडीआरसीने असे मानले, “क्रेडिट कार्डाची थकबाकी भरण्यास विलंब झाल्यास दरवर्षी ३६ टक्के ते ४९ टक्क्यांपर्यंत जास्त व्याजदर आकारून, कर्जदारांचे शोषण करणाऱ्या बँकांवर नियंत्रण न ठेवण्याचे कोणतेही समर्थनीय कारण नाही. कार्डधारकांनी देय तारखेपूर्वी रक्कम भरावी. त्यानंतर न्यायालयाने बँका आकारू शकतील अशा कमाल व्याजदरांवर ३० टक्के इतकी वार्षिक व्याजदराची मर्यादा निश्चित केली. याबाबत केले गेलेले अपील लक्षात घेऊन, २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की, केवळ आरबीआय बँकांना त्यांचे कार्य कायदेशीर आणि न्याय्यपणे पार पाडण्यासाठी निर्देश देऊ शकते. तसेच, केवळ या अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करणे एवढेच न्यायालयाचे कर्तव्य आहे; न्यायालय आरबीआयचे कार्य करू शकत नाही. “परंतु, राष्ट्रीय आयोगाने तसे केले आहे,” असे त्यात म्हटले आहे. जास्तीत जास्त व्याजदरावर मर्यादा घालणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यावरील अतिक्रमण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच एनसीडीआरसीने बँकिंग कंपनी आणि कर्जदार यांच्यातील व्यवहार प्रभावीपणे पुन्हा उघडले, जी बाब बँकिंग नियमन कायद्याच्या ‘कलम २१ अ’अंतर्गत प्रतिबंधित आहे.
हेही वाचा : ‘Suicide Disease’ काय आहे? असह्य वेदना निर्माण करणाऱ्या या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपाय काय?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बँकांनी ग्राहकांना त्यांच्या अटी व शर्तींमध्ये क्रेडिट कार्डाच्या मालकीसह येणारे शुल्क यासंबंधीची सर्व आवश्यक ती माहिती प्रदान केली आहे आणि एकदा ग्राहकांना संबंधित माहिती दिली गेल्यानंतर, एनसीडीआरसी त्यासंबंधीच्या अटींची छाननी करू शकत नाही. उच्च व्याजदर ‘अनुचित व्यवसाय व्यवहार’ ठरेल, या विषयावरही न्यायालयाने आयोगाशी असहमती व्यक्त केली. त्यात असे म्हटले आहे की, बँकांकडून क्रेडिट कार्डधारक फसवले जातील, असे कोणतेही चुकीचे वर्णन आणि कोणत्याही आरबीआय निर्देशांचे उल्लंघन केले गेलेले नाही.
