भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ अमेरिकेतील ताज्या आरोपांचा एक भाग म्हणून अदानी समूहाकडून प्रकटन (डिसक्लोजर) नियमांचे उल्लंघन झाले काय याची चौकशी करणार आहे. मात्र सेबीचे प्रकटन नियम (ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नेमके काय आहेत, त्यांचे कार्य काय असते, याविषयी..
सेबीकडून अदानींबाबत नेमके काय आदेश?
सेबीच्या ‘लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स’ दंडकांचे अदानी समूहाकडून उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे पालन न केल्याचे आढळल्यास अदानी समूहाला ‘सेबी’च्या कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. शिवाय मोठ्या दंडाची आकारणीदेखील केली जाण्याची शक्यता आहे.
प्रकटन, पारदर्शितेसंबंधी सेबीचे निकष…
हेही वाचा >>>२६/११ दहशतवादी हल्ल्याला १६ वर्षे पूर्ण; मुंबईवरच्या सगळ्यात मोठ्या हल्ल्यातील गुन्हेगार कुठे आहेत?
भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांना सर्वसमावेशक कंपनी कायद्याचे आणि त्यासंबंधित (कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स) निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे. भागधारक आणि इतर भागधारकांना कंपनीसंबंधित माहिती वेळेवर, अचूक आणि पारदर्शकरित्या मिळणे महत्त्वाचे आहे. याचसाठी सेबीने सूचिबद्ध कंपन्यांसाठी दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता (एलओडीआर) नियमांचा एक संच केला आहे. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांना तिच्याशी संबंधित अत्यावश्यक माहिती मिळते आहे वा नाही आणि कंपनीशी संबंधित अनुपालन आवश्यकता निष्पक्ष आणि कार्यक्षम रीतीने पूर्ण करतात का, यासंबंधी हे नियम आहेत. हे आदेश म्हणजे एखादी कंपनी सूचिबद्ध झाल्यापासून तिचे दैनंदिन कामकाज आणि वर्तनाबाबतच्या जबाबदाऱ्या नियंत्रित करणारे नियम आहेत. यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो.
• व्यवसायाच्या कामकाजात पारदर्शिता सुनिश्चित करणे
• उत्तम पद्धतीने कंपनीचे कामकाज चालवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे
• वेळेवर प्रकटीकरण लागू करून गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे
• सूचिबद्ध कंपन्यांसाठी प्रकटीकरण आवश्यकता प्रमाणित आणि निश्चित करणे
या आदेशामध्ये आर्थिक अहवाल, संचालक मंडळाची रचना, भागधारकांचे हक्क आणि भौतिक घटनांचे प्रकटीकरण यासह कंपनीशी संबंधित विविध गोष्टींचा समावेश आहे. सेबी भांडवली बाजारात समान संधीचे आणि निरोगी वातावरण राखण्यासाठी या नियमांची अंमलबजावणी करते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करणे आणि जोखीम व्यवस्थापित करणे सोपे होते.
सेबीला या नियमांची आवश्यकता का भासली?
सेबीच्या ‘लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स’ नियमांआधी, सूचिबद्ध कंपन्यांसाठीचे प्रकटीकरण आवश्यकता आणि कामकाज नियम विविध नियमांमध्ये विभागले गेले होते, ज्यामुळे कंपन्यांसाठी त्याचे अनुपालन आव्हानात्मक होते आणि गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शिता देखील नव्हती. भारताच्या भांडवली बाजाराचा विस्तार होत असताना आणि सूचिबद्ध कंपन्यांची संख्या वाढत असताना, सेबीने सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी एका एकीकृत प्रकटीकरणाची गरज ओळखली.
हेही वाचा >>>देवदर्शनावरुन महाराणा प्रतापांच्या वारसदारांमध्ये वाद; वादंगाचं कारण काय?
नियमावली केव्हा तयार झाली?
सप्टेंबर २०१५ मध्ये, सेबीने कंपन्यांची कामकाज पद्धती एकसंध करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत अशी धोरणे आखण्याचा प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ‘लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स’ नियमावली सादर केली. यामध्ये प्रकटीकरण आणि पारदर्शितेसंबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे आणली. शिवाय सूचिबद्ध कंपन्यांसाठी ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ मानके निश्चित केली. हे २०१३ च्या कंपनी कायद्यापासून मोठ्या प्रमाणावर वेगळी आहेत.
सेबीचे नियम कोणासाठी बंधनकारक?
प्रकटीकरणासंदर्भातील नियम हे देशातील मान्यताप्राप्त सर्व सूचिबद्ध कंपन्यांना लागू होतात.
• मुंबई शेअर बाजारातील (बीएसई) आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) सारख्या बाजार मंचावर (स्टॉक एक्स्चेंज) सूचिबद्ध कंपन्यांना या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
• भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असलेले डिबेंचर किंवा ऋणपत्रे किंवा इतर कर्जरोखे सादर करणाऱ्या कंपन्यांनादेखील या नियमांचे पालन केले पाहिजे.
• आंतरराष्ट्रीय बाजारमंचावर सूचिबद्ध केलेल्या कोणत्याही भारतीय कंपनीने सेबीच्या या नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे, विशेषत: जर ते भारतात आणि परदेशात दोन्ही मंचावर-सूचिबद्ध असतील, तर.
• प्रारंभिक समभाग विक्री योजना (आयपीओ) करू इच्छित असलेल्या कंपन्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की त्यांनी सूचिबद्ध होतेवेळी ‘लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स’ आवश्यकता पूर्ण केल्या पाहिजेत
‘लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स’संबंधित नियमांच्या विशिष्ट तरतुदी कंपन्यांच्या बाजार भांडवलाच्या आधारावर भिन्न असू शकतात. उदाहरणार्थ, बाजारभांडवलानुसार आघाडीच्या १००० कंपन्यांसाठी हे नियम अधिक कठोर असतात, ज्यात कंपन्यांना पर्यावरण, सामाजिक बांधिलकी आणि सु-प्रशासन अर्थात ‘ईएसजी’ केंद्रीत मानांकन घटकांचे वर्धित प्रकटीकरण, संचालक मंडळाची रचना आणि स्वतंत्र संचालकसंबंधी आवश्यकतांचे पालन करणे यांचा समावेश होतो.
नेमक्या कोणत्या नियमांचे पालन आवश्यक?
सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेळेवर आणि अचूक आर्थिक कामगिरी अहवाल प्रसिद्ध करणे. यामध्ये त्रैमासिक आर्थिक परिणामदेखील सादर करून बाजार मंचांसह भागधारकांना त्याची प्रत द्यावी लागते. कंपनीचे उत्पन्न विवरण, ताळेबंद आणि नफा/तोट्याच्या आकड्यांसह त्यांची आर्थिक कामगिरी तिमाही आधारावर उघड करणे आवश्यक आहे. हे अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळ आणि बाजारमंचावर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.
वार्षिक आर्थिक अहवाल : वार्षिक आर्थिक अहवालांमध्ये केवळ आर्थिक विवरणेच नव्हे तर प्रमुख व्यावसायिक घडामोडी, जोखीम घटक आणि भविष्यातील दृष्टीकोन यांचा तपशील देणारा व्यवस्थापन चर्चा आणि विश्लेषण करणारा स्वतंत्र विभाग असावा लागतो. वरील सर्व माहिती भागधारकांना विशिष्ट कालावधीत द्यावी लागते.
लेखापरीक्षण अहवाल : सूचिबद्ध कंपनीच्या आर्थिक विवरणांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षकाद्वारे लेखापरीक्षण केले जाणे आवश्यक आहे आणि लेखापरीक्षण अहवाल आर्थिक निकालांसोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
एक्सबीआरएल अर्थात एक्सटेंसिबल बिझनेस रिपोर्टिंग लँग्वेजच्या माध्यमातून आर्थिक अहवाल सादर करताना मानकीकरण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे ते नियामक आणि गुंतवणूकदारांना सहज उपलब्ध होईल आणि त्याची सहज तुलना करता येते.
कंपनीचे संचालक मंडळ – कंपनीसंबंधित वस्तुनिष्ठ निर्णय घेण्यासाठी सूचिबद्ध कंपन्यांकडे त्यांच्या संचालक मंडळावर स्वतंत्र संचालकांचे विशिष्ट प्रमाण असणे आवश्यक आहे. संचालक मंडळाच्या किमान एक महिला संचालकाचा समावेश करणे अनिवार्य आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळातील संचालकांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक आणि प्रमुख कर्मचाऱ्यांना किती मानधन, वेतन, भत्ते दिले जातात या बाबत संरचना उघड करणे आवश्यक आहे, ज्यात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या वेतन गुणोत्तरांची तुलना करणे समाविष्ट आहे.
बाजारमंच, भागधारकांना काय कळवावे?
सूचिबद्ध कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांच्या निर्णय घेण्यावर परिणाम करू शकणाऱ्या कोणत्याही घटना किंवा माहिती उघड करणे आवश्यक आहे. यामध्ये पुढील काही घटनांचा समावेश होतो.
विलीनीकरण आणि अधिग्रहण : इतर कोणत्या कंपनीसोबत झालेले कोणतेही महत्त्वाचे विलीनीकरण आणि अधिग्रहण बाजारमंचाला ताबडतोब उघड करणे आवश्यक आहे.
इतर कंपन्यांशी करार झाल्यास त्याची माहिती द्यावी लागते. (भागधारकांवर परिणाम करू शकतील अशा) कराराची तपशीलवार उघड करणे आवश्यक आहे. संबंधित संस्थांमधील कोणतेही व्यवहार पारदर्शक आहेत आणि योग्य नियमांचे आणि नियामकांचे सर्व अटी-शर्तींचे पालन (गव्हर्नन्स प्रोटोकॉल) करणे गरजेचे आहे.
भांडवलाच्या संरचनेत बदल : शेअर भांडवल, कर्ज संरचना किंवा एफपीओच्या माध्यमातून नवीन निधी उभारणी करताना किंवा कंपणीसंबंधीत कोणताही बदल करताना तो उघड करणे आवश्यक आहे.
कायदेशीर कार्यवाही : कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर परिणाम करू शकणाऱ्या चालू आणि संभाव्य कायदेशीर कार्यवाही वेळेवर कळवल्या पाहिजेत.
अदानी समूहावर कारवाईची शक्यता का?
ताजे लाचखोरीचे प्रकरण उजेडात येण्याच्या दीड वर्षांपूर्वीच मार्च २०२३ मध्येच अमेरिकेचा गुन्हे अन्वेषण विभाग अर्थात ‘एफबीआय’च्या विशेष पथकाने अब्जाधीश गौतम अदानी यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्याशी अमेरिकेत झडतीच्या वॉरंटसह संपर्क साधला होता. त्यांची काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे त्यासमयी जप्त केली गेली. अमेरिकेत न्यायालयीन पंचांपुढे (ग्रॅण्ड ज्युरी) जातीने उपस्थित राहण्याचा हुकूमनामा त्या वेळी त्यांना सुपूर्द केला गेला. त्यानंतर गौतम अदानी यांनी त्या वॉरंट आणि हुकूमनाम्याच्या प्रत्येक पानाची छायाचित्रे काढून ती स्वत:ला ईमेल केली होती, असे आता उघडकीस आले आहे. मात्र त्याच आठवड्यात, ११ मार्चला अदानी समूहाने अब्जाधीश अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्या विरुद्ध अमेरिकेत सुरू असलेल्या कोणत्याही तपासाबाबत माहिती बाजार मंचांना दिली नसल्याचे प्रथम दर्शनी निदर्शनास आले आहे.
