सिद्धेश्वर डुकरे
राज्यातील मुख्य माहिती आयुक्तपदासह चार विभागीय आयुक्तपदे सध्या रिक्त आहेत. यामुळे माहिती अधिकारात नागरिकांना माहिती मिळण्यात विलंब लागत आहे. आयुक्तांनी निश्चित कालावधीत द्वितीय अपिले निकाली काढण्याची तरतूद नसल्याने अपिले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
माहितीच्या अधिकाराचे महत्त्व काय?
स्वीडनने १७६६ साली केलेल्या वृत्तपत्रस्वातंत्र्य कायद्यामुळे ‘माहितीचा अधिकार’ सर्वप्रथम मान्य झाला. जगात १२१ देशांनी माहिती अधिकार कायदा लागू केल्याची नोंद आहे. भारतात सर्वप्रथम तमिळनाडू राज्याने १९९७ साली माहिती अधिकार अधिनियम लागू केला. १५ जून २००५ मध्ये कायदा संसदेत मंजूर झाला. तो १८ ऑक्टोबर २००५ पासून लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पाचवे राज्य ठरले. त्याआधी अनेक नागरी संघटनांनी या कायद्याची मागणी लावून धरली होती.
कायद्याचा हेतू काय?
लोकशाही राज्यव्यवस्थेत कल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण होऊन प्रशासकीय व्यवस्था जनतेला उत्तरदायी असावी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बांधिलकी जनतेप्रति असावी, भ्रष्ट व्यवस्थेला चाप बसावा आणि नागरिकांचा प्रशासकीय व्यवस्थेत सहभाग वाढावा या उदात्त हेतूने हा कायदा करण्यात आला.
कायद्यामुळे कोणावर, कोणती बंधने आली?
माहिती अधिकार कायदा लागू असलेल्या प्रत्येक सरकारी व निमसरकारी कार्यालयाने कलम ४ (१) ख नुसार १७ बाबींची माहिती तयार करून जनतेला दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित करावी असे बंधन घालण्यात आले आहे. प्राधिकरणाची रचना, कार्ये व कर्तव्ये, अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे अधिकार अशा बाबी तसेच जन माहिती अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी यांच्या नावांचे फलक दर्शनी भागात लावणे त्यात अपेक्षित आहे. माहिती दिली नाही अथवा चुकीची माहिती दिली तर जन माहिती अधिकाऱ्यास २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तसेच त्या अधिकाऱ्याच्या सेवा पुस्तिकेत तशी नोंद करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.
राज्य माहिती आयोगाची रचना कशी आहे?
राज्य माहिती आयोगात एक मुख्य माहिती आयुक्ताचे पद आहे. तर नाशिक, बृहन्मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर अशी सात ठिकाणी आयोगाची कार्यालये असून माहिती आयुक्त हे प्रमुख असतात. एक मुख्य आयुक्त आणि सात आयुक्त अशी एकूण आठ पदे आहेत. सध्या अमरावती, नाशिक, कोकण, औरंगाबाद या ठिकाणी आयुक्त पदे रिक्त आहेत. शिवाय मुख्य माहिती आयुक्तांचे पदही रिक्त आहे. तीनच आयुक्तांवर या ठिकाणचा कारभार सोपवला आहे.
रिक्त पदांमुळे अडचणी कोणत्या?
मुख्य आयु्क्त आणि माहिती आयुक्त यांची पाच पदे रिक्त असल्यामुळे अपील प्रकरणांचा निपटारा करणे जिकिरीचे झाले आहे. तीन आयुक्तांवर इतर चार ठिकाणचा अतिरिक्त भार पडल्यामुळे वेळेची मर्यादा आली आहे. तसेच प्रत्येक कार्यालयात अधिकारी-कर्मचारी यांची संख्या कमी आहे. द्वितीय अपील निकाली काढण्यासाठी सुनावणीच्या तारखा दोन दोन वर्षांनी दिल्या जात आहेत. नागरिकांनी, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केलेल्या अपिलांची संख्या वाढत असतानाच, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांची मुजोरी वाढली आहे. प्रशासनावर या कायद्याचा वचक राहिला नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामुळे माहिती देण्यापेक्षा ती न देण्याची भावना वाढीस लागली आहे.
माहिती देण्यासाठी कालमर्यादा आहे ना?
माहिती अधिकारद्वारे अर्ज केल्यास ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. माहिती उपलब्ध नसल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास तीस दिवसांच्या आत प्रथम अपील दाखल करता येते. ९० दिवसांत द्वितीय अपील दाखल करता येते. मात्र द्वितीय अपील किती दिवसांत निकाली काढावे हे राज्य माहिती आयोगावर बंधनकारक नाही. त्यामुळे अपिलांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अपिले निकाली काढण्यासाठी कालावधी निश्चित करणारी तरतूद करण्याची मागणी या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
ऑनलाइन माहितीची तरतूद आहे का?
राज्य शासनाने सार्वजनिक पोर्टलवर माहिती अधिकार अर्ज ऑनलाइन दाखल करण्याची सुविधा २०१५ पासून उपलब्ध करून दिली. मात्र सध्या त्यावर केवळ २०३ कार्यालये वा प्राधिकरणांची नोंदणी झालेली आहे. ३५० तहसील कार्यालये ३६४ नगर परिषद कार्यालये, चार महानगरपालिका तसेच मंत्रालयातील नगरविकास, परिवहन विभाग या ठिकाणी माहितीसाठी ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नाही. अजूनही एक हजारपेक्षा जास्त कार्यालये पोर्टलवर नोंदली गेलेली नाहीत.
