-संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी संस्थेच्या सहा जागा रिक्त होत असल्या तरी या जागा भरण्यासाठी लगेचच निवडणूक होणार नाही. राज्यपाल नियुक्त १२ जागा आधीच रिक्त आहेत, त्यात आता स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातील नऊ जागांची भर पडणार आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्यानेच आमदारकीची निवडणूक होऊ शकलेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्यावरच या निवडणुका होतील.
कोणत्या मतदारसंघांतील जागा रिक्त होत आहेत ?
विधान परिषदेत महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद सदस्यांकडून स्थानिकसंस्था प्राधिकारी मतदारसंघातून आमदार निवडला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून एकूण २२ आमदार विधान परिषदेत निवडून येतात. यापैकी सोलापूर, नगर आणि ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील जागा रिक्त आहेत. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे, जळगाव, नांदेड, सातारा-सांगली, भंडारा-गोंदिया, यवतमाळ या सहा मतदारसंघातील जागा रिक्त होत आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ आणि स्थानिक प्राधिकारी मतदारंसघातील नऊ जागा रिक्त होणार आहेत. ७८ सदस्यीय विधान परिषदेतील २१ जागा यामुळे रिक्त होणार आहेत.
मुदत संपूनही निवडणूक लांबणीवर पडण्याचे कारण काय?
विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि नियम या आधारे निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. एकूण मतदारांच्या तुलनेत ७५ टक्के मतदार असणे आवश्यक असते. एकूण कार्यरत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ७५ टक्के मतदार असले तरच निवडणूक घेता येते. या निकषामुळे विधान परिषदेच्या नऊ मतदारसंघातील निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका करोना, ओबीसी आरक्षण व प्रभाग सदस्यसंख्येवरून लांबणीवर पडल्या आहेत. यामुळे मुदत संपलेल्या किंवा लवकरच संपुष्टात येणाऱ्या नऊ मतदारसंघांत एकूण मतदारांच्या तुलनेत ७५ टक्के मतदार उपलब्ध नाहीत. यामुळेच नऊ मतदारसंघातील निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. गेल्या वर्षी कोल्हापूर, नागपूर आणि धुळे-नंदुरबारमध्ये एकूण कार्यरत पालिकांमध्ये ७५ टक्के मतदार असल्याने निवडणूक झाली होती. नऊ मतदारसंघांत ७५ टक्के मतदार नसल्यानेच निवडणूक लांबणीवर पडली आहे.
निवडणुकांबाबत कायदेशीर तरतूद काय आहे?
कोणत्याही मतदारसंघातील जागा मुदत संपल्यावर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त ठेवू नये, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. तसेच मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निवडणूक आयोगाला अधिकार असतात. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे मतदार असलेल्या नगरसेवकांची मुदत संपली आहे. करोनामुळे निवडणुका आधी लांबणीवर पडल्या होत्या. मतदारच नसल्याने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नऊ मतदारसंघातील निवडणूक लांबणीवर पडली आहे.
निवडणुका कधी होण्याची शक्यता आहे?
एकूण मतदारांच्या तुलनेत ७५ टक्के मतदार उपलब्ध असल्याशिवाय निवडणूक घेता येत नाही. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कधी होतील याबाबत अद्यापही अनिश्चितता आहे. या निवडणुका होऊन नव्याने नगरसेवक निवडून आल्यावर विधान परिषदेच्या निवडणुका होतील. मुदत संपली तेव्हापासून नव्हे तर निवडणूक पार पडल्यावर पुढे सहा वर्षे आमदारकी भूषविता येईल.
विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी संस्थेच्या सहा जागा रिक्त होत असल्या तरी या जागा भरण्यासाठी लगेचच निवडणूक होणार नाही. राज्यपाल नियुक्त १२ जागा आधीच रिक्त आहेत, त्यात आता स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातील नऊ जागांची भर पडणार आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्यानेच आमदारकीची निवडणूक होऊ शकलेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्यावरच या निवडणुका होतील.
कोणत्या मतदारसंघांतील जागा रिक्त होत आहेत ?
विधान परिषदेत महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद सदस्यांकडून स्थानिकसंस्था प्राधिकारी मतदारसंघातून आमदार निवडला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून एकूण २२ आमदार विधान परिषदेत निवडून येतात. यापैकी सोलापूर, नगर आणि ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील जागा रिक्त आहेत. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे, जळगाव, नांदेड, सातारा-सांगली, भंडारा-गोंदिया, यवतमाळ या सहा मतदारसंघातील जागा रिक्त होत आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ आणि स्थानिक प्राधिकारी मतदारंसघातील नऊ जागा रिक्त होणार आहेत. ७८ सदस्यीय विधान परिषदेतील २१ जागा यामुळे रिक्त होणार आहेत.
मुदत संपूनही निवडणूक लांबणीवर पडण्याचे कारण काय?
विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि नियम या आधारे निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. एकूण मतदारांच्या तुलनेत ७५ टक्के मतदार असणे आवश्यक असते. एकूण कार्यरत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ७५ टक्के मतदार असले तरच निवडणूक घेता येते. या निकषामुळे विधान परिषदेच्या नऊ मतदारसंघातील निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका करोना, ओबीसी आरक्षण व प्रभाग सदस्यसंख्येवरून लांबणीवर पडल्या आहेत. यामुळे मुदत संपलेल्या किंवा लवकरच संपुष्टात येणाऱ्या नऊ मतदारसंघांत एकूण मतदारांच्या तुलनेत ७५ टक्के मतदार उपलब्ध नाहीत. यामुळेच नऊ मतदारसंघातील निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. गेल्या वर्षी कोल्हापूर, नागपूर आणि धुळे-नंदुरबारमध्ये एकूण कार्यरत पालिकांमध्ये ७५ टक्के मतदार असल्याने निवडणूक झाली होती. नऊ मतदारसंघांत ७५ टक्के मतदार नसल्यानेच निवडणूक लांबणीवर पडली आहे.
निवडणुकांबाबत कायदेशीर तरतूद काय आहे?
कोणत्याही मतदारसंघातील जागा मुदत संपल्यावर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त ठेवू नये, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. तसेच मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निवडणूक आयोगाला अधिकार असतात. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे मतदार असलेल्या नगरसेवकांची मुदत संपली आहे. करोनामुळे निवडणुका आधी लांबणीवर पडल्या होत्या. मतदारच नसल्याने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नऊ मतदारसंघातील निवडणूक लांबणीवर पडली आहे.
निवडणुका कधी होण्याची शक्यता आहे?
एकूण मतदारांच्या तुलनेत ७५ टक्के मतदार उपलब्ध असल्याशिवाय निवडणूक घेता येत नाही. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कधी होतील याबाबत अद्यापही अनिश्चितता आहे. या निवडणुका होऊन नव्याने नगरसेवक निवडून आल्यावर विधान परिषदेच्या निवडणुका होतील. मुदत संपली तेव्हापासून नव्हे तर निवडणूक पार पडल्यावर पुढे सहा वर्षे आमदारकी भूषविता येईल.
