Mahaparinirvan Diwas 06 December 2023 : डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर अर्थात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानाचे जनक म्हटले जाते. दीन दलितांसाठी रात्रंदिवस राबणारा महामानव म्हणून त्यांना आजही जगभरात ओळखलं जातं. माणसांना माणसाप्रमाणे वागवा या साध्या वाटणाऱ्या पण अतिशय कठीण मुद्याला त्यांनी हात घातला आणि त्यांनी दलितांना माणूस म्हणून समाजात इतरांप्रमाणे वागणूक देण्याचे काम त्यांनी हाती घेतले आणि दलितांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्रोत्तर कालखंडातही गोरगरीबांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. कोणताही माणूस त्याच्या कार्याने आणि तत्वांनी ओळखला जातो. बाबासाहेब घटनातज्ज्ञ तर होतेच शिवाय त्यांचा देशाच्या राजकारणातही चांगला दबदबा होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बाबासाहेब म्हणाले होते, “नि:संशय स्वातंत्र्य अगदी आनंदाचा विषय आहे. परंतु आपण हे विसरु चालणार नाही, की स्वातंत्र्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत.”
बाबासाहेबांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा का दिला?
या विधानावरून बाबासाहेब किती जबाबदार होते आणि त्यांना भविष्याची किती जाण होती याची प्रचिती येते. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म १४ एप्रिल, १८९१ साली झाला तर ६ डिसेंबर, १९५६ रोजी त्यांचे निर्वाण झाले. बाबासाहेबांना न्यायशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, राजकारणी, तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक अशा अनेक बिरुदांनी ओळखलं जातं. सतत अभ्यास करणं आणि मिळालेला वेळ देशातील गरीब कष्टकऱ्यांसाठी वापरायचा, दलितांविरुद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करणे महिलांच्या आणि कामगारांच्या हक्कांचे समर्थन करणे या उद्देशाने ते झपाटून काम करत होते. एका सामान्य कुटुंबातून देशातील सर्वोच्च स्थानी पोहलेले बाबासाहेब जेवढे मवाळ होते तेवढेच कणखरही होते. त्यांनी एखादी गोष्ट करायची ठरवली तर ती पूर्ण केल्याशिवाय ते शांत बसत नव्हते अशी त्यांची ओळख आजही सांगितली जाते. याच बाबासाहेबांनी त्यांना हवं तसे काम करता येत नव्हतं आणि त्यांनी केलेला संकल्प पूर्ण करता येत नव्हता म्हणून चक्क विधिमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. मी मंत्री असूनही माझ्या मंत्रीपदाचा लोकांना काही फायदा होत नसेल तर आपणाला हे मंत्रीपदच नको अशी भूमिका बाबासाहेबांनी घेतली होती. तर बाबासाहेबांनी नेमका आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा का दिला होता. ते नेमकं प्रकरण काय होत याबाबतची माहिती समजून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
हेही वाचा – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आवडणारी ‘ही’ मासळी कोलकात्याहून का आणली जात होती?
६ डिसेंबर १९५६ रोजी बाबासाहेबांचे निर्वाण झाले. दरवर्षी हा दिवस महापरिनिर्वाण दिवस म्हणून पाळला जातो. यावेळी राज्यासह देशभरातील बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी चैत्यभूमी येथे एकत्र येतात आणि बाबासाहेबांना आदरांजली वाहतात. बाबासाहेबांचे कार्य लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी अनेक लेखकांनी त्यांच्यावर भरभरुन लिहिलं आहे. यापैकी एक डॉ. ज्ञानराज काशीनाथ गायकवाड हे आहेत गायकवाड यांनी महामानव या पुस्तकामधून बाबासाहेबांच्या आयुष्यातील विविध पैलू उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच पुस्तकामध्ये बाबासाहेबांनी आपल्या विधिमंत्री पदाचा राजीनामा का दिला हे सविस्तरपणे सांगितलं आहे.
स्वतंत्र भारताचे पहिले विधिमंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकर यांचे कायदा खात्याचे कामकाज चालू होतेच. त्यांनी इ.स. १९५१ च्या मे महिन्यात लोकसभेपुढे ‘लोकप्रतिनिधित्व विधेयक’ सादर केले. तत्पूर्वी ते लोकसभेत ‘हिंदू कोड बिल’ मंजूर व्हावे, अशा प्रयत्नात होते. आंबेडकर विधिमंत्री म्हणूण हिंदू कोड बिल कायदेशीर भाषेत व्यवस्थित तयार करण्याची जबाबदारी सांभाळीत होते. त्यासाठी ते परिश्रम घेत होते. ‘हिंदू संहिता’ (Hindu Code) अतिशय व्यवस्थित तयार व्हावी, म्हणून त्यांनी परिश्रमपूर्वक हिंदू कोड बिल तयार केले आणि वारसाहक्क आणि विवाह या दोन विषयांच्या बाबतीत हिंदू स्त्रियांना जास्तीत जास्त संरक्षण मिळेल अशी व्यवस्था केली.
हिंदू कोड बिल मंजूर करण्यास नकार
हिंदू कोड बिलाचा मसुदा तयार झाल्यानंतर तो लोकसभेपुढे मांडण्याची संमती तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अन्य नेत्यांनी त्यांना दिली. परंतु, लोकसभेत हिंदू कोड बिल मांडले जाणार असल्याचे समजताच हिंदू समाजातील प्रतिगामी विचाराच्या लोकांनी या बिलाला प्रचंड विरोध केला. परंतु, डॉ. आंबेडकरांनी विरोधकांना जाहीर सभांमधून व खासगी चर्चामधून उत्तरे देण्याचा भरपूर प्रयत्न केलाच शिवाय नेहरूंनी देखील जाहीर सभांमधून काही झाले तरी हिंदू कोड बिल आम्ही मंजूर करणारच! असं जाहीर सांगितलं होतं.
परंतु विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे, या बिलाविषयी विचारविनियम करण्यासाठी ७ आणि १३ सप्टेंबर १९५१ रोजी काँग्रेस संसदीय मंडळाच्या बैठका झाल्या. पण हे बिल मंजूर करून घेण्याच्या बाबतीत त्या बैठकीत एकमत झाले नाही. घटस्फोट, एकपत्नीव्रत, स्त्रियांना समान हक्क हे वादाचे विषय ठरले. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनुसार १९५२ ची सार्वत्रिक निवडणूक जवळ येत चालली होती. अशा परिस्थितीत हिंदू समाजाचा विरोध लक्षात न घेता हे बिल मंजूर केले गेले, तर काँग्रेस पक्षाला हिंदू समाजाच्या मतांचा फटका बसू शकतो आणि त्याचा परिणाम म्हणून काँग्रेस पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागेल. असे होऊ नये म्हणून काँग्रेस पक्षाने हे बिल १९५२ च्या निवडणुकीने जी लोकसभा तयार होईल, त्यापुढे मांडण्याचा व मंजूर करून घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हिंदू कोड बिल ज्या स्वरूपात तयार केले होते, त्याच स्वरूपात से लोकसभेच्या सप्टेंबर १९५१ च्या अधिवेशनातच मंजूर करून घेण्यात यावे, असा आग्रह बाबासाहेबांनी केला. पण काँग्रेसने चालू अधिवेशनात ते बिल मंजूर करून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर खूप दुखावले आणि त्यांनी आपल्या विधिमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा विचार केला.
विधिमंत्रीपदाचा राजीनामा तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्याकडे पाठविला
२७ सप्टेंबर १९५१ रोजी डॉ. आंबेडकर यांनी आपला विधिमंत्रीपदाचा राजीनामा तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्याकडे पाठविला. तो राजीनामा नेहरूंनी स्वीकारला देखील, पण त्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी १ ऑक्टोबर १९५१ रोजी नेहरूंना एक पत्र पाठविले आणि ६ ऑक्टोबर १९५१ पर्यंत त्यांचा राजीनामा तहकूब समजावा, तसेच याच पत्रात ते ६ ऑक्टोबर १९५१ रोजी लोकसभेत त्यांच्या राजीनाम्यासंबंधी निवेदन करतील आणि त्यानंतर त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात यावा असं लिहिलं होतं. पं. नेहरुंनी आंबेडकरांची विनंती मान्य केली.
ठरल्याप्रमाणे ६ ऑक्टोबर १९५१ रोजी सकाळी १० ते ११ वाजण्याच्या दरम्यान लोकसभेत डॉ. आंबेडकर आपले राजीनाम्यासंबंधीचे इंग्रजी भाषेत लिहिलेले निवेदन वाचून दाखविणार होते. परंतु उपसभापतींनी सायंकाळी ६ वाजता निवेदन वाचण्याचा आदेश दिला. वेळेतला हा बदल डॉ. आंबेडकरांना अन्यायकारक वाटल्यामुळे ते रागारागातच लोकसभेतून बाहेर पडले आणि त्यांनी आपले राजीनाम्यासंबंधीचे लिखित निवेदन वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींना प्रसिद्ध करण्यासाठी दिले.
राजीनामा देण्याची कारणे
डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या राजीनाम्यासंबंधीच्या निवेदनात काही कारणे दिली होती, यामध्ये त्यांनी त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा का द्यावा लागला हे सांगितलं. त्यापैकी एक कारण असे, की त्यांना विधिमंत्रीपदाबरोबर आणखी एखादे खाते हवे होते. शिवाय त्यांच्याकडे नियोजन खाते देण्यात येईल असं आश्वासन देऊनही त्यांना जास्तीचे खाते दिले नाही. शिवाय एकूण मंत्रिमंडळात त्यांचे जास्त महत्त्व वाढू नये, अशीच खबरदारी घेतली जात होती. ही डावपेचाची परिस्थिती डॉ. आंबेडकरांनी विधिमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा अशीच होती.
डॉ. आंबेडकरांचे सरकारबरोबर असमाधानी राहण्याचे दुसरे कारण असे, की मागासवर्गांच्या आणि अस्पृश्यांच्या हिताकडे सरकार तत्परतेने लक्ष देत नव्हते असा आरोप देखील डॉ. आंबेडकरांनी केला होता. शिवाय याही कारणामुळे त्यांना विधिमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा असे वाटले. दरम्यान, शेवटच्या अधिवेशनात तरी हिंदू कोड बिल जसेच्या तसे मंजूर करण्यात यावे, म्हणून ते प्रयत्न करीत होते. परंतु हिंदू कोड बिल पास करण्याच्या बाबतीत काँग्रेस पक्षाने आणि पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी सतत टाळाटाळ केली. ही अवहेलना डॉ. आंबेडकर यांना सहन झाली नाही. त्यामुळेही डॉ. आंबेडकर यांना राजीनामा देऊन विधिमंत्रीपदातून मुक्त होण्याचे ठरवले. “जे बिल हिंदू समाजाचे हित करणारे आणि हिंदू स्त्रियांना सामाजिक न्याय देणारे होते, तेच बिल जर पास केले जात नसेल, तर कायदा खात्याचे मंत्रीपद निष्कारणच भूषविण्यात काय अर्थ आहे” असा मोहमुक्त व स्वाभिमानयुक्त विचार डॉ. आंबेडकर यांच्या मनात आला आणि त्याप्रमाणे त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला पण त्यांनी आपले लोकसभेचे सभासदत्व कायम ठेवले.
बाबासाहेबांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा का दिला?
या विधानावरून बाबासाहेब किती जबाबदार होते आणि त्यांना भविष्याची किती जाण होती याची प्रचिती येते. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म १४ एप्रिल, १८९१ साली झाला तर ६ डिसेंबर, १९५६ रोजी त्यांचे निर्वाण झाले. बाबासाहेबांना न्यायशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, राजकारणी, तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक अशा अनेक बिरुदांनी ओळखलं जातं. सतत अभ्यास करणं आणि मिळालेला वेळ देशातील गरीब कष्टकऱ्यांसाठी वापरायचा, दलितांविरुद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करणे महिलांच्या आणि कामगारांच्या हक्कांचे समर्थन करणे या उद्देशाने ते झपाटून काम करत होते. एका सामान्य कुटुंबातून देशातील सर्वोच्च स्थानी पोहलेले बाबासाहेब जेवढे मवाळ होते तेवढेच कणखरही होते. त्यांनी एखादी गोष्ट करायची ठरवली तर ती पूर्ण केल्याशिवाय ते शांत बसत नव्हते अशी त्यांची ओळख आजही सांगितली जाते. याच बाबासाहेबांनी त्यांना हवं तसे काम करता येत नव्हतं आणि त्यांनी केलेला संकल्प पूर्ण करता येत नव्हता म्हणून चक्क विधिमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. मी मंत्री असूनही माझ्या मंत्रीपदाचा लोकांना काही फायदा होत नसेल तर आपणाला हे मंत्रीपदच नको अशी भूमिका बाबासाहेबांनी घेतली होती. तर बाबासाहेबांनी नेमका आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा का दिला होता. ते नेमकं प्रकरण काय होत याबाबतची माहिती समजून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
हेही वाचा – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आवडणारी ‘ही’ मासळी कोलकात्याहून का आणली जात होती?
६ डिसेंबर १९५६ रोजी बाबासाहेबांचे निर्वाण झाले. दरवर्षी हा दिवस महापरिनिर्वाण दिवस म्हणून पाळला जातो. यावेळी राज्यासह देशभरातील बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी चैत्यभूमी येथे एकत्र येतात आणि बाबासाहेबांना आदरांजली वाहतात. बाबासाहेबांचे कार्य लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी अनेक लेखकांनी त्यांच्यावर भरभरुन लिहिलं आहे. यापैकी एक डॉ. ज्ञानराज काशीनाथ गायकवाड हे आहेत गायकवाड यांनी महामानव या पुस्तकामधून बाबासाहेबांच्या आयुष्यातील विविध पैलू उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच पुस्तकामध्ये बाबासाहेबांनी आपल्या विधिमंत्री पदाचा राजीनामा का दिला हे सविस्तरपणे सांगितलं आहे.
स्वतंत्र भारताचे पहिले विधिमंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकर यांचे कायदा खात्याचे कामकाज चालू होतेच. त्यांनी इ.स. १९५१ च्या मे महिन्यात लोकसभेपुढे ‘लोकप्रतिनिधित्व विधेयक’ सादर केले. तत्पूर्वी ते लोकसभेत ‘हिंदू कोड बिल’ मंजूर व्हावे, अशा प्रयत्नात होते. आंबेडकर विधिमंत्री म्हणूण हिंदू कोड बिल कायदेशीर भाषेत व्यवस्थित तयार करण्याची जबाबदारी सांभाळीत होते. त्यासाठी ते परिश्रम घेत होते. ‘हिंदू संहिता’ (Hindu Code) अतिशय व्यवस्थित तयार व्हावी, म्हणून त्यांनी परिश्रमपूर्वक हिंदू कोड बिल तयार केले आणि वारसाहक्क आणि विवाह या दोन विषयांच्या बाबतीत हिंदू स्त्रियांना जास्तीत जास्त संरक्षण मिळेल अशी व्यवस्था केली.
हिंदू कोड बिल मंजूर करण्यास नकार
हिंदू कोड बिलाचा मसुदा तयार झाल्यानंतर तो लोकसभेपुढे मांडण्याची संमती तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अन्य नेत्यांनी त्यांना दिली. परंतु, लोकसभेत हिंदू कोड बिल मांडले जाणार असल्याचे समजताच हिंदू समाजातील प्रतिगामी विचाराच्या लोकांनी या बिलाला प्रचंड विरोध केला. परंतु, डॉ. आंबेडकरांनी विरोधकांना जाहीर सभांमधून व खासगी चर्चामधून उत्तरे देण्याचा भरपूर प्रयत्न केलाच शिवाय नेहरूंनी देखील जाहीर सभांमधून काही झाले तरी हिंदू कोड बिल आम्ही मंजूर करणारच! असं जाहीर सांगितलं होतं.
परंतु विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे, या बिलाविषयी विचारविनियम करण्यासाठी ७ आणि १३ सप्टेंबर १९५१ रोजी काँग्रेस संसदीय मंडळाच्या बैठका झाल्या. पण हे बिल मंजूर करून घेण्याच्या बाबतीत त्या बैठकीत एकमत झाले नाही. घटस्फोट, एकपत्नीव्रत, स्त्रियांना समान हक्क हे वादाचे विषय ठरले. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनुसार १९५२ ची सार्वत्रिक निवडणूक जवळ येत चालली होती. अशा परिस्थितीत हिंदू समाजाचा विरोध लक्षात न घेता हे बिल मंजूर केले गेले, तर काँग्रेस पक्षाला हिंदू समाजाच्या मतांचा फटका बसू शकतो आणि त्याचा परिणाम म्हणून काँग्रेस पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागेल. असे होऊ नये म्हणून काँग्रेस पक्षाने हे बिल १९५२ च्या निवडणुकीने जी लोकसभा तयार होईल, त्यापुढे मांडण्याचा व मंजूर करून घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हिंदू कोड बिल ज्या स्वरूपात तयार केले होते, त्याच स्वरूपात से लोकसभेच्या सप्टेंबर १९५१ च्या अधिवेशनातच मंजूर करून घेण्यात यावे, असा आग्रह बाबासाहेबांनी केला. पण काँग्रेसने चालू अधिवेशनात ते बिल मंजूर करून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर खूप दुखावले आणि त्यांनी आपल्या विधिमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा विचार केला.
विधिमंत्रीपदाचा राजीनामा तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्याकडे पाठविला
२७ सप्टेंबर १९५१ रोजी डॉ. आंबेडकर यांनी आपला विधिमंत्रीपदाचा राजीनामा तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्याकडे पाठविला. तो राजीनामा नेहरूंनी स्वीकारला देखील, पण त्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी १ ऑक्टोबर १९५१ रोजी नेहरूंना एक पत्र पाठविले आणि ६ ऑक्टोबर १९५१ पर्यंत त्यांचा राजीनामा तहकूब समजावा, तसेच याच पत्रात ते ६ ऑक्टोबर १९५१ रोजी लोकसभेत त्यांच्या राजीनाम्यासंबंधी निवेदन करतील आणि त्यानंतर त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात यावा असं लिहिलं होतं. पं. नेहरुंनी आंबेडकरांची विनंती मान्य केली.
ठरल्याप्रमाणे ६ ऑक्टोबर १९५१ रोजी सकाळी १० ते ११ वाजण्याच्या दरम्यान लोकसभेत डॉ. आंबेडकर आपले राजीनाम्यासंबंधीचे इंग्रजी भाषेत लिहिलेले निवेदन वाचून दाखविणार होते. परंतु उपसभापतींनी सायंकाळी ६ वाजता निवेदन वाचण्याचा आदेश दिला. वेळेतला हा बदल डॉ. आंबेडकरांना अन्यायकारक वाटल्यामुळे ते रागारागातच लोकसभेतून बाहेर पडले आणि त्यांनी आपले राजीनाम्यासंबंधीचे लिखित निवेदन वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींना प्रसिद्ध करण्यासाठी दिले.
राजीनामा देण्याची कारणे
डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या राजीनाम्यासंबंधीच्या निवेदनात काही कारणे दिली होती, यामध्ये त्यांनी त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा का द्यावा लागला हे सांगितलं. त्यापैकी एक कारण असे, की त्यांना विधिमंत्रीपदाबरोबर आणखी एखादे खाते हवे होते. शिवाय त्यांच्याकडे नियोजन खाते देण्यात येईल असं आश्वासन देऊनही त्यांना जास्तीचे खाते दिले नाही. शिवाय एकूण मंत्रिमंडळात त्यांचे जास्त महत्त्व वाढू नये, अशीच खबरदारी घेतली जात होती. ही डावपेचाची परिस्थिती डॉ. आंबेडकरांनी विधिमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा अशीच होती.
डॉ. आंबेडकरांचे सरकारबरोबर असमाधानी राहण्याचे दुसरे कारण असे, की मागासवर्गांच्या आणि अस्पृश्यांच्या हिताकडे सरकार तत्परतेने लक्ष देत नव्हते असा आरोप देखील डॉ. आंबेडकरांनी केला होता. शिवाय याही कारणामुळे त्यांना विधिमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा असे वाटले. दरम्यान, शेवटच्या अधिवेशनात तरी हिंदू कोड बिल जसेच्या तसे मंजूर करण्यात यावे, म्हणून ते प्रयत्न करीत होते. परंतु हिंदू कोड बिल पास करण्याच्या बाबतीत काँग्रेस पक्षाने आणि पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी सतत टाळाटाळ केली. ही अवहेलना डॉ. आंबेडकर यांना सहन झाली नाही. त्यामुळेही डॉ. आंबेडकर यांना राजीनामा देऊन विधिमंत्रीपदातून मुक्त होण्याचे ठरवले. “जे बिल हिंदू समाजाचे हित करणारे आणि हिंदू स्त्रियांना सामाजिक न्याय देणारे होते, तेच बिल जर पास केले जात नसेल, तर कायदा खात्याचे मंत्रीपद निष्कारणच भूषविण्यात काय अर्थ आहे” असा मोहमुक्त व स्वाभिमानयुक्त विचार डॉ. आंबेडकर यांच्या मनात आला आणि त्याप्रमाणे त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला पण त्यांनी आपले लोकसभेचे सभासदत्व कायम ठेवले.
