उपोषण हा महात्मा गांधी यांच्या भात्यातील सर्वांत शक्तिशाली बाण होता. ब्रिटिश सत्तेवर दबाव आणण्यासाठी आणि आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी जनतेमध्ये असलेल्या आपल्या मोठ्या प्रमाणातील लोकप्रियतेचा गांधी यांनी उपयोग करून घेतला. सप्टेंबर १९३२ साली म्हणजे आजपासून सुमारे ९१ वर्षांपूर्वी महात्मा गांधी यांनी पुण्याच्या येरवडा कारागृहात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. हरिजनांना (आजचे अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील जाती) स्वतंत्र मतदारसंघ दिले जाऊ नयेत, या मागणीसाठी त्यांनी हे उपोषण सुरू गेले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्रिटिशांकडे स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती. ही मागणी विचारात घेतली जाऊ नये, यासाठी गांधींनी उपोषण सुरू केले होते. या काळात गांधी आणि आंबेडकर या दोन विभूतींमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गांधी-आंबेडकर वादावर पुणे कराराच्या रूपाने तोडगा निघाला आणि अखेर गांधींचा या उपोषणाद्वारे विजय झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. ही चर्चा पुन्हा नव्याने करण्याचे कारण म्हणजे पुणे करारामधून राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मोकळा झाला. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आले; ज्याची परिणती आता आपण महिला आरक्षणात जातींसाठी आरक्षण देण्यापर्यंत गेल्याचे आपण पाहत आहोत. गांधी आणि आंबेडकर यांच्यात झालेला पुणे करार काय होता? गांधींनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यास विरोध का केला होता? याबाबत घेतलेला हा आढावा…
जातीबाबत गांधींचे विचार काय होते?
जातीच्या बाबतीत गांधी सुरुवातीच्या काळात पुराणमतवादी होते. रोटी-बेटी व्यवहारावरील निर्बंधांचे त्यांनी समर्थन केले होते. जात हा घटक हिंदू धर्मासाठी महत्त्वाचा असल्याचे त्यांचे मानणे होते. तथापि, भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत ते राष्ट्रीय नेते बनल्यावर आणि कालांतराने अस्पृश्यांच्या चळवळीने जोर धरल्यानंतर त्यांनी आपल्या मतामध्ये अंशतः बदल केला, अशी माहिती द इंडियन एक्स्प्रेसने आपल्या लेखात दिली आहे.
गांधी यांनी १९३६ साली आपल्या लिखाणात लिहिले, “अस्पृश्यता अध्यात्म आणि राष्ट्रीय हितासाठी हानिकारक आहे, याची मला कल्पना आहे.” गांधी यांनी अस्पृश्यता टाळून एकतेचे महत्त्व सांगायला सुरुवात केली. अस्पृश्यांचा उल्लेख करण्यासाठी त्यांनी हरीजन हा शब्द वापरण्यास सुरुवात केली. तथापि, गांधी यांनी अस्पृश्यतेवर टीका केली असली तरी जातिव्यवस्थेला कधीही नाकारले नाही. त्याच वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले की, जातीला विरोध करायचा असेल तर गांधींनी त्यामागील कारण असलेला हिंदू धर्म नाकारणे आवश्यक आहे.
जातीबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार काय होते?
गांधी आणि त्यांचे समकालीन उच्चवर्णीय सुधारणावादी यांच्यापेक्षा आंबेडकर यांचे जातीबाबतचे मत जास्त टोकदार होते. तत्कालीन उच्चवर्णीय समाजसुधारकांनी सुचवलेल्या सुधारणा देशातील जातिभेद, भेदभाव नष्ट करण्यास पुरेशा नाहीत, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होते. अस्पृश्य, पीडित समाज जोपर्यंत जातिभेद, असमानता यांना नाकारत नाही, तोपर्यंत जातिव्यवस्थेविरोधात लढा उभारणे शक्य नाही, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यावेळी म्हणायचे. धर्मशास्त्रांचा दैवी अधिकार नाकारला गेला तरच जातिव्यवस्थेचा अंत करणे शक्य होईल, असेही मत त्यांनी नोंदविले होते.
देशातील खालच्या जातींना राजसत्तेत अधिकाधिक प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले. “जोपर्यंत तुमच्या हाती सत्ता येणार नाही, तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या अडचणी दूर करू शकणार नाही,” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिले. अस्पृश्य जातींना सशक्त करण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती.
स्वतंत्र मतदारसंघाविषयी डॉ. आंबेडकरांचे काय मत होते?
“अस्पृश्य समाज आणि खालच्या जातीचे लोक आपला समूह करून वेगळे राहतात. त्यांचा हिंदू समाजात समावेश केला तरी ते हिंदू समाजाचा अविभाज्य भाग समजले जात नाहीत. जोपर्यंत काहीतरी विशेष तरतूद होणार नाही, तोपर्यंत त्यांना योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, असे वर्षानुवर्षे पिचलेल्या वर्गाला वाटते,” स्वतंत्र मतदारसंघाचे महत्त्व विशद करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लंडनमधील पहिल्या गोलमेज परिषदेत असे निरीक्षण नोंदवले होते. आंबेडकर पुढे म्हणाले, “नवीन राज्यघटनेनुसार जर विशेष राजकीय यंत्रणा बनविली गेली नाही, तर त्यांना राजकीय सत्तेचा वाटा मिळणार नाही, असे अस्पृश्य समाजाला वाटते.”
अस्पृश्यांना सत्तेचा वाटा मिळावा म्हणून डॉ. आंबेडकर कोणत्या राजकीय यंत्रणेबद्दल बोलत होते? तर ही यंत्रणा होती, अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गाला दोन मते देण्याचा अधिकार. आंबेडकर यांनी अस्पृश्य, मागसवर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती. या मागणीमध्ये अनुसूचित जातीच्या मतदाराला दोन वेळा मत देण्याचा अधिकार दिला जावा. एक मत अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला; तर दुसरे मत खुल्या मतदारसंघातील मतदाराला देता यावे, असे प्रस्तावित करण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे आंबेडकरांनी ही मागणी करण्याआधी सांप्रदायिक मतदारसंघाला (हिंदू आणि मुस्लीम यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाला) विरोध केला होता. मात्र, कालांतराने त्यांनी आपल्या मतात बदल केला. खालच्या जातींना राजकीय यंत्रणेमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघामुळे मदत होऊ शकते; जेणेकरून त्यांना त्यांच्या मागण्या मान्य करून घेता येतील.
संयुक्त मतदारसंघाला विरोध करण्यासाठीही आंबेडकर यांनी महत्त्वाचा विचार मांडला होता. ते म्हणाले, “संयुक्त मतदारसंघात अनुसूचित जातीच्या उमेदवारावर निवडणुकीच्या प्रक्रियेचा दबाव पडू शकतो; ज्यामुळे असा लोकप्रतिनिधी बहुसंख्य असलेल्यांच्या जुलमाविरोधात स्वतःच्या समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अक्षम ठरू शकतो.गांधीजींचा विरोध का होता?
हे ही वाचा >> ‘पुणे करारा’च्या फेरविचाराची वेळ
गांधीजींचा विरोध का होता?
अस्पृश्य जातींना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यास महात्मा गांधी यांचा विरोध होता. अस्पृश्य जातींना स्वतंत्र मतदारसंघ देणे ही फारच छोटी बाब असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. अस्पृश्यांना मोजक्या जागा देण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी आणखी काहीतरी मोठे करावे, असे महात्मा गांधी यांचे मत होते. कनिष्ठ जातीच्या लोकांनी जगावर राज्य करण्याचा विचार करायला हवा, असेही महात्मा गांधी म्हणाले. मात्र, संपूर्ण जगावर राज्य करण्याइतपत तेव्हा अस्पृश्यांची सामाजिक स्थिती नव्हती. अस्पृश्य जातींना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाल्यामुळे देशातील हिंदू धर्माचा ऱ्हास होईल, असेही गांधी यांचे मत होते.
महात्मा गांधी यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाला मुख्यत्वे दोन कारणांमुळे विरोध केला होता. इंग्रजांनी भारतातील अंतर्गत विषमतेचा कसा गैरफायदा घेतला आहे, याचे त्यांना ज्ञान होते. स्वतंत्र मतदारसंघामुळे इंग्रजांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीला बळ मिळेल, असे महात्मा गांधी यांना वाटायचे. तर दुसरे कारण म्हणजे जेव्हा स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी जोर धरू लागली तेव्हा देशात हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील वैमनस्य वाढत होते. मुस्लिमांशिवाय अस्पृश्य जातींना स्वतंत्र मतदारसंघाची घोषणा केली गेली, तर हिंदूंची एकत्रित शक्ती लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असे त्यांचे मत होते.
येरवड्यातील उपोषण आणि पुणे करार
महात्मा गांधी यांनी येरवडा तुरुंगात असताना ब्रिटिशांच्या जातीवर आधारित स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्याच्या निर्णयाविरोधात २० सप्टेंबर १९३२ रोजी आमरण उपोषण सुरू केले. “देवाने दिलेली एक चांगली संधी माझ्याकडे चालून आली आहे. त्यानिमित्त कनिष्ठ जातींसाठी मी माझे आयुष्य समर्पित करायला तयार आहे,” अशी घोषणा गांधी यांनी येरवडा कारागृहातून केली.
आंबेडकरांसमोर मात्र यामुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. एका बाजूला स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी अस्पृश्यांना राखीव जागा देण्याच्या महात्मा गांधी यांच्या मताशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहमत नव्हते. कारण- राखीव जागा दिल्या तरी उच्चवर्णीय नेत्यांचेच अस्पृश्य उमेदवारांवर वर्चस्व असेल. कोणत्या उमेदवाराला मत द्यायचे हे अगोदरच ठरवले जाईल. परिणामी अभिप्रेत असलेला सामाजिक बदल शक्य होणार नाही, असे डॉ. आंबेडकर यांचे मत होते.
तर दुसऱ्या बाजूला गांधी हे त्यावेळी सर्वांत लोकप्रिय राष्ट्रीय नेते होते. त्यांच्यामागे एक मोठा जनाधार होता. आमरण उपोषणामुळे गांधींचे काही बरे-वाईट झाले, तर त्याचे गंभीर परिणाम देशभरातील अस्पृश्य जातींना भोगावे लागू शकतात, याचीही जाणीव आंबेडकर यांना होती. कोणतेही संरक्षण नसलेल्या अस्पृश्य आणि कनिष्ठ जातींवर उच्चवर्णीयांकडून हल्ला होण्याचीही भीती निर्माण झाली होती.
वरील दोन्ही कारणांमुळे आंबेडकर यांनी जड अंतकरणाने गांधींच्या दबावासमोर नमते घेण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी या दोन नेत्यांमध्ये झालेल्या वाटाघाटींचा उल्लेख ‘पुणे करार’ असा केला जातो. या करारामुळे अस्पृश्य जातींना राजकीय आरक्षण मिळाले; पण स्वतंत्र मतदारसंघावर पाणी सोडावे लागले.
पुणे करारानंतर काय झाले?
गांधी यांच्या आमरण उपोषणाचे अनेकांनी स्वागत केले. गांधींच्या उपोषणामुळे ब्रिटिशांची ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती विफल गेली असल्याचे मत काहींनी व्यक्त केले. रवींद्रनाथ टागोर त्यावेळी म्हणाले, “भारताच्या एकता आणि अखंडतेसाठी आपले मौल्यवान आयुष्य पणाला लावणे, हा सर्वोच्च त्याग ठरतो.”
तर अनेकांनी गांधींच्या भूमिकेला विरोध केला. कारण- आंबेडकरांसमोर मागण्या करण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय गांधींनी सोडला नव्हता. या उपोषणानंतर एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, गांधींनी अस्पृश्यता संपविण्यासाठी आमरण उपोषण का केले नाही? पुणे करारावर आंबेडकर अजिबात समाधानी नव्हते. त्यासाठी त्यांनी ‘व्हॉट काँग्रेस अँड गांधी हॅव डन टू द अनटचेबल्स’ असे पुस्तक लिहून गांधीजी आणि काँग्रेसला विरोध केला.
गांधी-आंबेडकर वादावर पुणे कराराच्या रूपाने तोडगा निघाला आणि अखेर गांधींचा या उपोषणाद्वारे विजय झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. ही चर्चा पुन्हा नव्याने करण्याचे कारण म्हणजे पुणे करारामधून राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मोकळा झाला. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आले; ज्याची परिणती आता आपण महिला आरक्षणात जातींसाठी आरक्षण देण्यापर्यंत गेल्याचे आपण पाहत आहोत. गांधी आणि आंबेडकर यांच्यात झालेला पुणे करार काय होता? गांधींनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यास विरोध का केला होता? याबाबत घेतलेला हा आढावा…
जातीबाबत गांधींचे विचार काय होते?
जातीच्या बाबतीत गांधी सुरुवातीच्या काळात पुराणमतवादी होते. रोटी-बेटी व्यवहारावरील निर्बंधांचे त्यांनी समर्थन केले होते. जात हा घटक हिंदू धर्मासाठी महत्त्वाचा असल्याचे त्यांचे मानणे होते. तथापि, भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत ते राष्ट्रीय नेते बनल्यावर आणि कालांतराने अस्पृश्यांच्या चळवळीने जोर धरल्यानंतर त्यांनी आपल्या मतामध्ये अंशतः बदल केला, अशी माहिती द इंडियन एक्स्प्रेसने आपल्या लेखात दिली आहे.
गांधी यांनी १९३६ साली आपल्या लिखाणात लिहिले, “अस्पृश्यता अध्यात्म आणि राष्ट्रीय हितासाठी हानिकारक आहे, याची मला कल्पना आहे.” गांधी यांनी अस्पृश्यता टाळून एकतेचे महत्त्व सांगायला सुरुवात केली. अस्पृश्यांचा उल्लेख करण्यासाठी त्यांनी हरीजन हा शब्द वापरण्यास सुरुवात केली. तथापि, गांधी यांनी अस्पृश्यतेवर टीका केली असली तरी जातिव्यवस्थेला कधीही नाकारले नाही. त्याच वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले की, जातीला विरोध करायचा असेल तर गांधींनी त्यामागील कारण असलेला हिंदू धर्म नाकारणे आवश्यक आहे.
जातीबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार काय होते?
गांधी आणि त्यांचे समकालीन उच्चवर्णीय सुधारणावादी यांच्यापेक्षा आंबेडकर यांचे जातीबाबतचे मत जास्त टोकदार होते. तत्कालीन उच्चवर्णीय समाजसुधारकांनी सुचवलेल्या सुधारणा देशातील जातिभेद, भेदभाव नष्ट करण्यास पुरेशा नाहीत, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होते. अस्पृश्य, पीडित समाज जोपर्यंत जातिभेद, असमानता यांना नाकारत नाही, तोपर्यंत जातिव्यवस्थेविरोधात लढा उभारणे शक्य नाही, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यावेळी म्हणायचे. धर्मशास्त्रांचा दैवी अधिकार नाकारला गेला तरच जातिव्यवस्थेचा अंत करणे शक्य होईल, असेही मत त्यांनी नोंदविले होते.
देशातील खालच्या जातींना राजसत्तेत अधिकाधिक प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले. “जोपर्यंत तुमच्या हाती सत्ता येणार नाही, तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या अडचणी दूर करू शकणार नाही,” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिले. अस्पृश्य जातींना सशक्त करण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती.
स्वतंत्र मतदारसंघाविषयी डॉ. आंबेडकरांचे काय मत होते?
“अस्पृश्य समाज आणि खालच्या जातीचे लोक आपला समूह करून वेगळे राहतात. त्यांचा हिंदू समाजात समावेश केला तरी ते हिंदू समाजाचा अविभाज्य भाग समजले जात नाहीत. जोपर्यंत काहीतरी विशेष तरतूद होणार नाही, तोपर्यंत त्यांना योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, असे वर्षानुवर्षे पिचलेल्या वर्गाला वाटते,” स्वतंत्र मतदारसंघाचे महत्त्व विशद करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लंडनमधील पहिल्या गोलमेज परिषदेत असे निरीक्षण नोंदवले होते. आंबेडकर पुढे म्हणाले, “नवीन राज्यघटनेनुसार जर विशेष राजकीय यंत्रणा बनविली गेली नाही, तर त्यांना राजकीय सत्तेचा वाटा मिळणार नाही, असे अस्पृश्य समाजाला वाटते.”
अस्पृश्यांना सत्तेचा वाटा मिळावा म्हणून डॉ. आंबेडकर कोणत्या राजकीय यंत्रणेबद्दल बोलत होते? तर ही यंत्रणा होती, अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गाला दोन मते देण्याचा अधिकार. आंबेडकर यांनी अस्पृश्य, मागसवर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती. या मागणीमध्ये अनुसूचित जातीच्या मतदाराला दोन वेळा मत देण्याचा अधिकार दिला जावा. एक मत अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला; तर दुसरे मत खुल्या मतदारसंघातील मतदाराला देता यावे, असे प्रस्तावित करण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे आंबेडकरांनी ही मागणी करण्याआधी सांप्रदायिक मतदारसंघाला (हिंदू आणि मुस्लीम यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाला) विरोध केला होता. मात्र, कालांतराने त्यांनी आपल्या मतात बदल केला. खालच्या जातींना राजकीय यंत्रणेमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघामुळे मदत होऊ शकते; जेणेकरून त्यांना त्यांच्या मागण्या मान्य करून घेता येतील.
संयुक्त मतदारसंघाला विरोध करण्यासाठीही आंबेडकर यांनी महत्त्वाचा विचार मांडला होता. ते म्हणाले, “संयुक्त मतदारसंघात अनुसूचित जातीच्या उमेदवारावर निवडणुकीच्या प्रक्रियेचा दबाव पडू शकतो; ज्यामुळे असा लोकप्रतिनिधी बहुसंख्य असलेल्यांच्या जुलमाविरोधात स्वतःच्या समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अक्षम ठरू शकतो.गांधीजींचा विरोध का होता?
हे ही वाचा >> ‘पुणे करारा’च्या फेरविचाराची वेळ
गांधीजींचा विरोध का होता?
अस्पृश्य जातींना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यास महात्मा गांधी यांचा विरोध होता. अस्पृश्य जातींना स्वतंत्र मतदारसंघ देणे ही फारच छोटी बाब असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. अस्पृश्यांना मोजक्या जागा देण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी आणखी काहीतरी मोठे करावे, असे महात्मा गांधी यांचे मत होते. कनिष्ठ जातीच्या लोकांनी जगावर राज्य करण्याचा विचार करायला हवा, असेही महात्मा गांधी म्हणाले. मात्र, संपूर्ण जगावर राज्य करण्याइतपत तेव्हा अस्पृश्यांची सामाजिक स्थिती नव्हती. अस्पृश्य जातींना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाल्यामुळे देशातील हिंदू धर्माचा ऱ्हास होईल, असेही गांधी यांचे मत होते.
महात्मा गांधी यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाला मुख्यत्वे दोन कारणांमुळे विरोध केला होता. इंग्रजांनी भारतातील अंतर्गत विषमतेचा कसा गैरफायदा घेतला आहे, याचे त्यांना ज्ञान होते. स्वतंत्र मतदारसंघामुळे इंग्रजांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीला बळ मिळेल, असे महात्मा गांधी यांना वाटायचे. तर दुसरे कारण म्हणजे जेव्हा स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी जोर धरू लागली तेव्हा देशात हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील वैमनस्य वाढत होते. मुस्लिमांशिवाय अस्पृश्य जातींना स्वतंत्र मतदारसंघाची घोषणा केली गेली, तर हिंदूंची एकत्रित शक्ती लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असे त्यांचे मत होते.
येरवड्यातील उपोषण आणि पुणे करार
महात्मा गांधी यांनी येरवडा तुरुंगात असताना ब्रिटिशांच्या जातीवर आधारित स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्याच्या निर्णयाविरोधात २० सप्टेंबर १९३२ रोजी आमरण उपोषण सुरू केले. “देवाने दिलेली एक चांगली संधी माझ्याकडे चालून आली आहे. त्यानिमित्त कनिष्ठ जातींसाठी मी माझे आयुष्य समर्पित करायला तयार आहे,” अशी घोषणा गांधी यांनी येरवडा कारागृहातून केली.
आंबेडकरांसमोर मात्र यामुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. एका बाजूला स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी अस्पृश्यांना राखीव जागा देण्याच्या महात्मा गांधी यांच्या मताशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहमत नव्हते. कारण- राखीव जागा दिल्या तरी उच्चवर्णीय नेत्यांचेच अस्पृश्य उमेदवारांवर वर्चस्व असेल. कोणत्या उमेदवाराला मत द्यायचे हे अगोदरच ठरवले जाईल. परिणामी अभिप्रेत असलेला सामाजिक बदल शक्य होणार नाही, असे डॉ. आंबेडकर यांचे मत होते.
तर दुसऱ्या बाजूला गांधी हे त्यावेळी सर्वांत लोकप्रिय राष्ट्रीय नेते होते. त्यांच्यामागे एक मोठा जनाधार होता. आमरण उपोषणामुळे गांधींचे काही बरे-वाईट झाले, तर त्याचे गंभीर परिणाम देशभरातील अस्पृश्य जातींना भोगावे लागू शकतात, याचीही जाणीव आंबेडकर यांना होती. कोणतेही संरक्षण नसलेल्या अस्पृश्य आणि कनिष्ठ जातींवर उच्चवर्णीयांकडून हल्ला होण्याचीही भीती निर्माण झाली होती.
वरील दोन्ही कारणांमुळे आंबेडकर यांनी जड अंतकरणाने गांधींच्या दबावासमोर नमते घेण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी या दोन नेत्यांमध्ये झालेल्या वाटाघाटींचा उल्लेख ‘पुणे करार’ असा केला जातो. या करारामुळे अस्पृश्य जातींना राजकीय आरक्षण मिळाले; पण स्वतंत्र मतदारसंघावर पाणी सोडावे लागले.
पुणे करारानंतर काय झाले?
गांधी यांच्या आमरण उपोषणाचे अनेकांनी स्वागत केले. गांधींच्या उपोषणामुळे ब्रिटिशांची ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती विफल गेली असल्याचे मत काहींनी व्यक्त केले. रवींद्रनाथ टागोर त्यावेळी म्हणाले, “भारताच्या एकता आणि अखंडतेसाठी आपले मौल्यवान आयुष्य पणाला लावणे, हा सर्वोच्च त्याग ठरतो.”
तर अनेकांनी गांधींच्या भूमिकेला विरोध केला. कारण- आंबेडकरांसमोर मागण्या करण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय गांधींनी सोडला नव्हता. या उपोषणानंतर एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, गांधींनी अस्पृश्यता संपविण्यासाठी आमरण उपोषण का केले नाही? पुणे करारावर आंबेडकर अजिबात समाधानी नव्हते. त्यासाठी त्यांनी ‘व्हॉट काँग्रेस अँड गांधी हॅव डन टू द अनटचेबल्स’ असे पुस्तक लिहून गांधीजी आणि काँग्रेसला विरोध केला.
