Diamond Price Drop देशातील हिर्यांची झगमगाट कमी होताना दिसत आहे. मौल्यवान हिर्यांच्या किमतीत दोन वर्षांपासून मोठी घसरण होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशात हिर्यांचा प्रचंड साठा असला तरी हिर्याला हवा तो भाव मिळत नसल्याचे हिरे व्यापार्यांचे सांगणे आहे. परंतु, हिर्यांच्या किमतीत घट होण्याचे कारण काय? याचा देशावर काय परिणाम होणार? याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हिर्यांच्या घटलेल्या किमती आणि कामगारांवर होणारा परिणाम
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या मते, सिंथेटिक व नैसर्गिक अशा दोन्ही हिऱ्यांच्या किमती घसरल्या आहेत. ‘लक्ष्मी डायमंड्स’चे सीएमडी अशोक गजेरा यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की, हिरे व्यवसाय मंदावला आहे. २२ महिन्यांपासून हिऱ्यांचे दर घसरत आहेत. ते म्हणाले, “सुरतमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे ३८ हजार कामगारांपासून ते लहान वा मध्यम व्यवसाय आणि मोठ्या उद्योगांपर्यंत सर्वांवर याचा परिणाम झाला आहे. हिऱ्यांच्या साठ्याचे दिवसेंदिवस अवमूल्यन केले जात आहे आणि त्यामुळे व्यापारी तोट्यात येत आहेत.“ गजेरा म्हणाले की, प्रयोगशाळेत निर्माण केलेल्या हिर्यांचा परिणाम नैसर्गिक हिऱ्यांवर झाला आहे आणि आता तर प्रयोगशाळेत निर्माण केलेल्या हिर्यांच्या किमतीतही घसरण पाहायला मिळाली आहे. जुलै २०२२ मध्ये प्रयोगशाळेत निर्माण केलेल्या हिर्यांची किंमत प्रति कॅरेट ३०० डॉलर्स होती, जी अलीकडेच ७८ डॉलर्स प्रति कॅरेटपर्यंत घसरली आहे.
हेही वाचा : पंचतारांकित हॉटेल्सना सरकारला करोडो रुपये का द्यावे लागत आहेत? यावरून सुरू झालेला नवा वाद काय?
जेम अॅण्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (GJEPC) च्या आकडेवारीनुसार विदेशी बाजारातील मागणी कमी झाल्यामुळे भारताच्या एकूण हिरे आणि दागिन्यांची निर्यात जूनमध्ये १३.४४ टक्क्यांनी कमी होऊन १५,९३९,७७ कोटी रुपये (१,९०.५७ दशलक्ष डॉलर्स) झाली आहे. जून २०२३ मध्ये एकूण हिरे आणि दागिन्यांची निर्यात १८,४१३.८८ कोटी रुपये (२,२४०.७७ दशलक्ष) होती. कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांची एकूण निर्यात जूनमध्ये २५.१७ टक्क्यांनी घसरून ८,४९६.८७ कोटी रुपये (१,०१७.८७ दशलक्ष) झाली आहे, जी मागील वर्षाच्या याच कालावधीत ११,३५४.६७ कोटी (१,३८२.१३ दशलक्ष) होती. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने जूनमध्ये नोंदवले की, प्रयोगशाळेत हिरे विकसित करण्याचे काम करणारे हिरे व्यवसायातील सुमारे चार लाख कामगार अडचणींचा सामना करीत आहेत.
“एलजीडी उद्योगातील कामगारांना वेतनाचा त्रास होत आहे. एलजीडी उत्पादकांचे म्हणणे आहे की एलजीडीच्या किमती झपाट्याने घसरत आहेत. त्यांच्या अंदाजानुसार निर्यात होत नसल्याने कामगारांना वेतन देण्यास विलंब होत आहे,” असे गुजरातचे डायमंड वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष रमेश जिलारिया यांनी वृत्तपत्राला सांगितले. हिऱ्यांच्या किमती वाढल्या नाहीत, तर नोकरी गमावण्याची भीती कामगारांना वाटत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रयोगशाळेत विकसित हिऱ्यांचे मूल्यही गेल्या वर्षभरात ४५ टक्क्यांनी घसरले आहे. प्रसिद्ध हिरे उद्योग विश्लेषक पॉल झिम्निस्की यांनी सांगितले की, प्रयोगशाळेत विकसित केले गेलेले हिरे नैसर्गिक हिऱ्यांपेक्षा ९० टक्के स्वस्त दराने विकले जात आहेत. २०१५ मध्ये हा फरक १० टक्के होता. २०२४ मध्ये प्रयोगशाळेत विकसित हिऱ्यांची विक्री आणखी कमी होऊ शकते, असे झिम्निस्की यांनी सांगितले. हे हिरे त्यांच्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते तेव्हाच्या तुलनेत त्यांची विक्री २० ते ३० टक्क्यांनी घटली आहे.
विक्रीत घट होण्याचे नेमके कारण काय?
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हिऱ्यांची जागतिक मागणी मंदावली आहे. गजेरा यांनी वृत्तपत्राला सांगितले, “नैसर्गिक हिर्यांचा मोठा खरेदीदार असलेल्या चीनला आता अचानक या हिर्यांमध्ये रस राहिलेला नाही.” जेम अॅण्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष विपुल शाह म्हणाले की, हे प्रामुख्याने प्रमुख बाजारपेठेतील कमकुवत मागणीमुळे घडत आहे. चीन हा प्रमुख देश आहे; ज्याला कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांचा एक-तृतीयांश वाटा निर्यात केला जातो. काही जणांनी केंद्रातील बदलणार्या सरकारांनाही दोष दिला आहे.
हेही वाचा : वाघांची संख्या अन् आव्हानांमध्येही वाढ; काय आहे देशातील एकूण परिस्थिती?
जेम अॅण्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे कार्यकारी संचालक सब्यसाची रे यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले, “आपला समज असा आहे की, हे क्षेत्र श्रीमंत लोकांचे आहे; पण तसे नाही. या क्षेत्रात एक फ्रंट-एंड आहे आणि एक बॅक-एंड आहे. बॅक-एंडमध्ये लाखो कारागीर आणि ब्ल्यू कॉलर कामगारांचा समावेश आहे. रत्न आणि दागिने उद्योगातून सुमारे पाच दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळतो; ज्यापैकी बरेच लोक अल्पभूधारक आहेत. हे कामगार मुंबई, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, गुजरात अशा सर्व भागांतून आले आहेत. बीकेसीमधील भारत डायमंड बाजारामध्ये ५० हजार लोक आणि सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग जोन (सीप्ज)मध्ये एक लाख लोक काम करतात. त्यावरून देशभरातील रोजगाराच्या प्रमाणाची कल्पना केली जाऊ शकते. हे इतके श्रमकेंद्रित क्षेत्र आहे की, सरकार जे काही करेल, त्याचा परिणाम ५० लाख कामगारांवर होईल.”
हिर्यांच्या घटलेल्या किमती आणि कामगारांवर होणारा परिणाम
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या मते, सिंथेटिक व नैसर्गिक अशा दोन्ही हिऱ्यांच्या किमती घसरल्या आहेत. ‘लक्ष्मी डायमंड्स’चे सीएमडी अशोक गजेरा यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की, हिरे व्यवसाय मंदावला आहे. २२ महिन्यांपासून हिऱ्यांचे दर घसरत आहेत. ते म्हणाले, “सुरतमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे ३८ हजार कामगारांपासून ते लहान वा मध्यम व्यवसाय आणि मोठ्या उद्योगांपर्यंत सर्वांवर याचा परिणाम झाला आहे. हिऱ्यांच्या साठ्याचे दिवसेंदिवस अवमूल्यन केले जात आहे आणि त्यामुळे व्यापारी तोट्यात येत आहेत.“ गजेरा म्हणाले की, प्रयोगशाळेत निर्माण केलेल्या हिर्यांचा परिणाम नैसर्गिक हिऱ्यांवर झाला आहे आणि आता तर प्रयोगशाळेत निर्माण केलेल्या हिर्यांच्या किमतीतही घसरण पाहायला मिळाली आहे. जुलै २०२२ मध्ये प्रयोगशाळेत निर्माण केलेल्या हिर्यांची किंमत प्रति कॅरेट ३०० डॉलर्स होती, जी अलीकडेच ७८ डॉलर्स प्रति कॅरेटपर्यंत घसरली आहे.
हेही वाचा : पंचतारांकित हॉटेल्सना सरकारला करोडो रुपये का द्यावे लागत आहेत? यावरून सुरू झालेला नवा वाद काय?
जेम अॅण्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (GJEPC) च्या आकडेवारीनुसार विदेशी बाजारातील मागणी कमी झाल्यामुळे भारताच्या एकूण हिरे आणि दागिन्यांची निर्यात जूनमध्ये १३.४४ टक्क्यांनी कमी होऊन १५,९३९,७७ कोटी रुपये (१,९०.५७ दशलक्ष डॉलर्स) झाली आहे. जून २०२३ मध्ये एकूण हिरे आणि दागिन्यांची निर्यात १८,४१३.८८ कोटी रुपये (२,२४०.७७ दशलक्ष) होती. कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांची एकूण निर्यात जूनमध्ये २५.१७ टक्क्यांनी घसरून ८,४९६.८७ कोटी रुपये (१,०१७.८७ दशलक्ष) झाली आहे, जी मागील वर्षाच्या याच कालावधीत ११,३५४.६७ कोटी (१,३८२.१३ दशलक्ष) होती. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने जूनमध्ये नोंदवले की, प्रयोगशाळेत हिरे विकसित करण्याचे काम करणारे हिरे व्यवसायातील सुमारे चार लाख कामगार अडचणींचा सामना करीत आहेत.
“एलजीडी उद्योगातील कामगारांना वेतनाचा त्रास होत आहे. एलजीडी उत्पादकांचे म्हणणे आहे की एलजीडीच्या किमती झपाट्याने घसरत आहेत. त्यांच्या अंदाजानुसार निर्यात होत नसल्याने कामगारांना वेतन देण्यास विलंब होत आहे,” असे गुजरातचे डायमंड वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष रमेश जिलारिया यांनी वृत्तपत्राला सांगितले. हिऱ्यांच्या किमती वाढल्या नाहीत, तर नोकरी गमावण्याची भीती कामगारांना वाटत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रयोगशाळेत विकसित हिऱ्यांचे मूल्यही गेल्या वर्षभरात ४५ टक्क्यांनी घसरले आहे. प्रसिद्ध हिरे उद्योग विश्लेषक पॉल झिम्निस्की यांनी सांगितले की, प्रयोगशाळेत विकसित केले गेलेले हिरे नैसर्गिक हिऱ्यांपेक्षा ९० टक्के स्वस्त दराने विकले जात आहेत. २०१५ मध्ये हा फरक १० टक्के होता. २०२४ मध्ये प्रयोगशाळेत विकसित हिऱ्यांची विक्री आणखी कमी होऊ शकते, असे झिम्निस्की यांनी सांगितले. हे हिरे त्यांच्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते तेव्हाच्या तुलनेत त्यांची विक्री २० ते ३० टक्क्यांनी घटली आहे.
विक्रीत घट होण्याचे नेमके कारण काय?
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हिऱ्यांची जागतिक मागणी मंदावली आहे. गजेरा यांनी वृत्तपत्राला सांगितले, “नैसर्गिक हिर्यांचा मोठा खरेदीदार असलेल्या चीनला आता अचानक या हिर्यांमध्ये रस राहिलेला नाही.” जेम अॅण्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष विपुल शाह म्हणाले की, हे प्रामुख्याने प्रमुख बाजारपेठेतील कमकुवत मागणीमुळे घडत आहे. चीन हा प्रमुख देश आहे; ज्याला कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांचा एक-तृतीयांश वाटा निर्यात केला जातो. काही जणांनी केंद्रातील बदलणार्या सरकारांनाही दोष दिला आहे.
हेही वाचा : वाघांची संख्या अन् आव्हानांमध्येही वाढ; काय आहे देशातील एकूण परिस्थिती?
जेम अॅण्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे कार्यकारी संचालक सब्यसाची रे यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले, “आपला समज असा आहे की, हे क्षेत्र श्रीमंत लोकांचे आहे; पण तसे नाही. या क्षेत्रात एक फ्रंट-एंड आहे आणि एक बॅक-एंड आहे. बॅक-एंडमध्ये लाखो कारागीर आणि ब्ल्यू कॉलर कामगारांचा समावेश आहे. रत्न आणि दागिने उद्योगातून सुमारे पाच दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळतो; ज्यापैकी बरेच लोक अल्पभूधारक आहेत. हे कामगार मुंबई, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, गुजरात अशा सर्व भागांतून आले आहेत. बीकेसीमधील भारत डायमंड बाजारामध्ये ५० हजार लोक आणि सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग जोन (सीप्ज)मध्ये एक लाख लोक काम करतात. त्यावरून देशभरातील रोजगाराच्या प्रमाणाची कल्पना केली जाऊ शकते. हे इतके श्रमकेंद्रित क्षेत्र आहे की, सरकार जे काही करेल, त्याचा परिणाम ५० लाख कामगारांवर होईल.”