बांगलादेश सरकारने संत्र्यावरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केल्याने त्याचा विपरीत परिणाम संत्र्याच्या निर्यातीवर झाला असून विदर्भातील बाजारात संत्र्याच्या दरात घसरण झाली आहे. सततच्या पावसामुळे संत्री बागांमध्ये पाणी साचून राहिले आणि बुरशीजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे फळगळ झाली. त्यामुळे उत्पादन कमी झाले. तरीही बाजारात संत्र्याला अपेक्षित दर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. सध्या संत्र्याला विदर्भाच्या बाजारात २ हजार ते २ हजार २०० रुपये प्रति क्विन्टलचा दर मिळत आहे. वेगवेगळ्या संकटांचा सामना करणारे संत्री उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत.
राज्यात संत्र्याचे उत्पादन किती आहे?
राज्यात सुमारे दीड लाख हेक्टरवर संत्री बागा आहेत. त्यातील सर्वाधिक १ लाख हेक्टर क्षेत्र विदर्भात असून एकट्या अमरावती जिल्ह्यात संत्री लागवडीखालील क्षेत्र ७० हजार हेक्टर आहे. विदर्भातील प्रमुख फळपीक असलेल्या संत्र्याच्या उलाढालीवरच या भागातील अनेक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. यंदा संत्री बागांमध्ये पावसाचे पाणी साचून राहिल्याने बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाला आणि मोठ्या प्रमाणात फळगळ झाली. त्यामुळे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशात संत्र्याची सर्वात कमी उत्पादकता ही महाराष्ट्रात असून केवळ ५.५० मे.टन प्रति हेक्टर उत्पादन होते.
हेही वाचा – विश्लेषण : एमआरएनए संशोधनासाठी वैद्यकशास्त्राचे नोबेल… करोनाकाळात ते कसे निर्णायक ठरले?
उत्पादन वाढविण्यासाठी कोणते प्रयत्न झाले?
केंद्र सरकारने २००६ मध्ये विदर्भातील संत्री उत्पादकांसाठी ‘टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन सिट्रस’ हा उपक्रम सुरू केला, पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. १९८५ मध्ये नागपूर येथे संत्री संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली. नंतर राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र म्हणून या संस्थेला बढती देण्यात आली. फळांची उत्पादकता वाढवणे, नवीन रोपे निर्माण करणे, जैवविविधता सांभाळणे, कीटक व रोगांचा प्रादुर्भाव रोखणे ही जबाबदारी या केंद्रावर आहे. पण, या केंद्राचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही, असा आक्षेप घेतला जातो.
संत्री उत्पादकांसमोर कोणती आव्हाने आहेत?
भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल होत चालली असताना शेतकऱ्यांसमोर संत्री बागा वाचवण्याचे आव्हान आहे. काही वर्षांपूर्वी फायटोप्थेरा यासारख्या रोगांच्या आक्रमणानंतर वेळीच उपाययोजना करण्यात न आल्याने लक्षावधी झाडे नष्ट झाली. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात संत्री उत्पादन वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवूनही राज्यातील संत्री उत्पादनात समाधानकारक वाढ होऊ शकलेली नाही. या अभियानात दहा वर्षांमध्ये संत्री उत्पादन दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, ते साध्य होऊ शकलेच नाही. उलट संत्री उत्पादन कमी-कमी होत गेले.
यंदा बाजारपेठेत काय परिस्थिती आहे?
मृग बहराच्या तुलनेत आंबिया बहराचे उत्पादन कमी येते. पर्यायाने त्याला चांगला दरही मिळत असतो. गेल्या वर्षी आंबिया बहराच्या संत्र्यांना बाजारपेठेत मागणी वाढून भावसुद्धा चांगले मिळाले. मात्र यंदा बांगलादेशमध्ये आयात शुल्क आणि रॉयल्टी वाढीचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्याचे परिणाम बाजारपेठेवर जाणवू लागले. सध्या व्यापाऱ्यांनी दिल्लीच्या बाजारपेठेत संत्री पाठविणे सुरू केले आहे. पण, दर कमी असल्याने विशेष नफा उरत नसल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या बाजारात मोठ्या आकाराच्या फळांना २ हजार ते २ हजार २००, मध्यम १५०० ते २००० आणि लहान फळांसाठी १ हजार ते १२०० रुपये क्विन्टल दर मिळत आहेत.
हेही वाचा – विश्लेषण : आकासा एअर कंपनी अडचणीत का आली? हवाई क्षेत्रासमोर वैमानिक तुटवड्याचे संकट?
संत्री उत्पादकांच्या मागण्या काय आहेत?
शेतकऱ्यांकडील संत्री खरेदी केल्यानंतर अनेक व्यापारी चांगला दर मिळत असल्याने संत्री बांगलादेशमध्ये पाठविण्यास पसंती देत होते, पण या वर्षीही बांगलादेशने आयात शुल्कात वाढ केल्याने व्यापाऱ्यांनी तेथील बाजारपेठेत संत्री पाठविणे बंद केले आहे. बांगलादेशने आयात शुल्क कमी करावे, यासाठी केंद्र सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी संत्री उत्पादकांची मागणी आहे. रोगांचा प्रादुर्भाव, नैसर्गिक आपत्तीचा विळखा, घटत चाललेली भूजल पातळी, सिंचनाच्या मर्यादा, प्रक्रिया उद्योगांची वानवा, निर्यातशून्य धोरण, सदोष फळपीक विमा अशा अनेक मुद्द्यांवर सरकारने उपाययोजना कराव्यात, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
संत्री प्रक्रिया उद्योगांची अवस्था कशी आहे?
विदर्भातील संत्री प्रक्रिया उद्योगाच्या मर्यादा आता उघड झाल्या आहेत. एकही उद्योग स्थिरस्थावर होऊ शकला नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात नागपूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण चार संत्री प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मोर्शी तालुक्यात २०१७ मध्ये हिवरखेडजवळील ठाणाठुणी येथे संत्री प्रक्रिया प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. पण हा प्रकल्प सुरू झाला नाही. काही ठिकाणी संत्री टिकून राहावी, म्हणून ‘व्हॅक्सिनेशन प्रकल्प’ सुरू आहेत.
mohan.atalkar@expressindia.com