विश्लेषण : सात बंगल्यातील पाडकाम वादग्रस्त का ठरले? मजबूत वास्तू धोकादायक घोषित करण्यामागे पालिका-विकासकांचे साटेलोटे?

मूळ प्रकरण काय?

अंधेरी पश्चिम येथील सात बंगला परिसरात असलेल्या सात बंगल्यांपैकी तलाठी बंगला (रतन कुंज) हा धोकादायक असल्याचे जाहीर करीत महापालिकेने तो जमीनदोस्त करण्याची कारवाई केली. महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने हा बंगला राहण्यायोग्य नसल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर हा बंगला पाडण्यात आला. समुद्रकिनाऱ्याला लागून असलेला हा बंगला खरे तर पुरातन वास्तू म्हणून जतन करण्याची आवश्यकता होती. परंतु विकासकाला संबंधित एक एकर भूखंड विकसित करण्यात हा बंगला अडथळा होता. त्यामुळे तो धोकादायक ठरवून पाडण्यात आला, असा आरोप या बंगलेमालकांनी केला आहे. दुरुस्ती करून हा बंगला राहण्यायोग्य करता आला असता, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

आणखी वाचा-कचाथीवू गमावले, पण बेरूबारी कमावले… नेहरूंचा विरोध डावलून बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी कसा मिळवला पूर्व पाकिस्तानकडून भारतीय भूभाग?

बंगला का महत्त्वाचा?

अंधेरी पश्चिमेतील परिसराला सात बंगला हे नाव पडले ते तेथे असलेल्या कैकई व्हिला, रुस कॉटेज, जसबीर व्हिला, गुलिस्तान, विजय भवन, शांती निवास आणि तलाठी बंगला यांमुळे. ग्वाल्हेरचे महाराजा, कच्छचे महाराजा, दादाभाई नवरोजी, सर रुस्तम मसानी, सोराबजी तलाठी, चिनाईस् आणि खंबाटा यांच्या मालकीचे हे बंगले. त्यापैकी तलाठी बंगला आता उद्ध्वस्त करण्यात आला आहे. १९३० मध्ये उभारलेला माणेकलाल चिनाई यांचा बंगला आता फक्त अस्तित्वात आहे. ‘दरिया महल’ या नावे तो परिचित असल्याचे सांगितले जाते. हा बंगला विकत घेण्याचा अभिनेत्री प्रियांका चोपडा यांनी प्रयत्न केला होता. शांती निवास हा बंगला आजही नाना-नानी पार्कसमोर उभा आहे. आतापर्यंत इतर सर्व बंगल्यांच्या जागी उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिले आहेत. तलाठी बंगला धोकादायक घोषित करून पाडण्यात आला. परंतु अन्य बंगले केवळ इमारती उभारण्यासाठी पाडण्यात आले.

धोकादायक का जाहीर?

तलाठी बंगला हा समुद्रकिनाऱ्याला लागून आहे. या बंगल्याभोवती असलेली मोकळी जागा पाहता विकासकांना भुरळ पडली नसती तर नवलच. त्यामुळे हा बंगला आज ना उद्या पडणार हे नक्की होते. मात्र मूळ मालकांमध्ये वाद होता. एका गटाला बंगला पाडला जाऊ नये, असे वाटत होते तर दुसऱ्या गटाचे बंगला धोकादायक असल्यामुळे पाडणे आवश्यक असल्याचे मत होते. दोघांनी संरचनात्मक वास्तुरचनाकारांकडून तसे अहवालही आणले होते. दोन्ही अहवाल भिन्न असल्यामुळे महापालिकेने हे दोन्ही अहवाल पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठविले. या समितीने बंगला धोकादायक असल्याचे जाहीर केले आणि हा बंगला जमीनदोस्त करण्यात आला.

आणखी वाचा-नाटोची ७५ वर्ष; ही संघटना का स्थापन करण्यात आली? तिला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतोय?

धोकादायक वास्तू कशी जाहीर होते?

महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार एखादी इमारत राहण्यासाठी धोकादायक असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर पालिका कायद्यातील ३५४ कलमान्वये नोटिस जारी केली जाते. ही नोटिस जारी झाल्यापासून ३० दिवसांत संबंधित मालकाने संरचनात्मक अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीपुढे ठेवला जातो. समितीमार्फत प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देऊन इमारतीची पाहणी केली जाते. तेथील काही नमुने तपासासाठी घेतले जातात. त्यानंतर समितीमार्फत संंबंधित वास्तूबाबत सी वन, सी टू ए किंवा बी आणि सी थ्री अशी वर्गवारी घोषित केली जाते. सी वन वर्गवारी म्हणजे इमारत तात्काळ रिक्त करून जमीनदोस्त करणे, सी टू ए वर्गवारी म्हणजे इमारत रिक्त करून संरचनात्मक दुरुस्ती हाती घेणे, सी टू बी वर्गवारी म्हणजे इमारत रिक्त न करता संरचनात्मक दुरुस्ती करणे तसेच सी थ्री म्हणजे इमारतीस किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक, असा त्याचा अर्थ असतो. इमारत सी वन घोषित झाल्यास वास्तूचा पाणीपुरवठा व वीजजोडणी तोडली जाते आणि कुठलीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी वास्तू पाडली जाते. म्हाडा इमारत धोकादायक जाहीर करण्यासाठी म्हाडा कायद्यात ७९(अ) ही सुधारणा करण्यात आली आहे.

अहवालाबाबत का आक्षेप?

मुंबईत सध्या मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे इमारती वा वास्तू धोकादायक जाहीर करण्याची अहमहमिका लागली आहे. अलीकडेच विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करून पुनर्विकासासाठी इमारतीचे वय किमान ३० वर्षे असणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत १०० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारती वा वास्तू धोकादायक जाहीर केल्या जात होत्या. आता ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारती धोकादायक घोषित केल्या जात आहेत. त्यामुळे तांत्रिक सल्लागार समितीच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे. सदर बंगला धोकादायक घोषित करण्याची समितीला घाई झाली होती, असाच आरोप केला जात आहे. मात्र समितीचा अहवाल अंतिम असल्यामुळे बंगला पाडण्याची कारवाई केली गेली.

आणखी वाचा-कंगना रणौत म्हणते त्याप्रमाणे खरंच, नेहरू नाही तर सुभाषचंद्र बोस होते का भारताचे पहिले पंतप्रधान?

उपाय काय?

मध्यंतरी विधिमंडळातही चांगल्या व मजबूत वास्तू पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत धोकादायक घोषित केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. सदर समितीतील सदस्य आणि विकासकांचे लागेबांधे असल्याचेही बोलले जात होता. मुंबईत गेल्या दोन-तीन वर्षांत सुस्थितीतील इमारतीही धोकादायक म्हणून जाहीर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या समितीत महापालिकेतील तज्ज्ञ अधिकारी असतात. त्यामुळे पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याऐवजी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, वीर जिजामात टेक्नॉलॉजी इन्स्टिटयूट तसेच सरदार पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीतील तटस्थ तज्ज्ञ व्यक्तीची पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीवर नियुक्ती केली तर हा आरोप होणार नाही. महापालिकेतील एकही तज्ज्ञ व्यक्ती समितीवर असता कामा नये. वारंवार होणारे हे आरोप टाळण्यासाठी हा उपाय करायलाच हवा.

nishant.sarvankar@expressindia.com