दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात एक ऐतिहासिक निकाल दिला; ज्याची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात एका ६० वर्षीय दाम्पत्याने अनोखी याचिका दाखल केली होती. मृत मुलाचे वीर्य त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती. अखेर न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देत ३० अविवाहित व्यक्तींचे त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. कायदेविषयक वर्तुळातही या निकालाची चर्चा सुरू आहे. हे प्रकरण नक्की काय आहे? त्याविषयी कायदा काय सांगतो? ते सविस्तर जाणून घेऊ.
हे प्रकरण नक्की काय आहे?
२०२० मध्ये कर्करोगामुळे मृत्यू झालेल्या ३० वर्षीय व्यक्तीच्या पालकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि त्यांनी मुलाचे गोठलेले वीर्य क्रायोप्रिझर्व्ह केले होते. परंतु, त्याच्या मृत्यूनंतर रुग्णालयाकडे वीर्याची मागणी करण्यात आली असता, रुग्णालयाने त्यांना नकार दिला होता. कर्करोगाचे रुग्ण वीर्य गोठवतात आणि हे अगदी सामान्य आहे. कारण- रेडिएशन आणि केमोथेरपी यांसारख्या कर्करोगाच्या उपचारांमुळे वीर्यातील शुक्राणूंची संख्या आणि गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. रुग्णालयाने, पालकांकडे संरक्षित वीर्य सोपविण्यास नकार दिला आणि व्यक्ती अविवाहित असल्या कारणाने त्याचे वीर्य सुपूर्द करण्यासाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत, असे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाच्या योग्य आदेशाशिवाय वीर्य सुपूर्द करता येणार नाही, अशी भूमिका रुग्णालयाने घेतली. याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या मृत मुलाचा वारसा पुढे चालविण्याची इच्छा होती आणि त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ते त्यांच्या मुलाच्या गोठविलेल्या वीर्य नमुन्याचा वापर करून, सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या कोणत्याही मुलाची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यास तयार आहेत.
त्याविषयी कायदा काय सांगतो?
सहायक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान कायदा, २०२१ (एआरटी) सर्व जननक्षमता आणि कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियांचे नियमन आणि पर्यवेक्षण यांच्याशी संबंधित आहे. तसेच सहायक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान नियम, २०२२ व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे वीर्य पुनर्प्राप्त करण्याची प्रक्रिया विहित करते.परंतु, त्यात केवळ मृत व्यक्तीचे लग्न झाले असावे आणि पुनर्प्राप्तीची मागणी करणारी व्यक्ती त्याची भागीदार असावी, अशी तरतूद आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) या प्रकरणी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, असा युक्तिवाद केला की, सरोगसी नियमन कायदा केवळ सरोगसीसाठी वैद्यकीय गरजा असलेल्या जोडप्यांना किंवा स्त्रियांना लागू होतो आणि या वृद्ध दम्पत्याला यात समाविष्ट करता येत नाही.
परदेशात याविषयी काय नियम आहेत?
जगभरातील अनेक अधिकार क्षेत्रामध्ये व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर वीर्य पुनर्प्राप्त करण्याची परवानगी दिली जाते; परंतु संमतीने. उरुग्वेमध्ये लिखित संमतीद्वारे मृत्यूनंतर वीर्य पुनर्प्राप्त करण्याची परवानगी दिली जाते. ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया राज्य दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत लेखी किंवा तोंडी संमतीनंतर आणि रुग्णालयाकडून मंजुरी घेतल्यानंतर वीर्य पुनर्प्राप्त करण्याची परवानगी देते. तिथे पालकांसाठी समुपदेशनदेखील अनिवार्य आहे. कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे वीर्य पुनर्प्राप्त करण्यासाठी लेखी संमती आवश्यक आहे. इस्रायलने या संदर्भात पालकांना वगळले आहे, तेथे केवळ मृताच्या महिला जोडीदाराला वीर्य पुनर्प्राप्त करण्याची परवानगी दिली जाते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने विशेषत: इस्रायलमधील एका प्रकरणाचा संदर्भ दिला, जिथे लढाईत मारल्या गेलेल्या १९ वर्षीय सैनिकाच्या पालकांनी त्यांच्या मुलाचे वीर्य पुनर्प्राप्त करण्याची कायदेशीर परवानगी मिळवली. मृत मुलाच्या वीर्यापासून मुलीचा जन्म झाला.
न्यायालयाने नक्की काय म्हटले?
प्रथम, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांशी सहमती दर्शवली की, एआरटी कायदा आणि त्याचे नियम त्यांच्या बाबतीत लागू होऊ शकत नाहीत. कारण- त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूवेळी हा कायदा लागू झाला नव्हता. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दुसरा युक्तिवाददेखील स्वीकारला की, वीर्य किंवा अंडकोष यांसारख्या पुनरुत्पादनाशी संबंधित बाबी वैयक्तिक संपत्ती वा मालमत्तेचा भाग ठरतात. मृत व्यक्तीच्या पालकांकडे जतन केलेले वीर्य सुपूर्द करण्याचा अधिकार आहे की नाही या निर्णयासाठी न्यायालयाने हिंदू वारसा हक्क कायद्याचा आधार घेतला. त्यानुसार कायद्यानुसार, व्यक्तीचे पालक हे मृत्यूनंतर त्या व्यक्तीचे पहिल्या दर्जाचे वारसदार असतात. गोठवलेले वीर्य ही एक जैविक गोष्ट असून, ती संबंधित व्यक्तीची संपत्तीदेखील मानता येईल. त्यामुळे पालकांकडे हे जतन केलेले वीर्य सोपवण्यात यावे”, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा : Internet Archive Hacked : सायबर हल्ल्यात लाखो पासवर्ड आणि ईमेलची चोरी; नेमके प्रकरण काय?
या निकालाचा काय परिणाम होणार?
न्यायालयाच्या निर्णयाने एक उदाहरण समोर आले आहे की, मृत व्यक्तीची गोठवलेली अंडी, वीर्य परत मिळविण्यासाठी जोडीदाराव्यतिरिक्त संबंधितांकडून न्यायालयात दावा केला जाऊ शकतो. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सावध केले आहे की, मरणोत्तर पुनरुत्पादनाच्या प्रकरणांमध्ये भविष्यातील मुलाचे कल्याण लक्षात घेऊनच वीर्याचा ताबा हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रकरणात तथ्यांवर आधारित निर्णय आवश्यक आणि महत्त्वपूर्ण आहे. कारण- मरणोत्तर वीर्य पुनरुत्पादन कायद्याचा विचार केल्यास अनेक नैतिक प्रश्न उपस्थित होतात. म्हणजेच अगदी मृत व्यक्तीच्या संमतीच्या गृहितकापासून ते जन्माला आलेले मूल एका आनुवंशिक पालकाच्या अनुपस्थितीत मोठे होईल या वस्तुस्थितीपर्यंत अनेक बाबींचा त्यात समावेश होतो. जरी या प्रकरणात असे प्रश्न उपस्थित झाले नसले तरी, अशा दाव्यांमधून कौटुंबिक रचनेशी संबंधित समस्यांची गुंतागुंत दिसून येते. वृद्ध दाम्पत्य पारंपरिक कौटुंबिक रचनेच्या कल्पनेला आव्हान देत असले तरी बहुतेक प्रकरणांमध्ये पितृवंशीय वंश चालू ठेवण्यास प्राधान्य दिले जाते, जी गंभीर बाब आहे.
