मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला गोव्यातील जंगलात मोठा वणवा पेटला. वणव्यामुळे जवळपास चार स्क्वेअर किमीवरील जंगलाची हानी झाली. वनविभागाने या वणव्यानंतर याच्या कारणांचा शोध घेतला आणि त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सुपूर्द केला. या अहवालानुसार सदर वणवा नैसर्गिक कारणांमुळे पेटला असल्याचे सांगण्यात आले. प्रदीर्घ काळापासून असलेले कोरडे वातावरण, अभूतपूर्व अशी तापमान वाढ, कमी दमटपणा यामुळे राज्यात तुरळक प्रमाणात आगीचे प्रकार घडत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. महादेई वन्यजीव अभयारण्यात वणवा पेटल्यानंतर हवाई दल आणि नौदलाच्या हेलिकॉप्टर्सनी अनेक फेऱ्या मारून आगीवर पाण्याचा शिडकाव करीत ही आग नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. आग लागलेले ठिकाण डोंगररांगांत असल्यामुळे तिथे पोहोचणे कठीण असल्याकारणाने हेलिकॉप्टरद्वारे पाणी शिंपडून आग विझवण्याचा प्रयत्न झाला.
वनविभागाकडून आगीसाठी नैसर्गिक कारणांना जबाबदार धरले जात असले तरी विरोधकांनी मात्र यामागे मनुष्याचा हात असून स्वार्थी हितसंबंध जपण्यासाठी जाणूनबुजून हा प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप केला गेला. याच महिन्यात दक्षिण गोवा येथे पुन्हा एकदा आग लागल्याचा प्रकार घडल्यानंतर या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाओ (Yuri Alemao) यांनी गंभीर आरोप करताना सांगितले की, पारोडा टेकडी आणि चपोली धरण परिसरात लागलेल्या आगीमागे फायर माफियाचा हात आहे. या आगीच्या घटना एकमेकांपासून वेगळ्या नाहीत. रिअल इस्टेटसाठी जमीन मिळावी, यासाठी पद्धतशीरपणे हरितपट्ट्यांचा नाश करण्यात येत आहे, असा आरोप आलेमाओ यांनी केला.
वनविभागाच्या चौकशीत काय आढळले?
वनविभागाच्या अहवालानुसार आग लागण्याच्या ७४ घटना घडल्या आहेत. यापैकी ३२ घटना मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात तीन वन्यजीव अभयारण्यात घडलेल्या आहेत. सर्व आगीच्या घटनांमध्ये खासगी जमीन, राखीव जंगल, कम्युनिडेड जमिनी (गावकीच्या मालकीच्या) आणि संरक्षित परिसरातील ४१८ हेक्टरवरील हरितपट्ट्यांचे नुकसान झाले असून यापैकी ३२० हेटक्टरचा परिसर हा जंगलात मोडतो. आगीचे कारण स्पष्ट करताना वनविभागाच्या अहवालात म्हटले की, मागील ऋतूमध्ये पडलेला कमी पाऊस, अचानक वाढलेले तापमान, दमटपणा आणि आर्द्रतेचे कमी प्रमाण यासाठी असलेले अनुकूल वातावरण आणि कमाल हवामानाची परिस्थिती आग वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे.
भारतीय वन कायदा, १९२७, वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२, गोवा, दमण आणि दीव झाडांचे संरक्षण कायदा, १९८४ आणि भारतीय दंड विधान कायद्यातील विविध कलमांनुसार अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात आतापर्यंत ३४ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
हवामान आणि आगीचा काय संबंध?
मागच्या ऑक्टोबर महिन्यापासून गोव्यात खूपच कमी पाऊस झालेला आहे. त्यासोबतच उष्ण वारे, कमी आर्द्रतेचे प्रमाण जंगलातील आग भडकण्यास कारणीभूत ठरतात. सुक्या गवताळ भागात एकदा आग लागल्यानंतर वाऱ्यामुळे काही वेळातच मोठा पट्टा आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडतो. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कमी पाऊस होत असल्यामुळे उन्हाळ्यात आगीच्या घटना घडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशाच प्रकारची स्थिती कर्नाटक राज्यातही दिसून आली आहे.
यासोबतच वनाधिकाऱ्यांनी अशीही शक्यता वर्तविली की, काही काजू उत्पादन शेतकऱ्यांनी काजू बागेच्या आसपास आग लावल्यानंतर ती वाऱ्यामुळे जंगल परिसरात पोहोचली असावी. मात्र प्रत्येक वेळी असाच प्रकार घडला असावा, याची शक्यता मात्र खूप कमी आहे. मार्च महिन्यात ७० हून अधिक आगीची प्रकरणे जंगल परिसरात नोंदविली गेली. यापैकी केवळ चार ते पाच वेळा आग लागण्यासाठी मनुष्याची कृती कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे.
गोव्याला वणव्याचा इतिहास आहे का?
ग्रामीण भागात मोडल्या जाणाऱ्या जंगल परिसरात गुरांच्या देखभालीसाठी मृत सेंद्रिय पदार्थ आणि वाढ न झालेले सुके गवत जाळण्यासाठी अधूनमधून आगी लावण्याचा प्रकार जंगल परिसरात घडत असतो. पूर्वीपासून ग्रामीण भागातील लोक ही पद्धत वापरत आले आहेत. विशेषतः काजू उत्पादक शेतकरी आपल्या शेतात तण नियंत्रणात आणणे आणि वाढ न झालेल्या रोपांना कमी करण्यासाठी नियंत्रणात येणारी आग लावत असतात. कधी कधी अर्धवट जळलेल्या विडी आणि सिगारेटमुळेही आग भडकल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
गोव्यामध्ये मोठी झाडे एकमेकांना घासून आग लागल्याचे प्रकार घडलेले नाहीत. बाहेरच्या देशांमध्ये मात्र अनेक वेळा असे प्रकार घडताना दिसतात. गोव्यातील ओलसर जंगलामध्ये आगीच्या घटना वारंवार घडत आहेत, अशी माहितीही वनाधिकाऱ्यांनी दिली.
फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया (FSI) तर्फे द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) २०२१ हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. यातील माहितीनुसार गोव्यामधील वने ही शंभर टक्के कमी आगप्रवण अशी आहेत. २०२२ मधील मार्च आणि मे महिन्यात गोव्यामध्ये १५ छोट्या-मोठ्या आगीच्या घटना घडल्या आहेत. तर २०२१ च्या उन्हाळ्यात ३४ घटना घडल्याची नोंद सापडते.
फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाने (FSI) सॅटेलाइटच्या आधाराने आगीच्या घटनांवर लक्ष ठेवले होते. १ मार्च ते १२ मार्च दरम्यान दरम्यान देशातील विविध जंगल परिसरात ४२,७९९ आगीच्या घटना घडल्याचे या सर्वेक्षणातून दिसून आले. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी १९,९२९ घटना वाढल्याचेही समोर आले. या वर्षी अपवादात्मक परिस्थितीत फेब्रुवारी महिना कोरडा ठरला. भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार भारतात सरासरी ७.२ एमएम एवढाच पाऊस पडला. मागच्या काही वर्षांतील प्रमाणाशी तुलना केली असता हे प्रमाण ६८ टक्क्यांनी कमी आहे.
पर्यावरणप्रेमींना कोणती भीती सतावतेय?
गोवा फाऊंडेशनचे संचालक आणि पर्यावरणप्रेमी क्लॉड अल्वारेस (Claude Alvares) म्हणाले, मागच्या ४० वर्षात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गोव्यात आग लागल्याचे माझ्या तरी पाहण्यात आले नाही. माझ्या मते, स्वार्थी हितसंबंध असणाऱ्या लोकांनी रिअल इस्टेटवाल्यांना जमिनीचा तुकडा मिळावा आणि जंगलाचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी आग पेटवली असावी.
एका पर्यावरणप्रेमीने सांगितले की, ज्या ठिकाणी पर्यावरणप्रेमी व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र निर्माण करण्याची मागणी करीत आहेत, त्या ठिकाणीही आगी लागल्या आहेत. महादेई वन्यजीव अभयारण्य हे व्याघ्र प्रकल्पासाठी संरक्षित क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र खाण किंवा इतर विकासाच्या कामासाठी कधीही वापरता येणार नाही.
काही ठिकाणी गावकरी आणि वन विभाग यांच्यात जमिनीच्या मालकीवरून वाद सुरू आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये फळबागांची लागवड करण्यासाठी जंगल क्षेत्र कमी करण्याचा प्रयत्न झाला असावा, अशी शंका घेण्यास जागा असल्याचे पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले. केरकर पुढे म्हणाले की, गोव्यात २०१९ पासून जंगल परिसरात आगी लागण्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र वन विभागाकडून आग नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणतीही दिशा किंवा कार्यवाही ठरविली जात नाही. सत्तारी येथे फळबाग लावण्यासाठी जंगलतोड करण्यात आली आणि मैदानी परिसर मोकळा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आग लावण्यात आली. यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही.
भारतातील इतर राज्यांमध्ये आगीच्या घटनांत वाढ झाली आहे का?
एप्रिल २०२२ मध्ये, कौन्सिल ऑफ एनर्जी, एनव्हायरमेंट ॲण्ड वॉटर (CEEW) या संस्थेने मॅनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन अ चेंजिंग क्लायमेट (Managing Forest Fires in a Changing Climate) हा अहवाल प्रसिद्ध केला. मागच्या दोन दशकात जंगल परिसरात वणवा पेटण्याच्या घटनांमध्ये दहापटीने वाढ झाली असून राज्यांमधील ६२ टक्के वने ही उच्च आगप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याचे धक्कादायक निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. जंगलामध्ये वणवे पेटण्याचे प्रमाण वाढले असून त्याची तीव्रताही अधिक आहे.
आंध्र प्रदेश, ओदिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, तेलंगणा आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये वनक्षेत्रात आग लागण्याचे प्रकार वाढले असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. मागच्या दोन दशकात मिझोराम राज्यात आगीच्या सर्वाधिक घटना घडल्या आहेत आणि राज्यातील एकूण जिल्ह्यांपैकी ९५ टक्के भाग आगीचे हॉटस्पॉट झाल्याचेही समोर आले आहे.
