‘सेबी’ने अनिल अंबानींवर भांडवली बाजारात व्यवहारास पाच वर्षांची बंदी का घातली?

अनिल अंबानींवर काय कारवाई? 

भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने उद्योगपती अनिल अंबानी यांना २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावत, त्यांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास पाच वर्षांसाठी मज्जाव केला आहे. रिलायन्स होम फायनान्सचा निधी अन्यत्र वळवल्याप्रकरणी झालेल्या या कारवाईत, या कंपनीच्या माजी प्रमुख अधिकाऱ्यांसह इतर २४ जणांवरही पाच वर्षांसाठी बाजारबंदीचा बडगा उचलण्यात आला. त्यांच्याकडून प्रत्येकी २१ ते २७ कोटी रुपयांच्या दंडाच्या वसुलीचे आदेश आहेत. म्हणजेच या प्रकरणी एकत्रित मिळून दंडाची रक्कम ६२५ कोटी रुपयांच्या घरात जाते. सेबीच्या कारवाईमुळे अनिल अंबानी यांना कोणत्याही सूचिबद्ध कंपनीमध्ये संचालक किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी राहण्यासह बाजार नियामकाकडे नोंदणीकृत कोणत्याही मध्यस्थ/ दलालामार्फत भांडवली बाजारात व्यवहार करता येणार नाही.

हेही वाचा >>>Statue of Union: महाबली हनुमानाची सर्वात उंच मूर्ती भारतात नाही तर ‘या’ देशात; काय आहेत या मूर्तीची वैशिष्ट्य?

‘सेबी’कडून कारवाई कशासाठी? 

सुमारे २२२ पानांच्या अंतिम आदेशानुसीर, सेबीला आढळून आले की, अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाचे अध्यक्ष म्हणून अनिल अंबानी यांनी त्यांच्या पदाचा आणि रिलायन्स होम फायनान्समधील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष भागधारणेचा वापर फसवणूक करण्यासाठी केला. सेबीने गुरुवारी आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की कमी मालमत्ता, कमकुवत रोख प्रवाह, निव्वळ संपत्ती किंवा महसूल नसलेल्या कंपन्यांना शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करताना कंपनीचे व्यवस्थापन आणि प्रवर्तक यांनी निष्काळजीपणा दाखवला. शिवाय यातील अनेक कर्जदारांचा रिलायन्स होम फायनान्सच्या प्रवर्तकांशी जवळचा संबंध होता हे लक्षात घेता परिस्थिती अधिकच संशयास्पद बनली असल्याचे सेबीने स्पष्ट केले. यापैकी बहुतेक कर्जदार त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे रिलायन्स होम फायनान्स स्वतः अडचणीत येऊन तिला दिवाळखोरीला सामोरे जावे लागले. याची कंपनीच्या भागधारकांनादेखील मोठ्या प्रमाणावर झळ बसली.

कंपनीचा कसा गैरफायदा घेण्यात आला?

अनिल अंबानी यांनी रिलायन्स होम फायनान्सच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने, कंपनीतील निधी त्यांच्याशी संबंधित सहयोगींना कर्ज म्हणून दिल्याचे दाखवणारी एक फसवी योजना आखली होती. समूह कंपन्या आणि संबंधित संस्थांकडे वळवलेला निधी ८,८०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ही कर्जे अशा कंपन्यांना देण्यात आली, ज्या मालमत्ता, रोख प्रवाह, निव्वळ संपत्ती किंवा महसूल मिळवत नाहीत. यामध्ये रिलायन्स कॅपिटल लि., रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स लि., रिलायन्स पॉवर लि., आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. यापैकी बहुतेक कर्जदार कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरले. याबाबत रिलायन्स होम फायनान्सच्या संचालक मंडळाने अशी कर्ज पद्धती थांबवण्यासाठी कठोर निर्देश दिले होते आणि कंपनी कर्जाचे नियमितपणे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले होते. मात्र तरीही कंपनीच्या व्यवस्थापनाने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले. मात्र ही परिस्थिती लक्षात घेता, या फसवणुकीत गुंतलेल्या व्यक्तींइतकीच, रिलायन्स होम फायनान्स आणि तिचे व्यवस्थापनही जबाबदार आहे, असेही सेबीला आढळून आले. या प्रकरणी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, सेबीने अंतरिम आदेश पारित केला होता. त्यानुसार रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, अनिल अंबानी आणि इतर तीन व्यक्तींना (रिलायन्स होम फायनान्स माजी मुख्याधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधाळकर आणि पिंकेश आर. शाह) यांना पुढील आदेश येईपर्यंत भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यापासून रोखण्यात आले होते.

हेही वाचा >>>अंटार्क्टिकातील बर्फाची चादर कधीपर्यंत पूर्णपणे वितळणार? संशोधक काय सांगतात? याचा काय परिणाम होणार?

रिलायन्स होम फायनान्सवर परिणाम कसा?

मार्च २०१८ मध्ये, रिलायन्स होम फायनान्सच्या शेअरची किंमत सुमारे ५९.६० रुपये होती. मार्च २०२० पर्यंत, फसवणुकीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर आणि कंपनीची संसाधने संपुष्टात आल्याने, शेअरची किंमत ०.७५ रुपयांपर्यंत घसरली होती. आताही, सुमारे ९ लाखांहून अधिक भागधारक रिलायन्स होम फायनान्समध्ये गुंतवणूक राखून आहेत, त्यांना मोठ्या तोट्याचा सामना करावा लागतो आहे. आता, नियामकाने रिलायन्स होम फायनान्सला भांडवली बाजारातून सहा महिन्यांसाठी प्रतिबंधित केले असून, सहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मुंबई शेअर बाजारात शुक्रवारच्या सत्रात रिलायन्स होम फायनान्सचा समभाग ४.९० टक्क्यांच्या घसरणीसह ४.४६ रुपयांवर बंद झाला. सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार, कंपनीचे बाजारभांडवल अवघे २१६ कोटी रुपये आहे.

आणखी कोणावर कारवाई?

सेबीने प्रतिबंधित केलेल्या २४ संस्थांमध्ये रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडचे माजी प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधाळकर आणि पिंकेश आर. शाह यांचा समावेश आहे आणि ‘सेबी’ने त्यांना या प्रकरणात त्यांच्या कथित भूमिकेबद्दल दंड ठोठावला आहे. बापना यांना २७ कोटी रुपये, सुधाळकर यांना २६ कोटी रुपये आणि शहा यांना २१ कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. याशिवाय, रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेस, रिलायन्स एक्सचेंज नेक्स्ट लेफ्टनंट, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्ज लिमिटेड आणि रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडसह उर्वरित कंपन्यांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. हा दंड बेकायदेशीररीत्या कर्जे मिळाल्याबद्दल आणि रिलायन्स होम फायनान्सकडील निधी बेकायदेशीरपणे वळवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केल्याबद्दल त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे.

अनिल अंबानींचे गणित नेमके कुठे चुकले?

अंबानी समूहामध्ये दोन भाग झाल्यानंतर अनिल अंबानींच्या वाट्याला रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) कंपनी आली. वर्ष २००६ मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी होती. त्यात अनिल अंबानी यांची ६६ टक्के भागीदारी होती.  ग्लोबल सिस्टीम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन्स (जीएसएम) आणि कोड डिव्हिजन मल्टिपल अॅक्सेस (सीडीएमए) ही मोबाइल संप्रेषणासाठी दोन प्रबळ तंत्रज्ञाने समजली जातात. यामध्ये जीएसएम हे अधिक प्रगत आणि लवचिक तंत्रज्ञान मानले जाते. मात्र रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने २००२ मध्ये दूरसंचार क्षेत्रात (कम्युनिकेशन बिझनेस) प्रवेश केल्यावर सीडीएमए तंत्रज्ञानाची निवड केली तर स्पर्धकांनी जीएसएमचा वापर केला आणि येथेचे आरकॉमला अपयश आले. सीडीएमए तंत्रज्ञान केवळ २जी आणि ३जी तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित होते. नंतर पुढे जाऊन अनिल अंबानी यांचे सख्खे भाऊ मुकेश अंबानी यांनी जिओ ही दूरसंचार कंपनी उभी केली, जिने पुढे जाऊन जिओ ४जीचे अनावरण केले आणि शिवाय सुरुवातीला मोफत सेवा देऊन दूरसंचार क्षेत्रात किंमत युद्ध सुरू केले. परिणामी या किमतीच्या युद्धात आरकॉमचा टिकाव लागला नाही. शेवटी वर्ष २०१७ मध्ये आरकॉमने आपला वायरलेस व्यवसाय एअरसेलला विकला आणि वर्ष २०१९ मध्ये आरकॉम केबलने दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला.

संरक्षण क्षेत्रातील प्रवेश चुकला कसा?

अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने ५ मार्च २०१५ रोजी पिपावाव डिफेन्स आणि ऑफशोअर इंजिनिअरिंगचे २०८२ कोटी रुपयांना अधिग्रहण केले. मात्र त्या कंपनीवर ७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज होते. परिणामी कर्जवसुलीसाठी इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाकडून  राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीकडे कारवाईची मागणी केली. त्यावर कारवाईचा बडगा उगारत पिपावाव डिफेन्सविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करत दिवाळखोरीला सामोरे जावे लागले.

घोटाळ्यांमध्ये सहभागाचा आरोप काय?  

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो अर्थात सीबीआयने २ जी घोटाळ्यात अनिल अंबानी यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला होता.  २ जीचा परवाना (लायसन्स) मिळवण्यासाठी स्वान टेलिकॉमची स्थापना केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. शिवाय अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या सेवांसाठी एरिक्सनलादेखील कोणतेही शुल्क दिले नसल्याने त्या थकबाकीचा मोठा डोंगर उभा राहिला. त्यावेळी अनिल अंबानींना ५८० कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्यास तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागला असता. मात्र त्यावेळी मुकेश अंबानी यांनी पैसे देऊन भावाला तुरुंगात जाण्यापासून वाचवले. त्यानंतर अनिल अंबानींची थकबाकी असलेल्या तीन चिनी बँका होत्या. त्यात इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना लिमिटेड, चायना डेव्हलपमेंट बँक आणि एक्झिम बँक ऑफ चायना यांचा समावेश होता. त्यांच्याकडे कायदेशीर खर्चासह ५,२७६ कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे.  यामुळे अनिल अंबानी यांच्या प्रतिष्ठेवर खूप वाईट परिणाम झाला.

 रिलायन्स पॉवरच्या आयपीओकडूनही निराशा?

वर्ष २००८ मध्ये रिलायन्स पॉवरची प्रारंभिक समभाग विक्री झाली आणि त्यावेळी त्याला ७३ पट अधिक प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होताना, कंपनीने आयपीओच्या माध्यमातून दिलेल्या किमतीच्या जवळदेखील त्याला पोहोचता आले नाही. परिणामी ९ अब्ज डॉलरचे बाजार भांडवल बुडाले आणि गुंतवणूकदारांच्या अब्जावधी रुपयांना झळ बसली. रिलायन्स पॉवरने आयपीओच्या माध्यमातून ४५० रुपये प्रतिसमभागाप्रमाणे विक्री केली होती. मात्र तो ३७२.५० रुपयांवर सूचिबद्ध झाला. मुंबई शेअर बाजारात, शुक्रवारच्या सत्रात रिलायन्स पॉवरचा समभाग ३४.४५ रुपयांवर बंद झाला. कंपनीचे सध्याच्या समभागाच्या किमतीनुसार केवळ १३,८३८ कोटी रुपयांचे बाजारभांडवल आहे.