कुलदीप घायवट
मुंबईतील रस्ते वाहतुकीचा कणा म्हणून बेस्ट उपक्रमाची बस ओळखली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बेस्ट सेवेचा दर्जा ढासळत आहे. त्यात सर्वसामान्य कामगार वर्ग आणि प्रवासी वर्ग पिचला जात आहे. गेले सलग सहा दिवस बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी कामगारांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यात लाखो प्रवाशांची होरपळ होत आहे. सहा दिवसांपासून, सुमारे १८ आगारातून बोटावर मोजण्याइतक्या बस बाहेर पडत आहेत. बेस्ट बस सेवा नसल्याने प्रवाशांना खिशाला न परवडणारा मार्ग निवडावा लागत आहे. बेस्ट प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्या कात्रीत प्रवासी आणि कंत्राटी वर्ग सापडला आहे.
काम बंद आंदोलनाची ठिणगी कशी पडली?
बेस्टमधील कंत्राटी कर्मचारी तुटपुंज्या पगारात राबतात. अवघ्या १० ते १८ हजार रुपये पगारात संसाराचे आर्थिक गणित जुळवणे कठीण होऊन बसते. मुलांचे शिक्षण, घरातील ज्येष्ठांचे आजारपण, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तडजोड, सणवारासाठी खरेदी, किराणा सामान, वगैरे बाबींसाठी खर्च करणे कठीण होते. त्यामुळेच ३१ जुलै रोजी बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी कर्मचारी रघुनाथ खजुरकर यांच्या पत्नी प्रज्ञा खजुरकर या आपल्या दोन लहान मुलांना घेऊन उपोषणास बसल्या. वाढत्या महागाईत घर चालवणे शक्य नसल्याने पगारवाढ करावी व इतर मूलभूत सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. तेथून आंदोलनाची पहिली ठिणगी पडली. या दाम्पत्यासह हजारो बेस्ट कंत्राटी कर्मचारी आपल्या कुटुंबियांसह काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले.
कंत्राटदार तुपाशी, कर्मचारी उपाशी?
बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात स्वतःच्या मालकीच्या एकूण १,३९० आणि भाडेतत्त्वावरील १,६७१ अशा एकूण ३,०६१ बसगाड्या आहेत. बेस्टच्या प्रत्येक आगारातून भाडेतत्त्वावरील बस सुटते. बस प्रति किमी जेवढी धावेल, त्यानुसार बेस्ट उपक्रमाकडून कंत्राटदाराला पैसे दिले जातात. त्यामुळे बसमध्ये प्रवासी असोत किंवा नसोत, कोणत्या थांब्यावर बस थांबो अथवा न थांबो, तरीही कंत्राटदाराला त्याचे पैसे मिळणार आहेत. कंत्राटी बसवर कंत्राटी वाहक आणि चालक काम करतात. मात्र त्यांना तुटपुंजा पगार दिला जातो. महिन्याला १८ हजार रुपयांत घर कसे चालवायचे असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहतो. त्यामुळे आंदोलन करून कर्मचाऱ्यांनी ‘कंत्राटदार तुपाशी आणि कर्मचारी उपाशी’ असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
कामगारांच्या मागण्या काय?
बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटदारांच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या सर्व बसचालक व बसवाहक यांना बेस्ट उपक्रमात कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे. ज्या बसचालकांना, वाहकांना कायम करता येणे शक्य नाही, त्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ देण्यात यावे, बेस्टचा अर्थसंकल्प महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये विलीन करावा, बेस्टचे सर्व बंद बसमार्ग पूर्ववत सुरू करावेत, प्रत्येक बस मार्गावर बसगाड्यांची संख्या वाढवून बसफेऱ्या वाढवावी, नादुरुस्त बसगाड्या दुरुस्ती केल्याशिवाय मार्गस्थ करणे बंद करावे, मुंबईसाठी बेस्टच्या मालकीचा ताफा दुप्पट म्हणजेच किमान ६ हजार बसेसचा करावा, अशा मागण्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मांडल्या आहेत.
बेस्ट उपक्रम कंत्राटदारांवर कोणती कारवाई करणार?
बेस्ट उपक्रमाच्या २७ आगारामधील सुमारे १८ आगारात मोठ्या स्तरावर ‘काम बंद’ आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनात प्रत्येक दिवशी सरासरी एक हजार ते दीड हजार बस आगारात उभ्या होत्या. यामधील प्रत्येक गाडीला एका दिवसासाठी ५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. महिनाअखेरीस संबंधित कंत्राटादारांच्या देय असलेल्या रकमेतून दंडाची रक्कम कापून घेण्यात येणार आहे, असे बेस्ट उपक्रमाकडून सांगण्यात आले.
संपास बेस्ट प्रशासन, कामगार आयुक्त कार्यालय जबाबदार असल्याचा आरोप का?
बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनाला बेस्ट प्रशासन आणि कामगार आयुक्त कार्यालय जबाबदार असल्याचा आरोप बेस्ट जागृत कामगार संघटनेद्वारे केला आहे. बेस्ट उपक्रमाने कंत्राटी पद्धतीवर बस गाड्या चालवण्यासाठी परवाना देताना कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मुलन) अधिनियम १९७० तसेच, महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) नियम १९७१ अनुसार मालकाने कंत्राटी कामगारास कायम कामगारांप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्याची तरतूद कामगार आयुक्त कार्यालय तसेच बेस्ट प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली होती. परंतु या दोन्ही यंत्रणांनी या अधिनियमाची पायमल्ली केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग जून २०१४ रोजी कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मुलन) अधिनियम १९७० तसेच महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मुलन) नियम १९७१ च्या कायदेशीर तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट आदेश असताना त्यांचीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, असे बेस्ट जागृत कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सुहास नलावडे यांनी सांगितले.
महापालिका, राज्य सरकारने पुढाकार घेणे का आवश्यक?
इंधन बचत आणि प्रदूषण कमी व्हावे, यासाठी प्रवाशांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर जास्तीत जास्त करणे आवश्यक आहे. बेस्ट उपक्रम हा पालिकेचा एक भाग असून पालिकेने बेस्टला आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रवासी भाडे कमी केल्याने बेस्टच्या उत्पन्नात घट होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे मुंबई पालिका, राज्य सरकारकडून अनुदान देणे आवश्यक होते. मात्र अद्याप पैसे देणे बाकी आहेत. राज्य सरकार आणि पालिकेने बेस्ट वाचवण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे मत बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी व्यक्त केले.
मुंबईतील रस्ते वाहतुकीचा कणा म्हणून बेस्ट उपक्रमाची बस ओळखली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बेस्ट सेवेचा दर्जा ढासळत आहे. त्यात सर्वसामान्य कामगार वर्ग आणि प्रवासी वर्ग पिचला जात आहे. गेले सलग सहा दिवस बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी कामगारांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यात लाखो प्रवाशांची होरपळ होत आहे. सहा दिवसांपासून, सुमारे १८ आगारातून बोटावर मोजण्याइतक्या बस बाहेर पडत आहेत. बेस्ट बस सेवा नसल्याने प्रवाशांना खिशाला न परवडणारा मार्ग निवडावा लागत आहे. बेस्ट प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्या कात्रीत प्रवासी आणि कंत्राटी वर्ग सापडला आहे.
काम बंद आंदोलनाची ठिणगी कशी पडली?
बेस्टमधील कंत्राटी कर्मचारी तुटपुंज्या पगारात राबतात. अवघ्या १० ते १८ हजार रुपये पगारात संसाराचे आर्थिक गणित जुळवणे कठीण होऊन बसते. मुलांचे शिक्षण, घरातील ज्येष्ठांचे आजारपण, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तडजोड, सणवारासाठी खरेदी, किराणा सामान, वगैरे बाबींसाठी खर्च करणे कठीण होते. त्यामुळेच ३१ जुलै रोजी बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी कर्मचारी रघुनाथ खजुरकर यांच्या पत्नी प्रज्ञा खजुरकर या आपल्या दोन लहान मुलांना घेऊन उपोषणास बसल्या. वाढत्या महागाईत घर चालवणे शक्य नसल्याने पगारवाढ करावी व इतर मूलभूत सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. तेथून आंदोलनाची पहिली ठिणगी पडली. या दाम्पत्यासह हजारो बेस्ट कंत्राटी कर्मचारी आपल्या कुटुंबियांसह काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले.
कंत्राटदार तुपाशी, कर्मचारी उपाशी?
बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात स्वतःच्या मालकीच्या एकूण १,३९० आणि भाडेतत्त्वावरील १,६७१ अशा एकूण ३,०६१ बसगाड्या आहेत. बेस्टच्या प्रत्येक आगारातून भाडेतत्त्वावरील बस सुटते. बस प्रति किमी जेवढी धावेल, त्यानुसार बेस्ट उपक्रमाकडून कंत्राटदाराला पैसे दिले जातात. त्यामुळे बसमध्ये प्रवासी असोत किंवा नसोत, कोणत्या थांब्यावर बस थांबो अथवा न थांबो, तरीही कंत्राटदाराला त्याचे पैसे मिळणार आहेत. कंत्राटी बसवर कंत्राटी वाहक आणि चालक काम करतात. मात्र त्यांना तुटपुंजा पगार दिला जातो. महिन्याला १८ हजार रुपयांत घर कसे चालवायचे असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहतो. त्यामुळे आंदोलन करून कर्मचाऱ्यांनी ‘कंत्राटदार तुपाशी आणि कर्मचारी उपाशी’ असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
कामगारांच्या मागण्या काय?
बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटदारांच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या सर्व बसचालक व बसवाहक यांना बेस्ट उपक्रमात कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे. ज्या बसचालकांना, वाहकांना कायम करता येणे शक्य नाही, त्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ देण्यात यावे, बेस्टचा अर्थसंकल्प महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये विलीन करावा, बेस्टचे सर्व बंद बसमार्ग पूर्ववत सुरू करावेत, प्रत्येक बस मार्गावर बसगाड्यांची संख्या वाढवून बसफेऱ्या वाढवावी, नादुरुस्त बसगाड्या दुरुस्ती केल्याशिवाय मार्गस्थ करणे बंद करावे, मुंबईसाठी बेस्टच्या मालकीचा ताफा दुप्पट म्हणजेच किमान ६ हजार बसेसचा करावा, अशा मागण्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मांडल्या आहेत.
बेस्ट उपक्रम कंत्राटदारांवर कोणती कारवाई करणार?
बेस्ट उपक्रमाच्या २७ आगारामधील सुमारे १८ आगारात मोठ्या स्तरावर ‘काम बंद’ आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनात प्रत्येक दिवशी सरासरी एक हजार ते दीड हजार बस आगारात उभ्या होत्या. यामधील प्रत्येक गाडीला एका दिवसासाठी ५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. महिनाअखेरीस संबंधित कंत्राटादारांच्या देय असलेल्या रकमेतून दंडाची रक्कम कापून घेण्यात येणार आहे, असे बेस्ट उपक्रमाकडून सांगण्यात आले.
संपास बेस्ट प्रशासन, कामगार आयुक्त कार्यालय जबाबदार असल्याचा आरोप का?
बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनाला बेस्ट प्रशासन आणि कामगार आयुक्त कार्यालय जबाबदार असल्याचा आरोप बेस्ट जागृत कामगार संघटनेद्वारे केला आहे. बेस्ट उपक्रमाने कंत्राटी पद्धतीवर बस गाड्या चालवण्यासाठी परवाना देताना कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मुलन) अधिनियम १९७० तसेच, महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) नियम १९७१ अनुसार मालकाने कंत्राटी कामगारास कायम कामगारांप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्याची तरतूद कामगार आयुक्त कार्यालय तसेच बेस्ट प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली होती. परंतु या दोन्ही यंत्रणांनी या अधिनियमाची पायमल्ली केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग जून २०१४ रोजी कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मुलन) अधिनियम १९७० तसेच महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मुलन) नियम १९७१ च्या कायदेशीर तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट आदेश असताना त्यांचीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, असे बेस्ट जागृत कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सुहास नलावडे यांनी सांगितले.
महापालिका, राज्य सरकारने पुढाकार घेणे का आवश्यक?
इंधन बचत आणि प्रदूषण कमी व्हावे, यासाठी प्रवाशांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर जास्तीत जास्त करणे आवश्यक आहे. बेस्ट उपक्रम हा पालिकेचा एक भाग असून पालिकेने बेस्टला आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रवासी भाडे कमी केल्याने बेस्टच्या उत्पन्नात घट होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे मुंबई पालिका, राज्य सरकारकडून अनुदान देणे आवश्यक होते. मात्र अद्याप पैसे देणे बाकी आहेत. राज्य सरकार आणि पालिकेने बेस्ट वाचवण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे मत बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी व्यक्त केले.
