सचिन रोहेकर
अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या पूर्वानुमानाप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ४.४ टक्क्यांवर घसरल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने दाखवून दिले. सलग दुसऱ्या तिमाहीतील या घसरणीच्या आकडेवारीतून बोध घेतला जावा असे काय?
डिसेंबर तिमाहीसाठी जीडीपी आकडेवारी?
सलग दुसऱ्या तिमाहीत नोंदवली गेलेली ही घसरण असून, मुख्यत: निर्मिती क्षेत्राची नरमलेली कामगिरी त्यामागील कारण आहे. तथापि हा दर रिझव्र्ह बँकेने या तिमाहीसाठी व्यक्त केलेल्या ४.४ टक्के अनुमानाशी बरोबर जुळणारा आहे. मात्र ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२१ तिमाहीसाठी नोंदविल्या गेलेल्या ११.२ टक्के जीडीपी वाढीच्या दराच्या तुलनेत ४.४ टक्क्यांचा यंदा जाहीर झालेला दर म्हणजे खूपच मोठी घसरण दर्शवितो.
चालू आर्थिक वर्षांच्या एप्रिल ते जून या प्रथम तिमाहीत १३.५ टक्के, जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत ६.३ टक्के जीडीपी वाढ राहिली आहे. करोनाकाळातील टाळेबंदीने कोंडी झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे कमालीच्या खालावलेल्या विकासदर पातळीच्या आधारावर यापूर्वीच्या तिमाहींमध्ये विकासदर खूप उंचावलेला दिसून आला होता, तो लाभ आता ओसरू लागला असल्याचेच ताजी आकडेवारी दर्शविते, त्यामुळे वाढीचा दर अवघा ४.४ टक्के इतकाच आहे.
या घसरणीची कारणे काय?
सकल मूल्यवर्धन, भांडवल निर्मिती अशा विविध पैलूंवर डिसेंबर तिमाहीत अनुक्रमे ४.६ टक्के आणि ८.३ टक्के असा नोंदवला गेलेला दर हा आधीच्या तिमाहीच्या तुलनेत लक्षणीय घसरल्याचे सांख्यिकी मंत्रालयाची आकडेवारी दर्शवते. मुख्यत: विकासदरात ६० टक्के योगदान देणाऱ्या ग्राहक उपभोगातील २.१ टक्क्यांचा भिकार दर या तिसऱ्या तिमाहीतील मंदावलेपणाच्या मुळाशी आहे. ग्राहकांनी वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी खर्चलेल्या पैशाचे हे मोजमाप आहे. या ग्राहक खर्च अर्थात उपभोगामध्ये अन्न, इंधन / वीज, कपडे, आरोग्य, ऐषाराम (सहल-पर्यटन), शिक्षण, दळणवळण, वाहतूक तसेच हॉटेल आणि उपाहारगृह सेवांवरील खर्च, तसेच घरमालकाला दिलेले भाडेदेखील समाविष्ट आहे. उपभोगातील मंदी ही तीव्र महागाईच्या ताणामुळे उद्भवू शकते. म्हणजेच महागाई जास्त आणि वस्तू व सेवांची मागणी कमी यामुळे विकास दर मंदावला आहे. शिवाय महागाईवर नियंत्रण म्हणून रिझव्र्ह बँकेने केलेली व्याजदरातील तीव्र वाढीने दुसऱ्या अंगाने उद्योगधंद्यांच्या नवीन विस्तार व गुंतवणुकीवरही मर्यादा आणल्या आहेत. त्यामुळे नवीन रोजगार निर्मिती नाही, उलट चालू असलेली नोकरी टिकेल याची हमीही अनेकांना राहिलेली नाही. या सर्व घटकांमुळे ग्राहकांच्या एकूण वैयक्तिक व्ययक्षम उत्पन्नावर परिणाम केला आहे.
ही बाब इतकी चिंताजनक कशी?
करोनाकाळात रोडावलेली वस्तू आणि सेवांची मागणी टाळेबंदीनंतरच्या तिमाहीमध्ये अकस्मात प्रचंड वाढली. ‘रिव्हेन्ज बाइंग’ अर्थात साथीच्या काळात बाह्य परिस्थितीमुळे दाबून ठेवाव्या लागलेल्या खरेदीच्या इच्छांना मोकळी वाट मिळून जास्तच मागणी-खरेदी होऊ लागल्याचे दिसून आले. हा परिणाम २०२२ सालातील पहिल्या दोन तिमाहीत व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक, दळणवळण इत्यादी क्षेत्रांत आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीवर दिसून आला. तिसऱ्या तिमाहीत तो कमालीचा नरमला. देशाच्या सकल मूल्यवर्धनात सेवा क्षेत्राचा ५५ टक्के वाटा आहे. आधीच्या दोन तिमाहीतील जीडीपी वाढीला सेवा क्षेत्रानेच तारले होते. निर्मिती क्षेत्राची कामगिरी त्या तिमाहींमध्ये यथातथाच होती. तिसऱ्या तिमाहीतील मंदावलेपणाला, निर्मिती क्षेत्राप्रमाणे सेवा क्षेत्राच्या कुंठितावस्थेची दुहेरी चिंतेची किनार आहे. तरी बांधकाम, गृहनिर्माण, वित्त, व्यापार या घटकांनी तिसऱ्या तिमाहीच्या जीडीपीच्या आकडेवारीला महत्त्वाचा टेकू दिला. मात्र चलनवाढ आणि व्याजदर/कर्ज दरातील वाढ यामुळे या क्षेत्रांसाठी, मुख्यत: गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी आगामी काळ उत्तरोत्तर प्रतिकूल बनत जाईल हे स्पष्ट दिसत आहे.
आकडेवारीला सुखकारक घटक आहे?
२०२२-२३ या संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी रिझव्र्ह बँकेने विकासदराचे अनुमान सुधारून ते ७ टक्क्यांवरून ६.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. परंतु सांख्यिकी मंत्रालयाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या दुसऱ्या अग्रिम अनुमानाप्रमाणे हा दर ७ टक्क्यांवरच कायम ठेवला आहे. यापूर्वी जानेवारीमध्ये व्यक्त केलेल्या पहिल्या अग्रिम अनुमानातही सांख्यिकी विभागाने ७ टक्के वार्षिक वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या सध्याच्या वातावरणात, जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था मंदावण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. हे पाहता चलनवाढीचा धोका असूनही (तुलनेने कमी असून), भारताचा आर्थिक विकास मजबूत गतीने होण्याची स्थिती आहे. खासगी उपभोग आणि गुंतवणुकीची स्थिती चिंताजनक असली तरी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सुचविलेली भांडवली खर्चातील (१० लाख कोटी रुपये) जीडीपीच्या ३३ टक्क्यांपर्यंत जाणारी मोठी वाढ ही सध्याच्या काळवंडलेल्या वातावरणात आशादायक आहे.
