अमोल परांजपे
जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला टक्कर देण्यासाठी १० वर्षांपूर्वी चीनने ‘बीआरआय’ हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचे ‘अपत्य’ असलेल्या या मोहिमेची तिसरी दोन दिवसीय परिषद मंगळवारी सुरू झाली. १००पेक्षा जास्त देश या परिषदेमध्ये सहभागी होणार असले, तरी फारच थोडे राष्ट्रप्रमुख परिषदेसाठी बीजिंगला गेले आहेत. सुरुवातीला प्रचंड गाजावाजा झालेल्या या प्रकल्पाकडे आता बहुतांश देश संशयाने बघू लागले आहेत. त्याची कारणे काय, जागतिक विकासाचे चिनी प्रारूप अपयशी का ठरत आहे, भारतासाठी बीआरआयचे यशापयश किती महत्त्वाचे आहे, याचा हा आढावा…
बीआरआय म्हणजे नेमके काय?
जगभरात बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह किंवा बीआरआय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मोहिमेला चीनमध्ये ‘वन बेल्ट वन रोड’ या नावाने संबोधले जाते. २०१३ साली जिनपिंग यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये मध्यवर्ती संकल्पना म्हणून ही मोहीम सुरू झाली. जगभरातील अविकसित आणि अर्धविकसित देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये व्यापक गुंतवणूक हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. आतापर्यंत १५० पेक्षा जास्त देश किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी ‘बीआरआय’अंतर्गत गुंतवणूक करण्यात आली आहे. अर्थात, पायाभूत सुविधांच्या विकासामधून चिनी कंपन्यांच्या नफ्याचा एक उद्देश असला, तरी जगाच्या नेतृत्वाचा अक्ष अमेरिकेकडून आपल्याकडे वळविण्याचा चीनचा छुपा उद्देश लपून राहिलेला नाही. आपली शक्ती वाढवत जागतिक घडामोडींमध्ये नेतृत्वाची भूमिका कशी मिळविता येईल, यासाठी चिनी नेतृत्वाची ही खटपट मानली जाते. एका अर्थी, अमेरिकेच्या ‘मार्शल प्लॅन’शी या मोहिमेची तुलना करता येईल. बीआरआयमध्ये ऑगस्ट २०२३ पर्यंत १५५ देशांनी नोंदणी केली होती. बीआरआयमध्ये सहभागी असलेल्या देशांची एकत्रित लोकसंख्या ही तब्बल ७५ टक्के असून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा निम्मा वाटा आहे.
आणखी वाचा-निवडणुकीची घोषणा झालेल्या राज्यांत शेतीची काय स्थिती? शेतकऱ्यांच्या मतांना किती महत्त्व?
बीजिंग परिषदेमध्ये कोणाचा सहभाग?
चीनचे परराष्ट्र उपमंत्री मा झाहोशू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १४० देश आणि ३०पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी बीजिंगमधील परिषदेमध्ये सहभागी झाले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे नाव आहे ते रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचे. युक्रेन युद्धानंतर क्वचितच देशाबाहेर जाणारे पुतिन या परिषदेला जातीने हजर राहणार आहेत. श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे आणि हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओब्रान हेदेखील परिषदेत सहभागी होतील. मात्र या तिघांखेरीज एकही राष्ट्रप्रमुख परिषदेला हजर राहणार नसल्याने एकूणच बीआरआयबाबत संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अगदी दक्षिण अमेरिका-आफ्रिकेतील छोट्या देशांनीही आपल्या मंत्र्यांना परिषदेसाठी पाठविले आहे. इटलीने तर या मोहिमेतून बाहेर पडण्याची तयारी सुरू केली आहे. भारतानेही सलग तिसऱ्या वेळी बीआरआय परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ जगभरातच नव्हे, तर चीनच्याही मनात या मोहिमेच्या यशाबद्दल शंका उत्पन्न झाली आहे.
बीआरआयबाबत संशयाचे वातावरण का?
युरोपातील अनेक देशांना चीनच्या हेतूबद्दल आधीपासून शंका आहेच. त्यात भर पडली ती एकामागोमाग एक घडलेल्या घटनांनी… तहहयात अध्यक्ष राहण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणाऱ्या जिनपिंग यांची हुकूमशाही वृत्ती जगासमोर आली. करोनाच्या साथीने चीनविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण केले. युक्रेनवरील आक्रमणानंतर चीनने रशियाधार्जिणी भूमिका घेतली. अमेरिकेबरोबर चीनचे व्यापार-युुद्ध सुरू आहेच. तैवानवर दावा सांगून चीन कायम हल्ल्याची धमकी देत असतो. यावर कळस चढविला तो श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरावर चीनने घेतलेल्या ताब्याची. श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जाची परतफेड म्हणून चीनने हे बंदर चक्क ९९ वर्षांच्या कराराने भाड्याने घेतले. यामुळे मलेशियासारखे आशियाई देश सावध झाले आहेत. अगदी चीनचा सर्वकालीन मित्र पाकिस्ताननेही चीनच्या कर्जाचे ओझे कमी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. खुद्द चिनी गुंतवणूकदारांनाही अन्य देशांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अडकलेल्या ९० अब्ज डॉलरच्या भरपाईची चिंता आहे. त्यामुळेच आगामी काळात बीआरआयचा ‘फोकस’ बदलला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बीजिंग परिषदेमध्ये मोठ्या प्रकल्पांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक गुंतवणूक करार केले जाण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा-भारत-श्रीलंका प्रवास आता आणखी सोपा; नव्याने सुरू झालेल्या जलवाहतुकीची विशेषता काय?
बीआरआयबाबत भारताची भूमिका काय?
बीआरआय मोहिमेअंतर्गत पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीन बांधत असलेल्या ‘चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉर’ या महामार्गाला भारताचा विरोध आहे. त्यामुळे २०१७ आणि २०१९नंतर आता बीजिंग परिषदेवरही भारताने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीआरआय ही मोहीम प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय धोरणांना बांधील असावी, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन व्हावे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यात पारदर्शकता असावी, अशी भारताची अपेक्षा आहे. मात्र चीनची धोरणे याला विपरीत असल्यामुळे भारत या मोहिमेपासून दूर राहणे पसंत करीत आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
