जागतिक पतमानांकन संस्थांच्या कार्यपद्धती अलिकडे आपल्या सरकारकडून वारंवार टीकेची लक्ष्य बनली आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या कथित भेदभावाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. याआधी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरिवद सुब्रमणियम यांनी तर ‘या पतमापन संस्थांना आणि त्यांच्या निष्कर्षांना आपण गांभीर्याने घ्यावेच का?’ असा त्यांच्याबाबत जाहीरपणे त्रागा व्यक्त केला होता. एकुणात सरकारचे पतमानांकन संस्था आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत युक्तिवाद काय आहेत आणि सार्वभौम पतमानांकन का महत्त्वाचे आहे?
सार्वभौम पतमानांकन म्हणजे काय?
कोणत्याही देशाचे पतमानांकन ठरवताना त्या देशाने प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी, विविध वित्तसंस्था, संशोधन संस्था यांच्याकडून वेळोवेळी प्रकाशित होत असलेली आकडेवारी, कंपन्यांचे वार्षिक-तिमाही अहवाल अशा सर्वाचा अभ्यास करून मानांकन दिले जाते. यामध्ये देशाच्या कर्जाची पातळी, कर्जफेडीचा इतिहास, अर्थव्यवस्थेचा दरडोई उत्पन्नाचा स्तर, महागाई दर, व्याजदर, व्यापार तूट, विकासदर आदी अर्थव्यवस्थेची सुदृढता दर्शविणाऱ्या पैलूंचा विचार केला जातो. याचबरोबर बऱ्याचदा अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चादेखील केली जाते. देशातील राजकीय स्थैर्य, भ्रष्टाचाराचे प्रमाण आणि देशाची संस्थात्मक आणि प्रशासनात्मक व्यवस्था या बाबींचादेखील सार्वभौम पतमानांकन निश्चित करताना विचार केला जातो. पतमानांकन संस्थांकडून वेळोवेळी वरील गोष्टींचा आढावा घेऊन मानांकन बदलले जाते. म्हणजेच त्यात सुधारणा अथवा घसरणदेखील या संस्थांकडून केली जात असते.
हेही वाचा – जगभरात नववर्षाच्या स्वागताची धामधूम, पाकिस्तानमध्ये मात्र बंदी, कारण काय?
पतमानांकनाला एवढे महत्त्व का?
एखाद्या देशाचे सरकार कोणत्या मर्यादेपर्यंत विदेशांतून कर्ज उचलू शकते किंवा सरकारची कर्जाची फेड करू न शकण्याची क्षमता किती आहे, याचा अंदाज सावकार संस्थांना पतमानांकनावरून येत असतो. जगभरातील गुंतवणूकदारांना कर्जाची परतफेड करण्याची त्या त्या सरकारच्या क्षमता आणि इच्छेबद्दलचा अंदाज यातून लावता येतो. एखाद्या व्यक्तीलादेखील तिचे पतविषयक गुणांकन (क्रेडिट स्कोअर) किती आहे, यावरून तिला कर्ज जसे मिळते. तसेच हे गुणांकन चांगले असले तर कमी व्याजदरावरदेखील तिला लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे सार्वभौम पतमानांकन जागतिक गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेण्याच्या देशाच्या क्षमतेवर परिणाम करत असते.
परदेशी गुंतवणूकदार, आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था सार्वभौम पतमानांकनाकडे लक्ष ठेवून आपले गुंतवणूकविषयक निर्णय ठरवत असतात. म्हणून फक्त सरकारसाठीच नाही तर त्या देशातील सर्व व्यवसायांसाठीही ते महत्त्वाचे आहे. कारण सरकारचे मानांकन चांगले असेल तर त्या देशाच्या उद्योग-व्यवसायांना जागतिक गुंतवणूकदारांकडून सुलभ कर्ज मिळते.
मुख्य पतमानांकन संस्था कोणत्या आहेत?
जागतिक स्तरावर तीन मुख्य मान्यताप्राप्त पतमानांकन संस्था म्हणजेच क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहेत. यामध्ये मूडीज, स्टँडर्ड अँड पुअर्स (एस अँड पी) आणि फिच यांचा समावेश होतो. मूडीज सर्वात जुनी संस्था असून तिची स्थापना १९०० साली झाली. पहिल्या महायुद्धाच्या अगदी आधी तिचे पहिले सार्वभौम पतमानांकन प्रसिद्ध झाले. वर्ष १९२० मध्ये स्टँडर्ड अँड पुअर्सची स्थापना झाली. फिच रेटिंग्स ही एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहे. तिची स्थापना जॉन नोल्स फिच यांनी २४ डिसेंबर १९१४ रोजी न्यूयॉर्क शहरात फिच प्रकाशन कंपनी म्हणून केली होती. या पतमानांकन संस्थांकडून ‘रेटिंग’ देताना A, B, C सारखी मूळाक्षरांचा श्रेणीरूपात वापर केला जातो. त्यातदेखील उणे आणि अधिक दर्शविले जाते. (उदा., AA+, AA, AA−, A+, A, A−, BBB+, BBB, BBB−, इ.) सध्या एस अँड पी आणि फिच या जागतिक पतमानांकन संस्थानी भारताचे मानांकन ‘बीबीबी उणे’ या कनिष्ठ श्रेणीत आणि आर्थिक स्थितीसंबंधी दृष्टीकोन स्थिर ठेवला आहे. मूडीजने सकारात्मक दृष्टिकोनासह ‘बीबीबी ३’ मानांकन दिले आहे.
सरकारची टीका काय?
एकीकडे भारत जागतिक पातळीवर सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. शिवाय जागतिक क्रमवारीत पाचव्या स्थानी देशाची अर्थव्यवस्था विराजमान झाली आहे. भारताचे थेट परदेशी गुंतवणुकीबाबत उदार धोरण आहे. देशात नादारी व दिवाळखोरी संहितेची अंमलबजावणी, पतधोरणविषयक स्थिर योजना, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि डिजिटल समावेशकता अशा महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या गेल्या आहेत. परंतु या सकारात्मक कामगिरीचे जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून बहाल पतमानांकनांत प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नाही, अशी खंत मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा – कर्नाटकमध्ये दुकानाच्या पाट्यांवरून वाद का होतोय? जाणून घ्या सविस्तर!
अर्थमंत्रालयाचे मूल्यांकन पद्धतीसंबंधी तीन मुख्य आक्षेप काय?
पहिला आक्षेप हा पारदर्शकतेच्या अभावावर आहे आणि ते विकसनशील अर्थव्यवस्थांबाबत भेदभाव करणारे असल्याचे देशाच्या अर्थमंत्रालयाचे म्हणणे आहे. उदाहरणादाखल अर्थमंत्रालय म्हणते, ‘फिचसारखी पतमानांकन संस्था भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात उच्च प्रमाणात परकीय मालकी स्वागतार्हही मानते आणि त्याचवेळी सार्वजनिक मालकीच्या बँका या ऐतिहासिकदृष्ट्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या अधीन असल्याबद्दल तिच्या दस्तऐवजात नाकही मुरडते.’ सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कल्याणकारी आणि विकास कार्यांकडे, ज्यात आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यात महत्त्वाच्या भूमिकेला अशा प्रकारचे दुटप्पी मूल्यांकन पूर्णपणे दुर्लक्ष करते. दुसरा आक्षेप हा मूल्यांकनाआधी सल्लामसलत करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या निवडीची पद्धतदेखील या संस्थाच्या एकूण कार्यपद्धतीला अपारदर्शकतेचा आणखी एक पदर जोडणारी आहे. तिसरे, संस्थांकडून विचारात घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक निकषासाठी दिले गेलेले भारांकनही आक्षेपार्ह आहे. तरी हे भारांकन अर्थात संख्यात्मक परिमाण हे केवळ स्पष्टीकरणासाठी आहे, असे फिचचे दस्तऐवजही म्हणते. वादाचे अन्य मुद्देही आहेत. जसे संयुक्त शासन निर्देशकाचा वापर (ज्याला २१.४ असा भारांक आहे) केवळ जागतिक बँकेच्या जागतिक प्रशासन निर्देशकांवर (डब्ल्यूजीआय) आधारित आहे. एकूणातच गुणात्मक आच्छादनाचा केवळ तोंडदेखला वापर होत असल्याचे सूचित करणारे अशी अर्थमंत्रालयाची या संस्थांच्या मूल्यांकन पद्धतीवर टीका आहे.
gaurav.muthe@expressindia.com
